स्वतः ची खुर्ची वाचविण्यासाठी देशात आणीबाणी लागू करुन, निरपराध लोकांना तुरुंगात डांबणे ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भारतीय राज्यघटनेची हत्या होती, अशी भावना माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केली. तसेच, स्वातंत्र्य आणि राज्य घटनेची पुनर्स्थापना करण्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष तरुण पिढी पर्यंत पोहोचवणं आवश्यक असल्याची भावना ही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

भारतीय जनता पक्ष कोथरूड मध्य मंडलच्या वतीने आणीबाणी काळा दिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी आणीबाणी मध्ये तुरुंगवास भोगलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचा विशेष सत्कार करुन, त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात आली. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, कार्यक्रमाचे आयोजक भाजपा मध्य मंडल अध्यक्ष निलेश कोंढाळकर, माजी अध्यक्ष डॉ संदीप बुटाला, जगन्नाथ कुलकर्णी यांच्या सह भाजपचे सर्व पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आणीबाणीच्या काळातील आठवणींना उजाळा देताना माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, आपल्या देशाला १५० वर्षाच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर स्वातंत्र्य मिळालं. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या रुपाने वैभव आपल्या देशाला बहाल केलं. पण स्वतःच्या खूर्चीसाठी कॉंग्रेसने हे वैभव उद्ध्वस्त करुन, देशात आणीबाणी लागू करुन; अनेकांना तुरुंगात डांबलं. या बंदी काळात अनेकांनी प्रचंड हालअपेष्टा सोसल्या. अनेक गरोदर महिलांना देखील तुरुंगात डांबण्याचं काम तत्कालीन सरकारने केलं होतं. त्यांची प्रसूती देखील तुरुंगातच व्हायची, पण कोणीही हार मानली नाही, अशा आठवणी त्यांनी सांगितल्या.

ते पुढे म्हणाले की, आणीबाणी आणि मिसाबंदी हे दोन्ही काळ अतिशय संघर्षाचे होते. मिसाबंदींना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगवास भोगावा लागला. त्यामुळे हा संघर्ष काय होता. स्वातंत्र्यासाठी आणि संविधानाच्या पुनर्स्थापनेसाठीचा संघर्ष नव्या पिढीला माहिती असणं आवश्यक आहे.‌ आज कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधी खिशात एक पुस्तक घेऊन फिरत आहेत. मात्र ते पुस्तक कोरं आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. तसेच, संघ स्वयंसेवकांच्या जिद्द आणि चिकाटी मुळे देशात पुन्हा संविधानाची पुनर्स्थापना झाली, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

आणीबाणी मध्ये तुरुंगवास भोगलेले मधुसूदन पारखे म्हणाले की, आणीबाणी मध्ये कारागृहात असलेल्या कुणाच्याही मनात खंत नव्हती, उटल तुरुंगवासाच्या काळात सामाजिक कामासाठी नवी ऊर्जा मिळत होती. या कालखंडात असंख्य लोकांनी आपल्या आयुष्याची समिधाच अर्पण केली होती. आज जे लोक संविधान म्हणून ओरडत आहेत, त्यांनी देशात आणीबाणी लागू करण्यासाठी राज्य घटनेची मोड केली, त्यावरही आपली भूमिका मांडावी. सज्जन शक्तीच्या संघर्षाचा इतिहास साक्षीदार आहे, अशी भावना यावेळी त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी आणीबाणी काळात तुरुंगवास भोगलेल्या हिरामण जगताप, श्रीराम तथा आप्पा कुलकर्णी, संभाजी ढवरे, अशोकराव नाफडे, श्रीनिवास तेलंग, अनिल रहाळकर, सुभाष काकडे, विजयराव हर्षे, अविनाश देव, कृष्णाजी भडाळे, आनंद करमरकर, विनायक खेडकर, चंद्रशेखर घाटपांडे, प्रा. रघुनाथ काकडे, सोपान चव्हाण, संजयराव रबडे, रवी रबडे, अरविंद शिराळकर, जीना कलगीकर, मोहन थिटे, राजेंद्र कानेटकर, प्रा. अनिल कुलकर्णी, रविंद्र घाटपांडे, शामसुंदर जोशी, विश्वास रथकंटीकर, दिलीपराव नगरकर, विश्वासराव हर्षे, सरमुकादम, अशोक प्रभूणे, मधुसूदन पारखी, जगदिश साठे, मोहनराव पंडित, कुमारजी आठवले, शैला सोमण-पाठक, रंजना शितोळे, मंगला वझे- क्षीरसागर, अमला फडके- वैद्य, प्रज्ञा धारप, श्रीमती मीना भेलके यांचा विशेष सन्मान माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.

समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान सलग्न आठवण रिक्षा स्टँड कोथरूड येथील स्टँड चे उद्घाटन समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान पुणे शहराचे अध्यक्ष आनंद शेठ तांबे यांच्या हस्ते संपन्न झाले, याप्रसंगी अध्यक्ष श्री रमेश सातपुते व त्यांचे सभासद या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते.

समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून आरटीओ ट्रॅफिक पोलीस खात्याशी संबंधित असलेल्या सर्व सूचना नियम अटी वेळोवेळी होणारे बदल त्याचप्रमाणे कल्याणकारी महामंडळाचे मिळणारे सर्व लाभ सभासदांना मिळवून देण्यासाठी समर्थ सेवा रिक्षा प्रतिष्ठान कटिबद्ध राहील असे आश्वासन सर्व सभासदांना आनंद तांबे यांनी दिले.

महाराष्ट्र मधील लोकसभा निवडणुकीत बसल्यानंतर स्थगित झालेल्या शक्तीपीठ महामार्गाचे बिगुल पुन्हा वाजले असून राज्य शासनाच्या वतीने नव्या तयारीसह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला मान्यता दिली आहे. कोल्हापूरमध्ये शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्याआधी भूसंपादन थांबवलं होतं. मात्र आज पुन्हा एकदा भूसंपादनाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग – पवनार (जि.वर्धा) ते पत्रादेवी ( जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र गोवा सरहद्द शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गास मान्यता.

राज्यातील साडेतीन  शक्तिपीठ , दोन ज्योतिर्लिंग  आणि  पंढरपूर अंबेजोगाईसहित 18 तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा शक्तिपीठ महामार्ग

सदर प्रकल्प महामंडळामार्फत राबवणार असून प्रकल्पाच्या आखणीस तसेच भूसंपादनासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग कोणत्या जिल्ह्यातून जाणार?

विदर्भातील वर्धा ते कोकणातील बांधापर्यंत एकूण 805 किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग असणार आहे.  राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग सहा पदरी असेल. महामार्गावर 26 ठिकाणांवर इंटरचेंज असेल. 48 मोठे पूल, 30 बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग असतील. शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल 86 हजार कोटी रुपयांचा  खर्च येणार आहे.

कोणत्या देवस्थानांना हा महामार्ग जोडणार?

कोल्हापूर – अंबाबाई,  तुळजापूर – तुळजाभवानी. नांदेड – माहूरची रेणुका देवी या तीन शक्ती पीठांना जोडणारा हा महामार्ग असणार आहे.

परळी वैजनाथ,  हिंगोली जिल्ह्यातील  औंधा नागनाथ (नागेश्वर), माहूरची रेणुकादेवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, पंढरपुरचे विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर, सोलापुरातील सिद्धरामेश्वर, अक्कलकोट, गाणगापूर, कारंजा (लाड), नृसिंहवाडी, औदुंबर या बारा देवस्थानांना हा महामार्ग जोडणार आहे.

महामार्गासाठी किती जमीन लागणार?

या महामार्गामुळे बारा जिल्ह्यातील 27 हजार 500  एकरांची जमीन हस्तांतरित होणार आहे. त्यामुळे  शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.  ठेकेदारांची शक्ती वाढवण्यासाठी गरज नसताना महामार्गाचा घाट घातल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.  हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग येथे संपणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत बसला फटका

शक्तिपीठ महामार्गात कोल्हापूर जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यामुळे महायुतीचे अनेक उमेदवार लोकसभेत पडलेत असल्याचं लोकसभेच्या निकालानंतर स्पष्ट झालं होतं.

शेतकऱ्यांचा  महामार्गाला आक्षेप का?

रस्त्यातील डोंगर पोखरून बोगदे निर्माण केले जाणार, अनेक ठिकाणी भर घालून छोट्या नद्या-नाले  बुजवले जाणार.

