नवनियुक्त काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे नुकतेच पुणे दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्या दरम्यान सपकाळ यांच्याकडे काही काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारीचा पाढा वाचला.मात्र प्रदेशाध्यक्ष सकपाळ यांनी मी काही सूचनापेटी नाही तक्रारी करू नका असं संबंधितांना सुनावलं. यामुळे प्रदेशाध्यक्षांच्या दौऱ्यानिमित्त पुन्हा एकदा पुणे काँग्रेसमधील गटबाजी चव्हाट्यावर आल्याचे पाहायला मिळालं.

यानंतर आता पुणे शहर काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष बदलाचे जोरदार वारे वाहू लागले आहेत. पुण्यातील विविध गटांकडून शहराध्यक्ष पदासाठी लॉबिंग करण्यात येत आहे. या वेगवेगळ्या गटांकडून पुणे कॉग्रेस शहराध्यक्ष पदासाठीचे वेगवेगळी नावं चर्चेत आहे. पुणे शहरातील काँग्रेसचा शहराध्यक्ष बदलावा यासाठी गेल्या काही काळापासून काँग्रेसमधील काही गट कार्यरत आहेत. सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शहराध्यक्ष बदलावा, यासाठी पुण्यातील काही काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रयत्न केले होते.

मात्र त्याला यश आले नाही त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देखील काँग्रेस मधील एका गटाने तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे शहराध्यक्ष बदलाबाबतचे साकडे घातले होते. मात्र , त्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने थेट दिल्लीतून या गटाने शहराध्यक्ष बदलाबाबतचं लॉबिंग केल्याचं समोर आलं होत. मात्र त्याला देखील यश आलं नाही.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये सबंध महाराष्ट्रात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला आहे. यानंतर प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला असून हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाची सूत्र स्वीकारली आहेत.

प्रदेशाध्यक्ष बदलल्याने आता नवे प्रदेशाध्यक्ष महाराष्ट्रामध्ये नव्याने पक्ष संघटना बांधतील आणि संघटनात्मक काही फेरबल करतील हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे पुण्यातील काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष बदलाबाबत पुन्हा एकदा फिल्डिंग सुरू झाली आहे.

सध्या पुणे शहरांमध्ये काँग्रेस शहराध्यक्ष म्हणून अरविंद शिंदे हे कार्यरत आहेत. गेल्या तब्बल चार वर्षापासून अरविंद शिंदे हे शहराध्यक्ष आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला शहराध्यक्षपदावर कायम ठेवावं यासाठी अरविंद शिंदे प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जात आहे. तसेच जर शहराध्यक्ष बदलायचा असेल तर शहर कार्यकारिणीमध्ये पदाधिकारी असलेले अजित दरेकर यांना शहराध्यक्ष करावं, यासाठी शिंदे प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं जात आहे.

शहराध्यक्ष बदलाबाबत मागील वेळेस एका कॉग्रेसच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र प्रभारी चेन्निथला तसेच बाळासाहेब थोरात आदींची मुंबईत भेट घेतली होती. त्यावेळेस या शिष्टमंडळाकडून शहराध्यक्ष पदासाठी माजी नगरसेवक राहिलेल्या चंदू कदम यांचं नाव पुढे करण्यात आले होते. मात्र आता चंदू कदम यांनी विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर शहराध्यक्ष पदाच्या रेस मधून आपलं नाव मागे घेतलं असल्याचं समजते. त्यामुळे आता या गटाकडून माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांचं नाव शहराध्यक्ष पदासाठी पुढे करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून अविनाश बागवे हे उत्तम चेहरा असून त्यांना महापालिकेत विविध पदांवरती काम केलं असून त्यांना महापालिकेची चांगली जाण आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत त्यांच्यासारखा युवा आणि आक्रमक चेहरा दिल्यास काँग्रेसला फायदा होईल, अशी भूमिका या गटाकडून मांडण्यात येत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

त्यासोबतच आणखी एक गट ज्यामध्ये माजी आमदार आणि सध्या काँग्रेस उपाध्यक्ष असलेल्या नेत्याकडून शहराध्यक्ष पदासाठी सुनील मलके यांच्यासाठी फिल्डिंग लावली जात असल्याचे बोलले जात आहे. याशिवाय, विरेंद्र किराड, गोपाळ तिवारी, संजय बालगुडे ही नावे देखील शहराध्यक्ष पदासाठी चर्चेत असल्याचं बोललं जात आहे.

श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्या दृष्टीने अत्यंत हळव अन् जिव्हाळ्याचे पान आपल्या हयातीमध्ये या सहकारी साखर कारखान्यावर सर्वपक्षीय लोकांना एकत्र घेत बिनविरोध निवडणूक करण्यासाठी त्यांनी वाटेल त्या तडजोडी पदरी घेत अतोनात प्रयत्न केले परंतु अखेर त्यांच्याच गटामध्ये अर्ज माघारी घेण्यास अपयश आल्याने त्यांना स्वतःच्या जागेसाठी पुन्हा मतदारांच्या दारात जाणे भाग पडले आहे. मा.श्री. विदुराजी उर्फ नानासाहेब नवले मावळ मुळशी हवेली खेड शिरूर या पाचही तालुक्यांमध्ये ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखलं जातं या पाच तालुक्यांमधील सुमारे आठ आमदारांनाही त्यांच्याविषयी विशेष जिव्हाळा असल्याने त्यांच्या ज्येष्ठत्वासाठी सर्वांनीच ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला परंतु विधानसभा काळात रात्रंदिवस धावपळ करणाऱ्या इच्छुक कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात अपयश आल्यामुळे संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले ज्या गटातून निवडणूक लढत आहेत त्याच गटाची निवडणूक बिनविरोध होऊ शकली नाही.

