सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत सभासदांना डावलून होणारी मनमानी आणि अपारदर्शक कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सुधारित कार्यपद्धती लागू केली आहे.सहकार विभागाने बुधवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार पुनर्विकासाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर सभासदांचा सहभाग, पूर्वीप्रमाणेच ५१ टक्के संमती, किमान तीन निविदा, व्हिडिओ चित्रण आणि कागदपत्रांची खुली तपासणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
४ जुलै २०१९ रोजीचा पुनर्विकासासंबंधी शासन निर्णय आणि त्यानंतरची संबंधित परिपत्रके अधिक्रमित करून ही नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. निवडून आलेल्या आणि कायद्यानुसार गठित व्यवस्थापन समितीलाच पुनर्विकासाचा निर्णय घेता येणार आहे. निबंधकाने नियुक्त केलेला अधिकारी, प्रशासक किंवा अधिकृत मंडळाला हा निर्णय घेता येणार नाही. विकासकाच्या माध्यमातून होणाऱ्या पुनर्विकासासोबतच स्वयंपुनर्विकास, समूह पुनर्विकास आणि संघामार्फत होणाऱ्या पुनर्विकासालाही हे नियम लागू राहतील.
५१ टक्के सभासदांची संमती आवश्यक
पुनर्विकासाच्या विशेष सभेसाठी एकूण सभासदसंख्येच्या दोन-तृतीयांश गणपूर्ती आवश्यक आहे. पहिल्या सभेत गणपूर्ती न झाल्यास सात दिवसांची नोटीस देऊन एका महिन्यात सभा पुन्हा घेता येईल. दुसऱ्यांदाही गणपूर्ती न झाल्यास विषय तीन महिन्यांपर्यंत पुन्हा मांडता येणार नाही. पुनर्विकासाच्या प्राथमिक निर्णयासाठी एकूण सभासदसंख्येच्या किमान ५१ टक्के सभासदांची मान्यता आवश्यक असेल. परदेशात असलेले, गंभीर आजारी किंवा दिव्यांग सभासद दूरस्थ पद्धतीने सहभागी होऊ शकतील.
सूचना फलकावर प्रसिद्धी
विकासक निवडीसाठी किमान तीन निविदा प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तीन निविदा न आल्यास प्रथम १५ दिवस आणि त्यानंतर आणखी सात दिवस मुदतवाढ द्यावी लागेल. स्थानिक पातळीवरील सर्वाधिक खपाच्या मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांत जाहिरात देणे बंधनकारक आहे. प्राप्त निविदांची यादी सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी लागेल. विकासक निवडीची सभा निबंधकाच्या प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत घेणे आवश्यक राहील.
विषयपत्रिका १४ दिवस आधी द्यावी लागेल
किमान एक-पंचमांश सभासदांनी सूचना व योजनेसह मागणी केल्यास व्यवस्थापन समितीला विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागेल. अर्जाची आठ दिवसांत नोंद करून दोन महिन्यांच्या आत सभा घेणे बंधनकारक आहे. सभेची विषयपत्रिका किमान १४ दिवस आधी द्यावी लागेल. त्यापूर्वी किमान तीन नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांकडून दरपत्रके मागवावी लागतील.
