आषाढी एकादशीच्या काही दिवस आधी, बुलढाणा जिल्ह्यात एक दुःखद घटना घडली. पंढरपूरला विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन परतणाऱ्या एका वारकऱ्याने आपले जीवन संपवले. 62 वर्षीय सुखदेव लक्ष्मण रावे यांनी रुईछतीश गावाजवळ एका झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली.ते चिखली तालुक्यातील मिसाळवाडीचे रहिवासी होते.

सुखदेव रावे पंढरपूरच्या वारीत अनेक वर्षांपासून सहभागी होत होते. ते 25 वर्षांपासून मिसाळवाडीत राहत होते. त्यांचा शेळगाव आटोळ येथे सलूनचा व्यवसाय होता. “अनेक वर्षांपासून सुखदेव रावे पंढरपूरच्या वारीत सहभागी होत असल्याने त्यांनी वारकरी सांप्रदायात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली होती,” असे गावकऱ्यांनी सांगितले.

पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला आहे. अंधेरा पोलीस स्टेशनमध्ये या घटनेची नोंद झाली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. “ग्रामीण भागात आषाढी वारीला विशेष महत्त्व असते,” हे या घटनेने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. 25 वर्षांपासून ते वारीत सहभागी होते. सुखदेव यांनी हे टोकाचे पाऊल का उचलले, हे अद्याप समजू शकलेले नाही.

राज्यात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची स्थितीही गंभीर आहे. चोपडा तालुक्यातील विनोद पाटील आणि पाचोरा तालुक्यातील जीवन गोसावी या दोन शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली. राज्यात यावर्षी 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. जळगाव जिल्ह्यात सहा महिन्यात 90, तर वर्षभरात 250 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवला जाईल का, याकडे लक्ष लागले आहे.

जळगाव जिल्ह्यात चार मंत्री असूनही शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल का उचलावे लागते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. “या आकडेवारीवरून पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या संदर्भात कुणी आवाज उठवणार का? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ यांचेवतीने  ७२ व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने  १जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, पुणे गट, पुणे विभाग कामगार कल्याण भवन , सहकारनगर १, पुणे येथे  स्वरराज प्रस्तुत सूरनाद हा भक्तीभावगीतांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

कामगार भूषण राजेंद्र वाघ, सर्व गुणवंत कामगार भाई ताम्हाणे, महादेव धर्मे, संजय गोळे, दिगंबर पोकळे,रविंद्र रायकर ,सोमनाथ वाले, सदाशिव एकसंबे , अनिल रामाणे ,संदीप रागोंळे, महादेव पाटील आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. लोकप्रिय कामगार नेते मा. शिवाजीराव खटकाळे यांच्या शुभहस्ते गटस्तरीय कामगार प्रबोधन दिंडी देहू ते आकुर्डी या पायीवारीत सहभागी  झालेले गुणवंत कामगार आणि कुटुंबियांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

याप्रसंगी संपत खैरे, राजेश हजारे, सौ.रेणुका हजारे, महंमदशरीफ मुलाणी ,स्वानंद राजपाठक , शिवाजी पवार,बाळासाहेब सांळुके, रमेश डुंबरे सुनील हिंगे,शंकर नाणेकर,दत्तात्रय अवसरकर शिवदास शिंदे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी गुणवंत कामगारांच्या हस्ते वृक्षारोपणही करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे उत्तम नियोजन कामगार कल्याण मंडळाचे सहाय्यक लेखाधिकारी उद्धव रामसने,अनिल कारळे, अविनाश राऊत, प्रदीप बोरसे,संदिप गावडे, अरुण वाडकर, संजय थोरात सर आणि सर्व महिलासदस्या यांनी विशेष परिश्रम घेऊन कार्यक्रम यशस्वीपणे संपन्न केला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सहकल्याण आयुक मनोज पाटील यांनी केले, सूत्र संचालन सुनिल बोरावडे यांनी केले.

गेल्या दीड वर्षांपासून रखडलेली पुणे महापालिकेच्या कनिष्ठ अभियंता पदांची भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने या भरतीसाठी आता ११३ ऐवजी १७१ जागांना मंजुरी दिली आहे. या भरतीसाठी जानेवारी २०२४ मध्ये अर्ज केलेल्या २७ हजार ८७९ उमेदवारांचे अर्जही वैध धरले जाणार आहेत.

