नवी दिल्ली : नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी निकाल दिला. नवनीत राणांना मोठा दिलासा मिळाला असून नवनीत राणांच्या जात प्रमाणपत्रावर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निर्णय दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला आणि नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकरणी वेगवेगळ्या न्यायालयांत सुनावणी चालू होती. मात्र आता ही सुनावणी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयानं आज (4 एप्रिल) आपला निर्णय जाहीर केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र 2021 मध्ये अवैध ठरवले होते. त्यानंतर नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली होती. तसेच, बोगस जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणाचा दोनही गटाचा युक्तीवाद 28 फेब्रुवारीला पूर्ण झाला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. आज याप्रकरणी अंतिम निकाल जाहीर केला.
उच्च न्यायालयानं जात प्रमाणपत्र ठरवलेलं अवैध
आज सर्वोच्च न्यायालयात नवनीत राणा जात प्रमाणपत्र प्रकरणाचं निकाल वाचन केलं जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निर्णय दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नवनीत राणांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी दबाव टाकून बोगस शाळा सोडल्याचा दाखला जात प्रमाणपत्रासाठी दिल्याचे सिद्ध झालं होतं. त्यानंतर उच्च न्यायालयातील अनेक तारखांना नवनीत राणा आणि त्यांचे वडिल गैरहजर राहिले होते.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यांना न्यायालयाने दोन लाख रुपयांचा आर्थिक दंडदेखील ठोठावला होता.या निर्णयानंतर राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होतं. माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनिल भालेराव या नेत्यांनी राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका 2017 साली दाखल केल्या होत्या. राणा यांनी निवडणूक अर्ज दाखल करताना अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. जात प्रमाणपत्र समितीसमोरही त्यांनी खोटा जातीचा दाखला दिलेला आहे, असा आत्रेप या याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
