लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सध्या देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कर्नाटकातील ओबीसीतून मुस्लिमांना दिलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला जात आहे. मात्र, असे आरक्षण मोदींच्याच गुजरातमध्येही देण्यात आलेले आहे. तसेच देशातील अनेक राज्यांमध्येही मुस्लिमांमधील काही जातींचा समावेश ओबीसी आरक्षणात करण्यात आल्याचा पलटवार काँग्रेसकडून केला जात आहे.
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी रविवारी (ता. 5) पंतप्रधान मोदींचा एक दोन वर्षांपुर्वीच व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल केला आहे. हा व्हिडिओ 9 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा आहे. पंतप्रधानांनी ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी गुजरातमधील मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते.
क्या 9 फरवरी, 2022 को ANI को दिए गए प्रधानमंत्री के साक्षात्कार का यह वीडियो डॉक्टर्ड है स्वयंभू चाणक्य @AmitShah जी?
कर्नाटक में आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री @narendramodi का दोगलापन पूरी तरह से उजागर हो गया है। pic.twitter.com/fSsQrXEbMO
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 5, 2024
जयराम रमेश यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना उद्देशून म्हटले आहे की, स्वयंभू चाणक्य अमित शाहजी 9 फेब्रुवारी 2022 रोजी ‘एएनआय’ला पंतप्रधांनी दिलेल्या मुलाखतीचा हा व्हिडिओ बनावट आहे का? कर्नाटकमधील आरक्षणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची दुटप्पी भूमिका पूर्णपणे उघडी पडली आहे, अशी टीका जयराम रमेश यांनी केली आहे.
गुजरातमध्ये मुस्लिमांमधील 70 जाती ओबीसी आहेत. मी मुख्यमंत्री असताना त्यांना ओबीसीचे फायदे मिळत होते, असे पंतप्रधान म्हणत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. दरम्यान, पंतप्रधानांकडून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने ओबीसीमधून मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याची टीका सातत्याने केली जात आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा हटवणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजातील लोकांना त्यांचा पूर्ण हक्क मिळायला हवा, यासाठी हा निर्णय घेतला जाईल, असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. त्यावरून जयराम रमेश यांनी शनिवारी पंतप्रधान मोदींना सवाल केला.
जयराम रमेश यांनी म्हटले होते की, भाजप सरकार 50 टक्केची मर्यादा हटवणार का, याबाबत राहुल गांधी सातत्याने बोलत आहेत. काँग्रेस अध्यक्षांकडूनही हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण पंतप्रधान त्यावर काहीच बोलत नाहीत. आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा हटवणार की नाही, याबाबत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
