खडकवासला प्रकल्पात सध्या सुमारे २७.४० टीएमसी पाणीसाठा असून, महापालिकेने शहरासाठी २१ टीएमसी साठा शिल्लक ठेवावा, अशी मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली आहे. मात्र, ग्रामीण भागासाठी पिण्याचेपाणी आणि रब्बी पिकांसाठी आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सुमारे साडेसहा टीएमसी पाणी सोडण्यात आले असून पुढील ४० दिवसांत सुमारे चार टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणि त्याचे पाणीवाटप कसे करायचे, याबाबतचा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी दिले.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठ्यात दहा टक्के कपात करण्याची सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारच्या उपसमितीने केली आहे. त्यानुसार नियोजन करण्यात येत असून महापालिकेनेदेखील जलसंपदा विभागाला या संदर्भात पत्र दिले आहे. त्यात प्रकल्पातील सध्याच्या एकूण साठ्यापैकी २१ टीएमसी पाणीसाठा राखीव ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रकल्पात सध्या २७.४० टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. ग्रामीण भागाला पिण्याचे पाणी आणि पिकांसाठी रब्बीचे आवर्तन सुरू करण्यात आले असून उपलब्ध पाणी साठ्यातून आणखी चार टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. आतापर्यंत विसर्ग आणि साठ्यातून साडेसहा टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. दौंड शहर तसेच अन्य १०० गावांतील पिण्याच्या पाण्यासाठी तलाव भरणे आणि पिकांसाठी हे पाणी सोडण्यात येणार आहे. आरक्षणानुसार सोडणे ते बंधनकारक आहे, असे कोल्हे म्हणाले.
महापालिकेची मागणी आणि आवर्तनातील पाणी वगळता पाणी शिल्लक राहणार आहे. त्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन केले आहे. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर साधारण ३० जूनपर्यंत धरणांत पाणीसाठा सुरू होतो, असा अनुभव आहे. त्याचा विचार करूनच हे नियोजन केले आहे. महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी उचलते. त्यामुळे ग्रामीण भागाला आरक्षित पाण्याच्या कोट्यापेक्षा कमी पाणी द्यावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा आणि त्याचे पाणीवाटप याबाबतचा आराखडा राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येईल. त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे कोल्हे यांनी स्पष्ट केले.
सध्या विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांसाठी आचारसंहिता लागू असल्याने कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेण्यास बंधने आहेत. त्यामुळे आचारसंहिता संपल्यानंतर या संदर्भात बैठक होऊ शकते असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.दरम्यान, समितीच्या अध्यक्ष या नात्याने जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशानंतर रब्बीचे आवर्तन सुरू करण्यात आले आहे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. शेतांमधील उभी पिके जळू नयेत, यासाठी हे आवर्तन सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
