महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील मोठ्या यशानंतर केंद्रातील भाजप नेतृत्वानं आता बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीवर आपला पूर्ण फोकस वळवला आहे. याचमुळे मोदी सरकारनं या निवडणुकीआधी मोठा काँग्रेससह विरोधकांवर मोठा डाव टाकत जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे. हा निर्णय बिहारच्या निवडणुकीत भाजपसाठी गेमचेंजर तर विरोधकांसाठी अडचणीत आणणारा ठरण्याची शक्यता आहे. पण मोदी सरकारच्या या जातनिहाय जनगणनेचे जसे फायदे आहेत तसेच तोटेही असल्याचे बोलले जात आहे.

केंद्र सरकारच्या बुधवारी (ता.30) झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारापासून सातत्यानं जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चर्चेत आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधकांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलूनव धरत मोदी सरकारची मोठी अडचण केली होती. पण आता मोदी सरकारनं जातनिहाय जनगणनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जातनिहाय जनगणनेसंदर्भातील पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या निर्णयानंतर राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत. पण या जातनिहाय जनगणनेचे फायदे आणि तोटेही आहेत.

जातनिहाय जनगणनेचे फायदे काय…?

1- जातनिहाय जनगणनेमुळे देशात असलेल्या प्रत्येक जातींची आकडेवारी समोर येणार आहे.

2 – समाजात वाढत चाललेली सामाजिक असमानता कमी होण्यास मदत होणार आहे.

3 – भारतातील विविध जातींचे वास्तव चित्रण स्पष्ट होईल.

4 – मराठा समाजासह वेगवेगळ्या समाजाकडून होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागण्यांवरही जातनिहाय जनगणना प्रभावी मार्ग ठरण्याची शक्यता आहे.

5 – अलिकडेच जातनिहाय जनगणना झाली तर विकासाचा इतिहास, आणि पुढची रुपरेषा ठरवण्यास निश्चितच मोठी मदत होणार आहे.

6 – वर्षानुवर्षे शोषित राहिलेल्या किंवा विकासापासून वंचित राहिलेल्या समाजासाठी जातनिहाय जनगणना नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे.

7 – जातनिहाय जनगणनेमुळे सामाजिक समानता निर्माण करण्यास मोठा वाव मिळेल.

8 – या निर्णयामुळे केंद्र वा राज्य सरकारला कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यास निश्चितच फायदा होईल.

जातनिहाय जनगणनेचे तोटे काय..?

1- जातनिहाय जनगणना झाली तर त्याचा वेगवेगळ्या निवडणुकांतील राजकीय मतांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून वापर होण्याची शक्यता आहे.

2 – जातनिहाय जनगणनेचा राष्ट्रीय एकात्मतेवर दूरगामी परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

3 – भारतीय छोटछोट्या जातींच्या गुंतागुंतीच्या रचनांमुळे जातनिहाय जनगणनेवर मोठा खर्च होण्याची शक्यता आहे.

4 – जात आणि विविध पोटजातींमुळे तंतोतंत आकडेवारी काढणं मोठं आव्हानात्मक काम असणार आहे.

5 – जातनिहाय संख्याबळ समोर आल्यानंतर जाती-जातींमधील संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.

कोथरूड शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संलग्न श्री शिवसाई संस्था ( ट्रस्ट ), पुणे यांच्या वतीने 1 मे महाराष्ट्र/कामगार दिनानिमित्त सांस्कृतिक मेजवानीत लकी ड्रॉ, मराठी लावण्या, नेत्रचिकित्सा शिबीर आयोजित करण्यात आली आहे.

गुरुवारी 01/05/2025 रोजी , वेळ – सकाळी 10 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत शिवसेना शाखा पौड रोड, आयडियल कॉलनी, ओगले चौक, कोथरूड येथे मोफत नेत्रचिकित्सा शिबीर, मोफत चष्मे वाटप, मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया आयोजित करण्यात आले आहे. तर शुक्रवारी 02/05/2025 रोजी दुपारी ठीक 12 वाजता.यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह येथे फक्त महिलांसाठी सदाबहार मराठी लावण्यांचा कार्यक्रम आणि भव्य लकी ड्रॉ सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. मोफत कुपन आणि प्रविशिकेसाठी 7796674565 या क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन आयोजक जयदीप पडवळ (मा.सभासद,पुणे मनपा,वृक्ष प्राधिकरण समिती) केले आहे.

कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील शिवसैनिक श्री. मारूती वर्वे, श्री. नवनाथ भगत, श्री. दिपक दिघे, श्री. प्रकाश दिघे, अक्षय वर्वे, श्री. सुनील वाघ, श्री.प्रकाश सातपुते यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी उत्तम नियोजन केले आहे.

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीत पीक विमा योजना, टोलमध्ये सूट यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितलं की, राज्यात यापुढे सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. तसंच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी आणि टोलमध्येही सूट देण्याचा विचार सुरू आहे. जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलाय.

1 टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ₹488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा)

2 मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना ₹5 ऐवजी आता ₹40 प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)

3 PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

4 हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता, ₹5262.36 कोटींचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)

5 सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)

6 महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा

(Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता (परिवहन व बंदरे)

7 महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025ला मान्यता (परिवहन व बंदरे)

8 ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण (परिवहन व बंदरे)

9 सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)

10 आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

11 म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹15 लाख करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला, त्या घटनेला आता आठवडा पूर्ण झाला आहे. या हल्ल्यामध्ये २६ जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये महाराष्ट्रातील सहा जणांचा समावेश आहे. मृतांच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य महाराष्ट्र सरकार करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला असून पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या नातेवाईकांना ५० लक्ष रुपये अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच पुण्यातील मृत संतोष जगदाळे यांची मुलगी आसावरी जगदाळे हिला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेले आहे.

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाचं वातवरण निर्माण झालंय. तर हल्ल्याचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आलाय. आतापर्यंत पहलगाम हल्ल्याचे अनेक व्हिडीओ आणि फोटो समोर आले आहेत. त्यावरुन हा हल्ला किती क्रूर होता, हे लक्षात येतंय.

हल्ल्यानंतर पाक सेनाप्रमुख जनरल सैयर असीम मुनीर यांनी देश सोडून पलायन केल्याचं बोललं जातंय. स्थानिक सूत्रांच्या हवाल्याने अनेक माध्यमांनी हा दावा केला आहे. एमआयए म्हणजे मिसिंग इन अॅक्शन असल्याचं सांगितलं जात आहे. काही रिपोर्टनुसार, रावळपिंडी येथील एक बंकरमध्ये ते लपले आहेत. मात्र पाकिस्तान सरकारकडून असे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. लष्कर प्रमुखांच्या बातम्या माध्यमांमधून आल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने रविवारी पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यासोबत जनरल मुनीर यांचा कार्यक्रमामधला एक फोटो शेअर केला आहे. त्यातून ते देश सोडून गेले नसल्याचं दाखवण्यात येत आहे. एकूणच दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पहलगाम हल्ल्याबाबत भारतीय लष्कराला मोठे यश मिळाले आहे. गेल्या सात दिवसांपासून फरार असलेल्या या हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यात आला आहे. भारतीय लष्कारातील अधिकाऱ्यांनी पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना घेरले असल्याचे वृत्त आहे. सहा दहशतवाद्यांना घेरण्यात भारतीय लष्कराला यश आले आहे.

पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना शोधून काढण्यात भारतीय लष्कराला यश आले आहे. काश्मीरमधील जंगलात लपलेल्या या हल्लेखोर दहशतवाद्यांना भारतीय लष्कराने घेरले आहे. त्या दहशतवाद्यांसोबत सध्या भारतीय जवानांची चकमक सुरु आहे. परंतु ही चकमक नेमकी कुठे सुरु आहे, त्याबाबत टीव्ही 9 ला अद्याप माहिती मिळाली नाही.

पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरकडे जात होते…

पहलगाम हल्ल्यातील दहशवादी अद्याप पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये पोहचले नाही. त्या दहशतवाद्यांचा शोध गेल्या आठवडाभरापासून सुरु होता. मंगळवारी ते दहशतवादी काश्मीरच्या जंगलांमध्ये सापडले. त्यानंतर सर्व सहा दशतवाद्यांना लष्कराने घेरले आहे. डोंगराळ भाग असल्यामुळे दहशतवाद्यांना वाहन वापरणे शक्य नव्हते. यामुळे हे दहशतवादी चालतच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये जात होते.