श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणूकीसाठी एकूण २१ जागेकरिता २२६ इतकी नामनिर्देशन पत्रे प्राप्त झालेली होती. त्यापैकी २६ नामनिर्देशन पत्रे ही दुबार तर ५ नामनिर्देशन पत्रे ही नामंजूर करण्यात आली. उर्वरीत वैध १९५ पैकी 22 जागांवरती नामनिर्देशन शिल्लक राहिल्याने फक्त एका गटासाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे संस्थापक अध्यक्ष विदुराजी उर्फ नानासाहेब नवले यांच्या गटातच बिनविरोध करण्याच्या प्रयत्नांना अपयश आल्याने हा अट्टाहास नक्की का करण्यात आला हा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुळात पाचही तालुक्यांमध्ये विद्यमान संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्या विषयी प्रचंड आस्था असतानाही नानासाहेब नवले यांनी सर्व आमदारांना बरोबर घेऊन बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न का केला हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सदर कारखान्याच्या मंजूर निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशन पत्रे मागे घेण्याच्या दि. ११.०३.२०२५ ते २५.०३.२०२५ या कालावधीत नामनिर्देशन पत्रे मागे घेतल्यानंतर मतदारसंघ निहाय शिल्लक उमेदवारांची स्थिती खालीलप्रामाणे आहे.

ऊस उत्पादक गट क्र. १            हिंजवडी-ताथवडे निवडून द्यावयाच्या जागा ३

१ नवले विदुराजी विठोबा

२ भुजबळ चेतन हुशार

३ जाधव दत्तात्रय गोपाळ

४ भिंताडे बाळु दत्तात्रय

ऊस उत्पादक गट क्र.२              पौड-पिरंगुट निवडून द्यावयाच्या जागा ३

१ ढमाले धैर्यशिल रमेशचंद्र

२ गायकवाड यशवंत सत्तू

३ उभे दत्तात्रय शंकरराव

ऊस उत्पादक गट क्र.३               तळेगाव-वडगाव निवडून द्यावयाच्या जागा ३

१ दाभाडे ज्ञानेश्वर सावळेराम

२ भेगडे बापुसो जयवंतराव

३ काशिद संदिप ज्ञानेश्वर

ऊस उत्पादक गट क्र. ४               सोमाटणे-पवनानगर निवडून द्यावयाच्या जागा ३

१ कडू छबुराव रामचंद्र

२ लिम्हण भरत मच्छिंद्र

३ बोडके उमेश बाळू उर्फ बाळासाहेब

 ऊस उत्पादक गट क्र.५               खेड-शिरुर-हवेली निवडून द्यावयाच्या जागा ४

१ लोखंडे अनिल किसन

२ भोंडवे धोंडिबा तुकाराम

३ कोतोरे विलास रामचंद्र

४  काळजे अतुल अरुण

महिला राखीव               निवडून द्यावयाच्या जागा २

१ अरगडे ज्योती केशव

२ वाघोले शोभा गोरक्षनाथ

अनुसूचित जाती/जमाती              निवडून द्यावयाच्या जागा १

१ भालेराव लक्ष्मण शंकर

इतर मागासवर्ग              निवडून द्यावयाच्या जागा- १

१ कुदळे राजेंद्र महादेव

विमुक्त जाती/भटक्या जमाती/विमाप्र.               निवडून द्यावयाच्या जागा – १

१ कोळेकर शिवाजी हरिभाऊ

वरील सर्व अर्ज ग्राह्य झाले असून एकमेव जास्त अर्ज राहिलेल्या ऊस उत्पादक सभासद मतदार संघ गट क्र.१ हिंजवडी-ताथवडे या गटातून निवडून द्यावयाच्या ३ जागेकरिता एकूण ४ नामनिर्देशन पत्रे शिल्लक राहीलेली असल्याने सदर गटातील निवडणूक लढविणाऱ्या ४ उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात आलेले आहे.

सदर मतदार संघाकरिता दि. ०५.०४.२०२५ रोजी सकाळी ८ ते ५ या कालावधीत कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील मुळशी, मावळ, खेड, हवेली-शिरुर या तालुक्यातील एकूण ५७ मतदान केंद्रावर मतदान पार पडणार असून कारखान्याचे एकूण २२२५८ मतदार मतदानाची कार्य पूर्ण व करणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दि.०६.०४.२०२५ रोजी सकाळी ९ मतमोजणी सुरू होणार आहे. मतदान केंद्रे व मतमोजणी ठिकाण प्रसिद्ध करणेत येईल.

बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. याप्रकरणी सध्या सीआयडी आणि एसआयटीची चौकशी सुरु आहे. या चौकशीतून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. या हत्येच्या कटात सहभागी असलेले विष्णू चाटे, सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, महेश केदार, जयराम चाटे, कृष्णा आंधळे यांना अटक करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेला सुदर्शन घुले याने संतोष देशमुखांचे अपहरण करत हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. सुदर्शन घुलेच्या जबाबानंतर संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

संतोष देशमुख हत्याप्रकरणी विविध तपास यंत्रणांकडून तपास सुरु आहे. यात अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहेत. त्यातच आता संतोष देशमुख यांचे अपहरण करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या स्कॉर्पिओ वाहनाचा फॉरेन्सिक रिपोर्ट समोर आला आहे. या वाहनामधून तब्बल १९ पुरावे आढळून आल्याची माहिती समोर येत आहे.

संतोष देशमुखांचे अपहरण करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या स्कॉर्पिओ कारमध्ये अनेक पुरावे सापडले आहेत. आता पुरावे आढळलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीचा फॉरेन्सिक अहवाल समोर आला आहे. फॉरेन्सिक रिपोर्टनुसार स्कॉर्पिओ कारच्या काचांवर असलेले फिंगरप्रिंट्स हे आरोपी सुधीर सांगळेचे असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

स्कार्पिओ कारवरील फिंगरप्रिंट कोणाचे?

