गुणवंत कामगार कल्याण मंडळ, पुणे शहर संस्थेच्यावतीने शिवाजीनगर येथील श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या कामगारांचे प्रतीक असणाऱ्या कामगार पुतळ्यास  १ मे रोजी पुष्पहार अर्पण करून महाराष्ट्र दिन तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी ज्येष्ठ गुणवंत कामगार भाई ताम्हणे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. पस्तीस वर्षापासून सातत्याने कामगार पुतळ्याला विनम्र अभिवादन करण्यासाठी पुणे शहरातील अनेक कारखान्यातील कामगार या ठिकाणी हजर असतात ही परंपरा तरुण पिढीने सातत्याने चालू ठेवून कामगारांनी  सांघिक भावना वाढीस लागण्याकरिता सातत्याने कार्यरत असायला हवे. अशा प्रकारचे विचार भाई ताम्हाणे यांनी मांडले.

कामगार भूषण राजेंद्र वाघ यांनीही कमिन्स इंडियातील कामगारांच्या आणि गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाच्यावतीने  शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी गुणवंत कामगार संपत खैरे, संजय गोळे, सदाशिव एकसंबे, रविंद्र रायकर, सोमनाथ वाले, महंमदशरीफ मुलाणी(शहराध्यक्ष पिंपरी चिंचवड), रविंद्र चव्हाण, कैलास नेवसे, श्रीकांत दोडतल्ले, महानगरपालिकाचे आरोग्य निरीक्षक राहुल शेळके, वैजीनाथ गायकवाड आणि बहुसंख्य कर्मचारीवर्ग उपस्थित होता. गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाचे सचिव संजय गोळे यांनी आभार मानले.

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला असून, भारत सरकारने या हल्ल्याचा सूड घेण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या दहशतवादी संघटना आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्याचा समावेश असलेले पाच प्रमुख टार्गेट भारताच्या रडारवर आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लष्कराने नवी रणनीती आखल्याचं समजतं आहे.

पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या संभाव्य लष्करी कारवाईबाबत गेल्या काही दिवसांपासून खळबळ उडाली आहे. असे मानले जाते की, भारत पाकिस्तानविरुद्ध मोठी कारवाई करू शकतो आणि अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांच्या अनेक मास्टरमाइंड असलेल्यांचे अड्डे देखील भारताच्या टार्गेटवर आहेत. त्यापैकी पहिले नाव हाफिज सईदचे आहे. याशिवाय इतरही काही जण हे आता प्रामुख्याने भारताच्या टार्गेटवर आङेत.

हाफिज सईद आणि लष्कर-ए-तैबाचा मुख्यालय

हाफिज सईद हा 20085 च्या मुंबई हल्ल्याचा मास्टरमाइंड आणि लष्कर-ए-तैय्यबा (एलईटी) या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख आहे. पहलगाम हल्ल्यामागेही त्याचा हात असल्याचा आरोप आहे. लष्कर-ए-तैय्यबाच्या रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) या प्रॉक्सी गटाने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सईद सध्या पाकिस्तानातील लाहोरमध्ये राहत असून, तो तिथे सामान्य लोकांमध्ये मोकळेपणाने फिरत आहे. सॅटेलाइट छायाचित्रे आणि व्हिडिओद्वारे त्याच्या घराची आणि जवळच्या मशिदीची पुष्टी झाली आहे. लष्कर-ए-तैय्यबाचे मुख्यालय मुरिदके येथे आहे, जे लाहोरजवळ आहे. हे ठिकाण दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देण्याचे आणि हल्ल्यांचे नियोजन करण्याचे केंद्र आहे. भारतासाठी हे ठिकाण प्राथमिक टार्गेट असण्याची शक्यता आहे.

