पुण्यातील काँग्रेस नेते रवींद्र धंगेकर यांनी काँग्रेसला रामराम करत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. यामुळे काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. रवींद्र धंगेकर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत धनुष्यबाण हाती घेतलं. त्यांचा पक्षप्रवेश सोहळा आज मुंबईत पार पडला. यावेळी एकनाथ शिंदेंसोबत मंत्री उदय सामंत, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, प्रकाश सुर्वे हे उपस्थितीत होते. यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी आता लोकांना धंगेकर कोण आहे ते कळेल, असे ओपन चॅलेंज केले.

रवींद्र धंगेकर यांच्या पक्षप्रवेशानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाषण केले. यावेळी त्यांनी रवींद्र धंगेकर यांचे शिवसेनेत स्वागत केले. रवींद्र धंगेकर यांचा प्रवास नगरसेवकापासून आमदारापर्यंत झाला. ते एक आदर्श कार्यकर्ता आहेत. ते १० वर्ष शिवसेनेचे नगरसेवक होते. आता ते पुन्हा स्वगृही आले, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

who is dhangekar आता लोकांना कळेल?

आता तुम्ही शिवसेनेत आला आहात. आता लोकांना कळेल who is dhangekar? पोटनिवडणूक गाजली. मात्र एवढं करून पण धंगेकरांनी बाजी मारली आणि तिथे त्यांनी दाखवून दिलं लोकसेवक म्हणजे काय असतं. काँग्रेस हा वेगळ्या टाईपचा पक्ष आणि हा कार्यकर्त्याचा पक्ष आहे. इथे कामाने लोकनेता ओळखला जातो. तुम्हाला माहित आहे मी सर्वसामान्य कार्यकर्ता होतो. आज पुणेकर मी त्यांना काँग्रेसचे म्हणणार नाही, कारण ते मूळ शिवसेनेचे आहेत, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.

who is eknath shinde २०२२ ला ३३ देशांना कळलं?

रवींद्र धंगेकर यांची पुण्यात लोकप्रिय नेता म्हणून ओळख आहे. मी तिकडे पुण्यात निवडणुकीला गेलो होतो. मात्र सगळी फौज लागली तरी रवींद्र धंगेकर यांनी ती पोटनिवडणूक गाजली. रवींद्रने बाजी मारली. मला लोकांनी हलक्यात घेतलं. मात्र २०२२ ला ३३ देशांना कळलं की who is eknath shinde? असा टोला एकनाथ शिंदेंनी लगावला.

शिवसेनेत यायला उशीर केला, पण हरकत नाही…

मी म्हटलं होत माझ्यासोबत आलेले लोक जर निवडून आले नाही तर शेती करायला जाईल. काल बाळासाहेबांचा नकली आवाज कार्यक्रमात लावला. म्हणे आम्ही बाळासाहेबांच्या आवाजाच्या कॅसेट जपून ठेवल्या, त्यांचे विचार जपून ठेवायचे होते ना. रवींद्र धंगेकर यांचा सारखा आदर्श कार्यकर्ता असावा. आपल्याला शुभेच्छा, आपण स्वगृही आलेला आहे. तुमचा काँग्रेससोबत वादविवाद नव्हता, मात्र तुम्हाला बळ पाहिजे होते, तुम्हाला दुःख होत होते, मात्र थोड्या दिवसात तुम्हाला उशीर झाला शिवसेनेत यायला याचे दुःख होईल. राजन साळवी यांनी पण उशीर केला, पण ठीके देर आये दुरुस्त आये. उदय सामंत यांचेही अभिनंदन करतो, त्यांनी बरोबर तुमचा योग घडवून आणला, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (10 मार्च 2025) रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातील 7 महत्त्वाचे मुद्दे

1. कृषी आणि ग्रामीण विकास

– शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री कृषी समृद्धी योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन आणि जलसंधारण प्रकल्पांना विशेष भर देण्यात येणार आहे.

– ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज पुरवठा यांचा समावेश आहे.