सुरवातीला महापालिकेने जानेवारी २०२४ मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदांच्या ११३ जागांसाठी भरती जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, त्यावेळी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षणाची तरतूद न केल्यामुळे शासनाने ही प्रक्रिया थांबवून बिंदू नियमावली अद्ययावत करण्याचे निर्देश दिले होते.

महापालिकेने त्यानुसार सुधारित नियमावलीनुसार नव्याने आरक्षण समाविष्ट करून जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची तयारी केली. मात्र, या प्रक्रियेत दीड वर्षाचा विलंब झाला आणि अर्ज केलेल्या हजारो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी राहिले होते.

या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने नगरविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यावर विभागाने नव्याने १७१ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करावी आणि आधी अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे अर्ज कायम ठेवावेत, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे.

‘एज बार’चा धोका नाही

नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार, जानेवारी २०२४ मध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या जातीचा प्रवर्ग सुधारणेची संधी दिली जाणार आहे. तसेच, दीड वर्षाच्या कालावधीत वयोमर्यादा पार केलेल्या उमेदवारांनाही नव्या जाहिरातीत अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जुने अर्जदार देखील या भरती प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार आहेत.

आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर श्री विठ्ठल-रखुमाईचे ‘व्हीआयपी’ दर्शन पास दिल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिला आहे.मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी, प्रांताधिकारी , उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना याबाबत त्यांनी पत्राद्वारे आदेश दिला आहे. या निर्णयाचे भाविकांनी स्वागत केले आहे.

आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मंत्री, आमदार, खासदार, अधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने ‘व्हीआयपी’ पास घेऊन दर्शन घेतात. परिणामी दर्शनरांगेतील भाविकांना मात्र तासन् तास थांबावे लागते.

आषाढी यात्रा काळात रोज हजारो भाविक पंढरीत दाखल होत असतात. एकादशीच्या आसपास तर ही संख्या लाखोंच्या घरात जाते. गर्दीमुळे भाविकांना दर्शनासाठी अनेक तास रांगेत उभे राहावे लागते. त्यातच ‘व्हीआयपी’, ओळखीने दर्शन घेणाऱ्या भाविकांमुळे दर्शनासाठी तिष्ठत राहण्याचा काळ वाढतो. हे होऊ नये यासाठी या यात्रा काळात ‘व्हीआयपी’ दर्शन सेवा बंद केली जाते. तरीही अनेकदा मंत्री, आमदार, खासदार, अधिकारी, राजकीय कार्यकर्ते हे थेट प्रवेश देण्याची मागणी, विनंती करतात. प्रसंगी दबाव टाकतात. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी वरील आदेश काढला आहे.

आदेशात म्हटले आहे, की आषाढी यात्रेच्या काळात लाखो भाविक येत असतात. यामध्ये सामान्य भाविकांना दर्शनासाठी खूप वेळ रांगेत थांबावे लागते. असे असतानाही ‘व्हीआयपी’ दर्शन पास घेत अनेक जण मध्येच घुसतात.

राज्य शासनाच्या विधी व न्याय खात्याने २०१० मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, सण-उत्सव व यात्रा काळातील प्रमुख दिवसांत विशेष दर्शन व्यवस्थेस मनाई आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवावे व दर्शन रांगेचे सुयोग्य नियोजन करून भाविकांची सोय करावी, अशी सूचना आशीर्वाद यांनी केली आहे. याचे उल्लंघन केल्यास राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने मंगळवारी (ता. १) हजेरी लावली. परिणामी कमाल तापमानात किंचित घट झाली. पुढील तीन ते चार दिवस कमाल तापमानात घट होणार असून, पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि परिसरात मंगळवारी सकाळी ढगाळ वातावरण होते, तर सकाळी साडेअकरा वाजताच्या सुमारास शहराच्या मध्यवर्ती भागासह उपनगरात हलक्या स्वरूपाच्या पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे वातावरणात काही काळ गारवा निर्माण झाला. मात्र, या पावसामुळे नागरिकांची विशेषतः दुचाकीस्वारांची चांगलीच तारांबळ उडाली. प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक संथ झाली होती. शहरात कमाल तापमानात दोन अंश सेल्सिअसने घट होऊन कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस इतके, तर २२.४ इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले.

