राज्यात अन्न व औषध विभागाच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कारवाईचा धडाकाच पाहायला मिळत आहे. आधी गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थांवर कारवाई केल्यानंतर, मुंढेंनी आपला मोर्चा हॉटेल व्यवसायिकांकडे वळवला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हॉटेल व्यवसायिकांना किचनसंदर्भात नियमांची उजळणी करुन दिली. तर, देवस्थानच्या ठिकाणी असलेल्या पेढा, प्रसाद विक्रीच्या दुकानांवरही आता लक्ष केंद्रीत केल्याचं दिसून येत आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव शहरात संत गजानन महाराज मंदिर परिसरातील उघड्यावर विक्री केल्या जाणाऱ्या प्रसाद आणि पेढे विक्रेत्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकून कारवाई केली आहे. त्यानंतर त्यांनी हिंदू मंदिरातील महाप्रसादावही लक्ष केले. मात्र आता यावरून हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाप्रसाद, भंडारा आणि अन्नदानासाठी अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली एकतर्फी निर्बंध लावले जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि विविध मंदिरांच्या विश्वस्तांनी केला आहे.
मुंढेंवर आरोप काय आहेत
अन्नसुरक्षेचे नियम आवश्यक असले तरी ते धर्म, पंथ किंवा सणाचा भेद न करता सर्वांसाठी समानपणे लागू करण्यात यावेत, अशी मागणी महासंघाने राज्य शासनाकडे केली आहे. या मागणीचे निवेदन महासंघ आणि शहरातील विविध मंदिर विश्वस्तांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यामार्फत राज्य शासनाला देण्यात आले. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आगामी गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षेबाबत काही सूचना जारी केल्या आहेत.
अन्नसुरक्षेला विरोध नाही मात्र
नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळणे तसेच अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन होणे महत्त्वाचे असून, त्याला आपला विरोध नसल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, या सूचनांमध्ये हिंदूंच्या धार्मिक कार्यक्रमांतील ‘महाप्रसाद’, ‘भंडारा’ आणि ‘अन्नदान’ यांचा विशेष उल्लेख करून परवाने, नोंदणी आणि कारवाईचा इशारा देण्यात येत असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. अन्नसुरक्षेचे नियम लागू करताना कोणत्याही एका धर्माच्या सण-उत्सवांना लक्ष्य करणे योग्य नाही. कायद्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान असावी, अशी भूमिका महासंघाने मांडली.
शासनाने दक्षता घ्यावी
मंदिरांमध्ये भक्तांच्या देणगीतून आणि सेवाभावातून आयोजित करण्यात येणारे महाप्रसाद, भंडारे आणि अन्नदान हे धार्मिक तसेच सामाजिक परंपरेचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर व्यावसायिक खाद्यविक्रीचे निकष लावून अनावश्यक प्रशासकीय बंधने आणू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली. अन्नाची सुरक्षितता राखताना सेवाभावी उपक्रमांना अडथळा निर्माण होणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदन देताना दिलीप कुकडे, चंद्रकांत भोपे, प्रदीप पांडे, नंदकुमार पिंपळे, अधिवक्ता अभिषेक तिवारी, अतुल अर्वेनला यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