मसूद अझहर आणि जैश-ए-मोहम्मदचे प्रशिक्षण केंद्र

जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर हा दुसरा महत्त्वाचा टार्गेट आहे. 2019 मधील पुलवामा हल्ल्यासह अनेक मोठ्या हल्ल्यांमागे जैश-ए-मोहम्मदचा हात आहे. अझहर सध्या पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतातील बहावलपूर येथून आपली कारवाया चालवतो. तिथेच जैश-ए-मोहम्मदचे मुख्य प्रशिक्षण केंद्र आहे, जिथे दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या रडारवर हे केंद्र आले असून, याला नष्ट करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पाकिस्तानी सैन्याचे मुख्यालय आणि जनरल आसिम मुनीर

पाकिस्तानी सैन्याचे प्रमुख जनरल आसिम मुनीर हे 2022 पासून या पदावर आहेत. त्यांच्यावर पुलवामा हल्ला (2019) आणि पहलगाम हल्ला (2025) यांसारख्या दहशतवादी हल्ल्यांना पाठिंबा देण्याचा आरोप आहे. या काळात ते आयएसआय (इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स) चे प्रमुख होते. पाकिस्तानी सैन्याचे मुख्यालय रावळपिंडी येथे आहे, जे त्यांच्या सैन्य रणनीती आणि कारवायांचे केंद्र आहे.

पहलगाम हल्ल्यानंतर आसिम मुनीर यांच्यावर भारतात दहशतवादी कारवाया भडकवण्याचा आरोप लागला आहे. त्यांनी लष्कर-ए-तैय्यबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या संघटनांना पाठिंबा दिल्याचा दावा केला जात आहे. काही अहवालांनुसार, भारताच्या संभाव्य कारवाईच्या भीतीने ते रावळपिंडीतील एका बंकरमध्ये लपले आहेत, परंतु 26 एप्रिल 2025 रोजी पाकिस्तान सरकारने त्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करून या अफवा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. आसिम मुनीर यांची भारतविरोधी वक्तव्ये आणि कट्टरपंथी प्रतिमा यामुळे ते भारताच्या हिटलिस्टवर आहेत.

आयएसआयचे मुख्यालय

पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआय हे भारतातील सीमेपलीकडील दहशतवादाचे मुख्य प्रायोजक मानले जाते. पहलगाम हल्ल्यासह अनेक दहशतवादी हल्ल्यांमागे आयएसआयचा हात असल्याचा आरोप आहे. आयएसआयचे मुख्यालय इस्लामाबाद येथे आहे, जिथून दहशतवादी संघटनांना आर्थिक पाठिंबा दिला जातो. या हल्ल्यानंतर भारताने आयएसआयच्या कारवायांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

स्कर्दू एअरबेस आणि पाकिस्तानी लढाऊ विमानांचा तळ

पाकिस्तानने पहलगाम हल्ल्यानंतर आपली लढाऊ विमाने भारताच्या सीमेजवळील स्कर्दू एअरबेसवर तैनात केली आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील हे एअरबेस सामरिदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. येथून तैनात जे-एफ 17 थंडर आणि एफ-16 विमाने काही मिनिटांत भारतीय हवाई हद्दीत प्रवेश करू शकतात. भारताच्या संभाव्य कारवाईच्या भीतीने पाकिस्तानने ही खबरदारी घेतली आहे. या एअरबेसवर हल्ला करून भारत पाकिस्तानच्या हवाई दलाच्या सामर्थ्याला मोठा धक्का देऊ शकतो.

22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममधील बैसरन व्हॅली येथे दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, ज्यामध्ये २६ जणांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला अत्यंत नियोजनबद्ध होता आणि त्यात गैर-मुस्लिम पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानी सैन्याचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट आहे.

पाकिस्तानामध्ये घबराट

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या संभाव्य कारवाईच्या भीतीने पाकिस्तानात घबराट पसरली आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी आपल्या कुटुंबाला परदेशात पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच, पाकिस्तानने आपली लष्करी तयारी वाढवली असून, सीमेवर तोफखाना रेजिमेंट तैनात केली आहे. पाकिस्तानचे माजी मंत्री फवाद हुसैन यांनी भारताने हल्ला केल्यास पाकिस्तान एकजूट होईल, असे म्हटले आहे. मात्र, पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी 30 वर्षांपासून दहशतवादाला पाठिंबा देत असल्याची कबुली दिली आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे.

