इतिहासातील क्रूरकर्मा मुघल बादशाह औरंगजेब याच्या कबरीवरून राज्यात वाद वाढला आहे. त्याची कबर हटवण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या असतानाच काल एका समुदायाने केलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद राज्यात उमटले आहेत. दंगेखोरांना सोडणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला आश्वासन दिले आहे. नागपूर हिंसाचारात पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांना टार्गेट करण्यात आले आहे. अनेक वाहनं जाळण्यात आली आहे. एका गटाने नियोजनपूर्ण हल्ला चढवल्याचा स्थानिकांनी आरोप केला आहे. औरंगजेबाची कबर छत्रपती संभाजीनगर येथील खुलताबाद येथे आहे. औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी जोर धरत आहे. पण त्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. कुणाकडे आहे या कबरीची सुरक्षा? कबरीची तोडफोड झाल्यास काय होऊ शकते शिक्षा?

औरंगजेबाचा पुळका कशासाठी?

काल हिंदुत्ववादी संघटनांनी नागपूरमध्ये औरंगजेबाची प्रतिकात्मक कबर जाळली. आंदोलकांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तर दुसरीकडे हिंदुत्ववाद्यांनी पवित्र ग्रंथ जाळल्याची अफवा उठली. नमाजनंतर एका गटाने दगडफेक केली . याविषयीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात दिले. औरंगजेबाची कबर जाळल्याचे पडसाद उमटले की अफवेचे हे तपासाअंती समोर येईल. पण सत्ताधारी यासर्व घटनेमुळे संतापले आहेत. औरंगजेब हा काय संत लागून गेला काय अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

पुरातत्त्व खात्याकडे सुरक्षेची जबाबदारी

क्रुरकर्मा औरंगजेब मराठ्यांना संपवण्यासाठी दख्खनमध्ये आला. 27 वर्षे मराठ्यांनी त्याला झुंजवले. अखेर हताश औरंगजेब अहिल्यानगर जवळ मेला. त्याच्या इच्छेनुसार, त्याच्या गुरूच्या कबरीजवळच त्याची कबर करण्यात आली. कबर अत्यंत साधी असावी असा त्याचा आग्रह होता. पण नंतर त्याच्या कबरीचे सुशोभिकरण करण्यात आल्याचे दिसते.

तर औरंगजेबाची कबर ही राष्ट्रीय वारसा म्हणून घोषित आहे. त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पुरातत्त्व खात्याकडे (ASI) आहे. वारसास्थळाच्या संरक्षणाविषयी घटनेच्या अनुच्छेद 42, 51 ए (एफ) मध्ये करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार कोणत्याही वास्तूला राष्ट्रीय वारसास्थळ म्हणून घोषीत करू शकते. एएसआयकडे देशातील सर्वच वारसास्थळांच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे.

औरंगजेबाची कबर हटवण्यासाठी काय तरतूद?

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधीज्ञ अश्विनी कुमार दुबे यांच्यानुसार, अशा वास्तूंच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही राज्य सरकारची असते. राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारची हिंसक कारवाई, तोडफोड, आग लावणे अशा घटना थोपवण्यासाठी पाऊल टाकू शकते. तर असे कृत्य करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करू शकते. दंगेखोरांवर कारवाईचे अधिकार राज्य सरकारकडे असतात.

महाराष्ट्रातील हिंसाचार थांबवणे, दंगेखोरांवरील कारवाई तर औरंगजेबाच्या कबरीच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारची असते, असे दुबे यांनी स्पष्ट केले. तर एएसआयच्या सुरक्षित वास्तूमध्ये एखाद्या वारसास्थळाचे नाव कमी करायचे असेल तर त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. एएसआयच्या प्रक्रियेतूनच हे वारसास्थळ हटवणे आवश्यक आहे.

औरंगजेबाची कबर कुणाच्या अख्त्यारित वारसास्थळाला नुकसान झाल्यास शिक्षेची तरतूद

ज्येष्ठ विधीज्ञ अश्विनी कुमार दुबे यांच्यानुसार, भारतीय न्याय संहितेत वारसास्थळाला नुकसान झाल्यास त्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, वारसास्थळाला आग लावणे, त्याची तोडफोड केल्यास कमीत कमी एक वर्षाचा तुरूंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. तर जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. नुकसानीनुसार शिक्षेची तरतूद आहे.

