ठेकेदारांच्या काम बंद आंदोलनामुळे विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर संकटाचे ढग दाटले आहेत. उपमुख्यमंत्री यांच्या ‘देवगिरी’ बंगल्यासह ‘रवि भवन’ येथील अनेक कॉटेज आणि ‘हैदराबाद हाऊस’च्या बॅरेक्स रिकाम्या पडल्या आहेत. एका महिन्यात सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान समोर आहे. दुसरीकडे, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे कारण देत शेवटच्या क्षणी सत्र नागपूरऐवजी मुंबईतच घेण्याची घोषणा करू शकते.
ठेकेदारांनी १५० कोटी रुपयांच्या थकीत बिलांच्या देयकासाठी एकजुटीने काम बंद आंदोलन सुरू केले. परिणामी, बुधवारपासून सर्व कामे ठप्प झाली असून, एका महिन्यात काम पूर्ण करणे कठीण असल्याचे मान्य केले जात आहे.
फाइल अर्थ मंत्रालयात
ठेकेदारांना कळविण्यात आले आहे की, थकीत बिलांच्या देयकासाठी संबंधित फाइल अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे. निधी मंजूर होताच देयक प्रक्रिया सुरू केली जाईल. नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे म्हणाले की, ‘बिलांचे निकालीकरण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. एकदा देयक मिळाले की, आम्ही दिवस-रात्र मेहनत घेऊन काम पूर्ण करू.’
बांधकाम खाते संभ्रमात
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही अस्वस्थ असून ते सांगतात की, ठेकेदारांनी लवकरात लवकर काम सुरु करणे गरजेचे आहे. १० नोव्हेंबरपर्यंत हीच परिस्थिती कायम राहिली तर नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन घेणे अवघड होईल. याबाबत सरकारलाही कळविण्यात येईल.
