दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणण्यात यशस्वी ठरलं आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 हे सर्वप्रथम लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. आता, दिवसरात्र चर्चेनंतर, ते राज्यसभेत देखील मंजूर केलं. वक्फ विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर 95 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. वक्फ विधेयक आता कायदा होण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहे. वक्फ विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. आता राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. राज्यसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 मंजूर करुन घेणं, ही मोदी सरकारसाठी सर्वात मोठी अडचण होती. पण सरकारने तेथूनही बहुमतापेक्षा जास्त मतांनी ते मंजूर करून घेतले. रात्री उशिरापर्यंत चर्चा केल्यानंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. राज्यसभेत १३ तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेत नक्की काय घडलं, पाहुयात…

1. राज्यसभेत 13 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चर्चेनंतर, वक्फ दुरुस्ती विधेयक, 2025 आज म्हणजे शुक्रवारी सकाळी मंजूर करण्यात आले. यासह संसदेने या कायद्याला मान्यता दिली.

2. विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता, मोदी सरकारने संख्याबळाचा गेम फिरवला. राज्यसभेत कामकाजादरम्यान विरोधकांनी वक्फ विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शविला. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक मुस्लिमविरोधी आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. सरकारने उत्तर दिले की ही ऐतिहासिक सुधारणा अल्पसंख्याक समुदायासाठी फायदेशीर ठरेल.

3. वक्फ विधेयक राज्यसभेत 128 मतांनी मंजूर झाले, तर 95 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. गुरुवारी सकाळी लोकसभेत 288 खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला तर 232 खासदारांनी विरोध केला. लोकसभेत 10 तास चर्चा झाली.

4. यासोबतच, संसदेने मुस्लिम वक्फ (रिपील) विधेयक, 2025 लाही मान्यता दिली आहे. राज्यसभेनेही याला मान्यता दिली आहे. लोकसभेने या विधेयकाला आधीच मान्यता दिली आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यानंतर याचं कायद्यात रूपांतर होईल.

5. राज्यसभेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना, केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांवर या विधेयकाद्वारे मुस्लिम समुदायाला घाबरवण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ या मंत्राने सर्वांसाठी काम करते. रिजिजू म्हणाले की, वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे. अशा परिस्थितीत, सर्व सरकारी संस्थांप्रमाणे, ते धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, वक्फ बोर्डात काही बिगर मुस्लिमांचा समावेश केल्याने बोर्डाच्या निर्णयांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. उलट, यामुळे किंमत वाढेल.

6. मंत्री किरेन रिजिजू यांनी असा दावाही केला की संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) तसेच तज्ज्ञांनी दिलेल्या अनेक सूचना सरकारने आणलेल्या वक्फ विधेयकात समाविष्ट केल्या आहेत. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर देशातील एकाही मुस्लिमाचे नुकसान होणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

7. विरोधी इंडिया अलायन्स पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि ते असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला. त्याचा उद्देश मुस्लिमांना लक्ष्य करणे आहे. त्यांनी असा दावा केला की या कायद्याचा उद्देश मुस्लिमांच्या मालमत्ता ताब्यात घेणे आणि त्या कंपन्यांना सोपवणे आहे.

8. गुरुवारी दुपारी 1 वाजता राज्यसभेत वक्फ विधेयक सादर करण्यात आले. किरण रिजिजू यांनी ते सभागृहात मांडले आणि चर्चेत भाग घेतला. यानंतर, सर्व राज्यसभा खासदारांनी एक-एक करून आपले मत व्यक्त केले. ही चर्चा शुक्रवारी पहाटेपर्यंत सुरू होती. मॅरेथॉन वादविवाद आणि चर्चेनंतर, या विधेयकावर मतदान झाले. मतदानातून हे स्पष्ट झाले की सभागृहाचा मूड विधेयकाच्या बाजूने आहे.

9. रात्री राज्यसभेत वक्फ विधेयक 2025 वर मतदान सुरू असताना, अध्यक्ष जगदीप धनखड यांना खुर्चीवर पाहून काही विरोधी सदस्यांना आश्चर्य वाटले. यावर अध्यक्ष धनखड म्हणाले की, त्यांना मतदानाचा अधिकार असल्याने ते त्यांच्या जागेवर आहेत. जेव्हा ट्रेझरी बेंचने सांगितले की तुम्हाला मतदान करण्याची गरज नाही, तेव्हा अध्यक्ष म्हणाले, ‘अजिबात गरज नाही.’

10. वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2025 राज्यसभेत 4 एप्रिल 2025 रोजी पहाटे 2 वाजून 32 मिनिटांनी मंजूर झाले.  या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली, तर विरोधात 95 मते पडली. येथे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हे विधेयक दुपारी 1 वाजता राज्यसभेत मांडण्यात आले. केंद्रीय वक्फ परिषदेत 22 सदस्य असतील, ज्यापैकी 4 पेक्षा जास्त सदस्य बिगर मुस्लिम नसतील.

मुंबई: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी असताना घेतलेल्या निर्णयाचा आढावा विद्यमान सरकारकडून घेतला जात आहे. शिंदे सरकारच्या कार्यकाळातील काही योजना मागे घेतल्या जात आहेत. शिंदे सरकारच्या काळातील एक राज्य, एक गणवेश ही योजना गुंडाळण्यात आली आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले आहे. याबाबतचा आदेश बुधवारी काढण्यात आला. शिंदे सरकारच्या काळात दीपक केसरकर हे शिक्षण मंत्री असताना ‘एक राज्य, एक गणवेश’ असा निर्णय घेण्यात आला होता.

दीपक केसरकर शालेय शिक्षणमंत्री असताना समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत मोफत गणवेश योजनेत बदल करण्यात आला. शालेय स्तरावरील गणवेश खरेदीची पद्धत मोडीत काढून राज्याच्या पातळीवर एकच गणवेश लागू करण्यात आला. सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांकडून गणवेशाबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.

राज्य सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना गुंडाळण्यात आली आहे. यापुढे गणवेशाचा रंग आणि रचना निश्चित करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू होऊनही अनेक विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाला नव्हता. त्यामुळे ऐनवेळी सरकारला हे काम शाळा व्यवस्थापन समितीकडे द्यावे लागले होते. आता चार महिन्यांनी रंग आणि रचनेवरूनही घुमजाव करत शाळांनीच ते ठरवावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार आहे.

‘एक राज्य, एक गणवेश’ कसा होता?

महायुती सरकारने ‘एक राज्य, एक गणवेश’ संकल्पनेनुसार, विद्यार्थ्यांना एकसमान दोन गणवेश देण्याचे ठरविले होते. यात विद्यार्थ्यांना आकाशी रंगाचा शर्ट आणि गडद निळ्या रंगाची हाफ किंवा फुल पँट असा गणवेश होता. तर विद्यार्थिनींच्या गणवेशाची रचना आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो-फ्रॉक, आकाशी रंगाचा शर्ट व गडद निळ्या रंगाचा स्कर्ट अशी होती. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना सलवार-कमीज असा गणवेश असेल, तिथे निळ्या रंगाची सलवार व आकाशी रंगाची कमीज असे ठरविण्यात आला होता.

फटाक्याची वात लावायची आणि पळून जायचं हे भाजपाचं धोरण आहे. फटाका फुटला की यायचं आणि सांगायचं वात आम्हीच लावली होती. पण वात लावल्याची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला केला. तसंच वक्फ विधेयक जमिनींवर डोळा ठेवून आणण्यात आलं आहे असाही आरोप केला. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनाही प्रत्युत्तर दिलं.

काय म्हणाले उद्धव ठाकरे?

फटक्याची वात लावायची आणि पळून जायचं हे भाजपाचं धोरण आहे. फटाका फुटल्यावर मिरवत यायचं की आम्हीच वात लावली. पण वाट लावली त्याची जबाबदारी कोण घेणार? वाट लागल्यानंतर आपण यायचं या वृत्तीला आमचा विरोध केला आहे. जमिनी बळकावून व्यापारी मित्रांना जे देणार आहेत त्यालाही आम्ही विरोध केला आहे असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

जिनांनाही लाज वाटली असेल असं मुस्लिमांचं लांगुलचालन भाजपाने केलं

जिनांनाही लाज वाटली असेल अशी भाषणं करण्यात आली. जिनांनी जे केलं नाही ते भाजपाचे नेते आणि त्यांचे सहकारी पक्ष यांनी करुन दाखवलं. जर ते आम्हाला हिंदुत्व सोडलं म्हणत आहेत तर मग काल भाजपाने काय सोडलं होतं? जे तुम्ही करत होतात ते लांगुलचालनच होतं. कारण तुम्हाला समोर निवडणूक दिसते आहे. फोडा आणि राज्य करा ही भाजपाची नीती आहे. मला हे सांगा या बिलाचा हिंदुत्वाशी काय संबंध आहे.