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी काळ्या रंगाची स्कार्पिओ कार वापरण्यात आली आहे. तब्बल १९ पुरावे काळ्या रंगाच्या स्कार्पिओमध्ये सापडले असून वाहनावरील ठसे आणि इतर गोष्टी महत्त्वाच्या ठरणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. या कारच्या डाव्या बाजूच्या दरवाज्यावरील काचेवर २ ठसे आढळून आले आहेत. हे फिंगरप्रिंट सुधीर ज्ञानोबा सांगळे या आरोपीचे आहेत, असा अहवाल फिंगरप्रिंट ब्युरोने दिला आहे. ही स्कॉर्पिओ गाडी आरोपी सुदर्शन घुले याची आहे.

सुदर्शन घुलेच्या जबाबात काय?

तर दुसरीकडे आरोपी सुदर्शन घुलेने पोलिसांसमोर जबाबात संतोष देशमुख यांचं अपहरण करून हत्या केली असल्याची कबुली दिली. आवादा कंपनीकडून मिळणाऱ्या खंडणीत संरपंच संतोष देशमुख अडथळा ठरत होते. त्यादिवशी मित्राचा वाढदिवस होता आणि त्याच दिवशी आम्हाला मारहाण केली. तसेच अपमानही केला. देशमुखांनी मारहाणीचे व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत आम्हाला चॅलेंज दिलं होतं. या गोष्टीचा आम्हाला राग आला होता. त्यामुळे अपहरण करून देशमुख यांची हत्या केली अशी कबुली सुदर्शन घुलेने दिली.

“सौगात-ए-मोदी” ही योजना भारतीय जनता पक्षाने सुरू केलेली आहे. अल्पसंख्यक समुदायांतील कुटुंबांना ईद निमित्त भेटवस्तू किट वितरित केली जाणार असल्याची माहिती आहे. तसंच बैसाखी, गुड फ्रायडे आणि ईस्टरसारख्या सणांच्या निमित्तानेही भेटी दिल्या जाणार आहेत. यावरुन आता उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे.

तुम्हीही हिंदूत्व सोडलं का?

ईदनिमित्त भाजप सौगात ए मोदीच्या माध्यमातून खाद्यपदार्थ भेट देणार आहेत. सेवई, खजूर, सुके मेवे, साखर आणि कपडे यांचा यामध्ये समावेश असतो. प्रत्येक किटची किंमत अंदाजे 500 ते 600 रुपये आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आज या संपूर्ण गोष्टींवरुन भाजपवर निशाणा साधत हे ‘सौगात ए सत्ता’आहे का? तुम्हीही हिंदूत्व सोडलं का? असे सवाल केले.

सौगात ए सत्ता…

आम्ही जर आमच्या कर्तृत्वानं मुस्लिम समाजाची मतं मिळवत असू, तर तुमच्या पोटात का दुखलं? ज्या धर्मात तुम्ही विष पेरलं, आता त्यांच्या दारोदारी जाऊन अन्न देणार, मग हा सत्ता जिहाद नाही का? असे सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केले आहेत.  उद्धव ठाकरे यांनी पुढे बोलताना सवाल केले की, ज्या घरावर बुल्डोझर चालवलं, तिथेही सौगात-ए-मोदी देणार का? ही सौगात-ए-सत्ता फक्त बिहार निवडणुकीसाठी आहे की, पुढे कायम राहणार हा सुद्धा सवाल ठाकरेंनी केला.

“लोकांनी पोळ्याला बैलावरही लिहिलं, 50 खोके- एकदम OK”

कुणाल कामरा यांच्यावर केलेल्या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, मी काय त्यांचं वकिलपत्र घेतलेलं नाही. पण सत्य हे सत्य असतं. गावागावात 50 खोके एकमद OK हे बैलपोळ्यालाही बैलावर लिहिलं होतं असं ठाकरे म्हणाले. तसंच शिवसेना वगैरे नाही, तर ‘एसंशि’गटाने कामराने शो केलेला स्टुडिओ फोडला असं ठाकरे म्हणाले आहेत.

सांगली: दोन टर्म खासदार राहिलेले संजय काका पाटील घरवापसी करण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या वर्षभरात त्यांनी दोन पराभव पाहिले. आधी लोकसभेला आणि मग विधानसभेला त्यांचा पराभव झाला. लोकसभेची निवडणूक त्यांनी भाजपकडून लढवली. त्यांनी हॅट्ट्रिकची संधी होती. पण त्यांचा पराजय झाला. यानंतर ते अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विधानसभा लढले. त्यातही त्यांना पराभव पाहावा लागला. त्यानंतर आता ते पुन्हा एकदा भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहेत.

भाजपचे नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. ही सदिच्छा भेट असल्याचं सांगण्यात आलं. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी संजय काका पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले होते. विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. तेव्हापासूनच संजय काका पाटील राष्ट्रवादीतच राहणार की पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश करणार याची चर्चा सुरु झाली होती. आता मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संजय काकांची त्यांच्या घरी जाऊन सदिच्छा भेट घेतल्यानं त्यांच्या घरवापसीच्या चर्चेनं जोर धरला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस-भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस असा राजकीय प्रवास संजय पाटील यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये असताना २००८ ते २०१४ या कालावधीत ते विधान परिषदेचे आमदार होते. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपचं कमळ हाती घेतलं. त्यावेळी देशात मोदी लाट होती. त्याचा फायदा पाटील यांना झाला. लोकसभा निवडणुकीत ते २ लाख २८ हजार मतांनी विजयी झाले. त्यांच्यामुळे भाजपचं कमळ सांगली लोकसभेत पहिल्यांदा फुललं. तब्बल ५२ वर्षे काँग्रेसचा गड राहिलेली सांगलीची जागा पाटील यांच्यामुळे भाजपकडे गेली.