लष्कराला मिळालेल्या माहितीनंतर सर्व दहशतवाद्यांना चारही बाजूंनी घेरण्यात आले आहे. घटनास्थळी गोळीबार सुरु आहे. या दहशतवाद्यांकडे शस्त्रे असल्यामुळे त्यांनी भारतीय जवानांवर गोळीबार सुरु केला आहे. दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा २४ तास काम करत होती. सर्वत्र कोबिंग ऑपरेशन सुरु होते. एनआयएकडून या दहशतवाद्यांचा शोध सुरु होता. संशयितांची घरे पाडली जात होती. आता पहलगावपासून काही अंतरावरच हे दहशतवादी सापडले आहे. त्यांच्याकडे चीनी बनावटीचे एक सॅटेलाइट फोन असल्याचे सांगितले जात होते. सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि लष्कारातील जवानांनी त्यांना घेरले आहे.

पहलगाव हल्लामागे दहशतवादी हाशिम मूसाचा हात असल्याचे पुरावे भारतीय तपास संस्थांना मिळाले आहे. मूसा हा पाकिस्तानी नागरिक आहे. तो स्पेशल फोर्सेजचा पूर्व कमांडो आहे. त्याला पाकिस्तानच्या स्पेशल सर्विस ग्रुपकडून विशेष प्रशिक्षण मिळाले आहे. त्यानंतर तो लश्कर-ए-तैयबामध्ये सक्रीय झाला.

सिंहगड रस्त्यावरील (नरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता) विठ्ठलवाडी ते फन टाइम थिएटर यादरम्यानचा उड्डाणपूल खुला करण्यास अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. या एकेरी उड्डाणपुलाचे उद्घाटन महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून १ मे रोजी सकाळी सात वाजता उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. यामुळे राजाराम पुलाकडून वडगावच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांची महाराष्ट्रदिनी वाहतूककोंडीतून मुक्तता होणार आहे.

सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूककोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेने राजाराम पूल चौक ते फन टाइम थिएटर यादरम्यान अडीच किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाचे काम हाती घेतले आहे. या उड्डाणपुलाचे काम २१ सप्टेंबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आले असून ७१ पिलर्स आणि १०६ गर्डर उभारलेले आहेत.

विठ्ठलवाडीकडून स्वारगेटकडे येण्यासाठी राजाराम पूल चौकात उभारलेला उड्डाणपूल यापूर्वीच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. विठ्ठलवाडी ते फनटाइम थिएटर यादरम्यान एकेरी उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण झाले आहे, तर माणिकबाग ते विठ्ठलवाडी यादरम्यानच्या एकेरी पुलाच्या दोन्ही बाजूंच्या रॅम्पचे काम सुरू आहे.

विठ्ठलवाडी ते फनटाइम थिएटर यादरम्यानचा उड्डाणपूल मार्चअखेर, माणिकबाग ते विठ्ठलवाडी यादरम्यानचा उड्डाणपूल डिसेंबरअखेर वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. विठ्ठलवाडी ते फनटाइम थिएटर यादरम्यानचा उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण होऊनही केवळ उद्घाटनासाठी केवळ नेत्यांची वेळ मिळत नसल्याने तो वाहतुकीसाठी खुला केला जात नव्हता. उड्डाणपुलाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व्हावे, यासाठी भाजपची नेतेमंडळी प्रयत्नशील होती. उद्घाटनाचा मुहूर्त ठरल्याचेही भाजपकडून सांगण्यात येत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रविवारी, दि. २७ एप्रिल रोजी उड्डाणपुलाचे उद्घाटन होणार असल्याचे सांगितले जात होते. त्यातच दोन दिवस मुख्यमंत्री शहरात होते. त्यामुळे उड्डाणपुलाचे उद्घाटन होईल, अशी आशा होती. मात्र, उद्घाटन झाले नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त झाली.

त्यानंतर तातडीने सूत्रे हलली आणि उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त अखेर १ मे रोजी सकाळी ७ वाजता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्याचे ठरले. त्यामुळे महाराष्ट्र दिनी राजाराम पूल चौकातून वडगावच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांची कोंडीतून सुटका होणार आहे.

राज्य सरकारने भोर तालुक्यातील रोहिडेश्वर किल्ल्याला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले आहे. पुण्यापासून सुमारे 70 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या किल्ल्याचा इतिहास यादव काळापासून सुरू होतो. 1666 मधील पुरंदरच्या तहात हा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात गेला होता. मात्र, 24 जून 1670 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला पुन्हा जिंकला. या घोषणेमुळे किल्ल्याच्या संवर्धनाला चालना मिळणार आहे.