फडणवीस वाजपेयींच्या विचारांवर चालणार की जिनांच्या?

देवेंद्र फडणवीस जे काही आम्हाला विचारत आहेत माझा त्यांना सवाल आहे की ते अटलबिहारी वाजपेयींच्या विचारांवर चालणार आहेत की मोहम्मद अली जिना आणि नवाज शरीफ यांच्या विचारांवर चालणार आहेत? जी भाषणं लोकसभेत झाली ती जिा यांना लाजवणारी होती. शिवाय बाळासाहेबांचे विचार वगैरे सांगू नका. तुम्ही लहान असाल तेव्हा..बाळासाहेब ठाकरेंनी इस्तेमासाठी मु्स्लिम बांधवांना जागा दिली होती. ती तुमच्या सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिली. त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार आम्हाला शिकवू नका. तुम्ही तेव्हा बच्चे होतात. असाही टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय म्हटलं होतं?

“वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत! बघू या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना, हिंदूहृदयसम्राट, वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार राखणार की राहुल गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुष्टीकरण करीत राहणार?”, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यांना आज उद्धव ठाकरेंनी उत्तर दिलं.

नवी दिल्ली: लोकसभेत मध्यरात्री वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आले. जवळपास 12 तासांहून अधिक वेळ चर्चा करण्यात आली. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेत आणखी एक प्रस्ताव मांडण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा प्रस्ताव मांडला. आवाजी मतदानाने हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. अमित शाह यांच्या प्रस्तावावर बोलताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या सुप्रिया सुळे यांनी शाह यांच कौतुक केले.

अमित शाह यांनी काय म्हटले?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यरात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास लोकसभेत प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीबाबत होता. अमित शाह यांनी प्रस्ताव मांडताना म्हटले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार भडकला. या दंगली नाहीत किंवा हा दहशतवाद नाही. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा अर्थ लावण्यावरून दोन समुदायामध्ये जातीय हिंसा झाली. सर्वांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. मणिपुरात गेल्या चार महिन्यांपासून हिंसाचार झालेला नाही पण परिस्थिती समाधानकारक आहे असे मी म्हणणार नाही, पण ती नियंत्रणात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

शाह यांनी म्हटले की, मणिपूरमध्ये 1993 साली कुकी-नागा यांच्यात जातीय संघर्ष झाला. हा संघर्ष पाच वर्षे सुरू राहिला. पुढे एक दशक छोट्या मोठ्या घटना सुरू होत्या. या हिंसाचाराचा संबंध राजकीय पक्षासोबत जोडता कामा नये असेही त्यांनी म्हटले.

सुप्रिया सुळेंकडून शाहांचे कौतुक…

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले की, आम्हाला गृहमंत्र्यांकडून जास्त अपेक्षा आहेत. अमित शाह हे खंबीर गृहमंत्री आहे. त्यांनी काश्मीरमध्ये सुपीरिअर रिझल्ट्स दिले. पण, मणिपूरवर समाधान नाही. सरकार एक देश एक निवडणुकीवर चर्चा करत आहे. पण राष्ट्रपती राजवट लावावी लागते हे सशक्त लोकशाहीसाठी चांगले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. शाह प्रयत्न करून मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करतील असेही सुळे यांनी म्हटले.

शिवसेना ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत यांनी शाह यांच्या प्रस्तावाला विरोध करताना म्हटले की, आम्ही मणिपूरला गेलो, तेव्हा गोगोई आमच्या सोबत होते. तेव्हा महिला राज्यपालांनी हतबलता व्यक्त केली होती. पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट देणे आवश्यक होते, असेही सावंत यांनी म्हटले.

नवी दिल्ली: लोकसभेत बुधवारी रात्री उशिरा वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 वर 12 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या जोरदार चर्चेनंतर हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. या चर्चेदरम्यान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत वक्फ संशोधन विधेयकाची प्रत प्रतिकात्मकरीत्या फाडली. या कृतीमुळे संसदेत मोठा गदारोळ झाला आणि विधेयकावरून सरकार व विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र झाला.

ओवैसी यांनी विधेयक का फाडलं?

असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ संशोधन विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवताना ते “असंवैधानिक” आणि “मुस्लिमविरोधी” असल्याचा आरोप केला. त्यांनी लोकसभेत आपल्या भाषणात म्हटलं, “हा कायदा मुस्लिमांना अपमानित करण्याचा आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात करण्याचा हेतू ठेवतो. मी महात्मा गांधी यांचा दाखला देतो, ज्यांनी अन्यायकारक कायद्याला नाकारलं होतं. त्याचप्रमाणे मी हा कायदा फाडतो.” असं म्हणत ओवैसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडून आपला विरोध नोंदवला आणि नंतर ते संसदेची कार्यवाही सोडून बाहेर पडले.

त्यांच्या मते, हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद 25 आणि 26 चे उल्लंघन करते, जे धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात. ओवैसी यांनी असा दावा केला की, या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्तांवर सरकारी हस्तक्षेप वाढेल आणि मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक अधिकारांवर गदा येईल.

त्यांनी पुढे म्हटलं, “या विधेयकात जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत, ज्यामुळे मशिदी आणि दर्ग्यांसारख्या पवित्र स्थळांवर कब्जा होऊ शकतो.”

गृहमंत्री अमित शाहांचं प्रत्युत्तर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ओवैसी यांच्या आरोपांना खोडून काढताना सांगितलं की, “वक्फ संशोधन विधेयकात गैर-मुस्लिमांचा समावेश करण्याची कोणताही तरतूद नाही आणि हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.” शाह यांनी विपक्षावर टीका करताना म्हटलं, “काही लोक वोट बँकेच्या राजकारणासाठी मुस्लिमांना भयभीत करत आहेत. हे संसदेचं कायदे आहे आणि सर्वांना ते मान्य करावं लागतील.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, या विधेयकाचा उद्देश वक्फ मालमत्तांचं व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी आणि कार्यक्षम करणं हा आहे, ज्याचा फायदा गरीब मुस्लिमांना होईल.

शाह यांनी ओवैसी यांच्या कृतीवर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना म्हटलं, “काही लोक धमक्या देतात की हे विधेयक स्वीकारलं जाणार नाही. पण मी सांगतो, हे भारत सरकारचं विधेयक आहे आणि ते लागू होईल.” त्यांनी वक्फ मालमत्तांच्या गैरवापराचे उदाहरण देत विधेयकाची गरज अधोरेखित केली.

विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि चर्चा

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 हे 2 एप्रिल रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. या विधेयकावर 8 तास चर्चेची वेळ निश्चित करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात ती 12 तासांहून अधिक काळ चालली. या चर्चेत 288 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केलं. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केलं जाणार आहे.

या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या रचनेत बदल, गैर-मुस्लिमांचा समावेश, आणि मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत नवीन तरतुदी प्रस्तावित आहेत. सरकारचा दावा आहे की, हे बदल वक्फ बोर्डाच्या अनियंत्रित अधिकारांना आळा घालतील आणि सामान्य मुस्लिमांना, विशेषतः महिलांना आणि मुलांना लाभ मिळेल. दुसरीकडे, विरोधकांचं म्हणणं आहे की, हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या स्वायत्ततेवर आघात करणारं आहे.

ओवैसी यांच्या कृतीवर संमिश्र प्रतिक्रिया

ओवैसी यांनी विधेयक फाडण्याच्या कृतीवर संयुक्त संसदीय समितीचे (JPC) अध्यक्ष आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं, “ओवैसी हे विधेयक असंवैधानिक म्हणतात, पण त्यांनी स्वतःच असंवैधानिक कृत्य केलं आहे. संसदेत विधेयक फाडणं हे लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान आहे.” दुसरीकडे, काही विपक्षी नेत्यांनी ओवैसी यांच्या भावनांचं समर्थन केलं, परंतु त्यांच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

वक्फ संशोधन विधेयक आता राज्यसभेत चर्चेसाठी ठेवलं जाईल, जिथे सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी इंडिया आघाडी यांच्यात पुन्हा एकदा जोरदार संघर्ष अपेक्षित आहे. या विधेयकाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह अनेक मुस्लिम संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, ओवैसी यांनी आपला विरोध कायम ठेवताना म्हटलं, “हा कायदा मुस्लिम समुदायाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न आहे आणि आम्ही याविरोधात लढत राहू.”