२०१९ मध्येही संजय काका पाटील लोकसभेवर निवडून गेले. त्यावेळी त्यांनी १ लाख ६४ हजार ३५२ मतांनी विजय मिळवला. स्वाभिमानीच्या तिकिटावर लढलेल्या विशाल पाटलांचा पराभव करत पाटील दुसऱ्यांदा खासदार झाले. २०२४ मध्ये विशाल पाटील यांनी बंडखोरी केली. ते अपक्ष लढले आणि त्यांनी संजय पाटलांचा १ लाख मतांनी धुव्वा उडवला. विजयी झाल्यानंतर पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा जाहीर केला.

लोकसभेला पराभूत झालेल्या संजय काका पाटलांनी तासगाव कवठे महाकाळ मतदारसंघातून विधानसभा लढण्यासाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. ही जागा महायुतीत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला गेल्यानं संजय काका पाटलांनी घड्याळ हाती घेतलं. पण राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचे चिरंजीव रोहित पाटील यांनी त्यांना पराभवाचा धक्का दिला. रोहित पाटलांनी २७ हजार ६४४ मतांनी बाजी मारत संजय काकांचा पराभव केला. ६ महिन्यात दुसरा पराभव संजय काकांच्या वाट्याला आला. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. संजय काका पाटील दुसऱ्यांदा राष्ट्रवादी सोडतील आणि दुसऱ्यांदा भाजपमध्येच जातील, अशी चर्चा जोर धरु लागली आहे.

पुणे महापालिकेच्या ‘प्रशासक राज’मध्ये सध्या आयएएस लॉबीचे लागेबांधे झाले असून जुन्या अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी विद्यमान आयुक्त आणि राज्य शासन नियुक्त अधिकारी यांनी पुणे महापालिकेच्या कर संकलनाबाबत अजूनही बोटचेपी धोरण आखल्यामुळे पुणे महापालिकेच्या तिजोरीचे मरण होत असून सर्वसामान्य पुणेकरांना मात्र आजही आपल्या डोईवर झालेल्या कराच्या बोजा खाली वन फिरावे लागत आहे. याबाबत ठोस धोरण निश्चिती करण्याची मागणी आपले पुणे आपला परिसर तर्फे सुहास कुलकर्णी, माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे माजी नगरसेवक यांच्या वतीने महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. मुळात पुणे शहरातील करप्रणाली सुरळीत आणि व्यवस्थित सुरू असताना राज्य शासनाचे नियुक्त अधिकारी यांनी हेतू:हा चुकीचे धोरण अवलंबिल्याने आज पुणेकरांच्या माथी मिळकत कराचे ओझे असून तिजोरीमध्ये कर जमा होत नसल्याने खडखडात असून मिळकतकराची मरणासन्न अवस्था झाली असल्याचा आरोपही यावेळी निवेदनात करण्यात आलेला आहे.

राज्य शासनाने 2918- 19 जे ऑडिट केले होते त्यामध्ये जी 15% सवलत देखभाल दुरुस्तीसाठी देतो ती चुकीची असून त्या ऐवजी 10% सवलत देण्याचे आदेश दिले ही पूर्णपणे प्रशासकीय चूक आहे असे शासनाच्या पत्रात म्हणल्यानंतर मनपा प्रशासनाने 2019 रोजी निर्णय घेताना 15 % ऐवजी 10 % चा निर्णय घेताना 1970 सालापासून जी 40% सवलत चालू होती तीसुद्धा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे 2017- 18 पासून ज्यांनी नवीन बांधकामे करून टॅक्स लावला होता अशा सर्वांना पूर्णत्वाचा दाखला असताना व 40 टक्के सवलत दिलेले असताना ही सवलत रद्द करून पूर्व प्रभावाने 2024- 25 चे बिल म्हणून प्रशासनाने पाठवले यामध्ये मागील 5-6 वर्षाची रद्द केली. त्याचा फरक बाकी म्हणून दाखवला 2024-25 च्या बिलामध्ये 40% सवलत रद्द करून त्या वेळचे म्हणजेच चालू वर्षाचे बिल पाठवले यावर मोठ्या प्रमाणावर ती विरोध झाला.

सरासरी 15000 रुपये प्रत्येकाचा टॅक्स धरला तरी 400 कोटी रुपयांचा टॅक्स प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे व नागरिकांना होणाऱ्या त्रासामुळे नागरिकांनी भरलेला नाही. त्यामुळेच यावर्षी मिळकत कराची रक्कम कमी जमा झाली आहे आत्ता जी मागील बाकी जमा करत आहेत याचा व यावर्षी जमा होणाऱ्या मिळकत करायचा काही संबंध नाही कारण प्रत्यक्ष किती मिळकत कर जमा होणार याचीच आकडेवारी थकबाकी किती कोटी रुपयांची आहे याची कुठेही अंदाजपत्रकात नोंद नसते. आत्ता नवीन उपायुक्त आलेले आहेत त्यांनी भूमी व जिंदगीमध्येही अतिशय चांगले काम केलेले आहे तेव्हा किमान 1 महिन्यांमध्ये संगणकामध्ये योग्य ते बदल करून सर्व लोकांना 2024- 25 यावर्षी पाठवण्यात जाणारी 2025 -26 ची बिले 30 एप्रिल पर्यंत पाठवावीत कारण काहीही केले तरीही एक एप्रिलला या 3 लाख लोकांना आपण बिले देऊ शकणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सोबत पाच वर्षाचा टॅक्स व आत्ता ऑनलाईन काढलेले बिल याच्या झेरॉक्स सोबत जोडत आहे.

