Home Blog Page 7

पुणे पालिकेत गणेश मंडळांच्या बैठकीतच गोंधळ हिंदीतून संवाद… पर्यावरणवादी, स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते उपस्थित कसे?

0

गणेशोत्सवाच्या तयारीसाठी महापालिका प्रशासनाने सोमवारी बोलाविलेल्या गणेशोत्सव मंडळाच्या बैठकीत गोंधळ उडाला. बैठक गणेशोत्सव मंडळांसाठी असताना त्यामध्ये पर्यावरणवादी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी कसे आले?असा आक्षेप गणेशोत्सव मंडळांनी घेतला. बैठकीतच एकाने हिंदीतून संवाद साधण्यास सुरुवात केल्याने कार्यकर्त्यांनी त्यास जोरदार विरोध दर्शविल्याने गोंधळात आणखी भर पडली. गणेशोत्सवामध्ये महापालिका प्रशासन गणेशोत्सव मंडळांसमवेत असेल, असे सांगत मंडळांनी उत्सवाच्या माध्यमातून स्वच्छतेचा संदेश देण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केले.

बैठकीला आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी, एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांच्यासह उपायुक्त, सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. तर, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंडळ ट्रस्टचे अध्यक्ष सुनील रासने, अखिल मंडई मंडळाचे विश्‍वस्त विश्‍वास भोर, राष्ट्रीय साखळीपीर तालीम मंडळाचे रवींद्र माळवदकर यांच्यासह धीरज घाटे, बाप्पू मानकर, दीपक पोटे, संदीप काळे, ऋषीकेश बालगुडे आदी उपस्थित होते.

गणेशोत्सव मंडळांची बैठक सुरू झाल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी काही स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी उत्सवाबाबत आपली भूमिका मांडण्यास सुरवात केली. त्यामध्ये ध्वनिप्रदूषण, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पोओपी) मूर्तीचा होणारा वापर टाळण्याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यास सुरवात केली. त्यावेळी गणेशोत्सव मंडळांनी त्यास विरोध दर्शविला.

संबंधित बैठक ही गणेशोत्सव मंडळांसाठी आहे, त्यामुळे आम्हाला बोलण्याची संधी द्या, या बैठकीस पर्यावरणवादी, स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते उपस्थित कसे ? असे प्रश्‍न उपस्थित करत कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदविला. दरम्यान, आयुक्‍तांनी संबंधित प्रकाराची दखल घेत, यापुढे आवश्‍यक काळजी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यानंतरही स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रतिनिधीने आपले बोलणे पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर कार्यकर्त्यांना संताप अनावर झाला. कार्यकर्त्यांनी महिला प्रतिनिधीस बोलण्यास मज्जाव केला.

पुण्यात प्रफुल्ल लोढांवर आणखी एक गुन्हा दाखल; पतीला नोकरी लावतो, महिलेवर बलात्कार

0

हनी ट्रॅप प्रकरणामुळे भाजप नेते प्रफुल्ल लोढा हे चर्चेत आहेत. आता त्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. पुण्यात लोढा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुण्यात नोकरीचं आमिष दाखवून महिलेवर बलात्कार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. लोढा यांच्यावर आधीच दोन मुलींवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. राजकारणात सक्रीय असलेल्या प्रफुल्ल लोढा यांच्याविरोधात पिंपरी चिंचवडमध्ये बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला आहे. महिलेच्या नवऱ्याला नोकरी लावून देण्याचं आमिष दाखवून शरीरसंबंध ठेवल्याचा आरोप ३६ वर्षीय महिलेनं केलाय. लोढा यांनी महिलेला बालेवाडीत एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये बोलावून घेतलं आणि बलात्कार केला असा आरोप आहे. 

पीडितेनं विरोध करताच महिलेची नोकरी घालवण्याची धमकी प्रफुल्ल लोढा यांनी दिली. त्यानंतर बळजबरीने महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी प्रफुल्ल लोढा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास सुरू आहे.