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात मुसळधार पाऊस सुरू आहे, तर पुढील दोन दिवसांत पावसाचा जोर अधिक वाढणार असून तुरळक ठिकाणी खूप जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याच्या घाट विभागात ‘ऑरेंज’ अलर्ट देण्यात आला आहे, तर शहर आणि परिसरात पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल तापमानात किंचित घट होणार असून, हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

सध्या मॉन्सून ‘सक्रिय’ असून पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. गंगेचा पश्चिम बंगाल व उत्तर ओडिशालगतच्या परिसरावर असलेला कमी दाबाचा पट्टा आता झारखंड आणि शेजारील भागांवर स्थिरावलेला आहे. त्यासोबत असलेली चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती समुद्रसपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीपर्यंत आहे.

असा आहे पावसाचा अंदाज

पुणे आणि परिसरात बुधवारी (ता. २) कमाल तापमानात किंचित घट होणार असून कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस इतके तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहणार असून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारपासून (ता. ३) पुढील तीन दिवस कमाल तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून, कमाल तापमान २६ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविणार आहे. आकाश अंशतः ढगाळ राहून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

कर्नाटक सरकारने कायदे मंत्री एच. के. पाटील यांची आंतरराज्य सीमावाद, तसेच देखरेखीसाठी नवीन सीमा प्रभारी मंत्री म्हणून नियुक्ती केली आहे. ३० जून रोजी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, कर्नाटकच्या संवेदनशील सीमा आणि नदी प्रश्नांवर सतत कायदेशीर आणि राजकीय देखरेख सुनिश्चित करण्यासाठी पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा वादांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे, सर्व बाजूंनी त्यांचे मूल्यांकन करणे आणि वेळेवर हस्तक्षेप व निराकरण करणे यांसाठी समर्पित मंत्र्‍यांची आवश्यकता असल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे.

महाराष्ट्रात कर्नाटकसोबतच्या सीमावादाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मुख्य समन्वय समितीवर चंद्रकांतदादा पाटील आणि शंभुराजे देसाई हे नोडल मंत्री आहेत. कर्नाटकमधील मराठीसमर्थक संघटना असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती (MES)शी संबंधित बाबी हाताळण्याचे काम त्यांच्यावर सोपविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील १८ सदस्यीय समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण व नारायण राणे आणि सीमा व्यवहार तज्ज्ञ प्राध्यापक अविनाश कोल्हे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही देशातील दोनच राज्ये अशी आहेत, की जिथे सीमामंत्री आहेत.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद काय आहे?

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातला सीमाप्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नुसार, पूर्वी मुंबई राज्याचा भाग असलेले बेळगाव हे तत्कालीन म्हैसूर (कर्नाटक) राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. भाषावार प्रांतरचनेत बेळगावसह अन्य गावांमध्ये मराठी भाषकांचे प्रमाण अधिक असतानाही त्यांचा समावेश कर्नाटक राज्यात करण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारने कडाडून विरोध केल्यावर केंद्र सरकारने भारताचे माजी सरन्यायाधीश मेहेरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश होता. महाजन आयोगाने ऑगस्ट १९६७ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात हलियाल, कारवारसह २६४ गावे महाराष्ट्रात, तर बेळगावसह २४७ गावे कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करावीत, असा अहवाल दिला गेला होता. राज्य सरकारने बेळगाव शहरासह ८६५ गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढाई सुरू ठेवली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांनी कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आलेले अत्याचार प्रदीर्घ काळ सहन करीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करून बेळगावसह अन्य गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे.

कर्नाटक सीमाप्रश्न हा दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा झाला असून, दोन्हीकडे सर्वच राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवून आग्रही भूमिका घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून आंदोलने चिरडण्याचे प्रयत्न केले आणि आंदोलकांवर अनेक अत्याचार झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन, तेथे विधिमंडळ सभागृह उभारून अधिवेशन घेण्यासही सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील दावा अनेक वर्षे प्रलंबित असून, चर्चेद्वारे तोडगा काढण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. पण, अनेक वर्षांत बऱ्याच चर्चा होऊनही त्या निष्फळ ठरल्या.

सीमामंत्र्‍यांची भूमिका काय?

