राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत तीन विभागाच्या संदर्भाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.त्यामध्ये, महसूल, जलसंपदा आणि मृदू व जलसंधारण विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयाचा समावेश आहे. पुणे सातारा जिल्ह्यासंदर्भाने हे दोन निर्णय घेण्यात आले असून अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा हा निर्णय राज्यभरतील नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक होत आहेत. मात्र, अद्याप कुठल्याही बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचं दिसून आलं नाही. आजच्या बैठकीतही केवळ 3 निर्णय घेण्यात आले आहेत.

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी 315 कोटी 5 लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या 25 प्रकल्पांसाठी 170 कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात लोकसभेत मांडला. त्याला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी उत्तर देताना ‘पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात येईल, त्यात दोषी आढळल्यास गडबड करणाऱ्यांना सोडणार नाही,’ असा इशारा दिला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांच्या या उत्तरामुळे आधीच अडचणीत सापडलेले माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत आज पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराचा विषय मांडला. त्या म्हणाल्या, महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीकविमा योजनेत तब्बल पाचशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली ऑन रेकॉर्ड दिली आहे. त्यानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी कृषिमंत्री कोकाटे यांना दुरुस्त करताना पीकविमा योजनेत पाचशे कोटी नव्हे; तर पाच हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे.

गेल्या अडीच वर्षांपासून आणि सध्याही भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. आपल्या सरकारमधील कृषिमंत्री आणि आपल्याच पक्षाचे आमदार यांनी पीकविमा योजनेतील पाच हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराबाबत आपल्याला अवगत केले आहे. तुम्हाला अवगत केले नसेल तर तुम्ही या प्रकरणी चौकशी करणार का, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना विचारला.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेल्या पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाला कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी उत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, मला तर मॅडमच अवगत करीत आहेत. कधी पाचशे तर कधी पाच हजार कोटी रुपये अशा जुमल्यांवर काही गोष्टी होत नसतात. पण, लोकसभेच्या माध्यमातून मी देशातील शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो की, कुठे गडबड झाली आणि ती सिद्ध झाली तर गडबड करणाऱ्याला सोडणार नाही. ही आमची कटिबद्धता आहे.

महाराष्ट्र सरकारने पीकविमा योजनेत काही सुधारणा केल्या आहेत. महाराष्ट्रात ८० आणि ११० चे मॉडेल लागू करण्यात आले आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की कुठे गडबड झाली असेल तर त्याची चौकशी होईल. चौकशीत कोणी दोषी आढळलं तर गडबड करणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, हे आमचं सरकार आहे, असा इशाराही चौहान यांनी दिला आहे.

आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत आणि सभागृहाच्या बाहेर पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पाचशे कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली माध्यमांशी बोलताना दिली होती. त्यानंतर सुरेश धस यांनी तो पाच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे म्हटले होते. त्या कालावधीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे होते, त्यामुळे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या उत्तराने मुंडेंची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी बीडचे वादग्रस्त आणि खंडणी प्रकरणातील संशयित वाल्मीक कराड यांच्याबाबत मोठा खुलासा केला होता. वाल्मीक कराडने फरार असताना नाशिकच्या ज्योतिषाकडे हात दाखवला होता, असा आरोप करण्यात येत आहे. या आरोपानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. नाशिकचा तो ज्योतिषी कोण? याविषयी सगळ्यांनाच मोठी उत्सुकता लागली आहे. तो हस्तरेषा तज्ञ म्हणजे नाशिक शहरात ऑफिस टाकलेला ज्योतिषी असल्याचे पुढे येत आहे. तो ‘कॅप्टन’ या टोपण नावाने प्रसिद्ध असल्याचे बोलले जाते.

