टीम इंडियाचा माजी फलंदाज आणि भाजपा खासदार गौतम गंभीर आपल्या आक्रमक आणि ठोस भूमिकांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. काही दिवसांपूर्वीच आयपीएल सामन्यादरम्यान विराट कोहलीसोबत तो थेट मैदानावरच भिडला होता, त्याचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला होता. तर, दिल्लीच्या राजकारणातही तो सक्रीय असतो, दिल्लीतील आप सरकारला लक्ष्य करण्याचं आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर प्रहार करण्याचं काम तो करताना दिसतो. आता, २ हजार रुपयांच्या नोटेसंदर्भात आरबीआयने घेतलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं. त्यावरुन, गौतमने गंभीर रिप्लाय दिलाय.
२ हजार रुपयांची नोट वितरणातून मागे घेण्यात येत असल्याचा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी अचानक जाहीर केला. या नोटा बदलून घेण्यास अथवा बँकेत जमा करण्यास नागरिकांना ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर सोशल मीडिया सुसाट झाला, अनेकांनी या निर्णयावरुन मोदी सरकारवर टीका केली. तर, मिम्सचाही पाऊस पडायला सुरुवात झाली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या निर्णयावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले. त्यानंतर, भाजपा खासदार गौतम गंभीरने केजरीवाल यांच्यावर पलटवार केला.
अरविंद केजरीवाल म्हणाले, पहिल्यांदा ते म्हटले की, २००० रुपयांच्या नोटा आणल्यानंतर भ्रष्टाचार संपून जाईल, आता म्हणतात २ हजारांची नोट बंद केल्यानंतर भ्रष्टाचार संपून जाईल. त्यामुळेच, आम्ही म्हणतो PM लिहता-वाचता येणारा असायला हवा. एका अडाणी पंतप्रधानांस कोणी काहीही सांगून जाते, जे त्यांना समजत नाही. मात्र, सर्वकाही जनतेला भोगावे लागते, असे ट्विट केजरीवाल यांनी केले आहे. केजरीवाल यांच्या या ट्विटला गंभीरने प्रत्युत्तर दिलंय.
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल अशी भाषा, जेव्हा त्यांचा स्वत:चा उपमुख्यमंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहे. निर्लज्ज मुख्यमंत्री… असे म्हणत गौतम गंभीरने केजरीवाल यांच्यावर पलटवार केला आहे.
दरम्यान, यापूर्वी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा एका रात्रीत बंद केल्या होत्या. त्यावेळीही नोटा बदलून घेण्यास वेळ दिला होता. यावेळी २ हजारांच्या नोटेच्या बाबतीत मात्र नोटा थेट बंद न करता ही नोट ३० सप्टेंबरपर्यंत चलनात कायम ठेवली आहे. तोवर त्या बँकांत जमा करता येतील. ३० सप्टेंबरनंतर काय? याबाबत आरबीआयने अद्याप काही म्हटलेले नाही.