2. शिक्षण आणि कौशल्य विकास

– ‘सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण’ या उद्दिष्टाने राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या सुधारणेसाठी ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

– युवकांच्या रोजगारक्षमतेसाठी ‘मुख्यमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे, ज्यासाठी १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

3. महिला सक्षमीकरण:

– महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘उज्ज्वला महिला उद्योजकता योजना’ सुरू करण्यात आली आहे, ज्यासाठी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

– महिला सुरक्षेसाठी विशेष पोलिस दलाची स्थापना आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुरक्षा उपाययोजना बळकट करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

4. आरोग्य सेवा:

– सर्वांसाठी आरोग्य’ या ध्येयाने राज्यभरात नवीन आरोग्य केंद्रांची स्थापना आणि विद्यमान केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी २,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

– दुर्गम भागात टेलिमेडिसिन सुविधांच्या विस्तारासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

5. पायाभूत सुविधा आणि परिवहन:

– मुंबई मेट्रोच्या विस्तारासाठी १,२५५.०६ कोटी रुपये आणि पुणे मेट्रोसाठी ६९९.१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

– महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधार प्रकल्पासाठी ६८३.५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

6. उद्योग आणि रोजगार:

– लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ कर्ज सुविधा आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी २,५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

– ‘स्टार्टअप महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत नवउद्योजकांना प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शनासाठी १,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

7. पर्यावरण संरक्षण:

– ‘हरित महाराष्ट्र’ अभियानांतर्गत वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि पर्यावरण शिक्षणासाठी ७५० कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

या अर्थसंकल्पातील घोषणांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल आणि राज्यातील नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल, असा विश्वास अजित पवारांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगर प्रदेशाच्या हद्दीत ६४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात आली असताना उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांना पुण्याचाच विसर पडला आहे. पुण्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना राज्य सरकारकडून निधीची तरतूद केली जाईल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. राज्यभरातील लहानमोठ्या शहरातील विमानतळांची जंत्री वाचताना पुण्यासाठी पुरंदर येथील बहुप्रतीक्षित नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उल्लेखही पवार यांनी संपूर्ण भाषणादरम्यान केला नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून पुण्याची पाटी कोरीच राहिली आहे.

मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्र विकसित करताना पुण्याच्या ग्रोथ सेंटरकडे मात्र दुर्लक्ष झाल्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले आहे. राज्यातील विविध विमानतळांना भरघोस निधी देताना पुरंदरच्या प्रस्तावित विमानतळाच्या भूसंपादनावर साधे भाष्यही केले नाही.

पुण्याने २०१४पासून महायुती सरकारला भरघोस पाठिंबा दिला. पुण्यात राज्य आणि केंद्र सरकारमधील अनुक्रमे चार आणि एक असे पाच मंत्री आहेत. त्यामुळे पुण्यातील विकासाचा वेग हा इतर कोणत्याही जिल्ह्यांपेक्षा अधिक असेल, अशी अपेक्षा असताना अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी कुठलीही भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही.

पुरंदर विमानतळाचा नामोल्लेखही टाळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याशिवाय, पुणे-लोणावळा दरम्यानच्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेसाठी राज्य सरकारकडून निधीची तरतूद होईल, ही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही.

पुण्याला पुरेसा निधी नाहीच

पुण्यासाठी यापूर्वी सुरू झालेल्या अथवा प्रगतिपथावर असलेल्या मेट्रो प्रकल्प, पुणे-मुंबई दरम्यानची ‘मिसिंग लिंक’ व म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडानगरीतील सुविधांचे नूतनीकरणाचा केवळ पुनरुच्चार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी भाषणादरम्यान केला.

तुळापूर-वढू येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचा केवळ नामोल्लेख झाला.

पुणे ते शिरूरदरम्यानच्या उन्नत महामार्ग आणि तळेगाव-चाकण दरम्यानच्या उन्नत मार्गासाठी खर्च करणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले.

या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून, पुढील काही महिन्यांत त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मात्र, तीन कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री असे मोठे मंत्री असतानाही पुण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात पुरेसे निधीचे प्रतिबिंब उमटलेले नाही, अशीच भावना आहे.

