जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) त्यांचे चलनविषयक धोरण किंवा दुसऱ्या शब्दांत रेपो दर ठरवते, तेव्हा ते ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) ची गणना आधार बनवते. भारतातील किरकोळ महागाई मोजण्यासाठी सीपीआयचा वापर केला जातो. आता सरकारने ब्लिंकइट, झेप्टो आणि बिगबास्केट सारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेल्या वस्तूंच्या किमती या सीपीआयमध्ये समाविष्ट करण्याची योजना आखली आहे.
सध्या, सीपीआय अंतर्गत, किराणा मालापासून ते टेलिफोन बिल, पेट्रोल-गॅसच्या किमती इत्यादी सर्व गोष्टी एकत्र करून एक उत्पादन बास्केट तयार केली जाते आणि नंतर वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये त्या बास्केटच्या किमतीवर आधारित निर्देशांक तयार करून महागाईची गणना केली जाते. परंतु देशातील बदलत्या ग्राहक खरेदी पद्धती लक्षात घेता, सरकारने सीपीआय बदलण्याची योजना आखली आहे.
सरकारच्या योजनेनुसार, देशातील अशा १२ शहरांमधून ऑनलाइन शॉपिंगचा डेटा गोळा केला जाईल, ज्यांची लोकसंख्या २५ लाखांपेक्षा जास्त आहे. सरकार या शहरांमधील ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करणाऱ्या लोकांचा आणि त्या प्लॅटफॉर्मवर भाज्या, फळे आणि किराणा मालाच्या किंमतींचा डेटा गोळा करेल. याच्या आधारे, ग्राहक किंमत निर्देशांक तयार केला जाईल.
यामुळे सरकार शहरांमध्ये आणि गावपातळीवर महागाईचे मूल्यांकन करू शकेल. त्याच वेळी, देशातील ग्राहकांच्या वर्तनातील बदल समजून घेण्याची संधी देखील मिळेल. सरकार २०२६ पासून या नवीन पॅटर्नवर आधारित सीपीआय डेटा जारी करण्यास सुरुवात करू शकते.
शहरांमधून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा डेटा गोळा करण्यासाठी, सरकार त्या शहरातील आघाडीच्या ऑनलाइन विक्रेत्याची निवड करेल आणि नंतर त्यांच्याकडून किंमत डेटा गोळा करेल. ईटीच्या बातम्यांनुसार, जर सरकारला हवे असेल तर ते लखनौसारख्या शहरातून तांदळाच्या किमतीसाठी बिग बास्केट निवडू शकते, तर बंगळुरूमध्ये ते झेप्टो किंवा अमेझॉन असू शकते.
सध्या, सरकार सीपीआयसाठी १,१८१ ग्रामीण आणि १,११४ शहरी बाजारपेठांमधून डेटा गोळा करते. नवीन पॅटर्नमध्ये बदल झाल्यानंतर, देशातील एकूण २९०० बाजारपेठांमधून ग्राहक किंमत निर्देशांकासाठी किरकोळ किंमत डेटा गोळा केला जाईल.
इतकेच नाही तर नवीन सीपीआयमध्ये मोबाईल, इंटरनेट, केबल टीव्ही, ओटीटी प्लॅटफॉर्म, हवाई आणि रेल्वे प्रवास भाडे यासारख्या रिचार्जचा डेटा देखील समाविष्ट केला जाऊ शकतो. सीपीआयचे आधार वर्ष २०१२ वरून २०२४ पर्यंत बदलण्याची योजना देखील आहे.