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी आरोप केल्यानंतर वाल्मीक कराड बाबत एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. त्या चर्चेला संबंधित हस्तरेषा तज्ञ व त्याचे नाव पुढे आले आहे. हा वादग्रस्त हस्तरेषा तज्ञ महायुती सरकारमधील अनेक राजकीय नेत्यांचा स्वयंघोषित गुरु असल्याची देखील चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे शिवसेना ठाकरे पक्षातून बंडखोरी केल्यावर मंत्री झालेले एक नेते नियमितपणे या वादग्रस्त तज्ञाकडे येतात. गंमत म्हणजे हा सल्ला घेऊनही ते नेते सध्या मात्र मंत्रीपदापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे सध्या ते सातत्याने वादग्रस्त विधाने करतांना दिसतात.

कोकणातील हे माजी मंत्री या हस्तरेषा तज्ञाच्या चांगलेच आहारी गेले आहेत. या हस्तरेषा तज्ञाने सिन्नर शिर्डी रस्त्यावर आपल्या गावी एक मंदिर बांधले आहे. त्यातही जादूटोणा आणि मंत्र तंत्र यावर त्याचा भर असल्याची चर्चा आहे. या मंदिराला राज्य मंत्रिमंडळातील शिवसेना शिंदे पक्षाचे हे नेते मंत्री असताना नियमित भेट देत होते.

ते दिवसभर या तांत्रिका सोबत वेळ घालवत असत. मुख्य रस्त्यापासून हे मंदिर आत असल्याने जाण्या येण्याचा त्रास होऊ नये म्हणून, चक्क त्या गावासाठी दोन कोटी रुपयांच्या शासकीय निधीतून रस्ताही करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देखील या ज्योतिषाकडे यायचे. अहिल्या नगर जिल्ह्यातील एक साखर कारखानदार आणि सध्या व मागच्या मंत्रिमंडळातही वजनदार मंत्री असलेले एक मंत्री देखील या तांत्रिकाचे शिष्य असल्याचे बोलले जाते.

तृप्ती देसाई यांनी वाल्मीक कराड नाशिकला असताना हस्तरेषा तज्ञाकडे गेले होते, अशी माहिती दिल्यानंतर नाशिक मध्ये याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. तो मांत्रिक कोण? हे आता प्रत्येक राजकीय कार्यकर्त्याच्या ओठावर येऊ लागले आहे. प्रत्येक नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तोच चर्चेचा विषय बनला आहे.

वारजे विकास कृती समितीच्या वतीने वारजे परिसरातील रोजच्या वाहतूक कोंडीला कंटाळलेल्या समस्त वारजेकरांचे वतीने दिनांक 29 जानेवारी रोजी वारजे हायवे चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. प्रशासनाकडून आंदोलन न करता समितीला आपल्या मागण्या पूर्ण करून तातडीने उपयोजना करूया यासाठी साकडे घातले गेल्यानंतर याच अनुषंगाने पोलीस प्रशासन आणि मनपा प्रशासन तातडीने वारजे विकास कृती समिती बैठक घेऊन प्रत्यक्ष कामास व उपायोजना करणे बाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचाच एक भाग म्हणून परवा पुणे महानगरपालिका पथ विभागाचे मुख्य अभियंता मा. अनिरुद्ध पावसकर यांचे मनपा कार्यालयात निगडित सर्व विभागाचे प्रमुखांसह बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत आंबेडकर चौक ते गणपती रस्ता दोन्ही बाजू , वारजे गावठाण ते शिंदे पूल , तिरुपती नगर ते डुक्कर खिंड रस्ता, मुंबई बेंगलोर महामार्ग लगतचे दोन्ही बाजूचे सर्विस रस्ते याचे रुंदीकरण करणे आणि रस्ता अतिक्रमण मुक्त करणे याची मागणी करण्यात आली. वारजे परिसरात विविध ठिकाणी दिशादर्शक बोर्ड, सूचना फलक, नो पार्किंग बोर्ड लावणे, वारजे पोलीस स्टेशन समोरील रस्ता, हायवे चौक, सर्विस रोड आदि अनेक ठिकाणी असलेली बेवारस वाहने याबाबत कार्यवाही करणे, रिक्षा, टेम्पो , सहा आसनी रिक्षा स्टॅन्ड यावर कार्यवाही होणे बाबत, खाजगी बसेस थांबे यावर कार्यवाही होणे, वारजे वाहतूक विभागात नवीन वॉर्डन नेमणूक करणे , एनडीए रोडवरील सिग्नल यंत्रणा तात्काळ सुरू करणे , सर्विस रोडवरील जागा मालक यांना मोबदला देणे बाबत आणि तातडीने या जागा ताबा ताबा घेणे बाबत निर्णय होण्यासाठी कार्यवाही व्हावी आदि प्रमुख बाबींवर चर्चा होऊन समितीचे वतीने या सर्व मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

