महाराष्ट्राच्या ऋतूचक्रात वाढते प्रदूषण आणि जागतिक हवामान बदलांमुळे अनपेक्षित बदल झाले आहेत. कधी मे महिन्यात पाऊस, तर कधी एप्रिलमध्ये होणारी गारपीट यामुळे शेती आणि जनजीवन विस्कळीत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, भविष्यातील नैसर्गिक आपत्ती आणि विशेषतः जीवघेण्या ‘उष्णतेच्या लाटेचा’ मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने सध्या कंबर कसली आहे. उघड्यावर काम करणाऱ्या असंघटित कामगारांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या संरक्षणासाठी सरकारने तीन व्यापक मानक कार्यपद्धती (SOP) जाहीर केल्या आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. याप्रसंगी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल आणि एनआरडीसीच्या (NRDC) प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.
तापमानाचा पारा 49 अंशांवर; 15 जिल्हे ‘हाय रिस्क’वर
देशातील 10 सर्वाधिक उष्ण राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होतो. राज्यातील अनेक भागांत तापमान 47 ते 49 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत आहे, तर जळगावसारख्या जिल्ह्यांत हा आकडा 50 अंशांच्या जवळ जातो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने 15 उच्च उष्णता जोखीम असलेल्या जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर, जळगाव, धुळे आणि नांदेड यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे, अशी माहिती गिरीश महाजन यांनी दिली.
तीन स्वतंत्र SOP: कोणासाठी आणि काय तरतुदी?
राज्य सरकारने भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) कलर-कोडेड अलर्टनुसार (पिवळा, केशरी आणि लाल) तीन स्तरांवर ही नियमावली तयार केली आहे.
बाहेरील अनौपचारिक कामगारांसाठी सुरक्षा:
रस्त्यावरील विक्रेते, बांधकाम मजूर, वाहतूक पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी, डिलिव्हरी बॉईज आणि रिक्षाचालक जे उन्हात काम करतात, त्यांच्यासाठी पहिल्या SOP मध्ये मार्गदर्शक सूचना आहेत.
कामाच्या वेळा: तीव्र उन्हाच्या वेळी कामाच्या तासांत बदल करणे.
सुविधा: कामाच्या ठिकाणी पाण्याचे ब्रेक, ओआरएस (ORS) वितरण, सावलीची व्यवस्था आणि पाणी बूथ उभारणे.
आरोग्य: उष्माघाताची लक्षणे आढळल्यास तातडीने उपचार मिळण्यासाठी आरोग्य केंद्रे मजबूत करणे.
खाण कामगारांसाठी विशेष तरतूद:
विशेषतः चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा खाणींमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांसाठी दुसरी SOP आहे. यामध्ये थंड विश्रांती केंद्रे, खाणींमध्ये सुधारित वायुवीजन (Ventilation), जॉब रोटेशन आणि महिला कामगारांसाठी विशेष सुविधांचा अंतर्भाव आहे.
उष्णता-प्रतिरोधक गृहनिर्माण (Cool Housing):
कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या घरांचे तापमान कमी राखण्यासाठी तिसरी SOP आहे. यामध्ये घरांच्या छतावर पांढरा रंग (Cool Roof), हरित क्षेत्रे वाढवणे आणि हवामान-संवेदनशील घरांच्या डिझाइनवर भर देण्यात आला आहे.
अंमलबजावणीचे तीन स्तर (तात्काळ ते दीर्घकालीन)
सरकारने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करण्याचे नियोजन केले आहे.
तात्काळ: उष्णता जोखीम नकाशा तयार करणे, जनजागृती आणि थंडी केंद्रे सुरू करणे.
मध्यम मुदती (1-3 वर्षे): ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ आणि इतर गृहनिर्माण योजनांमध्ये ‘कूल रूफ’ संकल्पना राबवणे.
दीर्घकालीन: राज्याच्या बिल्डिंग कोडमध्ये सुधारणा करून ‘क्लायमेट-सेन्सिटिव्ह’ झोनिंग लागू करणे.
प्रशासकीय यंत्रणा आणि मदत कार्य
या नियमावलीची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी, महापालिका, म्हाडा, सिडको आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जाणार आहे. कोणत्याही आपत्कालीन मदतीसाठी जिल्हा नियंत्रण कक्ष (1077), रुग्णवाहिका (108) आणि पोलीस हेल्पलाइन (112) हे क्रमांक चोवीस तास कार्यरत राहतील.
मागील सहा महिन्यांच्या सखोल अभ्यासानंतर या SOP तयार करण्यात आल्या आहेत. एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यात यांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत, असे गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे उन्हाच्या कडाक्यात जीव मुठीत धरून काम करणाऱ्या लाखो असंघटित कामगारांना मोठा आधार मिळाला आहे.