या कलमान्वये शिक्षा

भारतीय न्याय संहितेचे कलम 189 अंतर्गत बेकायदेशीर जमावविरोधात कारवाई होते. कलम 190 नुसार बेकायदेशीर सभा घेणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येते. याशिवाय कलम 115 अंतर्गत दंगलीत इजा पोहचवणे, कलम 103 नुसार दंगलीतील हत्या घडवणे, कलम 61 नुसार दंगलीचा कट रचणे यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर न्याय संहितेत कलम 299 नुसार, धार्मिक बाबीवरून दुखावल्याप्रकरणी शिक्षेची तरतूद आहे.

दंगल हा एक अजामीनपात्र गुन्हा

न्याय संहितेनुसार, दंगल घडवल्यास 191 (1) (2) (3) अंतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे. जर सभेनंतर हिंसा भडकली तर सभेतील सर्व सदस्यांना दोषी मानण्यात येते. त्यांना शिक्षा सुनावण्यात येते. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 191 मध्ये दंगल हा अत्यंत गंभीर गुन्हा मानण्यात येतो. तो एक दखलपात्र गुन्हा आहे. पोलीस आरोपीला या गुन्ह्यात तात्काळ अटक करू शकतात. याशिवाय हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. यामध्ये आरोपीला अटक केल्यानंतर जामीनावर सोडता येत नाही.

अयोध्येतील राम जन्मभूमी येथे उभारण्यात आलेल्या रामललांच्या मंदिरामध्ये गतवर्षी प्राणप्रतिष्ठापना झाली होती. तेव्हापासून या मंदिरामध्ये भाविकांचा ओघ सुरू आहे. दरम्यान, या राम मंदिराचं जवळपास ९६ टक्के काम पूर्ण झालं आहे. तसेच जून महिन्यापर्यंत मंदिराचं संपूर्ण काम पूर्ण होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. राम मंदिराच्या बांधकामावर आतापर्यंत २ हजार १५० कोटी रुपये एवढी रक्कम खर्च झाली आहे. तसेच यादरम्यान, श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टने जीएसटीसह विविध करांच्या माध्यमातून सरकारला सुमारे ४०० कोटी रुपये दिल्याची माहिती समोर आली आहे. श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट मणिराम छावणीमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ट्रस्टचे महामंत्री चंपत राय यांनी ही माहिती दिली आहे.

श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची बैठक रविवारी अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी ७ विश्वस्त आणि ४ विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते. तर २ विश्वस्त अनुपस्थित होते. या बैठकीवेळी हल्लीच निधन झालेले विश्वस्त कामेश्वर चौपाल आणि मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

या बैठकीमध्ये मंदिरावर झालेला खर्च आणि मंदिराच्या बांधकामातील प्रगतीबाबत विश्वस्तांनी चर्चा केली. महामंत्री चंपत राय यांनी सांगितले की, ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी राम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना झाली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत मागच्या ५ वर्षांत ट्रस्टच्या खात्यांमधून सरकारच्या विविध विभागांना ३९६ कोटी रुपयांचा कर दिला गेला आहे. त्यामध्ये जीएसटी २७२ कोटी, टीडीएस ३९ कोटी, लेबर सेस १४ कोटी, इएसआय ७.४ कोटी, विमा ४ कोटी, जन्मभूमीच्या नकाशासाठी अयोध्या विकास प्राधिकरणाला ५ कोटी, अयोध्येमध्ये जमीन खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क म्हणून २९ कोटी, वीजबिलापोटी १० कोटी, तसेच रॉयल्टी म्हणून १४.९ कोटी रुपये सरकारला दिले. यामध्ये मंदिरासाठी आणलेल्या दगडांच्या रॉयल्टीसाठी राजस्थान सरकार, कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला ही रक्कम देण्यात आली आहे.

सोमवारी रात्री मध्य नागपुरातील महाल परिसरात दोन गटात दंगल पेटली होती. त्यानंतर आता नागपूरमधील तणावपूर्ण शांतता असून या ठिकाणी परिस्थिती नियंत्रणात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी रात्रभर कोम्बिंग ऑपरेशन करत आतापर्यंत ८० जणांना अटक केली आहे. याशिवाय सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह मजकूर पसरवणाऱ्यांवरही पोलिसांची नजर आहे.

महाल भागात हिंसाचार उसळल्यानंतर येथील इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. सायबर पोलिसांकडून सोशल मिडिया अकाऊंटस तपासण्यात येत आहेत. आक्षेपार्ह मजकूर आणि व्हिडीओ पोस्ट करणारे ५५ सोशल मीडिया अकाऊंट पोलिसांच्या रडारवर असल्याची माहिती आहे.

