महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने राज्यात सध्या नव्या तंत्रज्ञान प्रणालीच्या (HSRP) नंबर प्लेट शक्तीच्या करण्यात आले असून आगामी काळामध्ये यामध्ये कारवाई होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या संबंधित निर्णयातून सर्वसामान्य रिक्षा चालकांना तात्काळ सक्ती लागू न करता नियमित सक्षमता (फिटनेस) प्रमाणपत्राच्या वेळेस नंबर प्लेट बदलण्याची मुभा देत दिलासा द्यावा. अशी मागणी समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान चे संस्थापक अध्यक्ष आनंद उर्फ बंडू तांबे यांच्यावतीने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पुणे यांना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासन आदेशान्वये HSRP नंबर प्लेट सर्वच प्रकारच्या वाहनांना सक्तीने बसविण्यात यावी असे आदेश काढण्यात आलेले आहेत,आमची आपणास या पत्राद्वारे अशी विनंती आहे की या सक्ती मधून रिक्षा वगळण्यात यावी. कारण ओला उबेर रॅपिडो यासारख्या बेकायदेशीर मोबाईल ॲपमुळे तसेच मेट्रो व इतर बेकादेशीर वाहनातून होणारी प्रवासी वाहतूक, वाढती महागाई, रस्त्याला असणारी प्रचंड गर्दी ,खराब रस्ते या सर्व गोष्टींमुळे रिक्षा व्यवसायिक प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. दैनंदिन धंद्याची परिस्थिती 50% पेक्षा खाली आलेली असून HSRP नंबर प्लेटचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र शासनाने अवाच्या सव्वा आकारलेले आहे.

सत्य व वास्तव परिस्थितीचा आपण सहानुभूतीपूर्वक विचार करून HSRP नंबर प्लेटची सक्ती रिक्षासाठी वगळण्यात यावी अन्यथा पुणे शहरातील सर्व रिक्षा संघटना एकत्र येऊन परिवहन आयुक्तांना घेराव घालण्याचा इशाराही यावेळी समर्थ सेवा प्रतिष्ठानच्या वतीने देण्यात आला आहे.

पुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य विभागांना जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ बैठकांना बोलावता येणार नाही. अन्य विभागाच्या बैठकांमध्ये वेळ वाया जात असून, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने त्याची गंभीर दखल घेऊन परिपत्रक जारी केले आहे. बैठक घ्यायची असल्यास बुधवार, गुरुवार या दोन दिवसांत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे बैठक घेण्याची सूचना महसूल विभागाने अन्य विभागांना केली आहे.

परवानगीशिवाय व्यक्तीश: बोलावणे टाळावे

महसुलाव्यतिरिक्त अन्य विषयांबाबत बैठक घ्यायची असल्यास त्या बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती गरजेची असेल, तर संबंधित विभागाने त्यासाठी महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, अशी ही सूचना करण्यात आली आहे. अन्य विभागांनी बैठकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा मुख्यालय सोडून मंत्रालय, विभागीय आयुक्त कार्यालये येथे बैठकीसाठी महसूल विभागाच्या परवानगीशिवाय व्यक्तीश: बोलावणे टाळावे, अशाही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ कोणत्याही बैठकांना हजेरी लावण्याच्या सक्तीतून सुटका मिळाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सर्व विभागांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम आखून दिला आहे. त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात संपूर्ण राज्याचे प्रशासन गुंतले आहे. जिल्ह्यांमध्ये योजनांची; तसेच १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकांशिवाय अन्य विभागाच्या बैठकांच्या सत्रामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा संपूर्ण दिवस त्यात जातो. परिणामी, १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे महसूल विभागास दिसले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुसूत्रता; तसेच नियोजनबद्धता आणण्यासाठी आणि त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीला योग्य न्याय देणे शक्य व्हावे, यासाठी महसूल विभागाने परिपत्रकाद्वारे स्वतंत्र सूचना जारी केल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांना विभागप्रमुख म्हणून घोषित केले आहे. जिल्हाधिकारी महसूल विभागाच्या आकृतीबंधातील पद आहे. महसूल विभागाच्या कामकाजासोबतच्या इतर विभागांशी समन्वय व संनियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडण्याची भूमिका जिल्हाधिकाऱ्यांना पार पाडावी लागते. बैठकांमधील उपस्थितीमुळे जाणारा कामाचा वेळ वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्यांना उठसूठ बैठकांना न बोलावण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