पहलगाम हल्ल्याने भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. भारताने या हल्ल्याचा सूड घेण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले असून, हाफिज सईद, मसूद अझहर, आसिम मुनीर, आयएसआय आणि स्कर्दू एअरबेस ही प्रमुख टार्गेट्स असण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देशांमधील या तणावामुळे येत्या काळात परिस्थिती आणखी चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भारत सरकारने या हल्ल्याचा बदला घेण्याची तयारी पूर्ण केली असून, आंतरराष्ट्रीय समुदाय या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

पहलगाम: जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. या हल्ल्यात 26 निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला, तर अनेकजण जखमी झाले. या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड म्हणून हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान या दहशतवाद्याची ओळख झाली आहे. विशेष म्हणजे, हाशिम मूसाला पाकिस्तानी लष्कराचा माजी स्पेशल पॅरा-कमांडो असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तैयबा (LeT) या दहशतवादी संघटनेचा एक गट असलेल्या ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) ने जबाबदारी स्वीकारली आहे.

हाशिम मूसाचा पाकिस्तानी कनेक्शन

हाशिम मूसाच्या पार्श्वभूमीचा तपास केला असता, त्याला पाकिस्तानच्या स्पेशल सर्व्हिस ग्रुप (SSG) मध्ये पैरा-कमांडो म्हणून प्रशिक्षण मिळाल्याचे समोर आले आहे. SSG कमांडोजना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण, पर्वतीय युद्ध, गुप्त अभियान, हाताने लढण्याची कला आणि उत्तरजीविता रणनीती यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाचा फायदा घेऊन हाशिम मूसाने जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक दहशतवादी कारवाया केल्याचा संशय आहे. सूत्रांनुसार, हाशिम मूसाने कठुआ आणि सांबा सेक्टरमधून भारतात घुसखोरी केली आणि राजौरी-पुंछच्या डेरा की गली भागात सक्रिय झाला. तिथे त्याने लष्कर-ए-तैयबाच्या मॉड्यूलसह अनेक हल्ल्यांच्या योजना आखल्याचा दावा सुरक्षा यंत्रणांनी केला आहे.

पहलगाम हल्ल्याची पार्श्वभूमी

22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममधील बैसरण मेदोव्हजवळ हा हल्ला घडला. हा परिसर पर्यटकांसाठी अत्यंत लोकप्रिय आहे आणि ‘स्वित्झर्लंड ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखला जातो. या हल्ल्यात 25 भारतीय पर्यटक आणि एका स्थानिक पोनी राइड ऑपरेटरसह एकूण 26 जणांचा मृत्यू झाला. हल्लेखोरांनी अंदाधुंद गोळीबार करत निष्पाप पर्यटकांना लक्ष्य केले. या हल्ल्याची जबाबदारी ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ने स्वीकारली असून, हाशिम मूसाला या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार मानले जाते.

हाशिम मूसाचा इतिहास आणि धोकादायक स्वरूप

हाशिम मूसाची तुलना 2008 च्या मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी अजमल कसाबशी केली जात आहे, कारण तो लपण्यात आणि हल्ले करून पळून जाण्यात अत्यंत कुशल आहे. तो अंदाजे 20 वर्षांचा असावा, असे मानले जाते. गेल्या काही वर्षांत त्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक हल्ले घडवून आणले आहेत. ऑक्टोबर 2024 मध्ये गांदरबाल जिल्ह्यातील हल्ल्यात सात जणांचा मृत्यू झाला होता, तर बारामुल्ला येथील हल्ल्यात चार सुरक्षा जवान शहीद झाले होते.

सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार, हाशिम मूसाने किमान सहा दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर तो फरार झाला असून, तो दक्षिण काश्मीरच्या जंगलात लपला असल्याचा संशय आहे. त्याला पकडण्यासाठी भारतीय सुरक्षा दलांनी मोठी शोधमोहीम हाती घेतली आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी त्याच्याबद्दल माहिती देणाऱ्यासाठी 20 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे, तसेच माहिती देणाऱ्याची ओळख गुप्त ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

पाकिस्तानचा सहभाग आणि भारताची भूमिका

या हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव आणखी वाढला आहे. हाशिम मूसाच्या पाकिस्तानी लष्कराशी संबंध असल्याने पाकिस्तानच्या आयएसआय (ISI) चा या हल्ल्यात सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तपासादरम्यान हाशिम मूसाचे मुझफ्फराबाद आणि कराचीशी संबंध असल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने कडक पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियातील आपला दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीला परत येऊन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत पहलगाम हल्ल्याचा आढावा घेण्यात आला. तसेच, भारताने 1960 च्या सिंधू जल कराराला तात्पुरते स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो या हल्ल्याला दिलेल्या पाच मुद्द्यांच्या प्रत्युत्तराचा भाग आहे.

