भारतीय अणुऊर्जा क्षेत्रातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. एमआर श्रीनिवासन यांचे मंगळवारी (२० मे २०२५) तामिळनाडूतील उधगमंडलम येथे निधन झाले. ते ९५ वर्षांचे होते. त्यांच्या शेवटच्या श्वासाने, देशाने एक शास्त्रज्ञ गमावला ज्याने अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्याचे स्वप्न साकार केले. भारताचा अणुऊर्जा प्रकल्प बांधणारे एमआर श्रीनिवासन यांनी देशाला काय-काय दिले? ते जाणून घेऊया.
डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन यांचा जन्म ५ जानेवारी १९३० रोजी बेंगळुरू येथे झाला, जेव्हा देशावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यांनी म्हैसूरच्या इंटरमिजिएट कॉलेजमधून विज्ञानाचे शिक्षण घेतले. विशेष म्हणजे या अभ्यासादरम्यान त्यांनी इंग्रजीसह संस्कृत ही भाषा माध्यम म्हणून निवडली होती. १९५० मध्ये, डॉ. श्रीनिवासन यांनी एम. विश्वेश्वरय्या यांच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून मेकॅनिकल अभियांत्रिकीमध्ये बॅचलर पदवी प्राप्त केली आणि १९५२ मध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली.
यानंतर, ते पुढील शिक्षणासाठी कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथील मॅकगिल विद्यापीठात गेले. तिथून त्यांनी गॅस टर्बाइन तंत्रज्ञानात विशेषज्ञतेसह पीएचडी मिळवली. डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन यांनी भारतीय अणुऊर्जा कार्यक्रमाला जगभरात मान्यता मिळवून दिली. १९५५ मध्ये ते अणुऊर्जा विभागात (DAE) रुजू झाले. तेव्हा ते फक्त २५ वर्षांचे होते. डीएई मधून कारकिर्दीची सुरुवात केल्यानंतर, त्यांनी पाच दशके देशासाठी काम केले. १९५० च्या दशकात, भारताने आपल्या पहिल्या अणुभट्टी, अप्सराचे बांधकाम सुरू केले. त्याचे नेतृत्व डॉ. होमी झांगीर भाभा यांनी केले. त्यांच्या टीममध्ये डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन यांचाही समावेश होता. या अणुभट्टीने १९५६ मध्ये काम सुरू केले, जे अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचे पहिले पाऊल होते.
डॉ. होमी भाभा यांची निवड असलेले डॉ. श्रीनिवासन यांनी ६० च्या दशकात तारापूर येथे भारतातील पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या स्थापनेत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली. नंतर ते कल्पक्कम येथे भारताच्या व्यापक अणुऊर्जा संकुलाची स्थापना करणाऱ्या संघाचाही भाग होते. डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन हे एक यांत्रिक अभियंता होते, ज्यांना १९५९ मध्ये भारतातील पहिल्या अणुऊर्जा केंद्राची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यांना या केंद्राचे मुख्य अभियंता बनवण्यात आले.
१९६७ मध्ये त्यांची मद्रास अणुऊर्जा केंद्राचे प्रकल्प अभियंता म्हणून नियुक्ती झाली. या स्टेशनने भारताला अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचा मार्ग दाखवला. १९७४ मध्ये त्यांना डीएईच्या पॉवर प्रोजेक्ट डिव्हिजनचे संचालक बनवण्यात आले आणि १९८४ मध्ये ते अणुऊर्जा मंडळाचे अध्यक्ष झाले. १९८७ पर्यंत, हे मंडळ भारतातील सर्व अणुऊर्जा प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करत होते.
१९८७ मध्ये, डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन यांना अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष आणि डीएईचे सचिव बनवण्यात आले. त्याच वर्षी, अणुऊर्जा मंडळाच्या जागी, त्यांनी अणुऊर्जा महामंडळ लिमिटेड (NPCIL) ची पायाभरणी केली आणि त्यांचे पहिले अध्यक्ष बनले. त्यांच्या देखरेखीखाली भारताने १८ अणुऊर्जा प्रकल्प विकसित केले. यापैकी सात सुरू झाले. सात युनिट्सचे बांधकाम सुरू होते आणि चार नियोजित होते. भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा कणा बनलेल्या प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअॅक्टर्सच्या शुद्धीकरण आणि अवलंबनात डॉ. श्रीनिवासन यांचे सर्वात मोठे योगदान होते.
हे वर्ष १९७४ आहे. मे महिन्यात भारताने पहिली अणुचाचणी केली, तेव्हा कॅनडाने अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात भारतासोबतचे सहकार्य संपुष्टात आणले. त्यानंतर डॉ. श्रीनिवासन यांच्यामुळेच भारत या प्रदेशात स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभा राहिला आणि कॅनडाने सहकार्य मागे घेतल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीला यशस्वीरित्या तोंड दिले आणि दृढनिश्चयाने पुढे गेला.
डॉ. श्रीनिवासन यांच्या देशासाठीच्या योगदानामुळे त्यांना १९८४ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. १९९० मध्ये त्यांना पद्मविभूषण आणि २०१५ मध्ये पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. डॉ. श्रीनिवासन यांचे स्वप्न होते की देश अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण व्हावा. डॉ. एम.आर. श्रीनिवासन यांना भारताचे अणुशिल्पकार असेही म्हटले जात असे, कारण त्यांनीच अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताला जागतिक आघाडीवर बनवण्याचा पाया रचला होता. त्यांच्याच काळात भारतात कर्करोगाच्या उपचारांसाठी तसेच शेतीमध्ये अणु तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. देशातील लाखो लोकांना याचा फायदा झाला. डॉ. श्रीनिवासन हे नेहमीच देशातील तरुण शास्त्रज्ञांसाठी प्रेरणास्थान राहिले आहेत. ते म्हणायचे की विज्ञान आणि कठोर परिश्रमाने कोणतेही ध्येय अशक्य नाही.
ते १९९६ ते १९९८ पर्यंत भारतीय नियोजन आयोगाचे सदस्य होते. ते २००२ ते २००५ आणि पुन्हा २००६ ते २००८ पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य होते. २००२ ते २००४ पर्यंत ते कर्नाटकातील उच्च शिक्षण कार्यदलाचे अध्यक्ष होते.