2025 सालचा पहिला ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘छावा’  प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. हा चित्रपट दररोज काही ना काही विक्रम रचत आहे. विक्की कौशलच्या या चित्रपटानं 2025 सालच्या सर्वात मोठ्या चित्रपटाचा किताबही आपल्या नावे केला आहे. तर, आपल्या छप्परफआड कमाईनं ‘छावा’ अनेक दिग्गजांचे रेकॉर्ड्सही मातीमोल करत आहे.

रिलीज होऊन 11 दिवस झाले आहेत आणि गेल्या 10 दिवसांत चित्रपटानं केलेली जबरदस्त कमाई पाहता, आजही हा चित्रपट आपली कमाईची घौडदौड सुरूच ठेवेल, असं दिसत होतं. चित्रपटाच्या कमाईशी संबंधित आजचे सुरुवातीचे आकडे देखील आले आहेत, तर चित्रपटानं आतापर्यंत किती कमाई केली, ते जाणून घेऊयात…

‘छावा’चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘छावा’च्या निर्मात्यांनी दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, चित्रपटानं  10 दिवसांत 334.51 कोटी रुपये कमावले आहेत. खालच्या टेबलमध्ये दिलेले आकडे SACNIL च्या वेबसाईटनुसार आहेत आणि सकाळी 10:45 पर्यंतचे आहेत. खाली देण्यात आलेले आतापर्यंतच्या एकूण कमाईशी संबंधित आकडे अंतिम नाहीत आणि ते बदलू शकतात…

दिवस कमाई (कोटींमध्ये)

पहिला दिवस 33.1

दुसरा दिवस 39.3

तिसरा दिवस 49.03

चौथा दिवस 24.1

पाचवा दिवस 25.75

सहावा दिवस 32.4

सातवा दिवस 21.60

आठवा दिवस 24.03

नववा दिवस 44.10

दहावा दिवस 18

एकूण 352.51

किती टक्के वसूल बजेट वसूल केलं ‘छावा’नं

‘छावा’ची निर्मिती जवळपास 130 कोटी रुपयांच्या भांडवलात करण्यात आली आहे.  300 कोटींचा गल्ला जमवल्यानंतर आता चित्रपट फार वेगानं 400 कोटींचा टप्पा गाठण्याच्या दिशेनं घौडदौड करत आहे. अशातच चित्रपटानं आतापर्यंत आपल्या बजेटच्या अडीचपट जास्त कमाई केली आहे. जर, याची टक्केवारी काढायची झाली तर, तब्बल 270 टक्क्याांहून अधिक कमाई ‘छावा’नं  केली आहे.

‘पुष्पा 2’पेक्षाही सुस्साट ‘छावा’

‘छावा’नं विक्रम रचला आहे, कारण ‘पुष्पा 2’ला लाईफटाईम कमाईतून बजेटचा इतका टक्काही वसूल करता आलेला नाही.  ‘पुष्पा 2’चं लाईफटाईम घरगुती बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1234.1 कोटी रुपये आहे, तर याचं भांडवल 500 कोटी होतं. यानुसार, ‘पुष्पा 2’नं आपल्या बजेटच्या फक्त 246 टक्के अधिक कमाई केली आहे. तर, ‘छावा’नं अल्लू अर्जुनच्या फिल्मला मागे टाकत फक्त 11 दिवसांत 270 टक्क्यांहून अधिक कमाई केली आहे.

दरम्यान, ‘छावा’चं दिग्दर्शन लक्ष्मण उतेकर यांनी केलं आहे. हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुत्र छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित आहे, ज्यांची भूमिका विक्की कौशलनं साकारली आहे. चित्रपटात रश्मिका मंदाना महाराणी येसूबाईंच्या भूमिकेत दिसून आली आहे, तर अक्षय खन्नासह आशुतोष राणा आणि विनीत कुमार सिंह यांनीही दमदार अभिनय केला आहे.

