लोकसभेत विशेष अधिवेशन बोलावून दोन महिन्यापूर्वीच मांडण्यात आलेले मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतचे घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेने फेटाळून लावले होते. त्यानंतर लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक थंड बस्तानात जाईल असे म्हटले जात होते. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने या महत्वपूर्ण विधेयकाच्या संदर्भात नवीन फॉर्मुला तयार केला असून पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पश्चिम बंगालमधील निवडणूक निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली आहे. त्यानंतर दिल्लीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आधारित भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या संधीचा फायदा घेत लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठीच्या हालचालींना वेग देण्यात आला आहे.
‘पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने’ (EAC-PM) महत्त्वाची शिफारस केली आहे. या शिफारसीचे परिणाम भारतातील राजकारणावर देखील होणार आहेत. लोकसभेची सध्याची ५४३ ही सदस्यसंख्या वाढवून ती थेट ८२४ जागांपर्यंत करण्याचा प्रस्ताव या परिषदेने दिला आहे. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी केवळ लोकसंख्या हा एकच निकष न ठेवता, ‘बहु-घटकीय’ (Multi-factor) मॉडेलचा वापर करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. २००९ ते २०२४ दरम्यानच्या लोकसभा निवडणुकांच्या डेटाचा सखोल अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नवीन मॉडेलनुसार, देशातील सर्व मोठ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये ५०% वाढ सुचवण्यात आली आहे.
उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारताचे संतुलन राखणार
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये नवीन रचनेबाबत असणारी भीती दूर करण्याचा प्रयत्न या अहवालात करण्यात आला आहे. नवीन मॉडेल लागू झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांचा (तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू) लोकसभेतील वाटा २३.६% राहील, जो सध्या २३.७% आहे. दुसरीकडे, उत्तर व पश्चिमेकडील ६ प्रमुख राज्यांचा (उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात) वाटा ४५.२% होईल, जो सध्या ४५.६% आहे. यामुळे प्रादेशिक संतुलन बिघडणार नाही, असा दावा परिषदेने केला आहे.
उत्तर प्रदेशसाठी सध्या ८० जागा असून नव्या प्रस्तावित जागा १२० इतक्या करण्यात आल्या आहेत. तर, तामिळनाडूमध्ये सध्या ३९ जागा असून समितीच्या शिफारसीनुसार, ५९ इतक्या जागा होतील. तर केरळमध्ये सध्या २० जागा असून शिफारसीप्रमाणे ३० जागा होतील.
१७० मतदारसंघांचे होणार विभाजन, नवा फॉर्म्युला काय
विद्यमान ५४३ जागांपैकी एकूण १७० मतदारसंघांचे विभाजन करण्याची शिफारस आहे. यातील ५९ मतदारसंघांचे दोन भागांत तर १११ मतदारसंघांचे तीन भागांत विभाजन करण्याची सुचना केली आहे. मतदारसंघांच्या विभाजनासाठी लोकसंख्येव्यतिरिक्त मतदानाचा टक्का, मतदारसंघाचा भौगोलिक आकार, अनुसूचित जाती (SC) व जमातींची (ST) लोकसंख्या, भाषिक विविधता आणि ध्रुवीकरण या घटकांचा विचार केला जाईल. मतदारसंघांचे असे योग्य नियोजन केल्यास आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाच्या टक्केवारीत २.३% पर्यंत वाढ होऊ शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
महिला मतदारांवर भर अन् २०२७ च्या जनगणनेचा आधार
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, मतदारसंघांचे विभाजन केल्यानंतरही शहरी भागात महिलांच्या मतदानाचा टक्का कमी राहतो. हे आव्हान पेलण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केवळ महिलांसाठी विशेष मतदान केंद्र तयार करावीत आणि महिला-लक्ष्यित मतदार नोंदणी मोहिमा राबवाव्यात. हा संपूर्ण अभ्यास २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असला, तरी अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह पुनर्रचनेसाठी निवडणूक आयोग आणि सरकारने आगामी २०२७ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा मुख्य आधार घ्यावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस या परिषदेने केली आहे.