महिलेनं तक्रारीत म्हटलं की, प्रफुल्ल लोढा यांनी नवऱ्याला नोकरी लावून देतो असं सांगितलं. त्या बहाण्यानं २७ मे २०२५ रोजी रात्री ८ वाजता फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये बोलावलं. तिथं प्रफुल्ल लोढा यांनी तुझ्या नवऱ्याला नोकरी लावायची असेल तर माझ्याशी शरीरसंबंध ठेव असं म्हटलं. मी यासाठी नकार दिला. मी विरोध करताच लोढा यांनी तुझीही नोकरी घालवेन असं म्हणत धमकी दिली आणि माझ्या इच्छेविरुद्ध बळजबरी शरीरसंबंध ठेवले.

महिलेनं प्रफुल्ल लोढा यांच्याविरोधात तक्रार दिल्यानं आता लोढा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याआधीही त्यांच्यावर दोन मुलींवर बलात्काराचा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलंय. त्यातच नव्या गुन्ह्यामुळे प्रफुल्ल लोढा यांचा पाय आणखी खोलात गेलाय.

पुणेकरांचं टेन्शन वाढले! ‘या’ धरणाच्या पाण्यानं बदलला रंग, हिरवं पाणी पाहून स्थानिकांमध्ये घबराट

0

पुण्यामध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना समोर आली आहे. येथील एका धरणामधील पाण्याला अचानक हिरवा रंग आला आहे. यामुळे स्थानिकांमध्ये भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मात्र अचानक धरणाचं पाणी हिरवं कसं झालं याबद्दलचं गूढ कायम आहे. हा सारा प्रकार पुण्याच्या भोरमधील भाटघर धरणामध्ये घडला आहे.

स्थानिक घाबरले

मिळालेल्या माहितीनुसार, भाटघर धरणाच्या परिसरातील काही ठिकाणी पाण्याला अचानक हिरवा रंग आला आहे. धरणातील पाणी रातोरात हिरवं झाल्याचं पाहून स्थानिक नागरिक आणि शेतकरी वर्गामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालं आहे. धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रातील संगमनेर, माळवाडी आणि नन्हे गावांच्या लगतच्या जलसाठ्यात हा बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पाण्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

लाखो लोक धरणातील ज्या पाण्यावर अवलंबून आहेत तो साठा अशाप्रकारे हिरवा पडल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या परिणामकारकतेवर आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर संभाव्य धोका निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

नागरिकांना हवाय पादर्शक तपास

लाखो लोक ज्या धरणातील पाण्यावर अवलंबून आहेत त्या धरणाचं पाणी हिरवं कसं पडलं याबद्दल प्रशासनाने तातडीने आणि पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशी नागरिकांची आग्रही भूमिका आहे.

कशामुळे पाणी हिरवं झालं?

भाटघर धरण शाखा अभियंता गणेश टेंगले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “मत्स्य विभागाने धरणात काही ठिकाणी पिंजरे लावले आहेत. त्यात टाकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थामध्ये नायट्रोजनचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे जलाशयात शेवाळ वाढण्याची प्रक्रिया वेगाने होते आणि परिणामी पाण्याला हिरवा रंग दिसून येतो. तो काही कालावधीत पूर्ववत होतो.”

तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचना

या प्रकरणासंदर्भात धरण शाखा अभियंत्याने संभाव्य स्पष्टीकरण दिलं आहे. असं असलं तरी या साऱ्या घटनेची गंभीर दखल घेत उपविभागीय अधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी त्वरित कारवाई केली आहे. जलाशयातील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत स्थानिकांनी व्यक्त केलेल्या शंकेनंतर नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्याचे आदेश खरात यांनी दिले आहेत.

अनेक धरणांमधून विसर्ग

पुण्यातील अनेक धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा आहे. आठवड्याभरापूर्वीच मावळातील आणि मुळशी येथील दहा गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या कासारसाई धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातून कासारसाई धरणाच्या सांडव्यातून नालापात्रात 540 क्यूसेक्स इतका वेगाने पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. पुणे वेधशाळेने पुणे जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट दिला असून धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण वाढले तर परिस्थितीनुसार विसर्ग कमी जास्त केला जात आहे. तरी नदीपात्रात कोणीही उतरू नये आणि नदीपात्रात तत्सम साहित्य अथवा जनावरे असल्यास तात्काळ हलविण्यात यावेत असं आवाहन कासारसाई पाटबंधारे विभागाने नागरिकांना केलं आहे.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे संतापले; मी कोणाचा विनयभंग केला की चोऱ्यामाऱ्या? राजीनामा देण्यासारखं घडलं काय

