खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि अन्य दुष्काळी घटकांचा परिणाम लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यांतील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी स्थायी आदेशानुसार उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसात मोठा खंड पडल्याने अनेक भागांत उभी पिके करपली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागांचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर शासनाने दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे संबंधित तालुक्यांमध्ये तातडीच्या उपाययोजना सुरू होतील. मात्र पीक नुकसानीची प्रत्यक्ष मदत पंचनामे आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र निर्णयाद्वारे निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे पुढील टप्प्यात नुकसानीचे अचूक मूल्यमापन व त्यानुसार मदतीची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
शेतकरी अन् कष्टकरी मदतीच्या केंद्रस्थानी, त्यांना दिलासा देणार
दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी आमच्या मदतीच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. आम्ही शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या आव्हानावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करूया.
-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
पीक नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना कधी मिळणार?
पीक नुकसानीबाबतची विहित कार्यपद्धती पूर्ण झाल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णय काढून मदत जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे पंचनामे आणि पीक परिस्थितीचे अचूक सर्वेक्षण करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.
परिस्थितीनुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढविणार
– अनेक ठिकाणी अद्यापही पंचनामे सुरू आहेत. संबंधित पंचनाम्यांचे अहवाल व परिस्थितीनुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढू शकते, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपुरात दिली.
– राज्याची प्राथमिकता आता शेतकरी, शेतमजूर आणि १२ बलुतेदार असून, गरज भासल्यास पायाभूत सुविधांच्या कामांचा निधी, डीपीडीसीचा निधी देखील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी वळविण्यात येईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
– रिचार्ज शाफ्ट, शिवकालीन बंधारे, साठवण बंधारे, मालगुजारी तलाव यांचे बळकटीकरण तसेच उन्हाळ्यातील संकट लक्षात घेता जलसाठ्यांचे संवर्धन करण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
- शेतकरी, विद्यार्थी, पशुधनासाठी १२ सवलती, उपाययोजना लागू
- १. जमीन महसुलात सूट
- २. पीक कर्जाचे पुनर्गठन
- ३. शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती
- ४. कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट. साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या वीजपंपांचे वीजबिल आधीच माफ आहे. आता त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या वीजपंपांनाही सवलत मिळणार.
- ५. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी
- ६. रोजगार हमी योजनेच्या नियमांत शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरू करणे
- ७. आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करणे
- ८. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करणे
- ९. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याचा पुरवठा
- १०. जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था
- ११. मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेणे
- १२. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्यासाठी आधीच्या आदेशानुसार नियोजन सुरू ठेवणेजीपीएस आणि फोटोंसह पंचनाम्यांचे आदेश
– नुकसानीचे मूल्यांकन पारदर्शक आणि अचूक व्हावे यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
– प्रत्येक बाधित शेतातील उभ्या पिकांची विदारक स्थिती दर्शवणारी छायाचित्रे आणि त्या ठिकाणचे अचूक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोंदवूनच पंचनामे केले जातील. कृषी आयुक्त यांच्यामार्फत हा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाईल.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार मदत
पिकांच्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना थेट मिळणाऱ्या आर्थिक अनुदानाबाबत विहित तांत्रिक कार्यपद्धती पूर्ण होताच स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जाईल, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