या बैठकीत मा. उपमहापौर दिलीपभाऊ बराटे, मा.श्रीकृष्ण बराटे, माजी सरपंच, मा. बाबा धुमाळ मा.अध्यक्ष शिक्षण मंडळ मा. स्वीकृत नगरसेवक सचिन दांगट, मा.दत्तात्रय चौधरी, मा.सचिन बराटे, मा.दत्ता पाखिरे, मा. विनायक लांबे, मा.वसंत कोळी, मा. सतीश पाटील मा. पराग ढेणे, मा.भावना पाटील मा. निवृत्ती येनपुरे उपस्थित होते.

टीम इंडियाचा अनुभवी फलंदाज आणि माजी कर्णधार विराट कोहली याला गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने धावांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. विराटने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील पर्थ कसोटीत खणखणीत शतक झळकावत अफलातून सुरुवात केली होती. मात्र विराटला त्याच्या या कामगिरीत सातत्य राखता आलं नाही. विराटला बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीत धावांसांठी संघर्ष करावा लागला. विराटने त्यानंतर अनेक वर्षांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये कमबॅक केलं. विराट इथेतरी मोठी खेळी करेल, अशी आशा क्रिकेट चाहत्यांना होती. मात्र विराट इथेही फ्लॉप ठरला. विराट 6 धावा करुन आउट झाला. मात्र विराटला आता इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याचा रेकॉर्ड ब्रेक करण्याची संधी आहे.

टीम इंडियाने सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वात 5 सामन्यांची टी 20I मालिका 4-1 अशा फरकाने जिंकली. त्यानंतर आता उभयसंघात एकूण 3 सामन्यांची एकदिवसीय मालिका होणार आहे. विराटला या मालिकेत एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये 14 हजार धावांचा टप्पा गाठण्याची संधी आहे. आतापर्यंत वनडे क्रिकेटमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि कुमार संगकारा या दोघांनाच 14 हजार धावा पूर्ण करता आल्या आहेत.

विराटला वेगवान 14 हजार एकदिवसीय धावा पूर्ण करत सचिनचा रेकॉर्ड ब्रेक करण्याची संधी आहे. विराटच्या नावावर सद्यस्थितीत 295 एकदिवसीय सामन्यांमधील 283 डावांमध्ये 13 हजार 906 धावांची नोंद आहे.त्यामुळे विराटला आणखी 94 धावांची गरज आहे. त्यामुळे विराटने 3 सामन्यांमध्ये 94 धावा केल्या तर तो वेगवान 14 हजार धावा करणारा पहिला फलंदाज ठरेल.

सचिनने 350 तर संगकारा याने 378 डावांमध्ये 14 हजार एकदिवसीय धावा पूर्ण केल्या होत्या. तसेच विराटने याआधी वनडेत 10 आणि 11 हजार धावांचा टप्पा सर्वात वेगवान पद्धतीने गाठला होता. त्यामुळे आता विराट या मालिकेत वेगवान 14 हजार एकदिवसीय धावा पूर्ण करण्याची कामगिरी करतो का? याकडे साऱ्यांचं लक्ष असणार आहे

गेल्या काही दिवसांपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्यची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीला देखील ते उपस्थित नव्हते, तसेच त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत आणखी एक बैठक बोलावली होती, या बैठकीला देखील शिंदे यांनी दांडी मारली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाल. यावर आता एकनाथ शिंदे यांनी मोठा खुलासा केला आहे. तसेच यावेळी बोलताना त्यांनी विरोधकांवर देखील जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

नेमकं काय म्हणाले एकनाथ शिंदे?