भाजपचे तत्कालीन आमदार गणपत गायकवाड यांनी शिंदे गटाचे तत्कालीन नेते महेश गायकवाड यांच्यासह त्याचे साथीदार राहुल पाटील यांच्यावर पोलीस स्टेशनमध्येच गोळीबार केला होता. गणपत गायकवाड यांनी जवळपास ६ राऊंड फायर केले होते. या प्रकरणी अखेर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. गणपत गायकवाड यांचा मुलगा वैभव गायकवाडला या आरोपपत्रात क्लिनचीट देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राला हादरावून सोडणाऱ्या कल्याण पोलीस स्टेशनमध्ये भाजपचे तत्कालीन आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये महेश गायकवाड यांच्यावर गोळीबार केला होता. या प्रकरणी उल्हासनगर कोर्टात पुरवणी चार्जशीट दाखल केलं आहे. या पुरवणी चार्जशीटमध्ये एकूण दोन आरोपी आहे. नागेश बडेराव आणि कुणाल पाटील आहेत यात आरोपी आहे. गणपत गायकवाड यांचा मुलगा वैभव गायकवाडला मात्र या आरोपपत्रात क्लिनचीट देण्यात आलं आहे.

वैभव विरोधात कोणताही सबळ पुरावा आढळून आला नाही आणि वैभवचा गुन्ह्यात कोणताही सहभाग आढळून आला नाही असा चार्जशीट मध्ये उल्लेख केला आहे. वैभव गायकवाड मात्र अद्यापही फरार आहे.

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टात ठाणे क्राईम बँचने वैभवच्या बाबतीत फॉर्म 5C कोर्टात दाखल केला आहे. FIR मधे नाव जरी असले तरी गुन्ह्यात सहभागाबद्दलचा सबळ पुरावा नसल्याने फॉर्म 5C दाखल केला असून तो फॉर्म कोर्टाने स्वीकारला आहे. दोष निश्चित करण्यासाठी लवकरच कोर्ट तारीख निश्चित करणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

महेश गायकवाड हे मुळचे कल्याण पुर्वेतील तिसगावाचे भूमिपुत्र आहेत. गणपत गायकवाड यांना केबल व्यवसायात टक्कर दिल्याने महेश गायकवाड चर्चेत आले. त्यांचा श्रद्धा केबल हा केबलचा मोठा व्यवसाय आहे. दरम्यान गणपत गायकवाड यांचा कट्टर विरोधक म्हणून कल्याण पुर्वेत महेश गायकवाड उदयास आले. 2015 साली शिवसेना पक्षातून कल्याण डोंबविली महानगरपालिकेच्या निवडणूक रिंगणात महेश गायकवाड उतरले.

निवडणुकीत पराभव

महेश गायकवाड यांनी  निवडणुकीत आमदार गणपत गायकवाड यांचे बंधू विष्णू गायकवाड यांचा परभाव केला. ते नगरसेवक झाले. बघता बघता महेश गायकवाड यांनी बांधकाम व्यावसायात देखील मोठं नाव कमवलं. एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जो उठाव केला त्यावेळी महेश गायकवाड यांनी मोठ्या संख्येनं आपल्या समर्थकांसह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना समर्थन दिलं.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा शिवसेना युती न झाल्यास गणपत गायकवाड यांच्या विरोधात महेश गायकवाड प्रमुख दावेदार होते. दोघांमध्ये राजकीय शीतयुद्ध सुरू होतं. उल्हासनगरमधील द्वारली गावातील जमिनीवरून दोघांमध्ये वाद सुरू होता. त्या जागेवर बांधलेली भिंत महेश गायकवाड यांनी पाडली होती. यानंतर प्रकरण पोलीस ठाण्यात पोहोचलं. तिथे वाद विकोपाला गेला आणि गणपत गायकवाड यांनी महेश गायकवाड यांच्यासह राहुल पाटील यांच्यावर पोलीस निरीक्षकाच्या केबिनमध्येच गोळीबार केला.