शासनाकडे यासंदर्भामध्ये नागरिकांनी न्याय मागितला व यावर नागरिकांसाठी 21 एप्रिल 2023 रोजी शासनाने आदेश देऊन खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्यास सांगितले.

• 15 % वजावट रद्द करून शेडूल ड प्रकरण 8 नियम 7चा 1 नुसार 10% वजावट देऊन अंमलबजावणी करावी

• घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे 60% धरून 40 % सवलत ही 1970 पण सालापासून देण्यात येत आहे ती तसेच कायम ठेवण्यात यावी या संदर्भात ज्या मालमत्तांची कर आकारणी 40% चा लाभ घेण्यात आलेला आहे व नंतर 40% चा लाभ रद्द करण्यात आला आहे.

(शासनाने 2023 मध्ये सुचवले आजपर्यंत प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही पूर्ण अर्धवट अवस्थेत आहे)

उपायुक्तांनी 40% प्रमाणे सर्व विले पाठवले होती व जे नागरिक स्वतः राहत आहेत त्यांनी P3 फॉर्म भरून सर्व कागदपत्रासही दाखल केल्यास त्यांची सवलत परत चालू करू असेच आदेश दिले हे पूर्णपणे चुकीचे होते. कारण मनपाच्या संगणकावर ही सर्व माहिती आहे व ज्या 3 लाख पेक्षा जास्त लोकांना 40 टक्के सवलत रद्द केली ही माहिती प्रशासनाकडे असतानाही नागरिकांना वेठीस धरणाचे काम तत्कालीन उपायुक्त त्यांनी केले.

नवीन चार्ज दिलेल्या उपायुक्तांनी नवीन आदेश काढून सर्व घरोघरी जाऊन पाहणी करावी व त्या ठिकाणी भाडेकरू आहेत की मालमत्ता कर धारक स्वतः राहत आहे त्याची तपासणी करावी व ती माहिती कर संकलन विभागास पाठवावी असे आदेश ऑक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये दिले. सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी या पद्धतीचे सर्व फॉर्म घरोघरी जाऊन भरून घेतले ही संख्या 3 लाखाच्या आसपास होती. यातील जवळजवळ 1 लाख 60 ते 70 हजार मालमत्ता करधारक हे स्वतः त्या जागेत राहत असल्यामुळे त्यांचे 40 टक्के सवलत परत चालू करावी अशा पद्धतीची शिफारस करण्यात आली. उर्वरित 1 लाख 30- 40 हजार मालमत्ताधारक ज्यांच्याकडे भाडेकरू ठेवले होते ते ती जागा स्वतःसाठी वापरत नव्हते त्यांची सवलत तशीच चालू ठेवावी या दोन्ही विषयांचे सर्व तीन साडेतीन लाख फॉर्म व एकत्रित माहिती कर संकलन विभागाकडे जानेवारी मध्ये आली आहे. यावर अंतिम निर्णय कोणी घ्यायचा वॉर्ड ऑफिसरने घ्यायचा का कर संकलन प्रमुखांनी घ्यायचा या वादामध्ये आज पर्यंत यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.

25 मार्च रोजी ऑनलाईन माहिती काढली हे वास्तव-

जे बिल 17 हजार रुपये 2017 ते 2023-24 पर्यंत येत होते त्या ऐवजी 2024-25चे बिल 27 362 अधिक मागील पाच वर्षाची बाकी 68 हजार 914 व्याजासहित जी मागच्या वेळेला एक एप्रिल 24 रोजी आलेला बिलामध्ये एकूण रक्कम 86 हजार होती ती व्याजासहित 96 हजार 276 झाली आहे.

महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाईटवरती ही माहिती पाहता येते ज्या नागरिकांनी आज पर्यंत दरवर्षी आपला टॅक्स वेळच्यावेळी भरलेला आहे परंतु यावर्षी जो घोळ झाला आहे त्यामुळे जवळजवळ 2.5 ते 3 लाख नागरिकांनी आपला टॅक्स अजूनही भरलेला नाही व त्याच भरायला गेल्यास एप्रिल 24 मध्ये पाठवले आहे व ज्यावर 40 टक्के सवलत रद्द केले आहे व मागील बाकी आहे.

बिल भरा जोपर्यंत वरून आदेश येत नाहीत तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही वर दिल्याप्रमाणे बिल दिले जाते व आत्ता तुम्ही याप्रमाणे पैसे भरा व ज्या वेळेला निर्णय होईल त्यावेळेला तुमचे पैसे पुढील बिलांमध्ये पूर्तता होतील अशा पद्धतीचा दम दिला जातो. वसुलीच्या वेळेला हीच पद्धत अवलंबित जात आहेत यामध्ये सहज जर आपण बघितले तर जनरल टॅक्स पूर्वी व आजही 23.5% आहे परंतु हे सवलग रद्द केल्यामुळे या तीन साडेतीन लाख लोकांना जनरल टॅक्स हा 40 पॉईंट 75 टक्के एवढा लावल्यामुळे बिलामध्ये मोठी तफावत झालेले आहे. यासंदर्भामध्ये कोणीही वरिष्ठ अधिकारी जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत व काही निर्णय होत नाही त्यामुळे वर्ष संपत असतानाही अडीच ते तीन लाख लोकांनी आपला मालमत्ता कर आजही भरलेला नाही.