संविधानात सीमामंत्र्‍यांची भूमिका परिभाषित केली गेलेली नसली तरी त्यांनी व्यापकपणे करणे अपेक्षित बाबी खालीलप्रमाणे :

सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायाधिकरणांमध्ये राज्याच्या कायदेशीर पथकाशी सहयोग करणे

महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र एकीकरण समिती किंवा बेळगावी आधारित संघटनांशी नियमित संवाद साधणे

विवादित सीमावर्ती गावांना भेट देणे, तक्रारी ऐकणे, मदतवाटप आणि शिक्षण, तसेच आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रात मूलभूत नागरी सेवा सुनिश्चित करणे

राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधणे

केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी संवाद साधणे किंवा मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठका आयोजित करणे

वाद सोडविण्याचे काम सोपविलेल्या पॅनेल किंवा तज्ज्ञ समित्यांचे पर्यवेक्षण करणे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा द्वंद्वातील अलीकडच्या काही घटना

२००७- कर्नाटकने २००७ मध्ये बेळगावी येथे सुवर्ण विधान सौध (विधानसभा)बांधण्यास सुरुवात केली आणि या प्रदेशावर नियंत्रण प्रस्थापित केले. २०१२ मध्ये या इमारतीचे उद्घाटन झाले. तेव्हापासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावीचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण व्हावे यासाठी दबाव आणण्यासाठी कार्यक्रमस्थळाबाहेर महामेळावा नावाचे निदर्शन आयोजित केले.

२०२१- बेळगावी अधिवेशनादरम्यान कन्नड कार्यकर्त्यांनी बेळगावी महाराष्ट्रात विलीनीकरणाची मागणी करणाऱ्या एका कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यांना काळे फासले.

१ डिसेंबर २०२२- बेळगावीच्या गोगटे कॉलेजमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमादरम्यान कन्नड ध्वज घेऊन नाचणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला मारहाण करण्यात आली. त्यामुळे तणाव निर्माण झाला. बेळगावीमध्ये कन्नडसमर्थक संघटनांनी महामार्गावर रास्ता रोको केला, टायर जाळले आणि महाराष्ट्राविरुद्ध घोषणाबाजी केली.

राज्यात मान्सून सक्रीय झाला तरी अद्याप अनेक भागात पावसाची प्रतीक्षा आहे. तर कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रासह काही भागात पावसाची संततधार सुरूच आहे. यामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. आता पुढील चार ते पाच दिवस कोकणसह घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येत्या चार दिवसात अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. कोकणात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर मध्य महाराष्ट्रातल्या पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.

उत्तर महाराष्ट्रात बुधवारी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. नंदुरबार, धुळे, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्याला मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यात हलक्या ते मध्य सरी कोसळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. विदर्भात पावसाने दडी मारल्यानं तापमानात वाढ झाली असून नागरिक उकाड्यानं हैराण झाले आहेत. अमरावती, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूरमध्ये वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवलीय.

मुंबईत बुधवारी मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आलीय. सोमवारी सकाळी पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. मात्र मंगळवारी दिवसभरात पाऊस पडला नाही. पुण्यातही हलक्या सरी कोसळतील असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केलाय.

राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधूनी मोर्चाची हाक दिल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली अन् विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.त्याचवेळी त्यांनी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्याची घोषणा केली. त्याचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द झाला आहे.

राज्य सरकारने अद्याप जाधव समितीतील सदस्यांची नियुक्त करण्यात आलेली नाही. ही नियुक्ती लवकरच केली जाईल. मात्र, समितीच्या कामाबाबत सरकारने शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच समितीचा कालावधी तीन महिन्यांचा असल्याचेही सरकारने या निर्णयात म्हटले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करायचे याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीतील अन्य सदस्यांची नियुक्ती शासनामार्फत लवकरच करण्यात येईल.

ही समिती त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करेल तसेच सर्व संबंधित घटकांशी, संस्था, व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करून राज्य सरकारला शिफारस करेल, असे शासन निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहे.

समिती देशातील ज्या राज्यांमध्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्वीकारले आहे, त्यांनी अवलंबलेल्या त्रिभाषा सुत्राचा अभ्यास करेल, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जाधव समितीला संपूर्ण देश पालथा घालावा लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रामुख्याने एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील धोरणाचा अभ्यास या समितीला करावा लागणार आहे.

विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांच्या आत सादर करेल. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन त्रिभाषा सूत्रांसदर्भात शासन स्तरावरून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. दरम्यान, समितीचा अहवाल काहीही असला तरी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा शिकवू देणार नाही, असे राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह आमदारांनी केलेल्या बंडामुळे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना तर फुटलीच त्याचसोबत महाविकास आघाडी सरकारही कोसळलं. तसेच शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हही ठाकरेंच्या हातून निसटलं. यानंतर एकनाथ शिंदेंनी ठाकरेंना सातत्यानं धक्क्यावर धक्के दिले. पण आता याच शिंदेंना आता त्यांच्या शिवसेनेत बंडाची भीती वाटू लागली की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. कारण त्यांनी काही सावध पण मोठी पावले उचलली आहेत.