या घटनेने वक्फ विधेयकावरून देशभरात नवीन वादाला तोंड फोडलं असून, येत्या काळात याचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम काय होतील, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

लोकसभेत काल केंद्र सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक मांडलं. बहुमताच्या बळावर भाजप प्रणीत NDA ने हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं. आज हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकावरुन सत्ताधारी भाजपने उद्धव ठाकरे गटाला हिंदुत्वाच्या मुद्यावरुन कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. या विधेयकावर उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका काय असणार? याची उत्सुक्ता होती. आज उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या टॅरिफ घोषणेसह, वक्फ सुधारणा विधेयकावर आपली भूमिका मांडली. “नुकतीच ईद झाली आहे. ईदवेळी या सर्वांनी ईदच्या मेजवान्या झोडल्या. आता ढेकर देऊन वक्फ बोर्डाचं बिल मांडलं आहे. योगायोग आहे किरेन रिजिजू यांनी हे बिल मांडलं. रिजिजू यांनीच गोमांस खाण्याचं एकेकाळी समर्थन केलं होतं. त्यांनीच हे बिल मांडलं आहे” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

“योगायोग किंवा ठरवून आणलेला योगायोग आहे. भाजप काय करते हेच कळत नाही. कधी सांगणार औरंगजेबाची कबर खोदणार, आणि त्यांची लोकं कुदळ फावडं घेऊन जातात, आणि मग म्हणतात अरे परत माती टाका. तसेच यांची लोकं म्हणतात मशिदीत जाऊन मारू. मग मारायला जातात त्यांना सांगतात हत्यार बाजूला ठेवा आणि सौगात ए मोदी घेऊन जा. लोकांना झुंजवायचं आणि आपल्या पोळ्या भाजायच्या भाजपने केलं आहे” अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.

काश्मिर पंडितांना त्यांच्या घरी का जाता येत नाही?

“चर्चा बघत होतो. वक्फ बोर्डातील काही सुधारणा चांगल्या आहेत. पण यांचे दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे आहे. गरीब मुस्लिमांबाबत यांच काय धोरण आहे. ३७० कलमाला आम्ही पाठिंबा दिलो होता. काश्मीरमधील अनेक निर्वासित इकडे तिकडे फिरत होते. त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी आसरा दिला. ३७० कलम हटवलं. किती काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसन झालं. त्यांना किती त्यांच्या जमिनी दिल्या. काश्मिर पंडितांना त्यांच्या घरी का जाता येत नाही, यावर त्यांनी उत्तर द्यावं” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

बाळासाहेबांनी मुस्लिमांना इज्तेमा करण्याची परवानगी दिली होती

“यांचा जमिनीवर डोळा आहे. देशातील इतिहासात मुस्लिमांचा कळवळा घेणारी भाषण भाजपने केली. अमित शाहपासून सर्वांनी केली. जिनांनाही लाजवेल अशी ही भाषणं होती. हे मुस्लिमांच्या बाजूने आहेत की नाही. मग हिंदुत्वाचं काय झालं? हिंदूत्व सोडलं का? बाळासाहेबांनी मुस्लिमांना इज्तेमा करण्याची परवानगी दिली होती. तीच जागा व्यापाऱ्यांसाठी उद्योगपतीच्या खिशात घातली. किरेन रिजिजूपासून सर्व खाली मान घालून बघत होते. हे काय चाललंय. मुस्लिमांच्या हिताचं हे बिल आहे का? असेल तर मग हिंदुत्व तुम्ही सोडलं की आम्ही सोडलंय?” असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना आहे. या कारखान्याच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून तब्बल 226 उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते.पण ही निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र याच दरम्यान आमदार सुनील शेळके यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे राज्यासह सहकारात एकच खळबळ उडाली आहे. शेळके यांनी या निवडणुकीत 45 लाखांचा खर्च झाल्याचा दावा केला आहे.

संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना हा संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब ऊर्फ विदुरा नवले यांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे. तर या कारखान्याला अजित पवार यांचे मार्गदर्शन असल्याचे बोलले जातेय. या कारखान्याची सध्या निवडणूक लागली असून 21 जागांसाठी शेतकरी विकास पॅनलच्या माध्यमातून सत्ताधारी मैदानात उतरले आहे. तर यातील 18 जागा या बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक सदस्य (६) मावळचे विद्यमान आमदार यांच्या सहकार्याने बिनविरोध झाल्याने नक्की आमदार सुनील शेळके यांचा खर्च कशासाठी झाला हा खरा मोठा प्रश्न आहे.

