महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर वर्षभरातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्षेत्रात एन्ट्री करीत शिंदेंना आव्हान दिले आहे. शिंदेंच्या निर्णयप्रक्रियेत फडणवीस नियंत्रण ठेवत आहेत का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. हे प्रकल्प “अनावश्यक खर्च” व “दुरुपयोगाचा” भाग होते, असा दावा फडणवीसांकडून केला जात आहे.

शिंदेंच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या अनेक प्रकल्पांना फडणवीसांनी ‘ब्रेक’लावून त्यांची चौकशी सुरु केली आहे, त्यामुळे शिवसेनेत नाराजी आहे. विशेषतः शेतकरी भवन आणि स्वच्छता योजनेबाबत फडणवीसांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिंदे समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिंदेंच्या या प्रकल्पांना फडणवीसांनी लावला ‘ब्रेक’

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणात अनेक अनियमितता झाल्याची तक्रार भाजपच्या आमदारांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेने २९अभियंत्यांना नोटिसा पाठवल्या. एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.

शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाणे कोस्टल रोड प्रकल्पाचे कंत्राट सरकारने दिले. त्यात २००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च वाढवण्यात आला, त्याची चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनीच विधान परिषदेत केली.

मुख्यमंत्री असताना शिंदे यांनी २०२२ मध्ये जालन्यातील ९०० कोटींच्या प्रकल्पाला सिडकोला हिरवा कंदील देण्यात आला. स्वस्तात जमीन खरेदी करुन सिडकोला जादा दराने विक्री केल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला होता. या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश देखील फडणवीस यांनी दिले आहेत.

पुण्याच्या रिंग रोडचा खर्च २८ हजार ३७५ कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला. आता या प्रकल्पाची किंमत ४२ हजार ७११ कोटी रुपये असेल! केवळ तीन वर्षात २०,००० कोटी रुपयांवर प्रकल्प खर्च वाढवण्यात आल्याने यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सहा जिल्ह्यांमध्ये ‘शेतकरी भवन’ बांधण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय गुंडाळण्यात आला आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अधिकाऱ्यांनी परस्पर शासन निर्णय काढून कोट्यवधी रुपये स्वतःच्या बँक खात्यात वळवले असल्याबद्दल कॅगने ताशेरे मारले आहे.

बांधकाम विभागाला विविध कामांसाठी शुल्क मिळते. ते सर्वच्या सर्व सरकारकडे जमाच केले जात नाही. त्यातील ५० टक्के रक्कम या विभागाचे अधिकारी आपापसांत वाटून घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहेत.

एकनाथ शिंदे यांचे बांधकाम व्यावसायिक मित्र अजय आशर यांची ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ ‘मित्रा’ या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदावरुन हटवण्यात आले आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) १३१० बसच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केली आहे. खरेदीसाठी २१ विभागनिहाय निविदा काढण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रस्तावास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती.

इस्पितळे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेकनाइज्ड क्लिनिंग सर्व्हिसेससाठी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ३१९० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला होता. त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिली. पूर्वी दरवर्षी या सेवांसाठी ७० कोटी रुपये खर्च केले जात. नव्या कंत्राटात दरवर्षी ६३८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता.

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालख्या २१ जून रोजी पुण्यात मुक्कामी आहेत. याच दिवशी जागतिक योग दिन साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पुढाकाराने पुण्यात ‘वारकरी भक्तियोग उपक्रम’ आयोजित करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लाखो वारकरी, विद्यार्थी, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील नागरिक योगासने करणार आहेत. या उपक्रमात सुमारे १० लाख जण सहभागी होतील, अशी माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आणि विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीचे सदस्य राजेश पांडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र सरकार, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे महापालिका, राष्ट्रीय सेवा योजना, श्रीक्षेत्र आळंदी, श्रीक्षेत्र देहू, विद्यार्थी विकास मंचातर्फे या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेत आज (ता. १६) ही माहिती देण्यात आली. पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. अशोक उबाळे, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य देविदास वायदंडे, डॉ. नितीन घोरपडे, डॉ. धोंडिराम पवार, प्राचार्य डॉ. संजय चाकणे आदी उपस्थित होते.

जागतिक योग दिनाच्या दिवशी पालख्या पुण्यात मुक्कामी असणार आहेत. मुख्य कार्यक्रम पुणे विद्यापीठाच्या सभागृहात सकाळी ८ वाजता होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत होईल. या उपक्रमात शहरात सुमारे पाच लाख वारकरी, पुणेकर सहभागी होतील. या उपक्रमात शहरातील २०० हून अधिक महाविद्यालये, २५ विद्यापीठे, विविध सामाजिक संस्था, राजकीय पक्ष आणि गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत, असे श्री. पांडे यांनी सांगितले. या उपक्रमात मदत करण्यासाठी प्रत्येक दिंडीसोबत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे एक पथक सोबत असणार आहे, असे पांडे यांनी सांगितले.

स्वयंसेवकांनी नोंदणी करावी

या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थी कल्याण अधिकारी, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी आणि प्रत्येक दिंडीमध्ये सहभागी होणारे किमान २० विद्यार्थी, स्वयंसेवकांची नावनोंदणी करावी. ही नोंदणी https://bcud.unipune.ac.in/NSS/NSS_Registration/Bhaktiyog_Registration.aspx या लिंकवर करावी, त्यामुळे सहभागी व्यक्तींना प्रमाणपत्र, टोपी व टि-शर्ट देता येतील असे पांडे यांनी सांगितले.

पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाकडून प्रभाग रचना केली जाणार आहे. त्याच वेळी कोणत्या पक्षाला, कोणत्या माननीयांना ही प्रभाग रचना सोईस्कर होणार अशीही चर्चा रंगलेली आहे. आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या अशा चर्चांना मी थारा देत नाही. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसारच प्रभाग रचना होईल. यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही अशी स्पष्टोक्ती आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.

राज्य शासनाने महापालिका प्रशासनाला प्रारूप प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे, राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर त्यावर हरकती सूचना मागविणे, त्यावर सुनावणी घेणे. सुधारित प्रभाग रचनेस निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया ४ सप्टेंबर पूर्वी पूर्ण होणार आहे. पण प्रारूप प्रभाग रचना हीच महत्त्वाची असून, हरकती सूचनांवर सुनावणी घेतली तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात बदल होत नाहीत. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे इच्छुकांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

प्रभाग रचनेबाबत विचारले असता आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, अद्याप प्रभाग रचनेच्या काम अद्याप सुरु झालेले नाही. प्रभागांची रचना करताना रस्ते, नैसर्गिक हद्दी याचे नियम पाळले जातील. मी अनेक निवडणुकांमध्ये काम केले आहे, त्यामुळे ही कामे करताना कोणत्याही राजकीय दबावाला पडणार नाही, हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. शासनाच्या नियमांचे पालन करून ही कामे केली जातील.

महाराष्ट्रात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येणार याची जोरदार चर्चा चालू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मोठं विधान केले आहे. संधीसाधूपणा करणाऱ्यांसोबत जाऊ शकत नाही. तसेच भाजपसोबत गेलेल्यांना सोबत घेणार नाही, असे पवार म्हणाले आहेत. पिंपरी चिंचवडमधील पक्षाच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्रीकरणावर उलटसुलट चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच थेटपणे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भाजपसोबत गेलेल्यांना सोबत घेऊ शकत नाही. संधीसाधू करण्यांसोबत जाऊ शकत नाही, असे विधान शरद पवार यांनी केले आहे. त्यांनी त्यांनी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रीकरणाच्या मुद्द्यावर पडदा टाकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचीही प्रतिक्रिया आली आहे. प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार असल्याचे अजितदादा म्हणाले आहेत.

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीत 10 मोठे निर्णय घेण्यात आले असून राज्यात शेतीसाठी AI धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह, आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या नागरिकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र कृषि- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय धोरण 2025 ते 2029 मंजूर करण्यात आलं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषिक्षेत्रात परिवर्तन घडविता येणार आहे. त्यामुळे, मंत्रिमंडळ बैठकीतील हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. यासह, धारावी पुनर्विकास, अनिवासी भारतीयांच्या मुलांच्या शिक्षणाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 10 मोठे निर्णय

• ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास नाशिक जिल्ह्यातील मौजे जांबुटके येथील २९ हेक्टर ५२ आर जमीन. आदिवासी समाजातील होतकरू उद्योजकांना प्रोत्साहन, रोजगार निर्मिती व आर्थिक विकासास चालना मिळणार. (महसूल विभाग)

• एमएमआरडीए आणि मेसर्स रायगड पेण ग्रोथ सेंटर लि. यांच्या संयुक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत. सार्वजनिक, खासगी भागिदारीतून हा राज्यातील पहिलाचा मोठा प्रकल्प. ग्रोथ सेंटरमुळे विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होणार. (महसूल विभाग)

• मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी आवश्यक मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ. विद्यापीठाला स्व-मालकीची इमारत मिळणार. हजारो विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होणार. (महसूल विभाग)

• धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील विशेष हेतू कंपनी (SPV) आणि अन्य यंत्रणा दरम्यानच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ. लोकहितार्थ मोठा प्रकल्प असल्याने, पुनवर्सन व पुनर्विकास योजनेला गती लाभणार. योजनेची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने होणार. (महसूल विभाग)

• केंद्र सरकारच्या WINDS प्रकल्पाअंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रांची (AWS- Automatic Weather Station) उभारणी करण्यात येणार. यासाठी महावेध प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. राज्यातील सर्व गावांमध्ये हवामान विषयक अचूक माहिती मिळावी यासाठीचा प्रकल्प. शेतकऱ्यांना हवामानाधारित कृषि विषयक सल्ला व मार्गदर्शनासाठी महत्वाचा प्रकल्प. (कृषि विभाग)

• महाराष्ट्र कृषि- कृत्रिम बुद्धिमत्ता महाॲग्री-एआय (MahaAgri-AI) धोरण २०२५-२०२९ मंजूर. कृषि क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून परिवर्तन घडविता येणार. कृत्रिम बुद्धीमत्ता, निर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन, संगणकीय दृष्टीक्षमता, रोबोटिक्स, पूर्वानुमान विश्लेषण यांचा वापर करत, राज्यातील ॲग्रीस्टॅक, महा-ॲग्रीस्टेक, महावेद, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेतीशाळा, महा-डिबीटी यांसारखे प्रकल्प पुढे नेण्यास मदत होणार. (कृषि विभाग)

• मुंबई मेट्रो मार्ग-२अ, २ ब आणि ७ या मेट्रो प्रकल्पांकरिता एशियन डेव्हलपमेंट बँक व न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जास मुदतवाढ. (नगरविकास विभाग)

• विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प आता “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” या तत्त्वावर हाती घेण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग).

• आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ.  हयात जोडीदारालाही मानधन मिळणार. गौरव योजनेमध्ये सुधारणा. (सामान्य प्रशासन विभाग).

• अनिवासी भारतीयांच्या मुलांना, पाल्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश मिळणार. विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अनिवासी भारतीयांच्या व्याख्येत बदल. प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन अधिनियम, २०१५ मध्ये सुधारणा. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)