शिक्षकांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन थकल्याने आणि अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला मोठा दणका दिला आहे. संस्थेच्या तब्बल १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी दिले आहेत. यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे.
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, संबंधित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तब्बल १८ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वेतन मिळत नसल्यामुळे शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकला होता. परिणामी शाळांमधील नियमित अध्यापन विस्कळीत होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले.
प्रशासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने अखेर मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मान्यता रद्द करण्यात आलेल्यांमध्ये
- सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नऱ्हे,
- सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव,
- सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव,
- आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे
- आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे
- सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, कोंढवा यांचा समावेश आहे.
4 प्राथमिक शाळांचीही मान्यता रद्द
माध्यमिक शाळांबरोबरच संस्थेच्या चार प्राथमिक शाळांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये
- सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव
- सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव
- सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा
- आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे या शाळांचा समावेश आहे.
आरटीईचे पैसे थकल्याचा संस्थेचा युक्तिवाद
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान संस्थेने आर्थिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. आरटीईअंतर्गत शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. तसेच सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वेतन आणि भत्त्यांचा खर्च वाढला असून पालकांकडूनही संपूर्ण शुल्क वेळेत मिळत नसल्याचे संस्थेने सांगितले. शासनाकडून आरटीईची थकीत रक्कम मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देणे शक्य होईल, अशी बाजू संस्थेने मांडली. मात्र, यापूर्वीही शिक्षण विभागाने वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते.२९ जून २०२६ पर्यंत नियमित आणि थकीत वेतन देण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले होते. तरीही वेतनाचा प्रश्न कायम राहिल्याने मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांचे समायोजन होणार
या निर्णयामुळे संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे.
१ मे २०२७ पासून निर्णयाची अंमलबजावणी
महत्त्वाचे म्हणजे, उपलब्ध आदेशांनुसार या मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून होणार आहे. त्यामुळे शाळा तात्काळ बंद होणार नाहीत. तसेच आदेशाविरोधात ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याची संधी संस्थेला देण्यात आली आहे.
शिक्षकांचे थकीत वेतन, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि संस्थेची आर्थिक बाजू या सर्व मुद्द्यांमुळे सिंहगड संस्थेच्या शाळांवरील ही कारवाई पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