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे ठराव मांडले गेले. तसेच यातील एका ठरावाची राजकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चा होताना दिसून येत आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत शिवकोष शिवसेना विश्वस्त संस्थेच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या संस्थेच्या अंतर्गत शिवसेनेची मध्यवर्ती कार्यालयं आणि शाखा येणार आहे. त्यांचं व्यवस्थापन विश्वस्त संस्थेकडून पाहिलं जाणार आहे.

शिवकोष शिवसेना विश्वस्त संस्थेकडूनच पक्षनिधी, गरजवंताना मदत, पक्षाच्या वतीनं केल्या जाणाऱ्या इतर कार्यक्रम ठरवण्यात येतील. याच संस्थेकडून शिवसेनेशी संबंधित समाजपयोगी, लोकोपयोगी कामांचंही नियोजन करण्यात येणार आहे.

शिवसेनेतील एकनाथ शिंदेंच्या बंडाचा सगळ्यात मोठं नुकसान उद्धव ठाकरेंना सहन करावं लागलं होतं. ज्यावेळी बहुतांश उद्धव ठाकरेंची साथ सोडत खासदार, आमदार,नगरसेवक, पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्ते यांनी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या नेतेमंडळींकडून शिवसेनेच्या विविध मध्यवर्ती कार्यालयं आणि शाखांवर दावे ठोकण्यात आले होते. हा ठाकरेंना अडचणीत आणणारा धक्का होता.

याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदेंना शिवसेनेतील बंडावेळी ठाकरेंना अडचणीत आणणाऱ्या अनेक बाबींची माहिती आहे. तसेच मध्यवर्ती कार्यालयं आणि शाखा ठाकरेंच्या हातून कशा निसटल्या,याचीही जाणीव शिंदेंना आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी जपून पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी भविष्यातील शिवसेना पक्षातील बंडाचा धोका टाळण्यासाठीच शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत शिवकोष शिवसेना विश्वस्त संस्था स्थापनेचा ठराव सादर करण्यात आला आहे.

मुंबई : विधीमंडळाचं सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी आज विधानसभेच्या सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. काँग्रेस आमदार नाना पटोले हे आज सभागृहात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दिशेला धावून गेले. त्यांनी राजदंडाला हात लावण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. भाजप नेते बबनराव लोणीकर आणि कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन विरोधकांनी आज शेतकऱ्यांची माफ मागावी, अशी मागणी केली. यावेळी विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. यावेळी सभागृहातील गदारोळ इतका वाढला की नाना पटोले थेट अध्यक्षांच्या दिशेला गेले. यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक झाले. त्यांनी नाना पटोले यांच्या कृतीचा निषेध नोंदवला. तसेच या प्रकरणी कारवाई व्हावी, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाना पटोले यांना आज दिवसभरासाठी निलंबित केलं.

विधानसभा अध्यक्षांच्या या कारवाईवरुन विरोधकांनी सभात्याग केला. या घटनेनंतर नाना पटोले यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली होती. त्यांनी केलेल्या एका वक्तव्याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी हो, बाप बापच असतो, नरेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान आहे, असं म्हटलं. तसेच नाना पटोलेंनी हा स्टंट प्रसिद्धीसाठी केला. कारण दिल्लीत काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठीत आता त्यांचं नाव कुठेच दिसत नाही, असा टोला एकनात शिंदे यांनी लगावला.

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले

“नाना पटोले हे स्वत: विधानसभेचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. त्यांना विधानसभेचं कामकाज माहिती आहे. सभागृहाची प्रतिष्ठा राखली पाहिजे हे त्यांनाही माहिती आहे. पण ते आज का इतके आक्रमक झाले ते कळलं नाही. ते थेट अध्यक्षांच्या दिशेला गेले आणि त्यांनी राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्याकडून अशा कृतीची अपेक्षा नव्हती. त्यांनी दिल्लीत देखील काही दिवसांपासून चर्चा दिसत नव्हती. नावाची चर्चा झाली पाहिजे, पुन्हा चर्चेत आणि प्रकाशझोतात यायला पाहिजे म्हणून त्यांचे हे प्रयत्न आहेत का? म्हणून पुन्हा मोदींचच नाव घेतलं पाहिजे. कारण बाप बापच असतो. विधानसभेत जनताने दिले झटके आणि काँग्रेस 16 वर अटकले, त्यांनी त्यातून बोध घेतला पाहिजे”, असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी लगावला.