शेतकऱ्यांबरोबर पर्यावरणाचाही विध्वंस होणार

सध्याच्या जमिनी या आमच्या जगण्याचे एकमेव साधन आहे. विशेषत: जमिनी यापूर्वीच गुंठ्यावर आल्या आहेत. आता जमिनी संपादित केल्यास शेतकरी अल्पभूधारक अथवा भूमीहीन होऊ शकतो.

काही जमिनी या बारमाही बागायती आहेत तर काही भविष्यात एनए प्रयोजनाच्या आहेत. विमानतळ, रेल्वे स्थानक, रेल्वे कोच कारखाना, साखर कारखाना, औद्योगिक वसाहतीपासून जवळच्या अंतरावर जमिनी आहेत. त्यामुळे जमिनीचे मूल्य दिवसेंदिवस वाढत आहे. या जमिनी संपादित केल्यास कधीही भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे.

राज्यामध्ये सध्या महानगरपालिकेसह पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग प्रश्न तयार करण्याचे काम सुरू असतानाच महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाच्या वतीने एक नवीन शुद्ध शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने अंतिम करण्यात आलेल्या सभागृहावरती निवडणूक आयोग निर्णय घेऊन प्रभाग रचनेची प्रक्रिया अंतिम करणारा असे असतानाच अचानक नगर विकास विभागाच्या वतीने प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याची सोय करून राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारचे सध्या असलेले प्रचंड बहुमत आणि विभिन्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राज्यातील नेत्यांच्या असलेले वर्चस्व यातून हा शुद्धीपत्राचा जावई शोध निघला आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. या नव्या शुद्धिप्रत्रामुळे विकेंद्री लोकशाहीला धोका निर्माण झाला असून निवडणूक आयोग यावरती काय भूमिका घेतो याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य शासनाच्या नव्या शुद्धीपत्रानुसार महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले जाणार आहेत. नगरविकास विभागाने सोमवारी प्रभाग रचनेचे विविध टप्पे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेले संबंधित अधिकारी याबाबत शुद्धिपत्रक जारी केले. नगरविकास विभागाने १० जून रोजी मुंबईसह २९ महापालिका तसेच नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार मुंबईसह अ, ब, क आणि ड महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. आता नव्याने आलेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधित आयुक्तांना अगोदर नगर विकास विभागाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे प्रभागाची रचना सादर करावी लागणार आहे.

प्रारूप प्रभाग रचना तयार करून त्याला राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्तांकडून थेट आयोगाला प्रारूप सादर होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रभाग रचनेमध्ये दखल देत शुद्धिपत्रक काढण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गळचेपी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून राजकीय पक्षांच्या हस्तक्षेपाने संबंधित प्रभाग रचना बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सध्याचे राजकारण ‘सत्तेसाठी बेरजेची गणित’ असे वर्गीकृत झाल्याने प्रभाग रचनाही सत्ताधारी पक्षांच्या बाजूने जाण्याची भीती सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत आहे.

प्रभाग रचना अशी होणार

मुंबईसह प्रत्येक महापालिकेला नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांना प्रभागांची प्रारूप रचना सादर करावी लागणार आहे. त्यानंतर विभागाकडून छाननी होऊन प्रभाग रचनेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव आयोगाला सादर होईल.

निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळाल्यानंतर आयुक्त प्रभागरचना प्रसिद्ध करतील. या प्रभाग रचनेवर राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेला अधिकारी सुनावणी घेईल. या सुनावणीनंतर मसुदा आयुक्त नगरविकास विभागाला सादर करतील.

ड वर्ग महापालिकांसाठी ही पद्धत

ड वर्ग महापालिकेत प्रभाग रचना तयार करून संबंधित महापालिका आयुक्त त्याचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव नगरविकास विभागाला मान्यतेसाठी पाठवला जाईल.

पुढे नगरविकास विभागाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील प्रभाग रचना संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडून केली जाईल. नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी नगरविकास विभागाला सादर करतील.

प्रभाग रचेनला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध करणे आणि त्यावर हरकती, सूचना विचारात घेऊन सुनावणी घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तर अंतिम प्रभाग रचना मुख्याधिकारी जाहीर करतील.