दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण! आदित्य ठाकरे अन् सरकारी पक्षाचे युक्तीवाद कोर्टाने फोटाळले गुन्हा दाखल करा, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

0
309

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाल दिला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआय अधिकारी नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणी BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. याबाबत दिशा सालियनचे वकील निलेश ओझा यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. आदित्य ठाकरे आणि सरकारी पक्षाचे युक्तीवाद कोर्टाने फोटाळल्याची माहिती देखील वकिलाने दिली आहे.

नेमकं काय म्हणाले दिशा सालियनचे वकील? 

दिशा सालियानचे वडील सतिश सालियान यांचे जबाब नोंदवून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सारे रेकॉर्ड सीबीआयकडे हॅन्डओव्हर करण्याचेही आदेस दिले आहेत. तसेच मालवणी पोलिसांनी तपासाचे सर्व तपशील सीबीआयला देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिल्याची माहिती दिशा सालियनच्या वकिल निलेश ओझा यांनी दिली आहे. आदित्य ठाकरे आणि सरकारी पक्षाचे युक्तीवाद कोर्टाने फोटाळल्याची माहिती देखील वकिलाने दिली आहे.

अधिक वाचा  आंतरवली सराटीत ॲड. मंगेश ससाणेसह ओबीसी आंदोलकांच्या दडपशाहीचा तीव्र निषेध! एकाच राज्यात दोन न्याय दुजाभाव का?

गुन्हा दाखल करण्याचे सीबीआयला आदेश

दिशा सालियनची हत्या प्रकरणाचा निकाल सीबीआयकडे देण्यात यावा अषी याचिका दाखल केली होती. आज उच्च न्यायलयाने आमची मागणी मान्य करुन सीबीआयला दिशा सालियानचे वडील सतिश सालियान यांचे जबाब नोंदवून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना नाहीतर सीबीआयला दिल्याची माहिती वकिलाने दिली आहे. हे प्रकरण आता सीबीआयमध्ये चालेल.

सीबीआयने नकारात्मक अहवाल दिला, तर आक्षेप घेण्याचा याचिका दाखल करण्याचा अधिकार 

न्यायालयाने सीबीआयला सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदवून घेणे, एफआयआर दाखल करणे, तपासासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आणि सर्व कागदपत्रे मालवणी पोलीस ठाण्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, ज्यांच्या विरोधात पुरावा आढळेल त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावा नसेल, तर त्यांना आरोपी केले जाणार नाही. तसेच, जर सीबीआयने नकारात्मक अहवाल दिला, तर आम्हाला आक्षेप घेण्याचा आणि निषेध याचिका दाखल करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मी न्यायालयाचे आभार मानतो अशी माहिती वकील निलेश ओझा यांनी दिली आहे.

अधिक वाचा  शेतकऱ्यांची चिंता वाढली! राज्यात ८३ तालुक्यांत २० दिवसांहून दीर्घकालीन पर्जन्यखंड; पुण्यातही या भागात ३८ दिवस पर्जन्यखंड