मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण करत राज्य सरकारला झुकवलं. सरकारने त्यांच्या सगळ्या मागण्यांना ‘सरसकट’ हा शब्द वगळून हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अन्य काही ओबीसी नेत्यांनी हैदराबाद गॅझेटिअरच्या जीआरविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी संघटनांनी आता आंदोलन करू नये, असे विधान केले होते. त्यानंतर त्यांनी मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजासाठीही मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करत महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने उपसमितीबाबतचा जीआर काढला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत छगन भुजबळ, गणेश नाईक नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे आणि अतुल सावे या मंत्र्यांचाही समावेश आहे. या उपसमितीची कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ उपसमितीचे काम काय?
इतर मागावर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील करावयाच्या कार्यवाहीसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपसमितीचे नेमके काम काय असणार, याची माहिती सरकारने त्याबाबतची जीआरमध्ये दिली आहे. त्यानुसार ही उपसमिती इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे परीक्षण करणे आणि त्यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्याचे महत्वाचे काम करणार आहे.
ओबीसी समाजासाठी घोषित केलेल्या योजना तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने आपल्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करण्याचे कामही समितीवर असणार आहे.
तसेच ही उपसमिती ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करेल, आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवण्याचे कामही उपसमितीवर असणार आहे. या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, विशेष समुपदेशींना सूचना देण्याची जबाबदारीही समितीवर असेल.
न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची ठरविणे आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्याची जबाबदारीही मंत्रिमंडळ उपसमितीवर असणार आहे. उपसमितीस आवश्यकतेनुसार विचार विनिमयासाठी तज्ज्ञ, विधिज्ञ व संबंधित अधिकारी इत्यादींना आमंत्रित करण्याचे अधिकार असतील, असे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