रखडलेले प्रकल्प आणि विकासाचे प्रकल्प यांना आपण चालना दिली, लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना आपण सुरू केल्या. लाडकी बहीण योजना यशस्वी झाली, लाडका भाऊ, लाडके शेतकरी, ज्येष्ठ लोकांसाठी देखील योजना आपण आणल्या, एसटीमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत आपण दिली. लेक लाडकी लखपती योजना आपण सुरू केली. विधानसभा निवडणुकीत महिलांनी मोठा विजय मिळवून दिला. विरोधकांचं डिपॉझिट जप्त केलं. त्यामुळे आता सरकारची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. विरोधक कितीही काय बोलले तरी लाडकी बहीण योजना कधीच बंद होणार नाही.जे आम्ही बोलतो ते करतो, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे, यावर देखील त्यांनी यावेळी प्रतिक्रिया दिली. मी समाधानी आहे .पद येतात आणि जातात पद वर खाली होतात. यावेळेस या राज्यातल्या लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ म्हणून माझी ओळख निर्माण झाली.  मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदापेक्षा माझ्यासाठी हे सर्वात मोठ पद आहे, असे मी मानतो, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान पुढे बोलताना ते म्हणाले की, तुम्ही काळजी करू नका. तुमच्या लाडक्या भावाकडे हाउसिंग आणि नगर विकास मंत्रालय आहे. प्रकल्प कोणी थांबू शकत नाही. मी जे बोलतो ते करतो, महाराष्ट्रातील सर्व रखडलेले प्रकल्प मला मार्गी लावायचे आहेत, असं यावेळी शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई: मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता भाषेच्या संवर्धनासाठी राज्यातील फडणवीस सरकारने एक विशेष धोरण स्वीकारलं आहे. विशेषत: प्रशासनाच्या कारभारात मराठी भाषेचा वापर हा प्रामुख्याने झाला पाहिजे यासाठी सरकार आता आग्रही आहे. सरकार यावरच थांबलेले नसून त्यांनी जे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी मराठी भाषेतून संवाद साधणार नाही त्यांच्यावर थेट शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता सरकारी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना काही अपवाद वगळता मराठीतूनच बोलावं लागणार आहे.

मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने एक परिपत्रक काढलं आहे. ज्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी मराठीत न बोलल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.

मराठी भाषेबाबत सरकारने जारी केलेलं पत्रक जसाच्या तसं…

शासन परिपत्रक :-

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक १२.३.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरुन संदर्भाधीन दिनांक १४.०३.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्र निहाय शिफारसी अंतर्भूत आहेत. मराठी भाषेस येत्या २५ वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधि व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे, प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर इत्यादी व्यवहारक्षेत्रनिहाय सविस्तर शिफारशी प्रस्तावित आहेत. मराठी भाषा धोरणातील शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागाशी संबंधित मराठी भाषा धोरणातील मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.

१) महाराष्ट्र राज्यात शासकीय खरेदी व शासकीय अनुदानातून खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणक कळफलकांवरील “छापील अक्षर कळमुद्रा” रोमन लिपीबरोबरच मराठी देवनागरी लिपीत छापलेल्या/ कोरलेल्या / उमटवलेल्या असणे अनिवार्य आहे.

प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर

९.१ सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासन अनुदानित कार्यालयांमध्ये अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी (परदेशस्थ व राज्याबाहेरील अमराठी व्यक्ती वगळता) मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य असेल. तसेच मराठी भाषेचा वापर व मराठीमध्ये संभाषण करण्याबाबत कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात फलक लावणेही अनिवार्य असेल. याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल.

वर नमूद कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून संभाषण न करणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याबाबत संबंधित कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांच्याकडे तक्रार करता येईल. कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख याबाबत पडताळणी करुन तपासणीअंती संबंधित शासकीय अधिकारी / कर्मचारी दोषी आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल. तथापि, तक्रारदारास कार्यालय प्रमुख वा विभागप्रमुख यांनी केलेली कार्यवाही सदोष वा समाधानकारक न वाटल्यास त्यासंबंधी विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करता येईल.

