राज्यातील दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असून, राज्य सरकारने मंगळवारी आणखी चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३०४ वरून ३०८ वर पोहोचली आहे.याशिवाय आणखी नऊ तालुक्यांचे ग्राउंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांच्या संख्येत वाढ होणार आहे.
महसूलमंत्री तथा दुष्काळी उपाययोजनांच्या संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत पाणीटंचाई निवारण, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालक सचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन मृद आणि जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला पाच हजार कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा रद्द करून नव्याने आराखडा तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या नवीन आराखड्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह भीषण दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी पुढील एक-दोन महिन्यांत कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. दुष्काळी परिस्थितीवरील उपाययोजनांचा समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
या बैठकीला कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदी उपस्थित होते.
निधी डिसेंबर अखेरपर्यंत
पाण्याबाबतच्या दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन दिवसांत शासननिर्णय जारी होणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास ज्या गावांमध्ये टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, अशा १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांच्या कामांसाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पाणीटंचाईच्या कामांसाठी यापूर्वीची ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळेल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
तीव्रता अधिक
चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगडचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश
कागलसह करवीर, हातकणंगले, गडहिंगलज आदी तालुक्यांचे ग्राउंड सर्वेक्षण
शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याची सूचना