पुणे : भोसरी येथे राहणारी दोन दाम्पत्य पुण्याहून नुकतीच फुकेत येथे सहलीसाठी गेले. चौघेही फुकेतमधील कलीम बीचवरील अमरीतसर रेस्टॉरंटमध्ये राहत होते. मात्र सहलीच्या दुसऱ्याच दिवशी एका दाम्पत्याचा झोका खेळताना अपघात झाला आणि दोघेही गंभीररित्या जखमी झाले होते. ही माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना समजताच त्यांनी या दाम्पत्याच्या पुढील उपचारांसाठी भारतात आणण्याची सोय केली. मोहोळ यांनी दाखवलेल्या संवेदनशीलतेमुळे या दाम्पत्यावर पुण्यात यशस्वीपणे उपचार सुरू झाले आहेत.

घडलेल्या प्रकाराबाबत माहिती अशी की, फुकेत सहलीत संध्याकाळी दोनपैकी एक दांपत्य शुभम फुगे (वय २७ वर्षे) आणि त्यांची पत्नी सिद्धी (वय २१ वर्षे) हे दोघेही एकत्र झोका खेळत होते. खेळता खेळता झोका इतका उंच गेला, की त्या झोक्यावरुन ते दोघे सटकले आणि जवळजवळ १० फूट उंचीवरुन जोरात खाली आदळले. या अपघातानंतर त्यांना प्रचंड वेदना होऊ लागल्या. त्यांना ताबडतोब ‘पटाँग हॉस्पिटल’मध्ये दाखल केले गेले. शुभम यांचे मांडीचे हाड आणि सिद्धी यांचे मणक्याचे हाड मोडले. तेथे त्यांना फक्त पेन किलर गोळ्यांवर ठेवण्यात आले. ऑपरेशनसाठी त्यांना तत्काल भारतात आणणे गरजेचे होते.

या संदर्भात केंद्रीय मंत्री मोहोळ म्हणाले, घडलेल्या प्रकाराची माहिती मला माझ्या एका कार्यकर्त्याकडून मिळाली आणि प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून आमची सर्व यंत्रणा कामाला लावली. विमानाच्या खुर्चीत बसून येणे दोघांनाही अशक्यप्राय होते, त्यामुळे दोन्ही जखमींना विमानात स्ट्रेचर अरेंजमेंटची गरज होती आणि त्यासाठी डॉक्टर्सपासून तर हवाई वाहतूक कंपन्यांपर्यंत खूपसाऱ्या परवानग्या लागत होत्या. या सगळ्या परवानग्या आणि विमानातल्या जागेची उपलब्धता यावर युद्धपातळीवर काम सुरू होते. कारण स्ट्रेचर ठेवण्यासाठी काही खुर्च्या काढाव्या लागणार होत्या, त्याचीही पूर्तता या सगळ्या करावी लागली’

ते पुढे म्हणाले, ‘परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासह माझ्या कार्यालयातील यंत्रणाही दाम्पत्याला परत आणण्यासाठी कार्यरत होती. शुभम आणि सिद्धी यांच्यासोबत असलेले दुसरे जोडपे अभिजीत पठारे आणि काजल मोरे यांनाही सोबतच लवकरात लवकर भारतात आणायचे होते. अखेर सर्व प्रयत्नांना यश येत त्यांना इंडिगो एयरलाइनच्या दोन वेगळ्या विमानाने त्यांना आणले. पुण्यात पोहोचल्यावर त्यांच्यावर पुण्यात संचेती रुग्णालयात त्यांना शस्त्रक्रियेसाठी दाखल केले.

गरजूंना मदतीचा हात देणे माझे कर्तव्यच : मोहोळ

परदेशात गेल्यावर अनेकांना विविध अडचणी येतात. असे प्रकार माझ्याकडे आल्यावर त्यावर तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक असते. म्हणूनच गरजूंना मदतीचा हात देणे, हे मी माझे कर्तव्य समजून सर्व यंत्रणा कामाला लावत असतो. अशा प्रकारांमध्ये आमच्या सरकारचे सर्व विभाग संवेदनशीलपणातून मदत करत असतात. त्याचा फायदा निश्चितच गरजूंना होत असतो.

नवी दिल्ली: भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने अल्पसंख्याकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘सौगात-ए-मोदी’ नावाची एक नवीन मोहीम सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पक्षाचे कार्यकर्ते देशभरातील मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांमध्ये जातील आणि त्यांना ‘सौगात-ए-मोदी’ किट देतील. ईद, बैसाखी आणि गुड फ्रायडे दरम्यान हे किट वाटले जातील. सौगत-ए-मोदींचे सर्वात मोठे लक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकांवर आहे. बिहारमध्ये, भाजपची मुस्लिम मतदारांमध्ये जाऊन त्यांना भेटवस्तू देण्याची योजना आहे. मंगळवारी दिल्लीतून ही योजना सुरू करण्यात आली.

या किटच्या माध्यमातून पक्षाने अल्पसंख्याक समुदायाला सणाच्या काळात मदत करण्याचा आणि त्यांच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या किटमध्ये नेमके काय-काय आहे आणि त्यामागील उद्देश काय, यावर सविस्तर नजर टाकूया.

किटमध्ये काय आहे?

“सौगात-ए-मोदी” किट ही गरीब मुस्लिम कुटुंबांना ईद साजरी करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंनी भरलेलं एक खास पॅकेट आहे. भाजपाच्या अल्पसंख्याक मोर्चाने या किटची रचना अशी केली आहे की, त्यात खाण्यापिण्याच्या वस्तूंसह कपड्यांचाही समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, किटमध्ये खालील वस्तूंचा समावेश आहे:

खाद्यपदार्थ:

शेवया: ईदच्या सणात शेवयाची खीर बनवण्याची परंपरा लक्षात घेऊन हा पदार्थ समाविष्ट करण्यात आला आहे.

खजूर: ईदच्या नमाजानंतर खजूर खाऊन उपवास सोडण्याची प्रथा असल्याने याचा समावेश आहे.