९.३ महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील व कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे मराठीत असतील.

९.४ मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येईल.

९.५ केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये तसेच सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात येईल.

९.६ शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ लिप्यंतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल.

९.७ शासन अंगीकृत उपक्रमातील उद्योगांकडून माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असेल.

११. प्रसारमाध्यमे

११.१ महाराष्ट्र शासन अंगीकृत कंपन्या, मंडळे, महामंडळे, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, इत्यादींकडून मराठी वृत्तपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना, इत्यादी मराठी भाषेतूनच दिल्या जातील.

१७. मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित सर्व विभाग आवश्यकतेप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पित करण्याची कार्यवाही करतील.

२. मराठी भाषा धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करावयाची झाल्यास सदर धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सबब, मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींचे अवलोकन करुन त्यानुषंगाने अंमलबजावणी करण्याबाबत विभागातील सर्व कार्यासनांनी व विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांनी तात्काळ कार्यवाही सुरु करावी

३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२५०२०३१४५९५३२७१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

मुंबई: अभिनेते राहुल सोलापूरकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आग्र्यावरुन पेटाऱ्यात बसून नव्हे तर लाच देऊन सुटले होते, अशा आशयाचे वक्तव्य सोलापूरकर यांनी केले होते. यावरुन अजितदादा गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी सोलापूरकर यांच्यावर तिखट शब्दांत टीका केली. त्यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केले आहे. राहुल सोलापुरकर ह्याने आपण टकलु “हैवान” असल्याच सिद्ध केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत केलेले वादग्रस्त विधान आपल्या विकृत मानसिकतेतून इतिहासाची केलेली मोडतोड हे शिवप्रेमी म्हणुन कधीच खपवून घेतली जाणार नाही, अशी टीका आमदार अमोल मिटकरी यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज आग्र्यातुन स्वकर्तुत्वावर निसटले हा इतिहास महाराष्ट्राच्या मनामनात कोरलेला असताना जाणीवपूर्वक राहुल सोलापुरकर याने छत्रपती शिवरायांची बदनामी करण्याची एक चाल खेळली आहे. याबाबत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मी सभागृहात करेल, असे अमोल मिटकरी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

जितेंद्र आव्हाडांची सोलापुरकरांवर जोरदार टीका

हिरकणी झालीच नव्हती. हिरकणी नावाचे व्यक्तिमत्व अस्तित्वातच नव्हते. छत्रपती शिवाजी महाराज हे आग्र्याहून लाच देऊन निघाले, अशा पद्धतीने इतिहासाचे विकृतीकरण करणारा हा राहुल सोलापूरकर कोण महामूर्ख? हा मुर्ख माणूस सध्या महाराष्ट्राला इतिहासाचे डोस पाजतोय. छत्रपती शिवाजी महाराजांची उंची कमी करण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न अशा या फडतूस माणसांकडून केला जातोय, त्याचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे. या महामुर्खाने आपल्या तोंडाला टाळे लावावे. शिवप्रेमी हे फार सहन करणार नाहीत अन् हिरकणी बुरूज कुठे आहे, हे याला रायगडावर नेऊन दाखवावे लागेल, असे जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

राहुल सोलापूरकर यांनी रयतेचे राजे शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल चुकीचे वक्तव्य केले आहे. याचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात गट पक्ष जाहीरपणे निषेध करत आहे. मुळात यांच्या मनातच बहुजन राजांबद्दल द्वेष आहे, हे त्यांच्या वक्तव्यातून जाणवते. पण आता भाजपा सरकार आल्यापासून यांच्या मनातील खरे विचार उफाळून येत आहेत. त्यामुळे राहुल सोलापूरकर यांची ब्राह्मणवादी मानसिकता बाहेर आली आणि राहुल सोलापूरकर यांचे डोकं फिरलंय. त्यांना ठाणे मेंटल हॉस्पिटलमध्ये टाका, अशी टीका सचिन खरात यांनी केली.

