राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे तिसऱ्यांदा सरकार सत्तेत आले. त्यात तेलगू देसम पक्षाचे चंद्रबाबू नायडू आणि जनता दलाचे (संयुक्त) नितीश कुमार यांची महत्वाची भूमिका नाकारुन चालणार नाही. आता त्यांनी बजेटपूर्वीच निधीसाठी आपल्याच सरकारकडे फिल्डिंग लावली आहे. राज्यातील विविध प्रकल्प, योजनांसाठी जवळपास 48 हजारा कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. जागतिक वृत्ता संस्था रॉयटर्सने शनिवारी 6 जुलै रोजी याविषयीचे एक वृत्त समोर आणले आहे. रॉयटर्सच्या वृ्त्तानुसार, दोन्ही प्रमुख पक्षांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी मोठे आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांसाठी पण भलीमोठी यादी दिल्याचे समोर येत आहे.
TDP आणि JDU मुरलेले खेळाडू
16 खासदारांसह तेलगू देसम पक्ष तर 12 खासदारांसह जनता दलाचे (संयुक्त) 12 खासदार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला इच्छित आकडा गाठता आला नाही. त्यांना तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन्यासाठी या दोन्ही पक्षांची मदत झाली. या आघाडी सरकारमध्ये आता घटक पक्षांची मर्जी सुद्धा भाजपला सांभाळावी लागणार आहे. यापूर्वी दोन्ही वेळा भाजपने बहुमताचा आकडा गाठल्याने त्यांना घटक पक्षांची गरज पडली नव्हती. पण यावेळी चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार एनडीए सरकारमध्ये किंगमेकरच्या भूमिकेत आहेत.
ब्लूमबर्गचा अहवाल सांगतो काय?
Bloomberg च्या एका अहवालानुसार, चंद्रबाबू नायडू यांनी त्यांच्या राज्यातील विविध योजनांसाठी 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची मागणी केली आहे. टीडीपी सुप्रीमो या जुलैच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली होती. त्यांनी त्यांच्या मागण्या रेटल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Moneycontrol नुसार, आंध्र प्रदेशची नवीन राजधानी अमरावतीच्या पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी आणि पोलावरम सिंचन योजनेसाठी चंद्रबाबू नायडू यांनी निधीची मागणी केली आहे. याशिवाय विजयवाडा, विशाखापट्टणम आणि अमरावती मेट्रो प्रोजेक्ट, एक लाईट रेल्वे योजना. विजयवाडा येथून नवी दिल्ली आणि मुंबईला जोडणारी वंदे भारत ट्रेन यासाठी आणि इतर अनेक योजनांसाठी केंद्रावर दबाव टाकला आहे.
तर बिहारमध्ये नवीन 9 विमानतळं, दोन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, दोन नद्यांच्या विकासाची योजना, 7 शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये तसेच इतर अनेक योजनांसाठी नितीशबाबूंनी पण एक लांबलचक यादी केंद्र सरकारच्या हातात दिली आहे. दोन्ही राज्यांनी केंद्राकडे दीर्घकालीन 1 लाख कोटींचे कर्ज विनाअट मंजूर करण्याची पण गळ घातली आहे. आता राज्यातील महायुती सरकार केंद्राला काय गळ घालते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
