राज्य सरकारच्या नव्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणानुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) ने राज्यातील १९६ एसटी आगारांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. याअंतर्गत, ई-बससाठी आवश्यक चार्जिंग सुविधा ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये तसेच प्रमुख महामार्गांवर उभारल्या जाणार आहेत.
एप्रिल २०२५ पर्यंत, ७८ एसटी आगारांमध्ये ई-चार्जिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून यासाठी ₹२३६.७१ कोटी खर्च झाला आहे. उर्वरित ११८ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम प्रगत टप्प्यात आहे.
या उपक्रमासाठी सरकारने २०२३–२४ मध्ये ₹३०० कोटी आणि २०२४–२५ मध्ये ₹८५ कोटी असा एकूण ₹३८५ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
MSRTC ने एकूण २५१ एसटी आगार आणि ५६५ स्थानकांची पाहणी केली आणि त्यामधून मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावतीसह इतर भागांतील १९६ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली. या ठिकाणी चार्जिंग यंत्रणा उभारण्याचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले, “या चार्जिंग पॉइंट्सना अशा ठिकाणी उभारण्यात येत आहे जिथे जास्त प्रवासी आणि लांब पल्ल्याच्या सेवा चालविल्या जातात. सध्या MSRTC च्या ताफ्यात असलेल्या ई-शिवाई, शिवशाही आणि ई-शिवनेरी अशा ई-बससाठीच ही यंत्रणा तयार करण्यात आली होती.”
परंतु, भविष्यातील गरज लक्षात घेता सर्व प्रकारच्या ई-बसना अनुरूप अशी चार्जिंग यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हा उपक्रम राज्यातील पर्यावरण रक्षण व हवामान बदलावर सकारात्मक परिणाम घडवण्याच्या धोरणाचा भाग असून, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला चालना देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक एसटी आगार, स्थानक किंवा थांब्यावर किमान एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन असावे, असे धोरण आखण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने भविष्यातील वाहन क्षेत्राचा विचार करून इलेक्ट्रिक बस सुलभपणे चालवता याव्यात यासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे, शिवाय हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यातही एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