सुकामेवा (ड्राय फ्रूट्स): बदाम, काजू, आणि पिस्ते यांसारखे पौष्टिक पदार्थ.

साखर: गोड पदार्थ बनवण्यासाठी आवश्यक घटक.

डाळ आणि तांदूळ: रोजच्या जेवणासाठी उपयुक्त अन्नधान्य.

बेसन: पकवान बनवण्यासाठी उपयोगी.

तेल: स्वयंपाकासाठी तेलाचा समावेश.

कपडे: 

महिलांसाठी सूटचा कपडा: ईदच्या सणाला नवीन कपडे घालण्याच्या परंपरेनुसार महिलांना सूटचा एक सेट.

या किटची किंमत साधारणपणे 500 ते 600 रुपये असल्याचे सांगितले जाते, जरी काही ठिकाणी त्याची किंमत 800 ते 1000 रुपये असल्याचाही उल्लेख आहे. किटची सामग्री स्थानिक गरजा आणि उपलब्धतेनुसार थोडी वेगळी असू शकते, असे पक्षाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

भाजपकडून किटचं वाटप नेमकं का?

भाजपाने या उपक्रमांतर्गत देशभरातील 32 लाख गरीब मुस्लिम कुटुंबांना या किट वाटण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा उपक्रम पक्षाच्या निधीतून राबवला जात असून, त्याची अंमलबजावणी अल्पसंख्याक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांमार्फत केली जाणार आहे.

पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सांगितले, “सौगात-ए-मोदी ही किट म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि पक्षाची सर्व समाजाला सोबत घेऊन जाण्याची वचनबद्धता दर्शवते. ईदच्या सणाला गरीब कुटुंबांना आनंद मिळावा, हा आमचा उद्देश आहे.”

या किटच्या घोषणेला राजकीय रंगही प्राप्त झाला आहे. भाजपाचे समर्थक या उपक्रमाला “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेचे प्रत्यक्ष उदाहरण मानतात. पक्षाचे नेते आणि अल्पसंख्याक मोर्चाचे प्रमुख जमाल सिद्दीकी म्हणाले, “आम्ही केवळ घोषणा करत नाही, तर प्रत्यक्ष कृती करतो. ही किट अल्पसंख्याक बांधवांप्रती आमच्या प्रेमाचे प्रतीक आहे.”

दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी यावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद म्हणाले, “ईदच्या नावाखाली किट वाटणे म्हणजे निवडणूकपूर्व मतांचा जुगाड आहे. जर खरेच अल्पसंख्याकांचे कल्याण हवे असेल, तर रोजगार आणि शिक्षणावर भर द्या.” तसेच, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही हा “प्रचाराचा डाव” असल्याचा आरोप केला आहे.

“सौगात-ए-मोदी” किट ही एका बाजूने गरीब मुस्लिम कुटुंबांना ईदच्या सणात आधार देणारी भेट आहे, तर दुसऱ्या बाजूने भाजपाची अल्पसंख्याकांशी जवळीक साधण्याची रणनीती मानली जात आहे. या किटमध्ये समाविष्ट असलेल्या वस्तू सणाच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या असल्या तरी, त्याचा व्यापक प्रभाव आणि राजकीय परिणाम येणारा काळच ठरवेल. सध्या तरी ही किट चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनली आहे.

मुंबई : ‘आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांतील कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान गोठवण्यात आले. ४२व्या घटनादुरुतीमुळे राष्ट्रपतींना बाहुले बनवण्यात आले होते. काँग्रेसने संविधानाची अशी वारंवार पायमल्ली केली’, असा घणाघात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केला.

‘भारताच्या संविधानाची गौरवशाली अमृतमहोत्सवी वाटचाल’ या विषयावर विधानसभेत दोन दिवस झालेल्या चर्चेचा समारोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणाने झाला. या चर्चेत सहभागी होताना काँग्रेसचे नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) जयंत पाटील आदींनी संविधानातील तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचे दाखले देत केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली होती. त्यास उत्तर देताना फडणवीस यांनी १९६७ ते १९७७ या काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या घटनांचा दाखला देत तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वच संविधानाचे मारेकरी होते, असा आरोप केला. ‘देशाचे संविधान अनेक संकटांतून तावून-सुलाखून निघाले असून, ते परिपक्व झाले आहे. हे अतिशय सुंदर, समन्यायी आणि प्रत्येकाच्या स्वप्नाला पंख देणारे जगातील सर्वोत्तम संविधान आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या विकासाचे ते अस्र आहे’, असे गौरवोद्गार फडणवीस यांनी विधानसभेत काढले.

‘देशाच्या सर्व संस्थांना कलंकित करायचे, त्यांच्यावर बोटे उचलायची, त्या संस्थांना एकप्रकारे अराजकाकडे न्यायचे, असे प्रकार सुरू आहेत. या संस्थांची बदनाम केली जाते तेव्हा आपण संविधानावर अविश्वास दाखवतो. कारण या संविधानाने या संस्था निर्माण केल्या आहेत. या संस्था इतक्या भक्कम आहेत की, त्या कोणीही तोडू शकणार नाही. त्यामुळे संविधानाने तयार केलेल्या संस्थांचे काहीच वाईट होऊ शकणार नाही’, असे फडणवीस म्हणाले.