0

सभागृहात मोबाईलवर रमी खेळतानाचा व्हिडीओ असो किंवा शेतकऱ्यांबद्दलची आक्षेपार्ह विधाने.. कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना चर्चेत कसं रहायचं ते नीट समजतं. काही दिवसांपूर्वीच कोकाटे यांचा सभागृहात रमी ( पत्ते) खेळतानाचा एक व्हिडीओ समोर आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे रोहित पवार यांनी तो व्हिडीओ ट्विट केल्यावर प्रचंड खळबळ माजली, विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला, राज्यातील वातावरण पेटल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही हे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही कोकाटेंना समज द्यावी लागली. मात्र एवढं सगळ होऊनही आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माणिकराव कोकाटे यांच्या चेहऱ्यावर जराही पश्चाताप किंवा चिंता दिसत नव्हती.

रमी खेळण्याच्या मुद्यावरून विरोधकांकाडून कोकाटेंच्या राजनाम्याची मागणी होत असताना ते मात्र निवांतपणे बसून आपल्या कृत्यांचं स्पष्टीकरण देत तो मी नव्हेच, मी ते केलंच नाही असा राग आळवत होते. हा इतका छोटा विषय आहे. हा विषय लांबला का कळलं नाही. ऑनलाईन रमी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत मी रमी खेळलो नाही. मला रमी खेळताच येत नाही असा दावा कोकाटेंनी केला.

राजीनामा देण्यासारखं घडलं काय ?

एवढंच नव्हे तर राजीनामा देण्यासारखं घडलं काय. मी काही विनयभंग केला आहे. चोरी केली आहे. माझी काय पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची नाही. मी केलं काय ? असा सवालही विचारत कोकाटेंनी थेट हात वर केले.

ज्या विरोधकाने जो व्हिडीओ काढला त्याला मी कोर्टात खेचणारच आहे. साधा पाय घसरला तरी त्याची चर्चा होते. प्रतिक्रिया सुरू होतात. दारू प्याला असेल, गांजा प्यायला असेल अशा काहीही सोशल मीडियात प्रतिक्रिया येतात.

मला रमी खेळताच येत नाही

ऑनलाइन रमी खेळताना मोबाईल नंबर अटॅच पाहिजे. बँकेचं अकाऊंट अटॅच पाहिजे. अशा प्रकारचं कोणताही मोबाईल नंबर आणि अकाऊंट माझं अटॅच नाही. माझे बँकेचे अकाऊंट देणार आहे. कुठेही चौकशी करा. ऑनलाईन रमी सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत एक रुपयाची रमी खेळलो नाही. मला रमी खेळता येत नाही. हा आरोप चुकीचा आणि बिनबुडाचा आहे. अँड्राईड मोबाईल आहे , 5जी आहे. काही टच झालं तर भलतंच काही तरी दिसतं. स्किप करेपर्यंत माझा दहा पंधरा सेकंदाचा वेळ गेला असेल अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्नही कोकाटे यांनी केला. तसेच ज्या राजकीय नेत्यांनी आरोप केला आणि माझी बदनामी केली. त्यांना मी कोर्टात खेचणार असा इशारा कोकाटे यांनी दिला.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांना पत्र देणार आहे. चौकशी करण्याची मागणी करणार आहे. मी दोषी आढळलो तर नागपूरच्या अधिवेशनात मी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना न भेटता राज्यपालांना राजीनामा देईनअसेही ते म्हणाले.

अधिवेशन सुरू असतानाच उपराष्ट्रपतींचा अचानक राजीनामा, नरेंद्र मोदी यांची पहिली प्रतिक्रिया काय? नेमकं काय म्हणाले?