स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

या हल्ल्यानंतर काश्मिरी व्यापाऱ्यांनी श्रीनगरमध्ये कॅंडललाइट व्हिजिल आयोजित करून या हल्ल्याचा निषेध केला. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सर्व 26 मृतांची नावे वाचून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या हल्ल्याचा निषेध झाला. श्रीलंकेतील नेत्यांनी आणि चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी भारताला या दुखाच्या काळात पूर्ण पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे.

सुरक्षा उपाय आणि पर्यटनावर परिणाम

या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा उपाय कठोर करण्यात आले आहेत. गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि डल लेकसह अनेक संवेदनशील पर्यटन स्थळांवर विशेष ऑपरेशन गटाच्या (SOG) अँटी-फिदायीन पथकांची तैनाती करण्यात आली आहे. तसेच, काश्मीर खोऱ्यातील 87 पैकी 48 पर्यटन स्थळे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, कारण गुप्तचर यंत्रणांना आणखी हल्ल्यांची शक्यता असल्याची माहिती मिळाली आहे. या हल्ल्यामुळे पहलगामसारख्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या भागातील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही पर्यटक हळूहळू परत येत असले तरी, या हल्ल्यामुळे पर्यटनाला पुन्हा उभारी येण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात, असे स्थानिकांचे मत आहे.

जातनिहाय जनगणना ही काँग्रेसची संकल्पना होती. आमची संकल्पना भाजपने स्वीकारली, त्याचा आनंद आहे, असे सांगत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जाहीर केले. पण त्याचवेळी केवळ घोषण करून थांबता कामा नये. ही जनगणना कधी आणि कशी होणार, हे देखील सरकारने लवकरात लवकर सांगावे, असा आग्रह राहुल गांधी यांनी धरला.

गेली अनेक वर्षे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लावून धरलेली जातनिहाय जनगणनेची मागणी लक्षात घेऊन बरोबर बिहार निवडणुकीच्या काही महिने आधी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. स्वतंत्र भारतातील पहिली जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय मंगळवारी संपन्न झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या निर्णयानंतर काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली.

राहुल गांधी म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत होतो. वेगवेगळ्या मार्गांनी आम्ही सरकारवर दबाव आणला. सुरुवातीला जातनिहाय जनगणनेला विरोध असणाऱ्या सरकारला आत्ता काय झाले माहिती नाही. आज त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला. सरकारने महत्त्वाचे आणि मोठे पाऊल टाकले आहे. आमची संकल्पना सरकारने स्वीकारली, त्याचा आम्हाला आनंद आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.

जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणा राज्य हे आदर्श मॉडेल, जनगणना कधी आणि कशी होणार ते सांगा

जातनिहाय जनगणनेसाठी तेलंगणा राज्य हे आदर्श मॉडेल आहे, हे स्वीकारावे. जातनिहाय जनगणना कधी होणार, याचे वेळापत्रक सरकारने जाहीर करावे. तसेच बजेटमध्ये तरतूद कधी करणार? जातनिहाय जनगणना करताना लोकांना विचारण्यासाठी कोणती प्रश्नावली असणार? ते प्रश्न सुसंगत असणार का? हे देखील सरकारने लवकरात लवकर स्पष्ट करावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली.

खासगी नोकरीतही आरक्षण हवे, ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाका

सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकावी ही आमची दुसरी मागणी आहे. या मागणीचा देखील सरकारने विचार करावा, असेही राहुल गांधी म्हणाले. तसेच सरकारी संस्थांप्रमाणेच खाजगी संस्थांमध्येही आरक्षण लागू केले पाहिजे. सामाजिक न्याय केवळ सरकारी नोकऱ्यांपुरता मर्यादित नसावा, तर खाजगी क्षेत्रातही समान संधी सुनिश्चित केल्या पाहिजेत, असे राहुल गांधी म्हणाले.