 “डोनाल्ड ट्रम्प व त्यांच्या सरकारने पंतप्रधान मोदी यांची कोंडी केली आहे. त्यामुळेच मोदी हे मध्य प्रदेशातील बागेश्वर धाम येथे धीरेंद्र शास्त्री यांच्या मठात पोहोचले. हा मठ सगळ्याच बाबतीत वादग्रस्त आहे. भाजप ‘व्होटिंग टर्नआऊट’ वाढावा यासाठी अशा बाबा, बुवा, महाराजांची भक्कम मदत घेत असतो. त्यात बलात्कार, खून वगैरेंच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या बाबा रामरहीमचादेखील समावेश आहे. आसाराम बापू सध्या जामिनावर सुटले. एखाद्या निवडणुकीत ‘व्होटिंग टर्नआऊट’ वाढविण्यासाठी भाजप त्यांचीही मदत घेईल. काही कमी पडलेच तर महाकुंभात गाजलेले आयआयटीवाले बाबा आहेतच. मूळ प्रश्न अमेरिकन प्रेसिडंट ट्रम्प यांचे प्रिय मित्र पंतप्रधान मोदी यांना ‘व्होटिंग टर्नआऊट’ म्हणजे मतदान वाढावे यासाठी 21 मिलियन डॉलर्स (182 कोटी रुपये) दिले गेले त्याचा आहे. हे सर्व पैसे मोदी व त्यांच्या पक्षाने अमेरिकेकडून स्वीकारले, पण नक्की कोणत्या प्रकल्पात वापरले ते कळत नाही. भारतीय निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदी यांनी परकीय पैसा वापरला, असे स्वतः प्रेसिडंट ट्रम्प सांगत आहेत,” असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

…म्हणून निवडणुकीत थेट ‘डॉलर्स’ला घुसवले

“अमेरिकेने भारतातील निवडणुकांत मतदारांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हा पैसा दिला, पण भाजपने पैसा स्वतःच्याच फायद्यासाठी वापरला. भाजपने स्वतःची मते वाढावीत यासाठी धर्म, बाबा लोक, मतदार यादीतील घोटाळे यांचा उपयोग करून घेतला आणि मतदारांना पैसे वाटण्याचे काम केले. त्यासाठी हे अमेरिकेचे ‘पैसे’ वापरले. हरयाणात सहा लाख मते वाढली. त्यामुळे काँग्रेस हरली. महाराष्ट्रात लोकसभा ते विधानसभा या पाच महिन्यांत साधारण 40 लाख मते रहस्यमयरीत्या वाढली व महाविकास आघाडीचा पराभव झाला. ही चाळीस लाख मते भाजपलाच पडावीत यासाठी अमेरिकन डॉलर्सचा उपयोग झाला. पैशांनी नव्हे, तर डॉलर्सने मते विकत घेतली. रुपयाचे अवमूल्यन डॉलर्सच्या तुलनेत झाले म्हणून निवडणुकीत थेट ‘डॉलर्स’ला घुसवले व निवडणुका जिंकल्या,” असा आरोप ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.

हे भारताने सहन करायचे काय?

“निवडणुकीत झालेला हा भ्रष्टाचार आहे. प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी सरळ सांगितले की, ‘‘21 मिलियन डॉलर्स प्रिय मित्र मोदींना दिले.’’ यावर मोदी व त्यांचे अंधभक्त काहीच बोलायला तयार नाहीत. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींनी सांगितले की, ‘‘पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रकरणात निवेदन जारी करावे. ट्रम्प यांना मानहानीची नोटीस पाठवावी.’’ डॉ. स्वामी यांचे म्हणणे खरेच आहे. अमेरिकेचे प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी मोदींवर ‘लेन-देन’चा ठपका ठेवला आहे, हे भारताने सहन करायचे काय? भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी अमेरिकेची आर्थिक मदत का लागावी व या मदतीने फक्त भाजपचीच मते कशी वाढतात? याचा खुलासा भारताचा निवडणूक आयोग, गृहमंत्री वगैरेंनी केलाच पाहिजे,” अशी मागणी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.