0

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांना यावर्षी मार्चमध्ये हृदयाशी संबंधित आजारांमुळे चार दिवसांसाठी दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ते रुग्णालयातून सुखरूप परतले होते. परंतु, सोमवारी त्यांनी आरोग्याच्या कारणांचा हवाला देत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जगदीप धनखड यांच्या अचानक राजीनाम्याने खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

74 वर्षीय जगदीप धनखड यांनी सांगितले की, ते आपल्या आरोग्याला प्राधान्य देत असून वैद्यकीय सल्ल्याचे पालन करत आहेत. हा अनपेक्षित घटनाक्रम सोमवारी यापूर्वी झालेल्या एका चर्चेनंतर घडला, ज्यामध्ये पंतप्रधान आणि वरिष्ठ मंत्री संसदेत एकांतात बसले होते. कदाचित याच मुद्यावर ते सर्व चर्चा करत होते.

पंतप्रधानांनी दिली प्रतिक्रिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगदपीप धनखड यांच्या राजिनाम्यानंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. “श्री जगदीप धनखड यांना भारताचे उपराष्ट्रपती यासह अनेक भूमिकांमध्ये देशाची सेवा करण्याची संधी मिळाली आहे. मी त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा देतो” या आशयाची पोस्ट त्यांनी केली. जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती म्हणून तीन वर्षांपेक्षा कमी काळ काम केले आहे. सोमवारी सायंकाळी 4 वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या कार्यालयाने 23 जुलै रोजी जयपूरच्या अधिकृत दौऱ्याच्या योजनेबाबत एक निवेदन जारी केले होते. जगदीप धनखड़ राज्यसभेतही उपस्थित होते, जिथे त्यांनी जस्टिस यशवंत वर्मा यांच्या महाभियोगाची मागणी करणारे 50 हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र प्राप्त केल्याची घोषणा केली. या पत्रावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या आणि जगदीप धनखड़ यांनी ते स्वीकारले. त्यांनी नंतर सचिव-जनरल यांना या प्रकरणाला पुढे नेण्याचे निर्देश दिले.

सूत्रांनुसार, उपराष्ट्रपतींनी कोणतीही पूर्वनियोजित भेट न घेता अचानक राष्ट्रपती भवनात येऊन आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द केला. आता प्रश्न आहे की त्यांनी अचानक राजीनामा का दिला? संसदेत जगदीप धनखड यांच्या काँग्रेसच्या अनेक विरोधी नेत्यांशी अलीकडील जवळीकीबाबत चर्चा सुरू होती. त्यांनी गेल्या आठवड्यात व्हीपी एन्क्लेव्ह येथे मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतली होती आणि रविवारी अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबतही बैठक केली होती. न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी NJAC सारख्या संस्थेच्या पुनरागमनासाठी जगदीप धनखड यांचे अभियानही सरकारच्या विचारांशी जुळत नव्हते.

जगदीप धनखड कोण आहेत?

1951 मध्ये राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यात जन्मलेले धनखड एका शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांनी 1979 मध्ये राजस्थान बारमध्ये प्रवेश घेतला. सुप्रीम कोर्ट आणि विविध उच्च न्यायालयांमध्ये राज्याचे वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी काम केले आणि राजस्थान उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणूनही सेवा केली.

जगदीप धनखड यांचा राजकीय प्रवास

1990 च्या दशकात राजकारणात प्रवेश करताना ते जनता दलासोबत झुंझुनू येथून लोकसभा खासदार म्हणून निवडून आले. चंद्रशेखर सरकारमध्ये त्यांनी राज्यमंत्री म्हणून सेवा केली. 2003 मध्ये त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. 2019 मध्ये त्यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली, जिथे त्यांचा ममता बॅनर्जी सरकारशी अनेकदा वाद झाला. आता त्यांच्या राजिनाम्याने सर्वांना प्रश्न पडला आहे.

वाल्मिक कराडला कोर्टाचा सर्वात मोठा धक्का! वाल्मिकचा हा अर्ज फेटाळला सुनावणीत काय झालं? राज्यसभेवर निकम यांची वर्णी

0

बीडचे माजी सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी बीडच्या न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देत सुनावणीदरम्यान कोर्टात काय घडलं याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. दरम्यान, आज या प्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याला कोर्टाने मोठा दणका दिलेला असल्याचं देखील आता समोर आलं आहे.

