प्रचलित कायद्यानुसार बागायती क्षेत्र किमान १० गुंठे तर जिरायती क्षेत्र किमान २० गुंठ्यांची थेट खरेदी-विक्री करता येते. पण, त्यापेक्षा कमी क्षेत्राच्या परवानगीला प्रांताधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. दरम्यान, शेतरस्ता, घरकूल बांधकाम किंवा विहिरीसाठी एक ते पाच गुंठे जमिनीची गरज भासते. तेवढ्या क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीस आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी मिळणार आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण अधिनियम १९४७मधील ६२च्या कलम ३७द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार विहिरीसाठी, शेत रस्त्यासाठी किंवा घरकूल योजनेच्या लाभासाठी एक हजार चौरस फूट किंवा पाच गुंठ्यापर्यंत जमीन हस्तांतरासाठी अर्जाचा नमुना महसूल व वन विभागाने दिला आहे. त्यात खरेदी-विक्री करणाऱ्याचे नाव, गाव, गट क्र, विहिरीचा आकार किंवा शेतरस्त्याची लांबी-रुंदी व एकूण क्षेत्रफळ व भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सहधारकांचे संमतिपत्र, अशा बाबींचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशानुसार खरेदी-विक्री
महसूल व वन विभागाच्या १५ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व १४ मार्च रोजीच्या अधिसूचनेनुसार शेतरस्ता, घरकुल किंवा विहिरीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी-विक्री करायचे असल्यास त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक असेल. जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता असलेल्या त्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येईल.
– गोविंद गिते, जिल्हाधिकारी, मुद्रांक शुल्क
शासनाच्या आदेशानुसार…
विहिरीसाठी जमीन हस्तांतरण अर्जासोबत भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र व विहीर खोदण्याची परवानगी व आवश्यक असलेला जमिनीच्या भू-सहनिर्देशक जोडावा. विहिरीसाठी कमाल पाच गुंठे क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास जिल्हाधिकारी मंजुरी देतील. खरेदी-विक्रीवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश जोडावा लागेल.
जमिनीच्या विक्रीखतानंतर ‘विहिरीच्या वापराकरीता मर्यादित’ अशी सातबाऱ्यावर नोंद केली जाईल. शेतरस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याच्या अर्जासोबत प्रस्तावित शेतरस्त्याचा कच्चा नकाशा, ज्या जमिनीवर रस्ता प्रस्तावित आहे, त्या जमिनीचे भू-सहनिर्देशक (चतु:सीमा) व ज्या रस्त्याला तो जोडण्यात येईल त्या जवळील विद्यमान रस्त्याचा तपशील द्यावा लागणार.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ज्या जमिनीवर शेत रस्ता होणार आहे, त्या जमिनीच्या व त्याच्या लगतच्या विद्यमान रस्त्याशी असलेल्या जोडणीच्या भू-सहनिर्देशकांचा अंतर्भाव असलेला तहसीलदारांचा अहवाल जिल्हाधिकारी मागवतील. त्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजुरी दिली जाईल. खरेदीनंतर सातबाऱ्यावर त्याची नोंद ‘इतर हक्क’मध्ये होईल.
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या योजनेतील घरकूल लाभार्थीस कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास जिल्हाधिकारी परवानगी देतील.
मंजुरी एक वर्षासाठी असणार वैध
विहिरीसाठी, शेत रस्त्यााठी किंवा व्यक्तिगत लाभार्थींसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या हस्तांतरणास जिल्हाधिकारी मंजुरी केवळ एक वर्षासाठीच देतील. अर्जदाराच्या विनंतीवरून दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळेल. पण, त्या काळात संबंधित कारणासाठी जमिनीचा वापर न झाल्यास मंजुरी रद्द होणार आहे. पुन्हा मान्यता हवी असल्यास त्या शेतकऱ्याला नव्याने अर्ज करावा लागेल, असेही आदेशात स्पष्टपणे नमूद केल आहे.
