विधिमंडळाच्या अधिवेशन काळात मंत्र्यांकडून जनतेला आश्वासने दिली जातात. ‘विचार करू’, ‘चौकशी करू’ किंवा ‘माहिती सभागृहाच्या पटलावर ठेवू’ अशा विधानांचाही आश्वासनांत समावेश होत असल्याने ही सर्व आश्वासने पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभागाची आहे. त्यामुळे आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून ठरावीक कालावधीत ही आश्वासने पूर्ण करावीत असे आवाहन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
संसदीय कार्य विभागाच्या वतीने मंत्रालयात आयोजित मार्गदर्शनावेळी बोलताना मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना कल्या. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून कालबद्ध कार्यवाही करावी आणि लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना अंतिम अथवा अंतरिम उत्तर देण्याची दक्षता घ्यावी. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सर्व अधिकारी बांधील असल्याचेही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणले.
प्रश्नांची उत्तरे वेळेत देणे, आश्वासनांचा नियमित पाठपुरावा करणे आणि सभागृहातील संबंधित कामकाजावेळी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक असते. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी अन्य विभागाची माहिती आवश्यक असल्यास संबंधित विभागांनी थेट संवाद साधून समन्वय करावा. प्रश्न कोणत्या विभागाशी संबंधित आहे, यावरून कार्यवाही लांबविण्याऐवजी उत्तराची जबाबदारी स्वीकारून आवश्यक माहिती मिळवावी. वरिष्ठ पातळीवरील चर्चा आणि बैठकांच्या माध्यमातून अडचणी सोडवून उत्तर वेळेत सादर करण्याला प्राधान्य द्यावे, असेही अग्रवाल म्हणाले.
विधानमंडळ सचिवालयाचे सह सचिव नागनाथ थिटे यांनी मार्गदर्शन करताना विधिमंडळाच्या सभागृहात दिलेली आश्वासने कधीही व्यपगत होत नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित विभागांनी पुढाकार घेऊन सातत्याने पाठपुरावा करावा. आश्वासनांच्या पूर्ततेतील व्यावहारिक अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी समन्वय महत्वाचा असल्याचे सांगितले. विधानमंडळात दिलेली आश्वासने प्रलंबित न ठेवता त्यांच्या पूर्ततेसाठी विभागांनी विशेष मोहीम राबवावी.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जुन्या आश्वासनांना प्राधान्य द्यावे आणि पूर्तता झालेल्या आश्वासनांचे अनुपालन तातडीने पाठवावे, असे आवाहन विधि व न्याय विभागाच्या सचिव (विधि विधान) सुप्रिया धावरे यांनी केले. अधिवेशनापूर्वी जुन्या आश्वासनांच्या निपटाऱ्यावर भर देतानाच, नव्या आश्वासनांपैकी अनुपालन पाठविण्यायोग्य प्रकरणांची माहितीही लवकर सादर करावी. त्यामुळे प्रलंबित आश्वासनांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव-१ जितेंद्र भोळे, सह सचिव प्रभाकर पवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