‘२४ व्या आणि २६ व्या घटनादुरुस्तीने सर्व अधिकार संसदेकडे घेतले गेले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्दबातल करताना घटनेच्या मूलभूत चौकटीला हात घालण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, असे स्पष्ट जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या कुटुंबीयांसोबत जे काही झाले ते आठवले तरी आजही माझ्या डोळ्यांत पाणी येते, अंगावर काटे येतात. विरोधी पक्षातील एक लाखांहून अधिक लोकांना तुरुंगात टाकले होते. माझे वडील दोन वर्षे तुरुंगात होते. काकी शोभाताई फडणवीस तुरुंगात होत्या. डॉ. बाबासाहेबांचे संविधान गोठवून तुम्ही अख्खा विरोधी पक्ष तुरुंगात टाकायचे ठरवले होते,’ अशा शब्दांत फडणवीस यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे वाभाडे काढले. ४२व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून छोटी राज्यघटना तयार करण्यात आली. त्या वेळी राज्यघटनेत ९९ बदल करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या मूळ राज्यघटनेत सार्वभौम गणराज्य असा उल्लेख असताना त्यात समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता हे शब्द घालण्यात आले, याकडे लक्ष वेधताना फडणवीस यांनी मूळ राज्यघटनेचा आत्मा हा धर्मनिरपेक्ष असाच आहे, हे डॉ. आंबेडकरांना माहिती होते, असेही ठामपणे सांगितले.

‘राष्ट्रपती, राज्यपालांना अधिकार देण्यात आलेले आहेत. एखादा निर्णय ते रद्दबादल करू शकतात; परंतु ४२व्या घटनादुरुस्तीनंतर राष्ट्रपती केवळ बाहुले बनले होते. त्यांच्याकडे निर्णय पाठवला तर तो सही करूनच त्यांनी पाठवला पाहिजे, अशी व्यवस्था घटनादुरुस्तीने केली होती,’ असा आरोपही त्यांनी काँग्रेसवर केला.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधी आमदार जयंत पाटील यांनी राज्यघटनेवर भाषण केले. या वेळी त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष विरोधी पक्षांच्या आमदारांना बोलण्यास कमी वेळ देत असल्याचा आरोप केला होता. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी पाटील यांच्या आधी बोललेल्या विरोधी पक्षांच्या आमदारांच्या भाषणाची वेळ सांगितली.

‘बाबासाहेबांचे स्वप्न मोदींकडून पूर्ण’मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७०चा उल्लेख केला. पंडित नेहरू यांनी कलम ३७०चा आग्रह धरला होता. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर यांनी या कलमाचा मसुदा करण्यास नकार दिला होता. रस्ते आपल्याकडून बांधून घ्यायचे, अन्नधान्य आपल्याकडून घ्यायचे आणि स्वतःची राज्यघटना राखायची हे आपल्याला मान्य नाही, अशी भूमिका डॉ. आंबेडकर यांनी घेतली होती. मात्र, त्यांच्यावर फारच दबाव आल्यानंतर त्यांनी शेवटी हे कलम कायमचे नव्हे; तर तात्पुरते असेल या अटीवर घटनेत कलम ३७०चा समावेश करण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कलम हटवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार केले, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांना ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा कमी दराने कर आकारणे अशक्य आहे. महापालिका १० ते १२ कारणांसाठी कर आकारणी करते, त्यातील काही हिस्सा हा राज्य सरकारला द्यावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्या कर आकारणीबाबत स्तरावर फेरविचार करावा असे पत्र महापालिका प्रशासनाने नगरविकास विभागाला पाठवले आहे. त्यामुळे समाविष्ट ३२ गावांना कराच्या रकमेत दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांना महापालिकेने कर आकारणी सुरु केल्यानंतर यातील रकमेवरून तेथील नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. ग्रामपंचायतीच्या कराच्या तुलनेत ही रक्कम खूप जास्त असून, महापालिका सोई सुविधा देत नाही आणि कर वसुलीचा बडगा उचलत आहे यावरून या गावांमधील नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती.

शेवटी विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी महायुती सरकारने समाविष्ट गावातील मिळकतकर वसुलीला स्थगिती दिली आणि या समाविष्ट गावांमध्ये कर आकारणी करताना याची रक्कम ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त असून नये असेही नमूद केले. तसेच यावर समिती गठित करून काराची रक्कम निश्‍चित केली जाणार होती. पण अद्याप अशी कोणतीही समिती गठित झालेली नाही.

या गावांमधील कर आकारणी बंद असल्याने थकबाकीची रक्कम वाढत जात आहे आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसानही होत असल्याने यावर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने नुकतेच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून भूमिका स्पष्ट केली आहे. ग्रामपंचायतीचा कर आणि महापालिकेच्या कराची तुलना होऊ शकत नाही. महापालिकेच्या करात सर्वसाधारण कर, पाणी पट्टी, उद्यान कर, पथ कर, वृक्ष कर, अग्निशामक कर, जल निःसारण कर, सफाई कर, मनपा शिक्षण उप कर आदीचा समावेश आहे.

त्यामुळे कराच्या रकमेत तफावत आहे. ग्रामपंचायतीच्या कराच्या दुप्पटीपेक्षा कमीने कराची आकारणी करणे अशक्य आहे. तसेच अशी कर आकारणी करणे यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाचे या आदेशाबाबत फेरविचार करावा असे पत्र नगरविकास विभागाला पाठविण्यात आले आहे.

समाविष्ट गावातून ४५० कोटीची कर वसुली

एकीकडे समाविष्ट गावातील मिळकतकर कमी करावा अशी मागणी होत असताना त्यास राजकीय पाठबळही मिळत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्यापूर्वी कर आकारणीस स्थगिती देण्यात आली.

पण महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात फुरसुंगी-उरुळी देवाची या दोन गावातून ३५.२२ कोटीची वसुली झाली आहे तर उर्वरित ३२ गावातून ४१४. ३२ कोटीची अशी एकूण ४४९.०९ कोटीचा कर वसूल झाला आहे. अनेक सामान्य नागरिक या वादात न पडता महापालिकेकडून मागणी केल्याप्रमाणे कराची रक्कम भरत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.