राहुल सोलापुरकर नेमकं काय म्हणाले?

अभिनेते राहुल सोलापुरकर यांनी अलीकडे एक यूट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली होती. यामध्ये त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांनी म्हटले की, शिवाजी महाराजांच्या काळात पेटारे-बिटारे असं काहीच नव्हतं. छत्रपती शिवाजी महाराज चक्क लाच देऊन आग्र्याहून सुटून महाराष्ट्रात आले होते. त्यासाठी त्यांनी किती हुंडी वटवल्या, याचे पुरावे देखील आपल्याकडे आहेत. शिवाजी महाराजांनी अगदी औरंगजेबाचा वजीर आणि त्याच्या बायकोला देखील लाच दिल्याचे पुरावेही इतिहासात आहेत. मोहसीन खान की मोईन खान नावाच्या सरदाराकडून सही-शिक्क्याचं अधिकृत पत्र महाराजांनी घेतलं होतं. त्याच्याकडून घेतलेला परवाना दाखवून शिवाजी महाराज आग्र्यातून बाहेर पडले. सर्वात शेवटी स्वामी परमानंद पाच हत्ती घेऊन आग्र्यातून बाहेर पडले. त्याची खुण आणि पुरावे देखील आहेत. परमानंदांकडे देखील परवानगी होती. मात्र, हा सगळा इतिहास गोष्ट स्वरुपात सांगायचा म्हटलं की, थोडे रंग भरून सांगावा लागतो. पण, रंजकता आली की, इतिहासाला छेद दिला जातो…”, असे राहुल सोलापुरकर यांनी मुलाखतीत म्हटले होते.

यासंदर्भात राहुल सोलापूरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी म्हटले की, पॉडकास्ट आधी ऐका आणि ज्याला त्याला त्यावर काय मत व्यक्त करायचे आहेत ते मत व्यक्त करायला मोकळे आहेत. मला यात पडायचं नाही, अशी प्रतिक्रिया राहुल सोलापुरकर यांनी दिली.

मुंबई : कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान किसान संपदा योजना राबवत आहे. याअंतर्गत, अन्न प्रक्रिया युनिट्स, मेगा फूड पार्क, साठवण सुविधांसह विविध प्रकारच्या कृषी उत्पादन युनिट्ससाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेअंतर्गत, शेतीपासून किरकोळ दुकानापर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी बांधकाम केले जाते.

केंद्र सरकारने युनिट्स स्थापन करण्यासाठी इच्छुक लोकांकडून अर्ज मागवले आहेत. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 28 मार्च 2025 आहे.

पीएम किसान संपदा योजना काय आहे?

किसान संपदा योजनेच्या माध्यमातून देशात अन्न प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. अन्न प्रक्रिया आणि किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार ई-कॉमर्सद्वारे भारतात उत्पादित अन्न उत्पादनांच्या बाजारपेठेसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करत आहे. या योजनेचा उद्देश शेतापासून किरकोळ दुकानापर्यंत मजबूत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन स्थापित करणे आहे. देशभरातील विविध घटक योजनांअंतर्गत निधी दिला जातो.

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने अर्ज मागवले आहेत. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत अन्न प्रक्रिया आणि संवर्धन क्षमता निर्माण करण्यासाठी किंवा वाढविण्यासाठी मेगा फूड पार्क आणि कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर्सच्या बाहेर अन्न प्रक्रिया युनिट्स स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने सामान्य श्रेणीतील संभाव्य उद्योजकांकडून अर्ज मागवले आहेत.

युनिट स्थापन करण्यासाठी 50% पर्यंत अनुदान

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजनेअंतर्गत (पीएमकेएसवाय) साठवण सुविधांच्या बांधकाम आणि भाड्याने देण्यासाठी 40 ते 50 टक्के अनुदान दिले जाते. 2016 ते 20 या कालावधीसाठी या योजनेअंतर्गत 6,000 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या युनिट्स योजनेअंतर्गत स्थापित केल्या जाऊ शकतात.