वाल्मिक कराड याने या प्रकरणी आपण निर्दोष असून दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केलेला होता. या अर्जावर आज कोर्टात सुनावणी झाली. वाल्मिक कराडचा हा अर्ज आता कोर्टाने फेटाळला असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे वाल्मिक कराडच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. कोर्टाने कराडच्या दोषमुक्तीच्या याचिकेला फेटाळून लावल्याने सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी वाल्मिक कराडला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. यामुळे या गुन्ह्यातून सुटका करून घेण्याच्या कराडच्या प्रयत्नांना खीळ बसली असून, त्याची कायदेशीर अडचण आणखी वाढली आहे. तो अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. तर उज्ज्वल निकम हा खटला पुढे लढवतील का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. त्यामागे एक प्रमुख कारण आहे. काय आहे ते कारण?

संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या

बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची आरोपींनी निर्घृण हत्या केली होती. प्रकरणात सुरुवातीलाच नाही तर प्रकरण उघड झाल्यानंतर ही पोलिस आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे उघड झाले होते. प्रकरणात विरोधकांनी आणि जनतेने लढा दिल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. अनेक पोलिसांची बदली झाली. तर याप्रकरणाचे धागेदोरे वाल्मिक कराडपर्यंत असल्याचे व्हिडिओ, फोटो आणि मोबाईलच्या संबंधातून पुढे आले. प्रकरणात राज्य सरकारने उज्ज्वल निकम यांना बाजू मांडण्याची विनंती केली. ती त्यांनी मान्य केली. बीडच्या जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयात त्यांनी आरोपींविरोधात जोरदार युक्तीवाद केला.

राज्यसभेवर निकम यांची वर्णी

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्या नावासमोर खासदार ही उपाधी लागणार आहे. त्यांनी पाकिस्तानचा दहशतवादी अजमल कसाब खटला आणि राज्यातील इतर गाजलेल्या खटल्यात कायदा क्षेत्रातील त्यांच्या अभ्यासाची चुणूक दाखवली आहे. आता खासदार असताना संतोष देशमुख खून खटल्यात बाजू मांडता येईल का, असा सवाल करण्यात येत आहे. कायदा तज्ज्ञांशी चर्चा करून याविषयी निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी यापूर्वीच सांगितले आहे. तर काही राज्यसभेचे खासदार जे विधीज्ञ आहेत, ते कोर्टात बाजू मांडत असल्याने निकम हे पण तोच मार्ग निवडतील अशीही चर्चा आहे.

वाल्मिकचा अर्ज फेटाळला

संतोष देशमुख खून प्रकरणातील सर्व आरोपींनी दोष मुक्तीसाठी अर्ज केले होते. यापुर्वी वाल्मीक कराडने दोष मुक्तीसाठी अर्ज केला होता. वाल्मीक कराडने जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्याचा अर्ज बीड जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला. आरोपी दोष मुक्तीसाठी स्वतंत्र अर्ज करुन कोर्टाचा वेळ वाया घालवत असल्याचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर आरोपींचे दोष मुक्तीचे अर्ज फेटाळण्यात आले. संपत्ती जप्तीच्या अर्जावरील निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. प्रकरणात 4 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल.

केंद्रांची हिंदीच्या सक्तीवर भूमिका समोर; राज्यात त्रिभाषा सूत्र कायम राहणार तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असव्यात

0

राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं होतं. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती नको अशी महाराष्ट्रातील अनेक पक्ष आणि संघटनांची भूमिका होती, या विरोधात मनसेनं मोठं आंदोलन उभारलं, हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यात आला, त्यानंतर या आंदोलनामध्ये शिवसेना ठाकरे गटानं देखील उडी घेतली, अखेर राज्यभरातून विरोध वाढल्यामुळे राज्य सरकारनं त्रिभाषा सूत्राबाबत काढलेले दोन्ही जीआर मागे घेतले. जीआर मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यास करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली आहे, या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच आता त्रिभाषा सूत्राबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी मोठी बातमी समोर आली आहे, ती म्हणजे महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या भाषेच्या वादावर आता केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या संदर्भात लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिलं आहे.

केंद्राची भूमिका काय?