पुण्यातील काँग्रेस नेते आणि माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आज शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रवींद्र धंगेकर शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र सकाळपर्यंत धंगेकर यांनी आपले पत्ते उघड केले नव्हते. अखेर मुंबईमधील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत रवींद्र धंगेकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. धंगेकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला असला तरी त्यांच्या टार्गेटवर मात्र अजूनही भाजपच असल्याचं आज स्पष्ट झालं.

एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर प्रवेशावेळी केलेल्या भाषणात रवींद्र धंगेकर यांनी आपण जरी महायुतीत भाजपचा मित्रपक्ष म्हणून असलेल्या शिवसेनेत प्रवेश करत असलो तरी देखील टार्गेटवर भाजपच असल्याचा सूचक इशारा दिला आहे. धंगेकर हे प्रवेशानंतर केलेल्या भाषणात म्हणाले, मला अनेक जण म्हणत आहेत तुम्ही आक्रमक चेहरा आहात. शिंदे साहेब पण आक्रमक चेहरा आहेत. जिथे चूक असेल तिथे शिंदे साहेब सत्ता बित्ता बाजूला ठेवतील जिथे चूक आहे तिथं बोलावं लागेल असं मी शिंदे साहेबांच्या कानावर घातल्यावर ते अडवणार नाहीत कारण त्यांच मूळ हे शिवसेना आहे. यावरून काँग्रेसमध्ये असताना भाजपवर तुटून पडणारे धंगेकर हे सेनेत गेल्यानंतर सुद्धा आपली स्टाईल बदलणार नसल्याचं स्पष्ट झालं.

दरम्यान, रवींद्र धंगेकर यांनी कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या हेमंत रासने यांचा पराभव केला होता. तर लोकसभा निवडणूक त्यांनी भाजपच्या मुरलीधर मोहोळ यांच्या विरोधात लढवली होती, मात्र ते पराभूत झाले. पुढे विधानसभा निवडणूक सुद्धा त्यांनी भाजपच्याच हेमंत रासने यांच्याविरोधात लढवली आणि त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. दरम्यानच्या काळात रवींद्र धंगेकर यांच्या टार्गेटवर भाजपचे राज्यातील तसेच केंद्रातील अनेक नेते असल्याच संपूर्ण राज्याने पाहिलं होतं.

विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर रवींद्र धंगेकर हे सडकून टीका करत असतात. तर भाजपच्या अनेक निर्णयांच्या विरोधात धंगेकर यांनी अनेकदा रान पेटवलं होतं. इतकंच नाही तर धंगेकर यांच्या प्रवेशाला पुण्यातील स्थानिक भाजप नेत्यांचा विरोध असल्याची सुद्धा माहिती आहे. या विरोधाबाबत रवींद्र धंगेकर यांनी आपल्या पक्षप्रवेशा वेळेस सुद्धा बोलून दाखवलं ‘शिंदे साहेबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बाकीच्या पक्षांचे बरेच अडथळे आले पण आम्ही मनापासून तुमच्यापर्यंत पोहोचलो’. असं म्हणत रवींद्र धंगेकर यांनी आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवली.

आधीच सत्ता स्थापनेपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र महाराष्ट्राने वारंवार पाहिलं आहे. त्यात आता रवींद्र धंगेकर यांच्यासारखा आक्रमक चेहरा ज्याची ओळख भाजपच्या विरोधात आक्रमकपणे मुद्दे मांडण्यासाठी आहे, अशा चेहऱ्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेतील दरी अजूनच खोल होण्याचे चिन्ह दिसत आहेत. त्यात आता पुण्यामध्ये शिवसेनेची टीम स्ट्राँग करण्याचा आदेश एकनाथ शिंदे यांनी धंगेकर यांना दिला आहे. मात्र यावरून येत्या काळात पुण्यात सुद्धा भाजप विरुद्ध शिवसेना असा संघर्ष पेटला तर नवल वाटायला नको.

राज्याच्या २०२५-२६ वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये व खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये प्रस्तावित केला आहे. महसुली जमापेक्षा खर्च अधिक असल्याने राज्य ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये महसुली तुटीत राहिल.