देशात चार जाती, मोदींच्या मताशी सहमत

“आम्ही मोदीजींशी सहमत आहोत की देशात फक्त चार जाती आहेत (गरीब, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत आणि खूप श्रीमंत), परंतु या चार जातींमध्ये कोणते लोक कुठे आहेत हे जाणून घेण्यासाठी जातीच्या संख्येचे आकडे आवश्यक आहेत. जातींची जनगणना ही पहिली पायरी आहे, परंतु आपल्याला यापलीकडे जावे लागेल”, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाचं वातावरण आहे. भारताने सिंधू पाणी करार रद्द करत कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली होती. आता बुधवारी भारताने NOTAM जारी करत पाकिस्तानमधून येणाऱ्या विमानांना भारताच्या हवाई क्षेत्रात बंदी घातलीय. यामुळे कोणत्याही पाकिस्तानी विमानाला भारताच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करता येणार नाही.

भारताने पाकिस्तानात नोंदणी केलेल्या, पाकिस्तानकडून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा भाडे तत्वाने घेतलेल्या विमानांसाठी, तसंच एअर लाइन्स आणि लष्करी उड्डाणांसाठी भारतीय हवाई क्षेत्र बंद केलंय. ३० एप्रिल ते २३ मे २०२५ पर्यंत कोणत्याही पाकिस्तानी विमानाला भारताच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या सिंधी हिंदूंना देश सोडावा लागणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मांडली. दीर्घ मुदतीच्या व्हिसावर भारतात वास्तव्यास असलेल्या सिंधी हिंदू लोकांना घाबरण्याचे कारण नाही, असं त्यांनी सांगितलं. फडणवीस म्हणाले की, ‘जे नागरिक भारतात दीर्घकाळापासून वास्तव्यास आहेत, त्यांना कुठेही जाण्याची गरज नाही. फक्त काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, जिथे नियमभंग झाला आहे, तिथेच कारवाई होईल.’

यासंदर्भात बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, अशा नागरिकांवरच कारवाई होते जे दीर्घ मुदतीच्या व्हिसाचा गैरवापर करतात. सिंधी समाजातील लोक भारतात शांततेने राहत असून, त्यांच्या सुरक्षेबाबत सरकारने ठाम भूमिका घेतली आहे. त्यांना देश सोडावा लागेल, अशी कोणतीही परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. उलट, अशा नागरिकांना भारतातच राहण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर योग्य ती मदत केली जाईल, असंही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना दीर्घ मुदतीचा व्हिसा दिला आहे. यामध्ये हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन आणि पारशी या धर्मीयांचा समावेश आहे. विशेषतः महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारामुळे भारतात स्थलांतरित होणाऱ्यांना ही सवलत दिली जाते. भारतात आलेल्या या नागरिकांना केंद्र शासनाकडून नागरिकत्व कायद्यानुसार संरक्षण दिलं जातं. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांना कोणतीही भीती बाळगण्याची गरज नाही, असं प्रशासनाचं मत आहे.

मुंबईसह महाराष्ट्रात २९ जिल्ह्यांमध्ये पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेले २१ हजारांहून अधिक नागरिक स्थायिक झाले आहेत. त्यापैकी बहुतांश जण सिंधी समाजाचे आहेत. अनेकांनी व्यवसाय, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात आपलं योगदान दिलं आहे. त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याच्या अफवांवर फडणवीस यांनी पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, सरकार अशा नागरिकांच्या पाठिशी उभं आहे आणि त्यांच्या विरोधात कुठलीही अन्यायकारक कारवाई होणार नाही.

केंद्रातील एनडीए सरकार जातीनिहाय जनगणना करणार आहे. आज (३० एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर वैष्णव यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.

