पुणे: पुणे महापालिकेच्या सानेगुरुजी नगर येथील मालकीच्या मालमत्तेवर २०११ पासून माजी नगरसेवक व भाजपचे पुणे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांचे खासगी पक्ष कार्यालय. या कार्यालयात २०१२ पासून बेकायदेशीर थेट कनेक्शनद्वारे ‘वीजवापर’ स्थळ पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले ले असतानाही महावितरण कडूनच सत्ताधारी पक्षाच्या शहराध्यक्षांना पाठीशी घालण्यासाठी महावितरण कलम 2003 नुसार च्या 135 चा भंग करत पाठ राखण करण्याची भूमिका अडचणीत आली आहे. पुण्यातील नामांकित वकील ॲड. असीम सरोदे यांच्या वतीने पुणे पोलीस महावितरण व पुणे महापालिका यांना या संदर्भात कायदेशीर नोटीस बजावली असल्याने या प्रकरणात मोठमोठे खुलासे होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सागर धाडवे यांच्या वतीने संबंधित प्रकाराला वाचा फोडण्यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम व दैनंदिन पाठपुरावा या सर्व गोष्टींमुळे सदर प्रकार उघडकीस आला असला तरी सुद्धा महावितरणच्या वतीने ‘पाठराखण’ हीच भूमिका घेतली जात असल्याने ॲड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत सत्ताधारी पदाचा गैरवापर करत असल्याने महावितरण, पुणे मनपा अधिकारी, व पोलिस आयुक्त यांस कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
पुणे शहर भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान अध्यक्ष व माजी नगरसेवक धीरज घाटे, माजी नगरसेविका मनीषा घाटे, व मनपा , वीज वितरण आणि मालमत्ता विभागातील संबंधित अधिकारी यांनी संगनमताने शासकीय मालमत्तेचा बेकायदेशीर वापर केल्याचा आरोप नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. महावितरणने फक्त २०२४-२५ साठीच रु. ९५,३३०/- चा दंड आकारला. मात्र १३ वर्षांच्या वीज वापराचे मूल्यांकन केले गेले नाही, २०१२पासून वीज चोरी करून सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय करण्यात आला. तसेच विद्युत अधिनियम २००३ अंतर्गत कलम १३५ नुसार गुन्हा दाखल न करता निष्क्रीय राहणे, हे कायद्याचे उल्लंघन ठरते. माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मिळालेल्या माहिती, गूगल इमेजेस, स्थळ पाहणी अहवाल, वीज बिलाच्या पावत्या, व नकाशा अशा विविध दस्तऐवजांच्या आधारे सदर वीजचोरी सिद्ध झाली आहे. संबंधित कार्यालय, व्यायामशाळेतील एयर कंडीशनर, ट्रेड मिल व विविध उपकरणांमुळे लोड १० किलोवॅटहून अधिक असूनही अहवालात कमी लोड दाखवून कारवाई टाळण्यात आली आहे. धीरज घाटे व मनीषा घाटे यांच्याविरोधात विद्युत कायदा १३५ नुसार गुन्हा नोंदवण्याची व २०१२ पासूनचा वीज वापराचा दंड वसूल करण्याची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यानुसारही कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
सामान्य माणसाने ५०० रुपये वेळेवर नाही भरले तर वीज तोडणारे महावितरणचे अधिकारी १२ वर्षे शांत?, भ्रष्टाचाराचा काही वाटा त्यांनाही जातो? नुकत्याच नाना पेठ येथील वीजचोरी प्रकरणी शिवम आंदेकर याच्यावर कलम १३५ अंतर्गत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे मग तोच नियम भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांना का लागू नाही ? वीजचोरी करणाऱ्या स्थानिक भाजप नगरसेवकांवर तत्परतेने गुन्हा दाखल करण्यासाठी कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकर्ते सागर धाडवे यांनी केली आहे.
मुख्य अभियंता काकडे यांनी या वीजचोरी विषयात कडक कारवाई करण्याचे आदेश अधीक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर यांना दिल्याचे धाडवे यांनी सांगितले. या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांत तक्रार केली आहे. दरम्यान, या भ्रष्टाचाराची माहिती सागर धाडवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ, राज्यसभा खासदार मेधाताई कुलकर्णी यांना मेलद्वारे कळवली आहे.
विद्युत अधिनियम २००३ चे कलम १३५ म्हणजे काय?