अजित पवारांनी मांडलेला मागील अर्थसंकल्पही तुटीचा होता. मागील वर्षी ही तूट २० हजार ५०० कोटी रुपये होती. राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे.

सन २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये महसुली जमा अपेक्षित होती. मात्र, आता महसुली जमेचा सुधारित अंदाज ५ लाख ३६ हजार ४६३ कोटी रुपये आहे. मागील आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल जमा झाल्याने तूट त्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

निवडणुकांमुळे खर्च वाढला

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२४ मध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महसुली खर्च ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपये होता. मात्र, सरकारने निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या विविध योजनांमुळे हा खर्च ६ लाख ७२ हजार ३० कोटी रुपयांवर गेला.

७,२०,०००- कोटी रुपये एकूण खर्च

५,६०,९६४-कोटी रुपये महसुली जमा

६,०६,૮५५ कोटी रुपये – महसुली खर्च

४५,८९१ कोटी रुपये – अंदाजित तूट

१,३६,२३५ कोटी रुपये – राजकोषीय तूट

राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या वडिलांच्या नावे असलेल्या मेसर्स आर.डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने मुंबई गोवा महामार्गासह इतर काही ठिकाणच्या रस्त्यांना डांबर न लावताच कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याविषयीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात आर.डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन सहित सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सहा अधिका-यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेत येत्या चार आठवड्यात यावर उत्तर सादर करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत.

मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्यां मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेली १७ ते १८ वर्षे रखडले आहे. मात्र आता या महामार्गावरील खड्डे भरताना जे पॅचवर्क झाले आहे, त्यामध्ये देखील घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. हा घोटाळा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेतुन करण्यात आला आहे. या याचिकेत मेसर्स आर. डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीवर आरोप करण्यात आले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे ही कंपनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या वडिलांची असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्यातील एक मंत्री आणि एक विद्यमान आमदार यांच्या वडिलांच्या नावे ही कंपनी असल्याने या याचिकेची गंभीर दखल मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे. आर .डी. सामंत यांच्या कंपनीसह राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य प्रतिवादींना न्यायालयाने नोटीसा पाठवल्या आहेत. यावर पुढील सुनावणी ९ एप्रिलला होणार आहे.

मेसर्स आर. डी. सामंत कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. कंपनीने महामार्गावर डांबर न लावताच कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या कंपनीसह भ्रष्टाचाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातही गुन्हा नोंदवण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबई – गोवा महामार्गासह तळंकाटे ते वाकेडदरम्यान खड्डयांच्या पॅचवर्क कामात भ्रष्टाचार आर. डी. सामंत कंपनीने केला असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच निवळी-जयगड रस्त्यासाठी वापरलेल्या डांबराच्या बिलांवर सरकारी मोहर न उमटवताच ही बिले कंपनीने पुन्हा दाखवून महामार्गावर डांबर वापरल्याचे दाखवून साडे आठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम सरकारकडून उकळली असल्याचे म्हटले आहे. यासर्व कामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एल.पी. जाधव, कार्यकारी अभियंता, (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), आर. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), रविकुमार बैरवा, लेखापाल (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), के. एस. रहाटे, शाखा अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, रत्नागिरी), स्नेहा प्रदीप मोरे, ऑडिटर व जे. एच. धोत्रेकर, उपअभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी) यांच्या संगनमताने हा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समिती नेमून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी या जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.

तसेच या कामांचे कंत्राट ज्या सामंत कंपनीकडे होते, त्यांना देण्यात आलेल्या कंत्राटाचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये हा घोटाळा झाला तेव्हा उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे आई वडील तसेच भाऊ विद्यमान आमदार किरण सामंत हे संचालक मंडळावर होते. त्यामुळे कंपनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यां विरोधात बीएनएस कलम १६६, १६७, ४०९, ४१८, ४२० गुन्हा नोंदवावा अन्यथा आम्हाला गुन्हा नोंदवण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र मुख्य सचिवांना देण्यात आले होते, मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या सर्व प्रकरणावर राज्य सरकार आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ९ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. याविषयीची जनहित याचिका रत्नागिरीचे माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी दाखल केली आहे.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा पुढील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ९ लाख ३२ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात राज्याने १ लाख २१ हजार कोटींचे कर्ज काढले आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे, असे निकष केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केले आहेत. महाराष्ट्राचे प्रमाण हे १८.५२ टक्के असल्याने कर्ज काढण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो.

