पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयुक्तांकडून काही दिवसांपूर्वी सुनावणी घेण्यात आली होती, यावर आज निर्णय देण्यात आला. मात्र गोखले बिल्डरला व्यवहाराचे पैसे आणि स्टॅंप ड्यूटीचे पैसे मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे.
आता नवा लढा कशासाठी?
मात्र या जमीन व्यवहारासाठी गोखले बिल्डर यांनी ट्रस्टला 230 कोटी रुपये दिले होते. ते पैस परत मिळवण्यासाठी गोखले बिल्डरला आता सिव्हिल कोर्टाची पायरी चढावी लागणार आहे. शिवाय स्टँप ड्यूटीटाही एक महत्वाचा मुद्दा आहे, ती स्टँप ड्यूटीही परत मिळवण्यासाठी मंत्रीमंडळाचा जो निर्णय असेल किंवा सरकार यावर काय तोडगा काढतं किंवा कोर्टात धाव घेतल्यावर कोर्टात त्यावर काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
मात्र 230 कोटींचा जैन बोर्डिंगचा जमीनीचा जो वादग्रस्त मुद्दा होता , जो व्यवहरा झाला होता तो अखेर रद्द ठवण्यात आला आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. थोड्याच वेळात या निकालाची प्रत प्राप्त होईल, त्यामध्ये काय निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत, ते पाहणही अत्यंत महत्वाचं असेल.
स्टँप ड्युटी परत मिळवण्यासाठी गोखले बिल्डरकडून युक्तिवाद
हा व्यवहार रद्द झाल्यावर स्टँप ड्युटीची जी 25-30 कोटींची रक्कम आहे ती परत मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल, भरलेली स्टँपड्यूटी परत करण्याचे आदेश तुम्ही द्या अशी विनंती गोखले बिल्डरांच्या वकिलांनी केली होती.
मात्र धर्मादाय आयुक्त यांनी असं स्पष्ट केलं की स्टँप ड्यूटी परत करण्याचे आदेश मी देऊ शकत नाही, ते माझ्या अधिकारात येत नाही. त्यासाठी जो निर्णय तुम्हाला महत्वाचा वाटेल, स्टँप ड्यूटीच्या रक्कमेचं काय करायचं ते तुम्ही चर्चा करून ठरवा, निर्णय घ्या. या सर्व प्रक्रियेसाठी 4 आठवड्यांची मुदत मागण्यात आलेली आहे. मात्र जैन समाजाच्या वकिलांनी 2 आठवड्यांची मुदत पुरेशी आहे असं सांगितलं.
आम्ही दिलेली 230 कोटी इतकीच रक्कम आम्हाला व्यवहार रद्द झाल्यानंतर परत हवी आहे. व्यवहार रद्द होऊन पैसे परत देण्यास उशीर झाला तरी आम्ही त्यांचे व्याज घेणार नाही असे गोखले बिल्डरच्या वकिलांनी सांगितलं. स्टँप ड्युटीता मुद्दा कसा सोडवला जातो, ते पाहणं येत्या काळात महत्वाचं ठरेल.
व्यवहार रद्द करण्यासाठी बिल्डर विशाल गोखले आणि ट्रस्टी यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले होत. या व्यवहाराचे सेल डीड येत्या २ आठवड्यात कागदोपत्री रद्द व्हावे, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती. यावर आज धर्मदाय आयुक्तांनी निर्णय दिला. सिव्हिल कोर्टाच्या आदेशनांतर गोखले बिल्डरला २३० कोटी मिळणार आहेत तसचे स्टॅंप डयूटीची रक्कम परत मिळवण्यासाठीही बिल्डरला कोर्टात धाव घ्यावी लागणार आहे.
मॉडेल कॉलनीतील मोक्याच्या ठिकणी असलेली जैन बोर्डिंग जागा गोखले कंस्ट्रक्शन कंपनीला २३० कोटींना ट्रस्टीकडन विकण्यात आल्याचा प्रकार समोर येताच जैन समाजासह विरोधकही आक्रमक झाले. या विरोधात मोर्चाही काढण्यात आले. माजी खासदार राजू शेट्टींसह, माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी हे प्रकरण लावून धरले. हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी साठी गेले.
याप्रकरणी गेल्या सोमवारी (२० ऑक्टोबर) अतितातडीची सुनावणी झाली होती. त्या वेळी धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांनी जागा विक्री प्रकरणाला स्थगिती दिली. त्यानुसार या संदर्भातील सुनावणी मंगळवारी झाली.आज हा व्यवहार रद्द करण्याचा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला.
