विधानपरिषद निवडणूक निकालानंतर महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी उडाली आहे.या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचे खापर भाजपने शिंदेसेनेवर फोडले. यानंतर दोन्ही पक्षात नाराजीनाट्य सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. अशातच महायुतीत भाजपने शिवसेनेला मोठा धक्का दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंच्या आणखी एका मंत्र्याचे अधिकार काढून घेतले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खासगी शाळांच्या मान्यता आणि दर्जावाढीचे अधिकार शिंदेंच्या मंत्र्याकडून काढून घेत प्रधान सचिवांकडे सोपवले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे नाराजी असल्याची चर्चा होत आहे. महाराष्ट्र शासनाचा ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन परिपत्रक जारी करण्यात आला आहे. खासगी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांच्या मान्यता प्रक्रियेत प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. अस्तित्वातील शाळांचे दर्जावाढ इरादा पत्र आणि मान्यता पत्र देण्याचे अधिकार आता प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांच्याकडे सोपवण्यात आले.
मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरमधील CBSE शाळांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राचे अधिकारही प्रधान सचिवांकडे सोपवण्यात आले. अन्य क्षेत्रांतील CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE आदी मंडळांच्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे व नूतनीकरणाचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नवीन तुकडी आणि शाखा सुरू करण्याची मान्यता देण्याचे अधिकारही शिक्षण आयुक्तांकडेच मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ई-गव्हर्नन्स आणि प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला. यापूर्वी हे बहुतांश अधिकार शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे होते. यावरून पून्हा एकदा शिवसेना भाजपमध्ये नाराजी नाट्य पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
याआधी कोणत्या मंत्र्यांचे अधिकार काढून घेतले होते?
1) दादा भुसे – शाळांना अतिरिक्त तुकड्या आणि NOC मंजुरी देण्याचे अधिकार काढून ते सचिवांना दिले.
2) प्रताप सरनाईक – विभागाच्या फाईल्स आणि निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे थेट नियंत्रण आले.
3) संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई – मंत्र्यांच्या मर्जीतील जुने स्वीय सहाय्यक आणि OSD हटवले
4) दादा भुसे – खासगी शाळांच्या मान्यता आणि दर्जावाढीचे बहुतांश अधिकार प्रधान सचिवांकडे
5) प्रताप सरनाईक – मराठी भाषा सक्ती निर्णय संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी थेट निर्णय बदलला होता