…तर त्या देशाच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला असता

“प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी भारताला पैसे दिल्याचा उच्चार पुनः पुन्हा केला आहे. त्यांनी सवाल केला आहे की, ‘‘भारताला त्यांच्या निवडणुकांसाठी 21 मिलियन डॉलर्स दिले जात आहेत ते का म्हणून? आपण निवडणुकांसाठी भारताला पैसे देत आहोत. त्यांना पैशांची गरज नाही.’’ प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी भारताला ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरण्याचा सल्ला दिला आहे व त्यामुळेच मतदानाची टक्केवारी वाढू शकेल असे ट्रम्प, मस्क वगैरे मंडळींचे म्हणणे आहे. भाजप या कामासाठी पैसे घेतो व मतदारांना विकत घेण्यासाठी पैसे वापरतो हे आता चव्हाट्यावर आले. दुसऱ्या एखाद्या देशात हे असे प्रकरण चव्हाट्यावर आले असते तर त्या देशाच्या पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला असता. परकीय पैशांचा वापर करून निवडून आलेले सरकारही लोकांनी घरी बसवले असते, पण भारतातील लोकशाही बागेश्वर बाबांच्या मठात जाऊन चिंतन करीत आहे,” असा टोला ठाकरेंच्या पक्षाने लगावला आहे.

भाजपचा मुखवटा ओरबाडून काढणारा हा…

“मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ‘बाबा’ लोकांना भाजप प्रचाराचे कार्य दिले व त्यासाठी अमेरिकेचा पैसा वापरला. मतदानाचा हक्क बजावावा असे सांगणारी जाहिरातबाजी झाली. म्हणजे यासाठी अमेरिकेचा पैसा कामी आला. भारताची लोकशाही वाचविण्यासाठी मोदी हे प्रेसिडंट ट्रम्प यांचा पैसा वापरीत आहेत. अमेरिकेने त्यांच्या देशातील बेकायदा भारतीयांना बेड्यांत जखडून पाठवले व पंतप्रधान मोदींनी त्याचा निषेध केला नाही याचे रहस्य अमेरिकेने भारतातील मतदान वाढविण्यासाठी दिलेल्या 21 मिलियन अमेरिकन डॉलर्समध्ये आहे. भाजपचा मुखवटा ओरबाडून काढणारा हा सर्व प्रकार आहे,” असं ठाकरेंच्या पक्षाने म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातील आमदार, खासदार विकत घेण्यासाठीही…

“अमेरिकेतून आलेला पैसा नक्की कोठे गेला? या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना व्हायला हवी. लोकसभा निवडणूक आणि महाराष्ट्र, हरयाणाच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी परकीय पैशांचा मुक्त वापर झाला. भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी परकीय निधी आला. भाजपने हा निधी स्वतःसाठी मतदार खरेदी करता यावेत यासाठी वापरला. भारतीय लोकशाहीला काळिमा फासणारे हे कृत्य आहे. महाराष्ट्रातील आमदार, खासदार विकत घेण्यासाठीही हाच पैसा वापरला असेल, काय सांगावे? प्रेसिडंट ट्रम्प यांनी मजेत व गमतीत सत्य सांगितले. प्रेसिडंट ट्रम्प, थँक यू,” असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.

रशियानं युक्रेनमध्ये सैन्य घुसवून कारवाई करण्यास नुकतीच तीन वर्षं पूर्ण झाली. यादरम्यान, युक्रेननं जगभरातील देशांना पाठिंब्यासाठी आवाहन केलं. अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडे मदतीची याचना केली. खुद्द अमेरिकेशीही बोलणी केली. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून युरोपियन युनियनसह रशियाच्या आगळिकीविरोधात मतदान करणाऱ्या अमेरिकेने यंदा चक्क रशियाशीच हातमिळवणी केल्याचं संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत पाहायला मिळालं. सोमवारी महासभेच्या बैठकीत युक्रेनकडून मांडण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पण यावेळी अमेरिकेनं रशियासह प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं.

समर्थन व विरोधात कुणाचं मतदान?

संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत सोमवारी युक्रेननं रशियाच्या घुसखोरीविरोधात प्रस्ताव मांडला. रशियानं तातडीनं आपलं सैन्य माघारी घ्यावं, ओलीस ठेवलेल्या नागरिकांची सुटका करावी आणि युक्रेनविरोधात पुकारलेल्या युद्धावर शांततापूर्ण मार्ग काढला जावा, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली होती. महासभेत हा प्रस्ताव बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. यावेळी काही सदस्य राष्ट्रांनी विरोधात मतदान केलं तर काही सदस्य राष्ट्रे मतदान प्रक्रियेसाठी गैरहजर राहिली.