महाराष्ट्राने रद्द केलेल्या जीआर वरून उपस्थित करण्यात आलेल्या डीएमके खासदार माथेश्वरन व्ही एस यांच्या प्रश्नाला केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत या संदर्भात लेखी उत्तर दिलं आहे.

महाराष्ट्राच्या जीआर रद्द विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे की, त्रिभाषा सूत्रात कोणत्या भाषा शिकवायच्या हा राज्याचा निर्णय आहे, महाराष्ट्र सरकारने रद्द केलेल्या शासन निर्णयाची माहिती आम्हाला दिली आहे. त्रिभाषा सूत्र कायम राहणार आहे, मात्र, भाषा कोणत्या शिकवायच्या तो राज्य सरकारचा निर्णय आहे, केंद्र सरकारची बळजबरी नाही. तीन भाषा माध्यमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शिकायच्या आहेत, त्यामुळे 6 वी किंवा 7 वी इयत्तेत विद्यार्थी भाषा निवडू शकतात. तीनपैकी दोन भाषा भारतीय असव्यात इतकीच राष्ट्रीय धोरणाची अपेक्षा असल्याचं केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता राज्यात हिंदी विषय सक्तीचा असणार की नाही? याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारलाच घ्यावा लागणार आहे.

देशातील दुसऱ्या सर्वोच्च पदास रणसंग्राम! कसे निवडले जातात उपराष्ट्रपती, मतदान कोण करतं? सुरक्षा ठेव किती? 

0

भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या राजीनाम्याने देशात नवीन उपराष्ट्रपती कोण होणार आणि त्यांची निवडणूक प्रक्रिया कशी असेल याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. उपराष्ट्रपती हे देशातील दुसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. उपराष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया, मतदान कोण करते, जमानत रक्कम आणि उपराष्ट्रपती होण्यासाठी राज्यसभेचे सदस्य असणे आवश्यक आहे का, याबाबत सविस्तर माहिती…..

उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक कशी होते?

भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 68 च्या खंड 2 नुसार, उपराष्ट्रपतीच्या मृत्यू, राजीनामा, पदावरून हटवणे किंवा अन्य कारणांमुळे पद रिक्त झाल्यास लवकरात लवकर निवडणूक आयोजित केली जाते. उपराष्ट्रपतीची निवड आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे एकल संक्रमणीय मत पद्धतीने होते. ही पद्धत उमेदवाराला मतदारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार मतदान करण्याची सुविधा देते. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि समावेशक बनते.

कोणाला आहे मतदानाचा अधिकार?

संविधानातील अनुच्छेद 66 नुसार, उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे, म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य मतदान करतात. यामध्ये नामनियुक्त (नॉमिनेटेड) सदस्यांचाही समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे, राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत विधानसभा सदस्य मतदान करतात, परंतु उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. मात्र, राज्यसभेतील 12 नामनियुक्त सदस्य उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात, जे राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊ शकत नाहीत.

जमानत रक्कम किती?

उपराष्ट्रपती निवडणुकीत उमेदवाराला 15,000 रुपये जमानत रक्कम जमा करावी लागते. जर उमेदवाराला एकूण मतांच्या 1/6 मते मिळाली नाहीत, तर ही रक्कम जप्त केली जाते. ही अट उमेदवारांना गंभीरपणे निवडणूक लढवण्यास प्रोत्साहित करते आणि बिन महत्त्वाच्या उमेदवारीला आळा घालते.

राज्यसभेचे सदस्यत्व आवश्यक आहे का?

उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे सभापती असतात, परंतु उपराष्ट्रपती होण्यासाठी राज्यसभेचे सदस्य असणे बंधनकारक नाही. जर एखादी व्यक्ती राज्यसभेचे सदस्य होण्याची पात्रता पूर्ण करत असेल, तर ती उपराष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक लढवू शकते. यामुळे निवडणुकीत अधिक व्यापक आणि योग्य व्यक्तींचा समावेश होऊ शकतो.