अर्ज कसा करावा?

केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इच्छुक अर्जदार फक्त https://sampada-mofpi.gov.in/ वर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. या लिंकद्वारे ऑनलाइन केलेले अर्जच स्वीकारले जातील. ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 28 मार्च 2025 आहे.

नगर : महाराष्ट्रातील सर्वात प्रतिष्ठेची आणि कुस्ती प्रेमींसाठी अत्यंत उत्सुकतेची स्पर्धा 66 वी महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा यंदा 27 ते 30 मार्च 2025 दरम्यान कर्जत, पुण्यश्लोक अहिल्यानगर जिल्हा येथे आयोजित करण्यात येत आहे. ही स्पर्धा आमदार रोहित दादा पवार आयोजित आणि कर्जत तालुका तालीम संघ (पै. ऋषिकेश धांडे) आणि नगर जिल्हा तालीम संघाच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडणार आहे. ही स्पर्धा महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद व महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक असोसिएशन मान्यताप्राप्त संघटनेच्या मान्यतेने आयोजित करण्यात आली आहे.

कुस्ती महायुद्धाची तयारी जोमात!

महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा म्हणजे राज्यातील कुस्तीगीरांसाठी सर्वोच्च सन्मानाची स्पर्धा. या स्पर्धेत मातीत आणि गादी अशा दोन्ही प्रकारांतील मल्लांमध्ये तीव्र चुरस पाहायला मिळणार आहे. राज्यभरातील 36 जिल्ह्यांतील सर्वोत्तम मल्ल या स्पर्धेत आपले कसब आजमावणार असून, यंदाचा महाराष्ट्र केसरी कोण ठरणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संघटनात्मक तयारी आणि भव्य आयोजन

स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी रोहित दादा पवार यांनी स्वतः विशेष लक्ष घातले आहे. कर्जत तालुका तालीम संघ व नगर जिल्हा तालीम संघ यांनी तयारी अंतिम टप्प्यात आणली आहे. स्पर्धेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कुस्ती मैदान, उत्कृष्ट निवास व्यवस्था, तसेच खेळाडूंसाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत दोन प्रकारात कुस्त्या होतील –

1. माती विभाग

2. गादी विभाग

स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मल्लांना महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेच्या पात्रतेनुसार जिल्हास्तरीय स्पर्धांमधून निवडले जाईल. विजेत्याला “महाराष्ट्र केसरी” चा प्रतिष्ठेचा किताब आणि मानाची गदा प्रदान केली जाईल.

दिग्गज मल्लांचा सहभाग – कुस्तीप्रेमींसाठी पर्वणी

यंदाच्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेत राज्यातील नामांकित मल्ल सहभागी होणार असून, गतविजेते तसेच युवा पैलवान देखील आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. मल्लांना प्रशिक्षक, मार्गदर्शक आणि चाहत्यांचे मोठे पाठबळ मिळत आहे. स्पर्धा पाहण्यासाठी हजारो कुस्तीप्रेमी उपस्थित राहणार असून, त्यांच्यासाठी व्यापक सुविधा करण्यात आल्या आहेत. कुस्तीप्रेमींसाठी विशेष ऑनलाईन लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि सोशल मीडियावर थेट प्रक्षेपण यासारख्या सुविधा उपलब्ध असतील.

संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष कर्जतवर!

27 ते 30 मार्च या चार दिवसांत कर्जतमध्ये कुस्तीचा महासंग्राम रंगणार आहे. महाराष्ट्रातील कुस्ती परंपरेचा गौरव राखण्यासाठी व नव्या पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी ही स्पर्धा मोलाची ठरणार आहे. 66 वी महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा” म्हणजे मराठमोळ्या कुस्ती परंपरेचा जाज्वल्य उत्सव! कुस्तीप्रेमी, मल्ल, प्रशिक्षक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही स्पर्धा एक मोठा आनंद सोहळा ठरणार आहे अशी माहिती आयोजकांनी कळवली.