महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीला आणखी एक नवीन विमानतळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. पुरंदर येथे हे नवीन विमानतळ तयार होणार असून आता याच प्रकल्पाबाबत एक नवीन अपडेट हाती आले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थातच MIDC दीर्घकाळ विलंबित असलेल्या पुरंदर ग्रीनफिल्ड विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुलभ करण्यासाठी खाजगी एजन्सीमार्फत अंदाजे 3,500 कोटी उभारण्याची योजना आखत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रक्रियेत पुरंदर तहसीलमधील सात गावांमध्ये पसरलेल्या 2753 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असेल, ज्यांना MIDC कायद्यांतर्गत 10 मार्च रोजी अधिकृतपणे 2,823-हेक्टर औद्योगिक क्षेत्राचा भाग म्हणून अधिसूचित करण्यात आले होते.
राज्याच्या उद्योग विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वन विभागाकडून अतिरिक्त 70 हेक्टर जमीन संपादित केली जाईल, ज्यामुळे विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण 2,823 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असेल, असे सांगितले आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने या प्रकल्पासाठी आम्ही भूसंपादन प्रक्रियेला निधी देण्यास मदत करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना गुंतवत आहोत, ज्याची किंमत 3,000 कोटी ते 3,500 कोटींच्या दरम्यान राहणार असल्याची माहिती दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी निधीची उपलब्धता झाल्यास या प्रकल्पाच्या कामाला नक्कीच वेग येणार आहे आणि यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लागेल असा विश्वास आहे.
पुरंदर येथील विमानतळ जमिनीवर तयार होणार आहे त्या वनपुरी, कुंभारवळण, उधाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सातही गावांमधील सर्वेक्षण क्रमांकाचे तपशील सुद्धा जाहीर करण्यात आले आहेत. औद्योगिक क्षेत्र घोषणा 7 मार्चपासून अंमलात आली आहे.
जे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. या अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या संबंधित क्षेत्रामध्ये आता जमिनीचे कोणतेही व्यवहार किंवा मालकीतील बदल करण्यास मनाई राहणार आहे.
प्रशासनातील एका सूत्राने सांगितले की, अनधिकृत जमिनीचे व्यवहार रोखण्यासाठी आम्ही हे निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबत मालमत्ता नोंदणी विभागाला कळवले आहे.
पुरंदर विमानतळ जलद गतीने पूर्ण व्हावे यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. फडणवीस स्वतः जातीने या प्रकल्पात लक्ष घालत आहेत. एमआयडीसी स्वतःचा निधी वापरून भूसंपादनावर देखरेख करणार आणि एक वर्षाच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
प्रकल्प वेळापत्रकानुसारच होत आहे, आणि तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) देखील तयार केला जात आहे. खरं तर हा प्रकल्प गेल्या सहा वर्षांपासून रखडला आहे मात्र आता या प्रकल्पाला गती मिळणार असे दिसते.