स्वतंत्र भारतात १९५१ साली पहिली जनगणना करण्यात आली होती. तर २०११ साली यूपीए सरकारच्या काळात अखेरची जनगणना झाली होती. २०२१ मध्ये पुन्हा ही जनगणना करणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र सरकारने ही जनगणना केली नाही. परिणामी विरोधक गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत होते. अखेर केंद्र सरकारने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्या २६ भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले. या घटनेवर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत. या प्रतिक्रियांमध्ये पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाई करणे, हल्ला करणे, पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे अशा अनेक मागण्या भारतीयांकडून केल्या जात आहेत. पहलगाम हल्ला व त्यासंदर्भात भारतीयांच्या संतप्त भावना या पार्श्वभूमीवर आज नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली एकापाठोपाठ उच्चस्तरीय बैठका झाल्या. या बैठकांनंतर केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान, लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौदल प्रमुख अॅडमिरल दिनेश के त्रिपाठी व वायूदल प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंग यांच्याशी बैठकीत सविस्तर चर्चा केली. आज सकाळपासून झालेल्या बैठकांनंतर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ अर्थात National Security Advisory Board (NSAB) चं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोण आहेत NSAB चे नवे सदस्य?

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली असून त्यानुसार Research and Analysis Wing अर्थात रॉचे माजी प्रमुख आलोक जोशी यांची या मंडळाचे चेअरमन म्हणून निवड करण्यात आली आहे. एएनआयनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यामध्ये आलोक जोशी यांच्यासह एकूण सात उच्चपदस्थ सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. त्यात निवृत्त लष्करी अदिकारी लेफ्टनंट जनरल ए. के सिंह (माजी साऊदर्न आर्मी कमांडर) व रिअर अॅडमिरल माँटी खन्ना यांचाही समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त भारतीय पोलीस सेवेतील राजीव रंजन वर्मा व भारतीय परराष्ट्र सेवेतील निवृत्त अधिकारी बी. व्यंकटेश वर्मा यांचाही समावेश नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीमध्ये असेल.

कोण आहेत आलोक जोशी?

आलोक जोशी हे देशाचे माजी रॉ प्रमुख आहेत. ते मूळचे लखनौचे आहेत. त्यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून त्यांचं पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं. त्याशिवाय, त्यांनी राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदविकेचं शिक्षणही घेतलं. १९७६ साली त्यांची भारतीय पोलीस सेवेसाठी निवड करण्यात आली. २००५ साली ते रॉचे जॉइंट डायरेक्टर झाले. त्यांच्यावर प्रामुख्याने पाकिस्तान व नेपाळमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी होती.

दिल्लीत CCS बैठक

२०१९ साली पुलवामा हल्ला झाल्यानंतर CCS अर्थात संरक्षण विषयक उच्चस्तरीय मंत्रीमंडळ समितीची बैठक झाली होती. त्यानंतर आता पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा ही बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह व मंत्रीमंडळातील वरीष्ठ उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ CCPA अर्थात कॅबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेअर्स व CCEA अर्थात कॅबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेअर्स या समित्यांच्याही बैठका आज पार पडल्या.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.. मंत्री विखे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह 54 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विखे पाटलांच्या अधिपत्याखालील प्रवरा साखर कारखान्यात शेतकर्‍यांच्या नावे 9 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.प्रकरणाची चौकशी निःपक्ष व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी तक्रारकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी केली आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

2004 – 2005 आणि 2007 साली बेसल डोसचे पैसे वाटप करावयाचे कारण देत राष्ट्रीयकृत बँकेतून जवळपास 9 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. मात्र ते पैसे शेतकर्‍यांना न देता त्याचा गैरवापर करण्यात आला आणि कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करून घेत फसवणूक केल्या प्रकरणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के यांच्यासह प्रवरा सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकांचे अधिकारी अशा 54 जणांविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. कारखान्याचे सभासद बाळासाहेब केरूनाथ विखे यांनी या प्रकरणी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर लोणी पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विखेंचा राजीनामा घ्यावा

तपासी अधिकार्‍यांनी आठ आठवड्यात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र आरोपींविरुद्ध लगेचच कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये असे निर्देशही न्यायालयाने दिलेले आहेत. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी निःपक्ष व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी तक्रारकर्ते बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी केली आहे. दरम्यान मंत्री विखे पाटलांसह 54 जणांवर गुन्हा दाखल झाल्याने मोठी खळबळ उडाली असून विखे पाटलांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. चौकशी अहवालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागल आहे. तर राज्य सरकार या प्रकरणात आता कोणती कारवाई करते आणि काय भूमिका घेते याविषयीची चर्चा मतदारसंघात रंगली आहे.