शिवसेनेच्या धनुष्यबाण आणि पक्षाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यात बदल करण्याबाबत महत्त्वाचे संकेत दिले आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सध्या संशोधन सुरू असून, या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्षपद राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पक्षांतरबंदी कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी चार विधानसभा अध्यक्षांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक कसा करता येईल, याचा अभ्यास करत आहे. डिसेंबरअखेर समिती आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करणार असल्याची माहिती आहे.
भाजप-शिवसेनेतील परिस्थितीवर नार्वेकरांचे अप्रत्यक्ष भाष्य
दरम्यान, भाजप आणि शिवसेनेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर राहुल नार्वेकर यांनी सूचक वक्तव्य केले. राजकारणात परिस्थिती वारंवार बदलत असते आणि प्रत्येक वेळी सर्व काही ‘आलबेल’ असणे अपेक्षित नसते, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, कोणत्याही राजकीय परिस्थितीत जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून, हे भाजप-शिवसेना संबंधांवरील अप्रत्यक्ष भाष्य मानले जात आहे.
धनुष्यबाणाच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेला उधाण
शिवसेनेचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरून झालेल्या वादानंतर पक्षांतरबंदी कायदा आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरही सातत्याने चर्चा झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सुरू असलेले संशोधन आणि राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा आगामी अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. डिसेंबरअखेर समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्यात नेमके कोणते बदल सुचवले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणावरही नार्वेकरांचे मोठे वक्तव्य
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही राहुल नार्वेकर यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायमस्वरूपी आणि शाश्वतपणे सोडवायचा असेल, तर न्यायालयीन प्रक्रियेशिवाय पर्याय नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारकडे इतर काही पर्याय असले तरी ते कायमस्वरूपी तोडगा ठरणार नाहीत, असे नार्वेकर यांनी म्हटले.
