राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) वाटचाल खासगीकरणाकडे सुरू झाल्याची चर्चा आहे. राज्य सरकारने आज सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून राज्यातील आयटीआयचे अद्ययावतीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. या संस्था 10 किंवा 20 वर्षांसाठी दत्तक दिल्या जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांया अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली या बैठकीत राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यासाठी खासगी कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार या संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार आयटीआयसोबत औद्योगिक संघटना, उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्ट, राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.
भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कमही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आयटीआय 10 वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान 10 कोटी रुपये आणि 20 वर्षांसाठी किमान 20 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी मात्र शासनाकडेच राहणार आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आयटीआयशी संबंधित शासनाची धोरणेही कायम ठेवण्यात येणार आहेत. सध्याच्या शिक्षकांसह सर्व कर्मचारी कायम राहतील. तर नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण/बांधकामास परवानगी दिली जाणार आहे.
सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून आयटीआयचे नूतनीकरण आणि बांधकाम करता येणार आहे. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल, असे सरकारने म्हटले आहे.