उपराष्ट्रपतींचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या

उपराष्ट्रपती हे संवैधानिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे. ते राज्यसभेचे सभापती म्हणून काम पाहतात आणि सभागृहातील चर्चा व कार्यवाही सुव्यवस्थितपणे चालावी याची जबाबदारी घेतात. याशिवाय, राष्ट्रपतीचे पद रिक्त झाल्यास उपराष्ट्रपती त्यांच्या जबाबदाऱ्या सांभाळतात. यामुळे उपराष्ट्रपती हे केवळ सांकेतिक पद नसून, देशाच्या शासन व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पद आहे.

जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्याने उपराष्ट्रपती निवडणुकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक देशाच्या राजकीय वातावरणात नवीन चर्चांना जन्म देईल. कोणता उमेदवार या पदासाठी योग्य ठरेल आणि कोणत्या पक्षाचे वर्चस्व राहील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. या निवडणुकीद्वारे भारताला एक सक्षम आणि जबाबदार उपराष्ट्रपती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

कसारसई धरणात १९ वर्षीय तरुण बुडून मृत्यू; २४ तासांनी सापडला मृतदेह

0

रविवारी सकाळी फिरायला गेलेल्या पाच मित्रांच्या सहलीचा दुर्दैवी अंत झाला, कारण कसारसई धरणात पोहत असताना १९ वर्षीय संतोष शहाजी राऊत या तरुणाचा बुडून मृत्यू झाला. तब्बल २४ तासांच्या शोधमोहीमेअंती सोमवारी त्याचा मृतदेह सापडला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत संतोष राऊत हा मूळचा बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील असून सध्या चिखली येथील साने कॉलनीत वास्तव्यास होता. तो आकुर्डीतील एका खासगी जिममध्ये फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करत होता.

रविवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास, संतोष राऊत आपल्या चार मित्रांसह कसारसई धरण परिसरात गेला होता. पाण्यात पोहत असताना, त्यांच्या ग्रुपमधील तीन जण पाण्यात अडकल्याने बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यापैकी दोन जणांनी कसंबसं आपले प्राण वाचवले. मात्र, संतोष राऊत खोल पाण्यात गेला आणि त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती शिरगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विशाल पाटील यांनी दिली.

सोमवारी, शिवदुर्गा रेस्क्यू टीम (लोणावळा) आणि वन्यजीव बचाव संस्थेच्या मावळ संस्था यांच्या सहकार्याने २४ तासांच्या अथक शोधमोहीमेअंती मृतदेह सापडला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, पोलिसांनी घटनेचा तपास सुरू केला आहे.

एफटीआयआय आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक महामंडळामध्ये करार; राज्यात चित्रपट व मीडिया कौशल्यविकासाला चालना

0

देशातील आघाडीच्या चित्रपट संस्था एफटीआयआय (फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया), पुणे आणि महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ (MFSCDCL), मुंबई यांच्यात चित्रपट, मीडिया व मनोरंजन क्षेत्रातील कौशल्यविकास वाढवण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.

सोमवारी झालेल्या या करारावर एफटीआयआयचे कुलगुरू धीरज सिंह आणि MFSCDCLच्या व्यवस्थापकीय संचालिका स्वाती म्हसे-पाटील यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, एफटीआयआयचे अध्यक्ष आर. माधवन, तसेच सांस्कृतिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खर्गे यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र ‘क्रिएटर्स इकॉनॉमी’साठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केंद्रबिंदू होण्याच्या मार्गावर आहे. या करारामुळे दूरदूरच्या भागातील लोकांना व्यावसायिक संधी व प्रशिक्षण मिळेल.”

सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, गोरगाव, कोल्हापूर, प्रभादेवी आणि कर्जत येथील MFSCDCLच्या केंद्रांवर हे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले जाणार आहेत.

एफटीआयआय अध्यक्ष आर. माधवन म्हणाले, “लहान शहरांतील कलाकार आधीच राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावत आहेत. आता स्थानिक कथा जागतिक व्यासपीठावर पोहोचवण्यासाठी या करारामुळे अधिक संधी निर्माण होतील.”

विकास खर्गे यांनी सांगितले की, प्रारंभिक टप्प्यात चित्रपटनिर्मिती, सिनेमॅटोग्राफी, डिजिटल प्रोडक्शन, एआय टूल्स, डबिंग, व्हॉइसओव्हर यांसारख्या कौशल्यांवर भर देणारे अभ्यासक्रम राबवले जातील.