पण आता या 18 जागावरूनच रणकंदण सुरू झाले असून बिनविरोध झालेल्या संचालकांच्या सत्कार कार्यक्रमातच आमदार सुनील शेळके यांनी मोठा दावा केला. यावेळी शेळके यांनी, आपण बिनविरोध झालेल्या संचालकांचा सत्कार करत आहोत. पण याच संचलाकांच्या घरावर मोर्चा न्यायलाही कमी पडणार नसल्याचे सांगितल्याने अनेकांच्या भूवया उंचावल्या.

तसेच शेळके यांनी, बिना पैशाचे हे लोक संचालक झालेत. फक्त अर्ज भरला आणि संचालक झालेत. पण या संचालक निवडणुकीत माझे 45 लाख रुपये गेलेत. त्यामुळे मी यांना सोडणार नाही असे म्हटलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्याची सध्या पुण्यात जोरदार चर्चा रंगली आहे. तर सहकारात संचालक मंडळांना बिनविरोध करण्याकरिता किंवा माघार घेण्यासाठी पैशाचा व्यवहार करावा लागतो. तो येथे संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत ही झाल्याची जाहीर कबुलीच आमदार सुनील शेळके यांनी दिल्याचे बोलले जातेय.

दरम्यान गेल्या आठवड्यात कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी 226 अर्ज दाखल झाले होते. ज्यातील 5 वाद झाले होते. तर 26 उमेदवारांनी दुबार अर्ज भरल्याने ते बाजूला काढण्यात आले होते. तर छाननी अंती 195 उमेदवार पात्र झाले होते.

पुणे शहरात रोज नवीन नवीन गुन्हे घडताना पाहायला मिळत आहे. यातील बऱ्याच गुन्हेगारांवर राजकीय वरदहस्त असल्याची चर्चा नेहमीच होत असते. मात्र, आता थेट राजकीय पदाधिकारी असणाऱ्या एकावर गरजू विद्यार्थीनीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे. शंतनु कुकडे असे या आरोपीचे नाव आहे.

हा शंतनू कुकडे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँगेसचा अल्पसंख्यांक विभागाचा राज्य उपाध्यक्ष आहे. या शंतनू कुकडेचा पुणे कॅम्प सारख्या उच्चभ्रू परिसरात एक मोठा बंगला आहे. या बंगल्यामध्ये शंतनु गरजू विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची सोय करतो. काही दिवसांपूर्वी दोन विद्यार्थिनी शंतनु कूकडेच्या या बंगल्यामध्ये राहण्यास आल्या होत्या. त्यातील एक विद्यार्थिनी ही अल्पवयीन होती. या दोन्ही विद्यार्थिनींनी शंतनू कुकडे यांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर कुकडे वर लैंगिक अत्याचाराचा पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. शंतनू कुकडे हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी असतो त्यामुळे अजित पवार यांनी शंतनू कुकडेवर अल्पसंख्यांक विभागाच्या राज्य उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी सोपवली होती.

बंगल्यात चालवतो डान्स बार?

शंतनू कुकडेवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्या काळ्या करणाम्यांची यादीच आता बाहेर आली आहे. कॅम्प परिसरात असणाऱ्या आपल्या बंगल्यामध्ये वरच्या मजल्यावर कुकडे हा डान्सबार चालवत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या बंगल्याबाहेर सायंकाळच्या वेळेमध्ये काही तरुणी उभ्या असतात त्यानंतर आलिशान गाड्यांमधून काही लोक येतात आणि या मुलींमधून पसंत करून त्यापैकी कोणालाही ते आपल्या गाडीमध्ये घेऊन जातात. तर काहीजण वरच्या मजल्यावर डान्सबार मध्ये सुद्धा जातात असा गंभीर आरोप ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

धर्मपरिवर्तनाचे रॅकेट?

इतकंच नाही तर हा शंतनू कुकडे धर्म परिवर्तनाचे मोठे रॅकेट चालत असल्याचा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलाय. गरजू मुलींच्या परिस्थितीचा गैरफायदा उचलून हा त्यांचे धर्म परिवर्तन करतो यासाठी कुकडेला आंतरराष्ट्रीय फंडिंग येत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्याच्यावर पुण्यातील समर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा देखील दाखल झाला आहे. त्यामुळे आता या शंतनू काकड्याची अजित पवारांनी आपल्या पक्षातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी सुद्धा करण्यात येत आहे.