बोजा कसा वाढला?

● चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) अर्थंसंकल्प सादर करताना राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा ७ लाख ८२ हजार कोटी होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. प्रत्यक्षात कर्जाचा बोजा हा ८ लाख ३९ हजार कोटींवर गेला.

● निवडणूक वर्षात विविध योजनांसाठी कर्ज काढण्यात आले होते. यातून कर्जाचा बोजा वाढत गेला.

● स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात कर्जाचे प्रमाण हे चालू आर्थिक वर्षात १८.५२ टक्के आहे. पुढील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १८.८७ टक्के होण्याचा अंदाज आहे.

विकास कामांवरील खर्चात कपात गेल्या पाच वर्षांतील कर्जाचे प्रमाण

२०२०-२१ : ५ लाख १९ हजार कोटी

२०२१-२२ : ५ लाख ७६ हजार कोटी

२०२२-२३ : ६ लाख २९ हजार कोटी

२०२३-२४ : ७ लाख ११ हजार कोटी

२०२४-२५ : ८ लाख ३९ हजार कोटी

२०२५-२६ : ९ लाख ३२ हजार कोटी (अंदाजित)

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर गेले होते. हा अपवाद वगळता राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा १८ टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला.

एकूण महसुली जमेच्या खर्चाची टक्केवारी

भांडवली खर्चाची तरतूद

२०२४- २५ मूळ अर्थसंकल्प : ९२ हजार ७७९ कोटी

सुधारित अर्थसंकल्प : १ लाख, ०९ हजार कोटी

२०२५-२६ : ९३,१६५ कोटी

२०२४-२५ : १३ टक्के

१३ २०२५-२६ : ११ टक्के

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या किंवा पुनरुज्जीवित केलेल्या काही योजना देवेंद्र फडणवीस सरकारने निधी न दिल्याने बंद पडण्याची शक्यता आहे. सणासुदीसाठी आनंदाचा शिधा, शिवभोजन थाळी योजना, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थाटन योजना अशा काही योजनांना निधी उपलब्ध नसल्याने त्या केवळ कागदावर उरल्या आहेत.शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर आणि लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या होत्या. त्यामुळे लोकसभेत नाही, पण विधानसभेत महायुतीला भरघोस मते मिळाली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत अशा काही महत्त्वाकांक्षी योजना फडणवीस सरकारने सुरू ठेवल्या आहेत. पण निवडणूक काळात मतांवर डोळा ठेवून जाहीर केलेल्या योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने काही योजना कागदावर सुरू ठेवून पुरेसा निधी न देता बंद करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

● दरवर्षी शिवजयंती, गुढीपाडवा, गणेशोत्सव, दसरा-दिवाळी अशा चार-पाच सणांसाठी शिंदे यांच्या कार्यकाळात आनंदाचा शिधा देण्यात येत होता. त्यासाठी सुमारे ६०२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. यंदा मात्र गुढीपाडवा काही दिवसांवर आला असतानाही आनंदाचा शिधा योजनेसाठी निधीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि अर्थमंत्र्यांचे भाषण व तरतुदींमध्येही त्याचा उल्लेख नाही.

● शिवभोजन थाळी ही योजना उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती. करोना काळात १० रुपयांऐवजी ही थाळी मोफतही दिली होती. शिंदे सरकारनेही ही योजना सुरू ठेवली होती. आता मात्र या योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

● निवडणूक काळात ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थाटनाची योजना शिंदे यांनी जाहीर केली होती. त्यांना महत्त्वाच्या धार्मिकस्थळी नेण्यासाठीच्या या योजनेचा लाभ सात-आठ हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी घेतला. मात्र आता या योजनेसाठीही निधीची तरतूद करण्यात आल्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही.

सुमारे सात लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात विविध खात्यांसाठी १ कोटी ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम विकास कामे किंवा अन्य कामांसाठी खर्च केली जाते. यातील बहुतांशी रक्कम ही लाडकी बहीण योजनेसाठी खर्च होईल. सार्वजनिक बांधकाम रक्कम ही ठेकेदारांची रखडलेली बिले चुकती करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. बहुतेक विभागांसाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत साधारणपणे सारखीच किंवा काही खात्यांच्या तरतुदीत कपात करण्यात आली आहे.

● महिला व बालविकास खात्यासाठी सर्वाधिक ३१,९०७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

● ऊर्जा (२१,५३४ कोटी)

● सार्वजनिक बांधकाम (१९,०७९ कोटी)

● जलसंपदा (१५,९३२कोटी),

● ग्रामविकास (११,४८० कोटी),

● नगरविकास (१०,६२९ कोटी),

● कृषी (९,७१० कोटी),

● नियोजन (९०६०कोटी),

● इतर मागास बहुजन कल्याण (४३६८कोटी),

● मृद व जलसंधारण (४२४७कोटी),

● पाणीपुरवठा (३८७५कोटी),

● सार्वजनिक आरोग्य (३८२७कोटी),

● परिवहन (३६१० कोटी),

● शालेय शिक्षण (२९५९ कोटी),

● सामाजिक न्याय (२९२३ कोटी),

● वैद्याकीय शिक्षण (२५१७ कोटी),

● वने (२५०७ कोटी),

●गृह (२२३७ कोटी),

● रोजगार हमी योजना (२२०५ कोटी),

●उच्च शिक्षण (८१० कोटी),

● विधिमंडळ सचिवालय (५४७ कोटी)

● पर्यटन (१९७३ कोटी).

नवी मुंबई विमानतळ पुढील महिन्यात सुरू

बहुप्रतिक्षित नवी मुंबई विमानतळावरून पहिले विमानोड्डाण एप्रिल महिन्यात होईल, असा विश्वास अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला. प्रारंभी या विमानतळावरून केवळ देशांर्तगत विमानसेवा सुरू होणार आहे. या विमानतळाचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले असून विविध चाचण्या यशस्वी ठरलेल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात सोमवारी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्प मांडल्यावर विधिमंडळाचे कामकाज तहकूब झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार सभागृहातून निघाले. त्याचवेळी शिवसेना उबाठा नेते उद्धव ठाकरे सभागृहातून निघाले. या सर्व नेत्यांची भेट विधिमंडळ गॅलरीत झाली. या भेटीत नमस्कार-चमत्कार झाले. एकमेकांवर मिश्कील टोलेबाजी झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना नमस्कार केला. परंतु एकनाथ शिंदे यांना उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?
उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मिश्कील टोलेबाजी केली. ते देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून म्हणाले, काय तुम्ही मर्सिडीजचे भाव वाढवले नाही? तर अजित पवार यांना उद्देशून उद्धव ठाकरे म्हणाले, दादा हा तुमचा अर्थसंकल्प नाही.

राजकारणी सभागृहात एकमेकांवर आरोप करत असतात. परंतु बाहेर भेटल्यावर मिश्कील टोलेबाजी करत असतात. उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना तुम्ही मर्सिडीजचे भाव वाढवले नाही? हे सांगण्यामागील कारण शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे आहेत. त्यांनी दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात एका परिसंवादात शिवसेना उबाठावर गंभीर आरोप केला होता. शिवसेनेत एका पदासाठी दोन मर्सिडीज घेतल्या जातात, असा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी तो टोला मारला.

अजित पवार यांना का म्हटले…
अजित पवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प तुटीचा आहे. अनेक योजनांचा खर्चाचा बोजा त्यात आहे. त्यामुळे कोणतीही मोठी घोषणा अर्थसंकल्पात दिसत नाही. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार यांना दादा, तुमचा हा अर्थसंकल्प दिसत नाही, असे म्हटले.

एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे दिसताच न थांबता पुढे निघाले. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. उद्धव ठाकरेसुद्धा एकनाथ शिंदे यांना पाहून थांबले नाही. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांमध्ये विसंवाद अजून कायम असल्याचे दिसून आले.