दिल्ली – मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) उद्या, १० ऑक्टोबरपासून पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतअभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर येथील या आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारली आहे. दिल्लीत येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या अशा ६८ रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत.
दिल्लीच्या सीमांवर निमलष्करी दलाच्या २२१ कंपन्यांमधील सुमारे २५,००० जवान तैनात करण्यात आले असून ड्रोन आणि सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कडक पाळत ठेवली जात आहे. गाड्यांची तपासणी करण्यासाठी नोएडा आणि चिल्ला बॉर्डरवर बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. देशभरातून दिल्लीकडे निघालेल्या अनेक आंदोलक विद्यार्थ्यांची आणि कार्यकर्त्यांची जागोजागी प्रतिबंधात्मक धरपकड सुरू झाली आहे. शहराच्या सीमा, रेल्वे स्थानके, बस आगारे, हॉटेल आणि संवेदनशील ठिकाणी तपासणी वाढवण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रवाशांना दिलासा; १० तासांची बंदी मागे घ्या
प्रशासनाने १० ऑक्टोबर रोजी पहाटे ४ ते दुपारी २ या वेळेत नवी दिल्ली व हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर येणाऱ्या सर्व मेल-एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने काही उपद्रवी लोकांसाठी दूरच्या राज्यांतून येणाऱ्या वृद्ध आणि महिला प्रवाशांचा प्रवास रोखता येणार नाही असे स्पष्ट करत प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वे पूर्ण बंद न करता नियंत्रित स्वरूपात चालवण्याचे आदेश केंद्राला दिले.५७ मेट्रो स्थानकांवरील संपूर्ण टाळेबंदी टळणार? मूळ नियोजन : ९ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजेपासून ५७ महत्त्वाच्या मेट्रो स्थानकांचे प्रवेश-निकास दरवाजे बंद ठेवण्याची विनंती होती. तोडगा : केवळ आंदोलनकाळात गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी काही स्थानकांवर मर्यादित निर्बंध राहतील.
दिल्लीत इतर काय आहेत निर्बंध?
दारूबंदी, हॉटेल चेकिंग : सुरक्षेचा उपाय म्हणून ९ आणि १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील सर्व किरकोळ दारूची दुकाने पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश आहेत. दिल्लीतील हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसना नवीन बुकिंग न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
डिटेन्शन सेंटर : पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्लीतील सर्व १५ जिल्ह्यांमध्ये तात्पुरती डिटेन्शन सेंटर उभारली आहेत.
चिथावणीखोर मजकुरावर त्वरित कारवाई करा देशभरात सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांवर पसरविल्या जाणाऱ्या बनावट, दिशाभूल करणाऱ्या आणि चिथावणीखोर मजकुराची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. अशा बेकायदेशीर आणि वादग्रस्त पोस्टवर प्राधान्याने आणि तात्काळ कारवाई करण्याचे कडक निर्देश केंद्र सरकारने सर्व प्रमुख सोशल मीडिया व्यासपीठांना दिले आहेत. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना एक मार्गदर्शक सूचनापत्र (ॲडव्हायझरी) जारी केले आहे.
परवानगी का नाकारली?
दिल्लीच्या संयुक्त पोलीस आयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी शुक्रवारी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याची माहिती दिली.
कारणे काय?
आंदोलनाच्या केवळ ३ दिवस आधी अर्ज केला. नियमानुसार, किमान १० दिवस आधी सूचना देणे आवश्यक होते. अर्जातील अपुरी मुदत आणि पूर्वीच्या आंदोलनात कथित नियमभंग झाला. जंतर-मंतरऐवजी पर्यायी ठिकाणाचा विचार करा’ दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलने करण्यासाठी जंतरमंतरऐवजी पर्यायी ठिकाण निश्चित करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश ससर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाची आवश्यकता अधोरेखित केली.
समाजमाध्यमांवर लक्ष आंदोलनाशी संबंधित संदेश, समाजमाध्यमांवरील पोस्ट आणि जमण्याच्या ठिकाणांची माहिती तपासली जात आहे. 1नवी दिल्ली जिल्ह्याची सुरक्षा व्यवस्थेसाठी २० विभागांत विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागावर पोलीस सहआयुक्त, पोलीस उपायुक्त आणि अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त देखरेख ठेवणार आहेत. विविध विभागांचे प्रमुख असलेले विशेष पोलीस आयुक्तही परिस्थितीवर लक्ष ठेवतील.
शनिवारी आमचा मोर्चा आहे. माझ्यासोबत काय होईल, हे मला माहीत नाही. विमानतळावर अटक होईल की नंतर, हे सांगता येत नाही. मात्र, आम्ही घाबरणार नाही. देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही हा लढा देत आहोत. मला अटक झाली तरी भीती वाटत नाही. – अभिजीत दिपके, संस्थापक, सीजेपी