प्रस्तावावरील मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीनुसार, ९३ देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं. त्यात जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिका वगळता इतर जी-७ राष्ट्रांचा समावेश होता. एकूण १८ देशांनी प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यात रशिया, अमेरिका, इस्रायल व हंगेरी या देशांचा समावेश आहे. तर तब्बल ६५ देशांनी मतदानासाठी गैरहजर राहण्याचा मार्ग स्वीकारला.

भारताची भूमिका काय?

रशिया व युक्रेन या दोन्ही देशांशी भारताचे सौहार्दाचे संबंध राहिले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत वेळोवेळी विचारणा झाल्यानंतर भारतानं दोन्ही बाजूंना समतोल साधणारी भूमिका मांडल्याचं दिसून आलं. त्याचंच प्रतिबिंब सोमवारच्या संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेतील मतदान प्रक्रियेत पाहायला मिळालं. भारतानं यावेळी कुणाच्याही बाजूने मतदान करण्याऐवजी मतदान प्रक्रियेला गैरहजर राहण्याचा मार्ग निवडला. भारतासह एकूण ६५ देश या मतदानावेळी गैरहजर होते. यामध्ये ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, इराण, इराक, ओमन, कुवैत, सीरिया, इथिओपिया, अर्जेंटिना या देशांचा समावेश होता. त्याशिवाय पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि श्रीलंका ही भारताची शेजारी राष्ट्रेही गैरहजर होती. भूटान, नेपाळ, मालदीव व म्यानमार या शेजारी देशांनी मात्र प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केलं आहे.

याआधीच्या सभेत जवळपास १४० सदस्यांनी युक्रेनच्या बाजूने व रशियाच्या विरोधात मतदान केलं होतं. पण एकूण मतदानाची आकडेवारीच आता खाली येऊ लागल्यामुळे युक्रेनला असणारा पाठिंबा जागतिक स्तरावर कमी होऊ लागल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.

पहिल्यांदाच बदलली अमेरिकेची भूमिका

गेल्या तीन वर्षांत रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून अमेरिकेनं कायम युरोपियन राष्ट्रांसह रशियाच्या विरोधातच मतदान केल्याचं पाहायला मिळालं. यंदा मात्र अमेरिकेनं चक्क रशियाच्या बाजूने मतदान केलं. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचं सत्तेवर येणं रशियाच्या पथ्यावर पडल्याचं प्राथमिक चित्र संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावर दिसून येत आहे.

चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे यजमानपद असलेल्या पाकिस्तानचा संघ स्पर्धेच्या अवघ्या दिवसांतच स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील सहावा सामना न्यूझीलंडविरूद्ध बांगलादेश यांच्यात खेळवला गेला. न्यूझीलंड संघाने बांगलादेशचा ६ विकेट्सने पराभव केला. पण न्यूझीलंडच्या या विजयासह पाकिस्तान चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ मधून बाहेर झाला. तर चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अ गटातून भारत आणि न्यूझीलंड हे संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या सेमीफायनलसाठी पात्र ठरले आहेत. भारत आणि न्यूझीलंडने सुरूवातीचे दोन्ही सामने जिंकत थेट सेमीफायनल गाठली आहे.

तब्बल ३० वर्षांनंतर पाकिस्तानला आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद भूषवण्याची संधी मिळाली होती. १९९६ मध्ये झालेल्या विश्वचषकाचे यजमानपद पाकिस्तानकडे होते. त्यानंतर थेट आता २०२५ च्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे यजमानपद पाकिस्तानला मिळाले होते. पाकिस्तानने आयसीसी स्पर्धेचे यजमानपद मिळावे यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. पण घरच्या मैदानावर होणाऱ्या सामन्यांचा पाकिस्तानने बिलकुल फायदा करून घेतला नाही आणि पहिल्या दोन सामन्यात पराभूत होत स्पर्धेतील आपले आव्हान संपुष्टात आणले.

इतकंच नव्हे तर पाकिस्तानचा संघ २०१७ मधील चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा विजेता संघ होता, म्हणजेच या स्पर्धेतील गतविजेता संघ होता. पण पाकिस्तान आता गट सामन्यांतूनच बाहेर झाला आहे. पाकिस्तानला पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडकडून ६० धावांनी पराभवाला सामोरे जावे लागले. तर दुसऱ्या सामन्यात भारताकडून ६ विकेट्स आणि ४५ चेंडू राखून पराभव पत्करावा लागला होता. सलग दोन सामन्यांमधील पराभवाने आता पाकिस्तान आणि बांगलादेशचा संघ गट सामन्यांमधूनच स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे.

