उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या छातीत धडकी भरली आहे. येत्या ३ डिसेंबर रोजी जाहीर होणारी मतमोजणी आता पूर्णपणे पुढे ढकलण्यात आली असून, संपूर्ण निवडणुकांचा निकाल एकाच वेळी २१ डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने मुद्दा मान्य केला
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळावा यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, काही ठिकाणचे निकाल आधी जाहीर केले तर उर्वरित मतदानावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य करीत म्हटले आहे की, संपूर्ण निवडणुका संपल्याशिवाय कोणत्याही ठिकाणी निकाल जाहीर करणे हे निवडणुकीला न्याय देणारे ठरणार नाही.
राज्यातील प्रत्येक नगरपंचायत आणि नगरपरिषद स्वतंत्र मानून चालता येणार नाही. निवडणुकीचे निकाल प्रामाणिकपणे जाहीर करायचे असल्यास ते एकाच दिवशी जाहीर होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील पहिल्या टप्प्यात होणाऱ्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे निकाल लगेच जाहीर करता येणार नाहीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
तसेच, निवडणुकांचे एक्झिट पोलदेखील जाहीर करता कामा नयेत, असेही आदेशात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींचे सर्व निकाल आता एकाच दिवशी जाहीर केले जाणार आहेत.
राज्य शासनाला तात्काळ नोटीस बजावली
त्यानुसार न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आणि राज्य शासनाला तात्काळ नोटीस बजावली असून, त्यांना लवकरात लवकर लेखी उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी आता १० डिसेंबर रोजी होणार आहे. एवढेच नव्हे तर न्यायालयाने एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यासही मनाई केली आहे.
जवळपास २४ ठिकाणी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार
या निवडणुकांपैकी जवळपास २४ ठिकाणी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. त्यामुळे आता सर्व निकाल एकत्रितपणे २१ डिसेंबरला लागतील, असे न्यायालयाने ठामपणे बजावले आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या याचिकांमुळे काही नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.