बुधवारचा दिवस वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरून चांगलाच गाजला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केवळ यावर राजकीय मते व्यक्त केली नाही, तर सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत विस्तृत चर्चा झाली. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आपापले म्हणणे मांडले. वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत दीर्घ चर्चेनंतर मध्यरात्री मतदानाने पारित करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ एवढी मते पडली. यावरून ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना भाजपाला थेट इशारा दिला आहे.

उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात सविस्तर भाष्य केले. वक्फ सुधारणा विधेयक जर मुस्लिमांच्या हिताचे आहे तर हिंदुत्व आम्ही सोडले की तुम्ही सोडले? उद्या हिंदू देवस्थानावर गैर हिंदू लादला तर ते आम्ही सहन करू का? तर नाही. तसेच वक्फ बोर्डावर गैर मुस्लीम ते कसे सहन करतील. वक्फ बोर्डात काही अफरातफर सुरू असेल तर नक्कीच त्यावर पायबंद घातला पाहिजे. देशाच्या विकासाच्या गोष्टी, रोजीरोटी बाजूला ठेवून हिंदू-मुस्लीम केले जात आहे. आम्ही हिंदुत्व सोडले असे काही बाटगे म्हणतात मग तुमच्या आजूबाजूला मुस्लिमांचे कौतुक होत होते तेव्हा तुम्ही का गप्प बसला? अशी विचारणा उद्धव ठाकरेंनी केली.

…तर उद्या कुठेही निवडणूक झाली, तर भाजपाला भारी पडणार आहे

आमची भूमिका स्वच्छ आहे. या विधेयकाचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही. अमित शाह, किरन रिजिजू यांनी मुसलमानांचे लांगूलचालन केलं आहे. त्यामुळे हिंदूंचे डोळे उघडले आहेत. हे आपला वापर करत असल्याचे दिसून आले आहे. हिंदू जागा झाला आहे. त्यामुळे उद्या कुठेही निवडणूक झाली तर भाजपला भारी पडणार आहे. भाजपाला धन्यवाद देईन की, त्यांनी वक्फ बोर्डाचा विषय घेतला. त्यामुळे भाजपाचे खरे रूप समोर आले आहे. जेडीयू आणि टीडीपीने सांगितले की, आम्ही मुस्लिमांच्या हिताच्या विरोधात कुणालाही जाऊ देणार नाही. त्यावर अमित शाह यांच्यापासून अन्य कोणाचीही बोलयाची हिंमत झाली नाही, अशी टीकाही उद्धव ठाकरेंनी केली.u

दरम्यान, काँग्रसेचा दबाव नाही. मी अंधभक्त नाही. एनडीएमध्ये असतो तरी आम्ही वक्फला विरोध केला असता. कारण आम्ही अशा भूमिका घेत आलो आहोत, असे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घराबाहेर पडले नाहीत, अशी टीका भाजप आणि शिवसेना नेत्यांकडून वारंवार केली जाते. या पत्रकार परिषेदत उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार निशाणा साधला. तेव्हा मोदीही घरूनच काम करत होते, असा टोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.

पुण्यात गेल्या काही महिन्यापासून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढतांना दिसत आहे. अशात आज ससून रुग्णालयातील दोन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मोठी कारवाई केली आहे.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) या अधिकाऱ्यांच्या घरांवर छापेमारी केली. या छापेमारीत मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी मालमत्ता उघड झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) जयंत चौधरी यांच्या घरातून ३९ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. तर सुरेश बनवले यांच्या घरातून तब्बल १ कोटी ३५ लाख ९५ हजार रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून ACB ला या अधिकाऱ्यांविषयी तक्रारी मिळत होत्या. अशात बुधवारी (२ ता) १ लाख रुपयांची लाच घेताना ससून रुग्णालयातील दोन अधिकाऱ्यांना रंगेहाथ अटक करण्यात आली. त्यानंतर आज सकाळीच त्यांच्या घरांवर छापेमारी करण्यात आली. या प्रकरणातील दोन्ही आरोपींना लवकरच न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या कारवाईने आरोग्य क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. ACB कडून पुढील तपास सुरू आहे.