महायुतीच्या सरकारचे प्रशासन स्वच्छ असावे. राज्य करताना कोणाचीही पर्वा करू नका, असे आदेश पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेत. पंतप्रधान मोदींच्या या आदेशामुळे आरोप होणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटे यांच्यावर कारवाई होणार असल्याची चर्चा आहे.

राज्यातील महायुती सरकारमधील मंत्री धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटे अडचणीत सापडलेत. दोन्ही मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. सरपंच हत्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि अन्न पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे संकटात सापडलेत. तर अजित पवार गटाचे दुसरे मंत्री माणिकराव कोकाटे हेदेखील एका जुन्या वादामुळे अडचणीत आलेत. दिल्लीतील शपथविधी सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार उपस्थित होते.

त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीत पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात कोणत्या विषयावर चर्चा झाली याचा तपशील समोर आलाय. पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वच्छ प्रशासन करा असे आदेश दिलेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे राजीनामे घेणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तळात होत आहे. राज्यातील प्रशासन स्वच्छ असावे, त्यात कुणाचीही पर्वा करू नका, असे आदेश देणार पत्र पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी रेखा गुप्ता विराजमान झाल्या आहेत. रेखा गुप्ता यांच्या शपथविधी सोहळ्याला एनडीए सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलवण्यात आले होते. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या सोहळ्याला हजेरी लावली होती. या सोहळ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदींनी फडणवीस यांना स्वच्छ प्रशासन करावे असे सांगितले आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुतीत नाराज असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यातच भाजपकडून शिवसेनेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोललं जात आहे. मुख्यमंत्रीपदी असताना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय आता चौकशीच्या रडारवर आले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. महायुतीमध्ये एकनाथ शिंदे हेच घेरले जात असल्याचे म्हटले जात आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेले काही निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. एकनाथ शिंदे हे एका बाजूला नाराज असले तरी दुसऱ्या बाजूला त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फेरआढावा घेतला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच जालन्यातील सिडकोचा 900 कोटींच्या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. आता आणखी एक धक्का दिला जात आहे.

शिंदेंच्या कोणत्या निर्णयावर आक्षेप?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान हमी भावावर आधारीत (MSP) योजनेंतर्गत कृषी उत्पादनांची खरेदी करताना काही अनियमितता आढळून आली आहे. मागील महायुती सरकारमधील विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या नेतृत्वातील नाफेडच्या प्रस्तावित नोडल एजन्सींच्या निवडीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सत्तार यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रस्ताव नाफेडकडे पाठवण्यात आले, ज्यात राज्यातील अनेक संस्थांना नियुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. नंतर त्यांच्यावर पैशांची मागणी केल्याचे आरोप करण्यात आले. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या मते यामुळे पूर्वीच्या सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्याचे वृत्ता ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे.

केंद्रातील खरेदी प्रक्रियेचा मोबदला अडवून त्यासाठी पैशांची मागणी करणे, खरेदी केंद्रामध्ये गैरकायदेशीर पैशाची कपात केल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. इतकेच नव्हे तर नोडल संस्थांच्या संचालक मंडळात एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी सरकारने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजना आणि पिकांच्या खरेदीसाठी नोडल संस्थांच्या निवडीतील अनियमितता अधोरेखित करण्यात आली आहे. या संदर्भात व्यापक धोरण तयार करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत 6 सदस्य असणार आहेत.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोडल एजन्सीची संख्या वाढली?

राजकीय हस्तक्षेपामुळे नोडल एजन्सीची संख्या 44 झाली असल्याची चर्चा आहे. काही नोडल एजन्सींना कांदा आणि सोयाबीन खरेदीता कोणताही अनुभव नसल्याचे समोर आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात फक्त 8 नोडल एजन्सी कार्यरत होत्या. त्याच दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना त्यांचे पक्षाचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे विपणन खाते होते. त्यावेळी या वाढीव नोडल एजन्सींचे प्रस्ताव नाफेडकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर त्यांना मंजुरीदेखील देण्यात आली.