पुणे महापालिकेत एकहाती सत्ता येऊन सहा महिने होत असताना भाजपला अजूनही सत्ता राबविता येत नसल्याचे वारंवार समोर येत आहे. पुणे महापालिका सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष व महापौर या तीनही स्तरावर सध्या सुरू असलेले निविदांमधील वाद, सभागृहात बोलण्यासाठी पुरेशी संधी न मिळणे यावरून नगरसेकांमध्ये नाराजी निर्माण झालेली आहे. पक्षांतर्गत या धुसफूशीवर वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रारी गेल्या आहेत. पुण्यातील पदाधिकारी व नगरसेवकांचे रिपोर्टकार्ड हे चांगले नसल्याने भाजपने आता केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना बैठक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बैठक उद्या (ता. ९) होत असून, यात या धुसफुशीचा सोक्षमोक्ष लागणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
पुणे महापालिकेत ऑगस्ट महिन्याची तहकूब सर्वसाधारण सभा गुरुवारी (ता. १०) होणार आहे. या सभेच्या कार्यपत्रिकेतील विषयांवर चर्चा करण्याच्या निमित्ताने १२६ नगरसेवकांची बैठक भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेत आयोजित केली आहे.
गेल्या सहा महिन्यात सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या नगरसेनवकांना त्यांचा मुद्दा मांडताना पुरेसा वेळ मिळत नाही. पक्षाच्या बैठकीत ज्यांना सांगितले आहे त्यांनाच बोलण्याची संधी मिळते. पण सभागृहात अचानक काही मुद्दा उपस्थित झाल्यास नगरसेवकांना बोलता येत नाही. कोणी बोलले तर त्यांना रोखले जाते. त्यामुळे नगरसेवक नाराज आहेत.तसेच सत्ताधारी असूनही स यादीतील निधी अजूनपर्यंत वापरण्यास मिळालेला नाही. समाविष्ट गावातील नगरसेवकांवर दुजाभाव केला जातो असे नगरसेवकांचे मुद्दे आहेत. तर सभागृहात उशिरा येणे, हजेरी लावून बाहेर निघून जाणे, सभागृहात घोळका करून गप्पा मारत बसणे अशा बेशिस्त वागण्याचाही फटका पक्षाला बसत आहे. यावरून नगरसेवकांने कान टोचले जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या सहा महिन्यात कचरा प्रकल्प, होर्डिंग धोरण, पार्किंग धोरणा, पथ विभागाच्या निविदा, ओव्हरडेर केबल धोरण आदी विषयांवरून प्रमुख पदाधिकारी यांच्यात मतभेद आहेत. निविदांमधील अटीशर्तीमधील अधिकाऱ्यांची संशयास्पद भूमिका यामुळे अनेक निविदा रखडल्या आहेत. त्यातच क्षेत्रीय कार्यालयावरील कामांमध्ये नगरसेवकांचा होणारा हस्तक्षेप, टक्केवारीचे वाद यावरही या बैठकीच मोहोळ यांच्याकडून काय भूमिकी घेतली जाणार याकडे लक्ष लागले आहे.
प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीत कान पिळले
गेल्या आठवड्यात भाजपच्या शहरातील प्रमुख नेते व महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची कोथरूडमध्ये बैठक झाली. त्यामध्ये शहरातील विविध विषयांवर चर्चा झालीच. पण पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याने भाजपव टीका होत आहे. सत्ता असूनही विकास कामांऐवजी वादग्रस्त विषयांचीवरच चर्चा होत आहे. ही स्थिती सुधारली नाही तर मोठे नुकसान सहन करावे लागेल अशा शब्दात कान पिळण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या बैठकीत वादग्रस्त विषयांवर चर्चा होणार की केवळ चर्चेचा फार्स होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