कलम १३५ हे विद्युत अधिनियम, २००३ मधील सर्वात महत्त्वाचे आणि कठोर कलम असून, वीजचोरी किंवा बेकायदेशीर वीज वापरास प्रतिबंध करणारे आहे. या कलमानुसार, कोणतीही व्यक्ती पुढीलप्रमाणे वीजचोरी करत असेल, तर ती गंभीर फौजदारी गुन्ह्याची पात्र ठरते:
वीज मीटरशिवाय किंवा अधिकृत कनेक्शनशिवाय वीज वापरणे
वीज मोजमापात फेरफार करणे किंवा मीटरमध्ये छेडछाड करणे
वीज वितरणाच्या यंत्रणेमध्ये हस्तक्षेप करणे
चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे वीज मिळवणे
चोरी केलेल्या वीजेसाठी भाडेवाढ न करता वापर चालू ठेवणे
कलम १३५ नुसार शिक्षा: या कलमाचे उल्लंघन केल्यास:
पहिल्या दोषाबद्दल – ३ वर्ष तुरुंगवास किंवा रु. १०,०००/- पेक्षा अधिक दंड, किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते
२४ तासाच्या आत संबंधित वीजचोरणाऱ्या विरोधात एफ आय आर करून गुन्हा नोंद करणे बंधनकारक आहे .
पुनरावृत्ती झाल्यास – जास्तीत जास्त ५ वर्षांची शिक्षा आणि रु. १ लाखांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
याशिवाय, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित मालमत्ता ताब्यात घेणे, विद्युत पुरवठा खंडित करणे, वीज वापराची थकबाकी व दंड वसूल करणे हे देखील कायदेशीर उपाय आहेत.
सानेगुरुजीनगर भाजपा पुणे शहराध्यक्ष यांचे खासगी पक्ष कार्यालय प्रकरणात कलम १३५ चा भंग कसा?
धीरज घाटे यांच्या पक्ष कार्यालयात २०१२ पासून वीजमीटर शिवाय थेट वीजवापर आला हे महावितरणच्या स्थळ पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे हे प्रकरण थेट कलम १३५ च्या उल्लंघनात मोडते.
महावितरणने देखील २०२४-२५ या कालावधीसाठीच दंड आकारलेला असून, उर्वरित १२ वर्षांच्या वीजचोरीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचे या नोटीसमधून निदर्शनास येते.
या प्रकरणात केवळ धीरज घाटेच नव्हे तर संबंधित महावितरण अधिकारी आणि मनपा अधिकाऱ्यांविरोधातही कलम १३५ अंतर्गत फौजदारी कारवाई आवश्यक आहे.
महावितरण कलम 2003 नुसार च्या 135 या कलमाची अंमलबजावणी न करणे हे केवळ कायद्याचे उल्लंघनच नव्हे, तर शासनाच्या व जनतेच्या विश्वासाचा भंग देखील ठरतो.?
कलम १३५ हे विद्युत अधिनियम, २००३ मधील सर्वात महत्त्वाचे आणि कठोर कलम असून, वीजचोरी किंवा बेकायदेशीर वीज वापरास प्रतिबंध करणारे आहे. या कलमानुसार, कोणतीही व्यक्ती पुढीलप्रमाणे वीजचोरी करत असेल, तर ती गंभीर फौजदारी गुन्ह्याची पात्र ठरते:
- वीज मीटरशिवाय किंवा अधिकृत कनेक्शनशिवाय वीज वापरणे
- वीज मोजमापात फेरफार करणे किंवा मीटरमध्ये छेडछाड करणे
- वीज वितरणाच्या यंत्रणेमध्ये हस्तक्षेप करणे
- चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे वीज मिळवणे
- चोरी केलेल्या वीजेसाठी भाडेवाढ न करता वापर चालू ठेवणे
कलम १३५ नुसार शिक्षा: या कलमाचे उल्लंघन केल्यास:
- पहिल्या दोषाबद्दल – ३ वर्ष तुरुंगवास किंवा रु. १०,०००/- पेक्षा अधिक दंड, किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकते
- २४ तासाच्या आत संबंधित वीजचोरणाऱ्या विरोधात एफ आय आर करून गुन्हा नोंद करणे बंधनकारक आहे .
- पुनरावृत्ती झाल्यास – जास्तीत जास्त ५ वर्षांची शिक्षा आणि रु. १ लाखांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
- याशिवाय, दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित मालमत्ता ताब्यात घेणे, विद्युत पुरवठा खंडित करणे, वीज वापराची थकबाकी व दंड वसूल करणे हे देखील कायदेशीर उपाय आहेत.