किल्ल्याची वैशिष्ट्ये आणि इतिहास

रोहिडेश्वर किल्ल्याला तीन प्रवेशद्वारे आहेत, जी एकमेकांना काटकोनात आहेत. किल्ल्याच्या तटबंदीवर सहा बुरुज आणि अनेक पाण्याच्या टाक्या आहेत. राज्य पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक विलास वहाणे यांनी सांगितले, “संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळाल्याने किल्ल्याच्या प्राचीन रचनेचे जतन करणे शक्य होईल. यापूर्वी हा किल्ला भोर संस्थानच्या पंत सचिव कुटुंबाच्या व्यवस्थापनाखाली होता.”

प्रसिद्ध इतिहासकार पांडुरंग बलकवडे यांनी बोलताना सांगितले, “छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करताना जिंकलेल्या पहिल्या किल्ल्यांपैकी हा एक आहे. पुणे आणि सातारा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेला हा किल्ला रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. किल्ल्याच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या सरदार कुटुंबांनी त्याच्या व्यवस्थापनात मोठे योगदान दिले.”

संवर्धनाची गरज आणि आव्हाने

2023 मध्ये किल्ल्याजवळील भिंत कोसळली होती. बुरुजांवर अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत. भोर तालुक्यातील मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वारे यामुळे किल्ल्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरील दगडी रस्ता आणि चुना-दगडाची तटबंदी कोसळली आहे. बलकवडे म्हणाले, “या किल्ल्याचे संवर्धन खूप आधीच व्हायला हवे होते. अनेक इतिहासप्रेमींनी स्वतःहून किल्ल्याच्या जतनासाठी प्रयत्न केले. आता पुरातत्त्व विभागाला मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होईल.”

किल्ल्यावरील अनोखी वैशिष्ट्ये

रोहिडेश्वर किल्ल्याच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पर्शियन आणि मराठी भाषेतील शिलालेख आढळतात. याशिवाय, किल्ल्यावर खड्ड्यात खोदलेल्या पाण्याच्या टाक्या आहेत, ज्यांचा पाण्यासाठी वापर केला जातो. या टाक्या केवळ या किल्ल्यावरच आढळतात, ज्यामुळे त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व वाढते.

इतिहासप्रेमींची अपेक्षा

केशव टेंगले, ज्यांनी अनेक किल्ल्यांवर स्वच्छता मोहिमांमध्ये भाग घेतला आहे, ते टाईम्स ऑफ इंडियां बोलतामा म्हणाले, “किल्ल्याची दुरवस्था पाहून वाईट वाटते. सरकारने किल्ल्यांचे योग्य जतन करावे. प्रत्येक किल्ल्यावर माहिती केंद्र स्थापन करावे, ज्यामुळे तरुण पिढीला त्यांचे ऐतिहासिक योगदान समजेल. रोहिडेश्वर हा जिल्ह्यातील आवडता किल्ला आहे आणि तो रायरेश्वर किल्ल्याशी जोडलेला आहे.”

संरक्षित स्मारकाच्या दर्जामुळे रोहिडेश्वर किल्ल्याचे संवर्धन आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. इतिहासप्रेमींसह पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने किल्ल्याच्या परिसरात सुविधा निर्माण कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि किल्ल्याचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचेल. रोहिडेश्वर किल्ल्याला संरक्षित स्मारकाचा दर्जा मिळणे ही मराठा इतिहासाच्या जतनासाठी महत्त्वाची पायरी आहे.

भाविश अग्रवाल यांची ओला इलेक्ट्रिक पुन्हा एकदा जागीच कोसळली आहे. इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या गुणवत्तेपासून ते सेवेतील दिरंगाईपर्यंत सर्वच कारणांमुळे टीकेच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या ओला इलेक्ट्रिकला 40 हून अधिक स्टोअर्स बंद करावे लागले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ओला इलेक्ट्रिकने एकाच वेळी 4000 स्टोअर्स उघडून नवा विक्रम प्रस्थापित केला होता. महाराष्ट्रात आरटीओकडून आतापर्यंत 131 ओला स्टोअर्सची तपासणी करण्यात आली आहे. या स्टोअर्समध्ये असलेल्या सुमारे 214 इलेक्ट्रिक स्कूटर जप्त करण्यात आल्या आहेत.

