आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँक, आशियाई विकास बँकेने भारतासाठी आपला तिजोरी उघडलेला नाही. एडीबीने भारतासमोर अशी ऑफर ठेवली आहे, जी आजपर्यंत कोणालाही देण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे सध्या आयएमएफ आणि जागतिक बँक पाकिस्तानकडे खूप दयाळूपणे पाहत आहेत. अशा परिस्थितीत, एडीबीचा भारताकडे असलेला हात खूप मनोरंजक आहे. एडीबीने दरवर्षी किती कर्ज देण्याचे सांगितले आहे, ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देऊ शकते. एडीबीने दरवर्षी भारताला किती पैसे देण्याचे सांगितले आहे हे देखील आम्ही तुम्हाला सांगतो.
आशियाई विकास बँकेचे (एडीबी) अध्यक्ष मसातो कांडा यांनी शुक्रवारी सांगितले की ते दरवर्षी भारताला ४.५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत कर्ज देण्यास तयार आहेत. कांडा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट केले, काल त्यांनी नवी दिल्लीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली जेणेकरून एडीबीची भारतासोबतची भागीदारी मजबूत होईल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारत-२०४७ चे स्वप्न पुढे नेले जाईल. ते म्हणाले की, एडीबी दरवर्षी ४ अब्ज ते ४.५ अब्ज डॉलर्स कर्ज देण्यास तयार आहे. एडीबी खाजगी क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्यात सुमारे १ अब्ज डॉलर्स देण्यास तसेच अतिरिक्त तृतीय पक्ष भांडवल उभारण्यास तयार आहे.
त्यांनी सांगितले की, बहुपक्षीय निधी एजन्सीने मोठ्या, उच्च-प्रभाव असलेल्या प्रकल्पांवर जलदगतीने काम करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामध्ये सौर छतांसाठीचा पाठिंबा समाविष्ट आहे, ज्यामुळे देशभरात स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब वेगवान होऊ शकतो. ते म्हणाले की, मंत्र्यांच्या विनंतीनुसार, एडीबी अन्न व्यवस्थांमध्ये परिवर्तन करून, रोजगार निर्माण करून आणि स्थानिक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन एकात्मिक ग्रामीण समृद्धीसाठी पाठिंबा आणखी तीव्र करेल. गुरुवारी कांडा यांच्याशी झालेल्या बैठकीत, सीतारामन यांनी एडीबीला रोजगार निर्मिती आणि स्थानिक उद्योजकता आणि गावांना मजबूत समुदायांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी शेतीमध्ये नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देऊन एकात्मिक ग्रामीण समृद्धी उपायांसाठी अधिक पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते.
अलीकडेच, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा डेटा समोर आला आहे. या अंतर्गत, भारताचा विकास दर ६.५ टक्के आहे, जो जगातील सर्व मोठ्या देशांच्या तुलनेत सर्वात वेगवान आहे. विशेष म्हणजे चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे आणि या आर्थिक वर्षात भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो. पुढील ३ वर्षांत ती तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा अंदाज आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की २०४७ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था विकसित करायची आहे. एका अंदाजानुसार, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था ३० ट्रिलियन डॉलर्सची असू शकते.