महाल परिसर भागात कलम १४४ लागू करण्यात आले असून मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला आहे. पोलीस आयुक्त रवींद्र कुमार सिंघल यांच्या आदेशानंतर नागपूरमधील काही भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये कोतवाली, गणेशपेठ, पाचपावली, तहसील, लाकडगंज, शांती नगर, सक्करदारा, नंदनवन, इमामावडा, यशोधरा नगर आणि कपिलनगर या भागांचा समावेश आहे.

महाल व्यतिरिक्त रात्री हंसापुरी भागातही तोडफोडीची घटना घडली आहे. यावेळी जुना भंडारा रोडवर बेकायदेशीर जमावाने अनेक वाहने आणि आयुष क्लिनिक जाळण्याचा प्रयत्न केला. रात्री १०.३० ते ११.३० दरम्यान ही घटना घडली. या घटनेनंतर हंसापुरी परिसरातही मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान, नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज सकाळी दहा वाजताच्या दरम्यान नागपूर दाखल होणार असून ते महाल परिसराची पाहणी करणार आहेत. याशिवाय देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात महत्त्वाची बैठक होणार असल्याचीही महिती आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळात निवेदन सादर करण्याची शक्यता आहे.

नागपूर शहर परिसरात सोमवारी तणावाचे वातावरण झाले होते. काही भागात जाळपोळही करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शहरातील काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना सुटी दिली आहे. सोमवारी झालेल्या दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय शाळा प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. तसेच मुख्याध्यापकांनी स्थानिक स्थिती बघून निर्णय घ्यावेत, अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाने दिल्या होत्या.

शाळांच्या ग्रुपवर सकाळी सुटीचे मेसेज टाकून शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांना सूचना दिली आहे. स्कूल बसेसच्या स्टॉपवर जाऊन विद्यार्थी परत आले. शिक्षकांसाठी शाळा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. महाल परिसरातील कॉलेजेसनीदेखील विद्यार्थ्यांना वर्ग होणार नसल्याची सूचना दिली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खुलताबाद येथील औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या मागणीसाठी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी सकाळी महाल येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन केले. या आंदोलनामध्ये मुस्लिम प्रतीकांचा अवमान केल्याचा आरोप करीत आंदोलकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळाने पोलिसांकडे केली. अफवा पसरल्यामुळे सायंकाळी महाल येथे तणाव वाढला. चिटणीस पार्कजवळ काही असामाजिक तत्त्वांद्वारे जोरदार दगडफेक करण्यात आली. वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ करण्यात आली. यात पोलिस, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी जखमी झाले. जमाय पांगविण्यासाठी पोलिसांना अनुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, रात्री धरपकड सुरू आली.

काय घडले दिवसभरात?

• खुलताबाद येथील औरंगजेबाची कबर हटविण्याच्या मागणीसाठी विहिप बजरंग दलाचे सकाळी ११.३० वाजता          आंदोलन झाले.
• आंदोलनात हिरव्या कापडात गुंडाळलेला औरंगजेबाचा पुतळा पेटविल्याचे विडीओ दुपारी व्हायरल झाले.
• दुपारी ३.३० ते ४ वाजतादरम्यान मुस्लिमांच्या शिष्टमंडळाने गणेशपेठ पोलिसठाण्यात प्रतीकांचा अवमान                 झाल्याचा आरोप करीत आंदोलकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
• सायंकाळी मुस्लिमांच्या पाचशे ते सहा जणांच्या शिष्टमंडळाने पुन्हा एकदा गणेशपेठ पोलिसवाणे गाठत                     संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली.
• सायंकाळी ७ ते ७.३० वाजतादरम्यान महालातील गांधीगेटजवळ जमाव गोळा झाला.
• कुठलीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून पोलिसांनी परिसरात बंदोबस्त
• रात्री ८ वाजताच्या सुमारास महाल भागातील चिटणीस पार्क येथे दगडफेक सुरू झाली
• रात्री ८.३० वाजता शिर्के गल्ली येथे वाहनांची तोडफोड करण्यात आली.
• रात्री ८.३० ते ९ दरम्यान शिकेगी चिटणीस पार्क पेचे जाळपोळ करण्यात अहली.
• जमाच पांगविण्यासाठी रात्री ९ ते ९.१५ वाजतादरम्यान पोलिसांनी अश्नुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या

‘महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचे उदात्तीकरण होऊ देणार नाही. तसा प्रयत्न कोणी केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही,’ असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिला. ‘खरेतर औरंगजेबाची कबर हवी कशाला, मात्र, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने त्याला ५० वर्षांपूर्वी संरक्षित स्थळ म्हणून घोषित केले. त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारवर आहे. हजारो लोकांना मारणाऱ्या औरंगजेबाच्या कबरीचे संरक्षण करावे लागते, हे दुर्दैव आहे,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

औरंगजेबाच्या कबरीवरून सुरू असलेल्या वादात, सोमवारी संध्याकाळी महाराष्ट्रातील नागपूरमधील महाल परिसरात दोन गटांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. यावेळी, हल्लेखोरांनी अनेक वाहने पेटवून दिली. त्यांनी दगडफेक केली आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. त्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये घबराट पसरली. दगडफेकीत अनेक पोलिसही जखमी झाले. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे, प्रशासनाने कोणत्याही अफवांकडे लक्ष देऊ नये असे म्हटले आहे.

नागपूर का पेटलं?

मुस्लिम संघटनांनी दावा केला होता की, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलासह काही हिंदू संघटनांच्या सदस्यांनी निषेधादरम्यान धार्मिक संदेश लिहिलेले कापड जाळले होते. संभाजीनगरमधील मुघल शासक औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यावेळी काही चादरी जाळण्यात आल्या. ज्यावर कलमा लिहिलेला होता. दरम्यान, यानंतर अचानक परिसरात दगडफेक आणि जाळपोळ झाली.

अखेर मोठ्या प्रयत्नानंतर पोलिसांनी आता परिस्थिती नियंत्रणात आणली आहे. आता स्थानिक प्रशासनाने अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात केला आहे आणि परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आहे.

नागपूरमधील हिंसक संघर्षांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. या परिस्थितीत नागरिकांनी प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही सतत पोलीस प्रशासनाच्या संपर्कात आहोत आणि नागरिकांनी त्यांना सहकार्य करावे. देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आणि प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करावं. असे आवाहन केले आहे.

https://x.com/ANI/status/1901673897688445425?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1901673897688445425%7Ctwgr%5E5160d24269a88758629e4a7fe6bb2ae83ca55810%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mumbaitak.in%2Fpolitical-news%2Fstory%2Fstone-pelting-on-policemen-many-vehicles-blown-up-terror-in-the-area-riot-in-nagpur-over-aurangzeb-grave-dispute-3166243-2025-03-17

केंद्रीय मंत्री आणि नागपूरचे खासदार नितीन गडकरी म्हणाले की, ‘काही अफवांमुळे नागपुरात धार्मिक तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा बाबींमध्ये शांतता राखण्याचा शहराचा इतिहास आहे. मी माझ्या सर्व बांधवांना कोणत्याही प्रकारच्या अफवांकडे लक्ष देऊ नका आणि शांतता राखण्याचे आवाहन करतो. रस्त्यावर उतरू नका, कायदा आणि सुव्यवस्थेला सहकार्य करा. नागपूर ज्या शांतता आणि सौहार्दासाठी ओळखले जाते ती परंपरा कायम ठेवा.’

‘मी तुम्हा सर्वांना खात्री देतो की, ज्यांनी चूक केली आहे किंवा बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी आहेत त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल. मुख्यमंत्र्यांना या परिस्थितीबद्दल आधीच माहिती देण्यात आली आहे, म्हणून मी सर्वांना विनंती करतो की अफवांवर लक्ष देऊ नका. कृपया पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करा, प्रेम पसरवा आणि शहरात सकारात्मक वातावरण राखा. ही माझी तुम्हा सर्वांना नम्र विनंती आहे.’

दरम्यान, हिंसाचर सुरू होताच हिंसक जमावाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि वाहनांना आग लावण्यात आल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. घटनास्थळावरील व्हिडिओंमध्ये जळती वाहने आणि परिसरात दगडांचा खच दिसून आला. हिंसाचार थांबवण्यासाठी आणि सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी संघर्ष सुरू झाल्यानंतर लगेचच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. आणखी वातावरण आणखी चिघळू नये म्हणून अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

नागपूर शहरात आज तणावपूर्ण शांतता आहे. नागपूरच्या महाल भागात सोमवारी रात्री मोठा हिंसाचार झाला. दोन गटांमध्ये तुफान दगडफेक झाली. हिंसक झालेल्या जमावाने रस्त्यावरील वाहनांची तोडफोड केली. वाहनांना आगी लावल्या. औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा तापला आहे. त्यावरुन हा सर्व राडा झाला. काल विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या हिंदुत्ववादी संघटनांनी राज्यभरात औरंगजेबाची कबर हटवण्याच्या मुद्यावर आंदोलन केलं. नागपूरच्या महाल भागात अनियंत्रित जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. दगडफेक करणाऱ्यांना रोखताना पोलीसही जखमी झाले. दगडफेकीच्या घटनेत 8 ते 10 पोलीस जखमी झाले. आग विझवण्यासाठी आलेले अग्निशमन दलाचे चार जवानही जखमी झाले. जमावाने तिथे असलेला जेसीबी पेटवून दिला.

आता महाल भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्याचवेळी संवेदनशील भागात मोठा पोलीस बंदोबस्त आहे. पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत जवळपास 50 जणांना घराघरातून ताब्यात घेतलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला शांतता बाळगण्याच आवाहन केलं आहे. “नागपूर शहर हे एकोप्याने रहाणार शहर आहे. त्यामुळे कोणीही शांतता भंग करु नये. मी स्वत: परिस्थितीवर पूर्ण नजर ठेऊन आहे” असं मुख्यमंत्री म्हणाले. “मी नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना स्पष्टपणे सांगितलय, जे दंगे करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. पोलिसांवर जर कोणी हल्ला करत असेल ते अत्यंत गांर्भाीयने घेतलं जाईल” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

कलम 144 लागू

नागपूरमध्ये पोलिसांनी कलम 144 लागू केलं आहे. पाचपेक्षा अधिक लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी आहे. नागपूरच्या संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 50 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

नागपूरच्या कुठल्या भागात संचारबंदी आहे ते जाणून घ्या

कोतवाली               गणेशपेठ                तहसील

लकडगंज                पाचपावली                शांतीनगर

सककरदरा                नंदनवदन                इमामवाडा

यशोधरानगर                कपीलनगर

नागपूरमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीवरून चांगलाच वाद पेटला. काल रात्री दोन गट आमने सामने येऊन त्यांच्यात तूफान हाणामारी झाली. नागपूरच्या महाल परिसरात औरंगजेबाच्या कबरीवरून हा राडा झाला. औरंगजेबाच्या कबर हटवण्याच्या मागणीच्या निदर्शनानंतर नागपुरात हिंसा भडकली. त्यानंतर वाहनांची जाळपोळ सुरू करण्यात आली. हल्लेखोरांनी पोलिसांवरही दगडफेक केली. त्यात काही पोलीस जखमी झाले. या हल्ल्यामुळे नागपूरमध्ये तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत जवळपास 50 जणांना घराघरातून ताब्यात घेतलं आहे.

काल रात्री हा प्रकार घडल्यानंतर संपूर्ण शहरात तणाव असून आजची सकाळही तणावपूर्ण शांतता घेऊनच उजाडली आहे. ज्या परिसरामध्ये ही दगडफेक झाली होती, पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. तीन झोनच्या जवळपास 7 ते 8 पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत ही संचारबंदी लावण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी पाचपेक्ष जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही, अशा सूचना पोलिसांक़ून देण्यात आल्या आहेत. सकाळपासूनच पोलिसांकडून आवाहन केलं जात आहे. रात्री 12 पासूनच ही संचारबंदी लागू करण्यात आली असून अनेक नागरिकांना याची कल्पना नसल्याने सकाळपासून शहरात अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या गाड्या फिरताना दिसत आहेत. कोतवाली, गणेशपेठ, लकडगंज, पाचपावली, शांतीनगर, सक्करदरा,नंदनवन, इमामवाडा, यशोधरानगर आणि कपिलनगर भागात जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. या परिसरात संचारबंदी आहे, कोणीही घराच्या बाहेर पडू नका असं आवाहन पोलिसांतर्फे नागरिकांना केलं जात आहे.

वाद का पेटला ?

औरंगजेबच्या कबरीवरून नागपुरात चांगलाच वाद पेटला. काल रात्री दोन गट आमने-सामने आले आणि नागपुरच्या महाल परिसरात जोरदार राडा झाला. काही कळायच्या आतच दगडफेक सुरू करण्यात आली, या घटनेत पोलीस जखमी झाले आहेत. वाहनांचं प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालं आहे. वाहनांच्या काचा फुटल्या आहेत. पोलिसांकडून जमाव पांगवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. समाजकंटकांनी यावेळी बेभान होऊन रस्त्यावरील दिसेल ती गाडी फोडण्यास सुरुवात केली. चारचाकी आणि दुचाकी वाहने पेटवण्यात आली. त्यानंतर काही लोकांनी जेसीबी वाहन पेटवून दिले. त्यामुळे आगीचा एकच भडका उडाल्याने लोकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. यामुळे शहरात तणावपूर्ण शांतता आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून शांततेचं आवाहन

या घटनेनंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शांततेच आवाहन केलं आहे.अफवांवर विश्वास ठेवू नका, सर्वांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन करावं असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. आपण सातत्याने पोलीस प्रशासनाशी संपर्कात असून त्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे. नागपूर हे शांतताप्रिय आणि एकमेकांच्या सुखदुख:त सहभागी होणारे शहर आहे. अशावेळी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, आणि प्रशासनाला सहकार्य करा, असंही त्यांनी नमूद केलं.

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. राज्य सरकारने घेतलेला एफआरपी (रास्त व उचित दर) दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला असून शेतकऱ्यांना आता साखर कारखान्याकडून एकरकमी एफआरपी मिळणार आहे. शेतकरी नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेत सरकारच्या आदेशाला धक्का दिला. यासंदर्भात शेट्टी यांच्यावतीने बाजू मांडणारे अ‍ॅड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती दिली.

पारंपरिक पद्धतीनुसार ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसांत शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी अदा केली जात होती. मात्र, 21 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्य सरकारने दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, 10.25 टक्के उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर चालू उताऱ्यानुसार उर्वरित हप्ता देण्याचा आदेश काढण्यात आला.

या निर्णयाविरोधात शेतकरी संघटनांनी तीव्र आंदोलन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यासंबंधी कोणताही अधिकृत शासन निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी न्यायालयात धाव घेत मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले.

राज्य सरकारवर न्यायालयाचे ताशेरे

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली. केंद्राच्या ऊस नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परिणामी, राज्य सरकारचा एफआरपीचे दोन टप्पे करण्याचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला.

या निकालामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी लागणार आहे, आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निवडणूक आयोगाने मतदान आकडेवारीतील फरकांबाबत राजकीय पक्षांच्या शंकाचे समाधान शोधले आहे. आता कोणत्याही मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा अधिक मतदार नसतील. आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, एक दशकापेक्षाही अधिक काळापासून हा मुद्दा प्रलंबित आहे.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे की, भविष्यात कोणत्याही निवडणुकीत कोणत्याही मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा अधिक मतदार राहणार नाहीत. यामुळे मतदान वेळेआधी पूर्ण होवू शकेल आणि लांब रांगा लागणार नाहीत. आतापर्यंत एका मतदान केंद्रावर 1500 पर्यंत मतदार आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावू शकत होते. अशातच महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगावर मतदानाच्या टक्केवारीच्या आकड्यांमध्ये बदल केल्याचा आरोप केला होता.

नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कार्यभार सांभाळल्याच्या जवळपास एका महिन्याच्या आत दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी सक्रीय आणि निर्णायक पावलं उचलणं सुरू केलं आहे. यासाठी 31 मार्च आधी ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर सर्वपक्षीय बैठक करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने पहिल्यांदा या वर्षी 30 एप्रिल पर्यंत कायदेशीर चौकटीत सर्व राष्ट्रीय आणि राज्यातील पक्षांकडून सचूना मागवल्या आहेत. पुढील तीन महिन्यात जवळपास 25 वर्षांपासून प्रलंबित डुप्लीकेट, ईपीआयसी मुद्द्याचे समाधान देण्यावरही आयोगाने सहमती दर्शवली आहे.

आयोग बूथ स्तरावरील एजंट, मतदान एजंट, मतमोजणी एजंट आणि निवडणूक एजंटसह क्षेत्र स्तरावरील राजकीय एजंटना पहिल्यांदा कायदेशीर चौकटीनुसार त्यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेबाबत प्रशिक्षण देईल. मतदारांच्याप्रती आयोगाच्या अटूट प्रतिबद्धतेचा परिणाम आहे की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व वास्तविक भारतीय नागरिकांचे मतदानकार्ड बनवले जाईल.

या श्रृंखलेत मतदार ओळखपत्र आधारशी जोडणे एक पाऊल आहे. याशिवाय 18 मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीतही निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या चिंतावर सविस्तरपणे चर्चा करेल. बैठकीत गृह सचिव, प्रशासकीय प्रमुक आणि अन्य प्रमुख अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.