ओला इलेक्ट्रिकच्या प्रवक्त्याने मात्र ही आकडेवारी फेटाळून लावली आहे. अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या चिंता दूर करण्याचे काम कंपनी करत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात आरटीओने ओला इलेक्ट्रिकला दुकान बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या स्टोअर्समध्ये ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय इलेक्ट्रिक स्कूटरची विक्री आणि सर्व्हिसिंग करण्याचे काम कंपनी करत होती. यावर कडक कारवाई करत ओला इलेक्ट्रिकला दुकान बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे.

43 दुकाने बंद

विविध आरटीओच्या अखत्यारीतील ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरस्टोअर्स बंद करावेत, जेथे ट्रेड सर्टिफिकेटशिवाय व्यापार केला जात आहे, अशा सूचना महाराष्ट्राच्या सहपरिवहन आयुक्तांनी दिल्या आहेत. महाराष्ट्रात ट्रेड सर्टिफिकेट नसलेली 107 ओला स्कूटर स्टोअर्स आढळून आली आहेत. त्यापैकी 43 बंद करण्यात आले आहेत. आणखी 64 दुकाने एका दिवसाच्या नोटिशीवर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

एवढ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर जप्त

महाराष्ट्रात आरटीओकडून आतापर्यंत 131 ओला स्टोअर्सची तपासणी करण्यात आली आहे. या स्टोअर्समध्ये असलेल्या सुमारे 214 इलेक्ट्रिक स्कूटर जप्त करण्यात आल्या आहेत.

ओला इलेक्ट्रिकच्या प्रवक्त्याने मात्र ही आकडेवारी फेटाळून लावली आहे. अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या चिंता दूर करण्याचे काम कंपनी करत असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

मात्र, ओलाला यापूर्वी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर अनेक युजर्सनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या त्रुटींबद्दल आपल्या पोस्ट लिहिल्या आहेत. दरम्यान, कंपनीचे सीईओ भाविश अग्रवाल आणि कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्यात ‘एक्स’वरून जोरदार वाद झाला आहे.

64 दुकाने एका दिवसाच्या नोटिशीवर बंद करण्याचे आदेश

महाराष्ट्रात ट्रेड सर्टिफिकेट नसलेली 107 ओला स्कूटर स्टोअर्स आढळून आली आहेत. त्यापैकी 43 बंद करण्यात आले आहेत. आणखी 64 दुकाने एका दिवसाच्या नोटिशीवर बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रातील वाढती बेरोजगारी हा चिंतेचा विषय बनलेला असतानाच महाराष्ट्रासाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. राज्यातील सुमारे 9000 युवकांना रोजगार आणि राज्याची विजेची तूट कमी करण्यासाठी सुमारे 8905 मेगावॅट वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे तीन कंपन्यांसोबत एकूण 9 मोठे करार झाले आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून आता महाराष्ट्रात कोट्यवधींची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

एकूण 57 हजार 760 कोटी रुपयांची गुंतवणूक

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याच्या जलसंपदा विभागाने एकूण तीन कंपन्यांसोबत 9 करार केले आहेत. मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या 9 करारांमुळे राज्यात 8 हजार 905 मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. कारारातून एकूण 57 हजार 760 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

9 हजार 200 नव्या रोजगारांची निर्मिती

विशेष म्हणजे तीन कंपन्यांसोबत केलेल्या या करारातून महाराष्ट्रात साधारण 9 हजार 200 नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. महाजेनको, एमआरईएल, आवादा या तीन कंपन्यांसोबत हे करार झाले आहेत.

भविष्यात आणखी मोठी गुंतवणूक होणार?

गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे मोठे आणि नव्याने रोजगारनिर्मिती करणारे करार झाले नव्हते. आता मात्र तीन नामांकित कंपन्यांसोबत कोट्यवधी रुपयांचे 9 करार झाल्यामुळे भविष्यात आणखी काही चांगले गरार अन्य कंपन्यांशी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील

राज्यात उद्योगधंदे वाढीस लागावेत म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या वीज, रस्ते, जमीन, पाणी तसेच इतर महत्त्वाच्या सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. विशेष म्हणजे या पायाभूत सुविधा किफायतशीर दरात पुरवण्याचेही सरकार आश्वासन देते. राज्यात उद्योगधंद्यांच्या भरभराटीमुळे नव्या रोजगारांची निर्मिती व्हावी, यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत.