थिएटरमध्ये एखादा चित्रपट पाहायला गेल्यावर प्रेक्षकांना काही जाहिरातीसुद्धा बघावे लागतात. याच जाहिरातींमुळे आपला बहुमूल्य वेळ वाया गेल्याची तक्रार एका प्रेक्षकाने ग्राहक न्यायालयात केली. या तक्रारीनंतर न्यायालयाने पीव्हीआर आयनॉक्स थिएटरला संबंधित प्रेक्षकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. जाहिराती दाखवून चित्रपट प्रदर्शित करण्यास विलंब करणं ही अन्याय्य व्यापार पद्धत आहे, असं निरीक्षण ग्राहक न्यायालयाने नोंदवलंय. पीव्हीआर आयनॉक्सला संबंधित बेंगळुरूमधील तक्रारकर्त्याला दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून एक लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे चित्रपट प्रदर्शित होण्याची प्रत्यक्ष वेळ नमूद करण्याची सूचना दिली आहे.

25 मिनिटं दाखवल्या जाहिराती
तक्रारकर्ता हा त्याच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांसोबत डिसेंबर 2023 मध्ये दुपारी 4 वाजून 5 मिनिटांच्या ‘सॅम बहादूर’ या चित्रपटाच्या शोसाठी पीव्हीआर थिएटरमध्ये गेला होता. मात्र प्रत्यक्षात तो चित्रपट 4 वाजून 30 मिनिटांनी सुरू झाला. कारण त्यापूर्वी 25 मिनिटांपर्यंत थिएटरमध्ये जाहिराती दाखवल्या जात होत्या. जाहिरातींमुळे बहुमूल्य वेळ वाया गेल्याने तक्रारकर्त्याला कामावर जाण्यास उशिर झाला. याप्रकरणी त्याने ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.

प्रेक्षकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश
ग्राहक न्यायालयाने पीव्हीआर आयनॉक्सला तक्रादाराला झालेल्या गैरसोय आणि मानसिक त्रासाबद्दल 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. ततसंच तक्रार दाखल करण्यासाठी खर्च झालेले अतिरिक्त 8 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. ‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून पीव्हीआर-आयनॉक्सला एक लाख रुपये देण्याचेही आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने नमूद केलं वेळेचं महत्त्व
यावेळी ग्राहक न्यायालयाने नमूद केलं, “आताच्या काळात वेळ हाच पैसा मानला जातो. प्रत्येकाचा वेळ खूप मौल्यवान आहे. कोणालाही दुसऱ्यांच्या वेळेचा आणि पैशाचा फायदा घेण्याचा अधिकार नाही. थिएटरमध्ये बसून जे काही दाखवलं जाईल ते व्यर्थ बघत बसण्यासाठी 25 ते 30 मिनिटांचा वेळ काही कमी नाही. व्यस्त वेळापत्रकामुळे अनावश्यक जाहिराती पाहणं खूप कठीण आहे. किंबहुना प्रेक्षक त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून काही काळ कुटुंबीयांसह थोडं मनोरंजन व्हावं म्हणून थिएटरमध्ये येतात. याचा अर्थ असा नाही की लोकांना दुसरं कोणतंही काम नाही.”

PVR ने मांडली आपली बाजू
न्यायालयात पीव्हीआरने स्वत:ची बाजू मांडत म्हटलं, “सरकारने अनिवार्य केलेले पीएस हे चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी दाखवले गेले पाहिजेत.” त्यावर फोरमने निदर्शनास आणून दिलं की सरकारच्या मार्गदर्शन तत्त्वांमध्येही असं म्हटलंय की ते दहा मिनिटांपेक्षा जास्त काळ दाखवू नयेत. तक्रारदाराने चित्रपटापूर्वी दाखवलेल्या जाहिराती रेकॉर्ड केल्या होत्या. तो मुद्दा उपस्थित करत पीव्हीआरने त्याच्यावर पायरसीविरोधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. त्यावर ग्राहक न्यायालयाने म्हटलं की, तक्रारकर्त्याने फक्त जाहिराती रेकॉर्ड केल्या आहेत, चित्रपट नाही. “इतर अनेक चित्रपट पाहणाऱ्यांनाही अशाच समस्येचा सामना करावा लागत आहे, म्हणून त्यांनी चांगल्या कारणासाठी जाहिराती रेकॉर्ड केल्या आहेत. त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

पीव्हीआरने स्वत:चा बचाव करताना असंही म्हटलं की, “जाहिराती दाखवल्याने जे प्रेक्षक शोसाठी उशिरा येतात, त्यांनासुद्धा चित्रपट सुरुवातीपासून पाहण्याची संधी मिळते.” त्यावर ग्राहक न्यायालयाने पीव्हीआरला फटकारलं, “थिएटरमध्ये लवकर आलेले प्रेक्षक नियोजित वेळेपर्यंत शांतपणे जाहिराती पाहतात. पण जाहिराती दाखवण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणं, ते देखील व्यावसायिक जाहिरातींसाठी.. हे अन्याय्य आणि अयोग्य आहे.”

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे गटाला मोठी गळती लागली आहे. राज्याच्या विविध भागात नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत प्रवेश करत आहेत. हे वाढत चाललेलं डॅमेज कंट्रोल रोखण्यासाठी ठाकरे गट आता सक्रीय झाला आहे. ठाकरे गटाचे नेते आता सावध भूमिकेत आहेत. ठाकरेंच्या सर्व नेत्यांची शिवसेना भवनात प्रत्येक आठवड्याच्या मंगळवारी आढावा बैठक होईल. पक्षातील डॅमेज कंट्रोलसाठी ही ठाकरे सेनेची रणनिती आहे. पक्षातील महत्त्वाचे नेते राज्यभरातील संघटनेचा आढावा घेणार आहेत.

डॅमेज कंट्रोलच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते राज्यभर विविध ठिकाणी दौरे करणार आहेत. शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचं म्हणणं जाणून घेणार आहेत. राज्यातील नाराज पदाधिकाऱ्यांची बाजू नेते जाणून घेणार आहेत. संघटनेत विश्वास संपादन करून एकमेकांमध्ये समन्वय राखत संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणार आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षात येत्या काळात संघटनात्मक बदल सुद्धा अपेक्षित असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

सध्याची ठाकरे गटाची रचना कशी आहे?

पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि डॅमेज कंट्रोलसाठी पक्षातील प्रत्येक नेता, उपनेते, सचिव त्यांना दिलेल्या विशिष्ट जबाबदारीनुसार काम करण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. मागील काही दिवसांपासून ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षातील काहीजण पक्षविरोधी काम करत असल्याच निदर्शनास येत आहे. पक्षविरोधी काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेत सध्या आदित्य ठाकरे आणि इतर 14 जणांवर नेते पदाची, 43 जणांवर उपनेते पदाची आणि दहा जणांवर सचिव पदाची जबाबदारी आहे.

हे 14 नेते दर आठवड्याला भेटणार

ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 14 महत्त्वाच्या नेत्यांची दर आठवड्याला बैठक होणार आहे. यामध्ये सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, आदित्य ठाकरे, अनंत गीते,संजय राऊत, चंद्रकांत खैरे, भास्कर जाधव,विनायक राऊत, अनिल देसाई, अनिल परब,अरविंद सावंत, अंबादास दानवे, राजन विचारे, सुनील प्रभू यांचा समावेश आहे. ठाकरे गटातून बाहेर पडल्यानंतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते शिवसेना-भाजपा यापैकी एका पक्षाची निवड करत आहेत.

देशभरात सध्या विकी कौशल यांची भूमिका असलेला छत्रपती संभाजी महाराज यांच्यावरील छावा चित्रपटाची चर्चा सुरु आहे. या चित्रपटातील कथानक आणि मांडलेला इतिहास त्यामुळे संभाजी महाराजांचे चरित्र सर्वांसमोर आले आहे. देशभरात उत्पन्नाचे नवनवीन विक्रम हा चित्रपट करत आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रात हा चित्रपट ‘टॅक्स फ्री’ (करमुक्त) करण्याची मागणी विविध संघटना आणि पक्षांकडून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यात यासंदर्भात वक्तव्य केले आहे. महाराष्ट्रात हा चित्रपट करमुक्त होऊ शकत नाही, असे फडणवीस यांनी सांगत त्याचे कारण दिले आहे.

काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस
माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे शौर्य, वीरता आणि विद्धवता प्रचंड होती. परंतु इतिहासाने त्यांच्यावर अन्याय केला. आता त्यांच्यावर अतिशय चांगला चित्रपट आला आहे. ऐतिहासिक असा हा चित्रपट तयार झाला आहे. हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी होत आहे. परंतु महाराष्ट्रात करमणूक करच नाही. इतर राज्य जेव्हा एखादा चित्रपट करमुक्त (टॅक्स फ्री) करतात तेव्हा ते करमणूक कर माफ करतात. परंतु महाराष्ट्राने 2017 सालीच करमणूक कर नेहमीसाठी रद्द केला. त्यामुळे आपल्याकडे करमणूक कर नाही. आता या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी आणि संभाजी महाराज यांचा इतिहास सर्वांपर्यंत पोहचण्यासाठी आम्हाला अधिक काय करता येईल, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु.

त्यांना त्यांची जागा दाखवू
संभाजी महाराज यांच्याबद्दल विकीपीडीयावर वादग्रस्त लिखाण आहे. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, विकीपीडीयाला नोटीस बजवण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. तसेच संभाजी महाराजांना अपमानित करणाऱ्यांना त्यांची जागा आम्ही दाखवू, असे कोणी वागत असेल तर त्यांना आम्ही त्यांची जागा दाखवू आणि शिवप्रेमी त्यांना जागा दाखवतील. संभाजी महाराज यांच्यासंदर्भात निर्माण होणारा वाद राजकीय किनार असणारा आहे. तथापि यासंदर्भात अनेक समित्या केल्या गेल्या आहेत. त्याच्यावर सरकारने निर्णयसुद्धा घेतले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्यात आले. परंतु दोन्ही मुख्यमंत्री त्यांच्यासोबत नाही. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे माझ्यासोबत पुण्यात आले. परंतु त्यांचे वेगळे कार्यक्रम असल्यामुळे ते निघून गेले.

राज्याच्या गृहखात्याने माजी आमदार आणि मंत्र्यांच्या सुरक्षेत करण्यात आलेल्या कपातीवरुन सध्या महायुतीत सध्या अंतर्गत धुसफूस सुरु असल्याची माहिती समोर येत आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका शिंदेगटाला बसला होता. शिंदे गटाच्या जवळपास 20 आमदारांच्या सुरक्षेत लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे ‘झेड प्लस’ सुरक्षाकवच कायम ठेवण्यात आले आहे. यावरुन सध्या शिंदे गटात देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी नाराजीचे वातावरण असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांचा गट उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंड करुन बाहेर पडला तेव्हा त्यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या कारणामुळे शिवसेनेच्या आमदारांना ‘वाय’ दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था प्रदान करण्यात आली होती. ‘वाय’ दर्जाच्या सुरक्षेतंर्गत या आमदारांच्या सुरक्षेसाठी तीन शस्त्रधारी पोलीस सुरक्षारक्षक आणि पोलीस वाहन तैनात होते. याशिवाय, या आमदारांच्या निवासस्थानी पोलीस संरक्षण पुरवण्यात आले होते. एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असेपर्यंत हा दर्जा कायम होता. मात्र, पोलिसांच्या विशेष संरक्षण विभागाने आढावा घेऊन शिंदे गटाच्या या आमदारांना ‘एक्स’ दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये आमदारांच्या सुरक्षेसाठी फक्त एकच शस्त्रधारी पोलीस सुरक्षारक्षक तैनात असेल. त्यामुळे इतके दिवस आजुबाजूला सुरक्षेचा डामडौल असण्याची सवय झालेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांचा हिरमोड झाला होता.

शिंदे गटाचे माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या दिमतीला तर 48 पोलीस सुरक्षारक्षक होते. मात्र, गृहखात्याच्या निर्णयामुळे आता तानाजी सावंत यांच्याकडे फक्त एक सुरक्षारक्षक उरला आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना पुणे पोलीस आयुक्तांचा विरोध असूनही तानाजी सावंत यांनी हट्टाने 48 पोलीस सुरक्षारक्षक पदरी बाळगले होते. मात्र, तानाजी सावंत यांच्या सुरक्षेचा बडेजाव संपुष्टात आला आहे.

शिंदे गटाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न?

गेल्या काही दिवसांपासून एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात शीतयुद्ध सुरु असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदी परिवहन सचिवांची नियुक्ती केली होती.

उदय सामंत यांनी उद्योग खात्याच्या धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत आपल्याला विश्वासात घेतले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आपत्ती व्यवस्थापन समितीत एकनाथ शिंदे यांना सुरुवातीला स्थान देण्यात आले नव्हते.

यानंतर आता शिंदे गटाच्या आमदारांच्या सुरक्षेत कपात करण्यात आली आहे.

या एकापाठोपाठ घडणाऱ्या घटनांची मालिका पाहता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शिंदे गटाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची कुजबूज राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

राज्यात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा धडाका सुरूच असून आताही नऊ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये कोकण विभागीय आयुक्त राजेश देशमुख यांची राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त पदावर बदली करण्यात आली आहे.

तसेच त्यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कार्यालय सचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सोपवण्यात आला आहे. तर राज्य उत्पादन शुल्कचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांची बदली कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्तपदी करण्यात आली आहे.

1. डॉ. विजय सूर्यवंशी (IAS:NON-SCS:2006) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांची विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

2. डॉ. राजेश देशमुख (IAS:SCS:2008) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई यांना आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई नियुक्त करण्यात आले आहे.

3. नयना गुंडे (IAS:SCS:2008) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांची, महिला व बाल आयुक्त, पुणे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

4. विमला आर. (IAS:SCS:2009) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई यांची निवासी आयुक्त आणि सचिव, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

5. सिद्धराम सलीमठ (IAS:SCS:2011) जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांची साखर आयुक्त, पुणे म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

6. मिलिंदकुमार साळवे (IAS:SCS:2013) यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

7. डॉ. सचिन ओंबासे (IAS:RR:2015) जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांची सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

8. लीना बनसोड (IAS:NON-SCS:2015) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांची आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

9. राहुल कुमार मीना (IAS:RR:2021) प्रकल्प अधिकारी, ITDP, गडचिरोली, आणि सहायक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली उपविभाग, गडचिरोली यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ZP, लातूर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गेल्याच आठवड्यात राज्यातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या.

1. डॉ कुणाल खेमनार, आयुक्त साखर, पुणे यांची बदली एमआयडीसीचे सहव्यवस्थापक म्हणून करण्यात आली आहे.

2. मंतदा राजा दयानिधी, जिल्हाधिकारी, सांगली यांची सिडकोच्या सहव्यवस्थापक पदावर येथे बदली करण्यात आली आहे.

3. अशोक काकडे, एमडी सारथी यांची जिल्हाधिकारी सांगली येथे बदली करण्यात आली आहे.

4. अनमोल सागर, लातूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बदली भिवंडी निजामपूर मनपा आयुक्त म्हणून करण्यात आली आहे.

गेल्याच आठवड्यात राज्यातील 13 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले होते. त्यानंतर आता पुन्हा चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचं सरकार आल्यापासून प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्यात येत असल्याचं दिसून येतंय.

“छावा” चित्रपटात दर्शवलेल्या घटनांनुसार, कान्होजी शिर्के आणि गणोजी शिर्के हे दोन गद्दार होते, ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याशी विश्वासघात करत, छत्रपती संभाजी महाराजांना औरंगजेबाच्या तावडीत फसवून दिलं. यामुळे, मुगलांना संभाजी महाराजांना पकडण्यास यश मिळालं. त्यानंतर या गद्दारांचं काय झालं, हा एक महत्त्वाचं प्रश्न पडला असेल. त्यांच्या गद्दारीसाठी त्यांना कोणतंही वतन मिळालं का?

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या कन्या राजकुंवरबाई यांचा विवाह दाभोडच्या पिलाजीराव शिर्के यांचे पुत्र गणोजी शिर्के यांच्यासोबत लावून दिला होता. तसेच, पिलाजीराव शिर्के यांच्या कन्या जिऊबाई म्हणजे येसूबाई यांचा विवाह संभाजी महाराजांसोबत लावण्यात आला. त्यामुळे शिर्के कुटुंबाचा संबंध थेट छत्रपती घराण्याशी जोडला गेला.

त्यानंतर, पिलाजीराव शिर्के यांनी आपल्यासाठी दाभोळचे वतन मागितले. मात्र, हिंदवी स्वराज्यात वतनदारीची पद्धत नव्हती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यात समतेचा विचार रुजवला होता. त्यामुळे त्यांची ही मागणी मान्य झाली नाही.

संभाजी महाराजांविरोधात कट

१६८२ मध्ये संभाजी महाराजांनी राज्याचा कारभार हाती घेतला. त्यावेळी पिलाजीराव शिर्के आणि त्यांच्या पुत्रांनी त्यांना मदत केली. पण त्यांचा वतनाचा हट्ट कायम होता. परंतु, पुढे कान्होजी शिर्के यांनी मुघल साम्राज्यात प्रवेश केला. गणोजी मात्र सुरुवातीला संभाजी महाराजांच्या बाजूने होते.

गणोजी आणि कान्होजी यांनी मिळून मोठा कट रचला. त्यांचा हेतू संभाजी महाराजांना गादीवरून हटवणे आणि शाहू महाराजांना गादीवर बसवणे असा होता. परंतु, संभाजी महाराजांना याची कल्पना मिळाली आणि त्यांनी शिर्के कुटुंबावर हल्ला केला. या हल्ल्यात अनेक शिर्के घराण्यातील सदस्य मारले गेले.

शिर्के आणि कवी कलश यांच्यातील संघर्ष

संभाजी महाराजांचे विश्वासू सल्लागार कवी कलश आणि शिर्के यांच्यात तणाव निर्माण झाला. शिर्केंनी कवी कलशांवर दोषारोप ठेवले आणि संभाजी महाराजांनी कवी कलशांची बाजू घेतली. त्यामुळे शिर्के कुटुंबाने उघडपणे मुघलांचा आश्रय घेतला.

संभाजी महाराजांचा पकडण्यात शिर्केंचा हात

गणोजी आणि कान्होजी शिर्के यांनी मुघल सरदार मुकर्बखानाला आंबाघाटाची वाट दाखवली. त्यांनी संभाजी महाराजांचे ठिकाण औरंगजेबाच्या सैन्याला कळवले. परिणामी, मुघल सैन्याने संगमेश्वर येथे छत्रपती संभाजी महाराजांना पकडले.

गद्दारांना मिळालेली बक्षिसे

संभाजी महाराजांच्या अटकेनंतर औरंगजेबाने गणोजी आणि कान्होजी शिर्के यांना पाच हजारी मनसबदारी बहाल केली. शिर्के कुटुंबाच्या महत्त्वाकांक्षेला मुघल साम्राज्यात जागा मिळाली होती.

गणोजी आणि कान्होजी यांचा पुढील इतिहास

१६९७ मध्ये झुल्फिकार खानने राजाराम महाराजांना जिंजीच्या किल्ल्यावर अडकवले. त्यावेळीही गणोजी शिर्के मुघल सैन्यात होते. त्यांनी खंडो बल्लाळ यांना दाभोळचे वतन मागितले. शेवटी, खंडो बल्लाळ यांनी गणोजी शिर्के यांना दाभोळ वतन बहाल केले आणि राजाराम महाराजांना सुटका करण्यास मदत केली.

गद्दारांचा शेवट

औरंगजेबाने गणोजी आणि कान्होजी यांच्या मनसबदारीत वाढ केली. मात्र, पुढील इतिहासात या दोघांचा उल्लेख आढळत नाही. त्यांचा मृत्यू कसा झाला, याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही.

गद्दारीनंतर शिर्के कुटुंबाचे भविष्य

औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुघल साम्राज्य ढासळले. त्या वेळी शिर्के घराण्याने पुन्हा मराठ्यांच्या बाजूने हात जोडले. मात्र, त्यांच्या गद्दारीची खूण कधीही पुसली गेली नाही.

गणोजी आणि कान्होजी शिर्के यांनी हिंदवी स्वराज्याशी केलेला विश्वासघात इतिहासात काळा डाग म्हणून कायम राहील. छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान व्यर्थ गेले नाही, कारण त्यांच्या मृत्यूनंतरही मराठा साम्राज्य टिकून राहिले आणि अखेर मुघल सत्तेचा पराभव झाला.

महायुतीचं पुन्हा महाराष्ट्रात सरकार येऊन आता नव्वद दिवस पूर्ण होत आहेत. अपेक्षित नसलेले एवढं बहुमत दिल्यावर ज्या पध्दतीनं या सरकारने निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान अशी टॅगलाईन घेऊन सत्तेत परतल्यानंतर विकासात्मक निर्णय आणि महाराष्ट्राच्या वेगवान प्रगती ऐवजी आता अंतर्गत मतभेद, नाराजीचं स्पीडब्रेकर लागलेले दिसू लागले आहेत. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही नेत्यांकडून आमची दोस्ती ही फेविकॉलचा जोड असल्याचा दावाही केला जात होता.

पण आता 132 जागा जिंकलेल्या महायुतीतील भाजप आणि फडणवीसांचा कुठेतरी शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये कोल्ड वॉर सुरु असल्याचीही जोरदार चर्चा आहे. पण या मतभेदासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतलेले प्रमुथ 10 निर्णय कारणीभूत ठरले असल्याची चर्चा आहे.

विधानसभा निवडणुकीमधील दणदणीत यशानंतर सुरुवातीला महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीनही पक्षांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण, नाराजीनाट्य यांनी डोकं वर काढल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळे महायुतीतील ट्रिपल इंजिनचं सरकार कुठेतरी धक्क्याला लागल्याची चर्चा आहे. यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून महायुतीतील एकनाथ शिंदेचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून अजित पवारांकडून याच संधीचा फायदा घेत भाजपशी जुळवून घेण्याची एकही संधी सोडली जाताना दिसून येत नाही.

शिवसेनेतील बंडानंतर एकदम 40 आमदारांसह एकनाथ शिंदेनी भाजपसोबत जात सत्ता स्थापन केली. यानंतर दिल्लीकरांनी भाजपच्या देवेंद्र फडणवीसांऐवजी अचानक शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली. हा महाराष्ट्रासाठी तर धक्का होताच शिवाय भाजपसाठीही आश्चर्यकारक निर्णय होता. त्यामुळे सगळेच काही मिनिटं नव्हे तर काही दिवस-महिने या धक्क्यातून बाहेरच आले नाही. त्यातही इच्छा नसताना अगोदरच्या टर्ममध्ये मुख्यमंत्री राहिलेल्या फडणवीसांना बेट उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. तरीही पक्षाचा आदेश म्हणत त्यांनी तो निर्णय डोक्यावर बर्फ ठेवून स्वीकारला. यानंतर ते अडीच वर्ष शिंदेंच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले डिदिनीही त्यांच्या मदतीनं राज्यकारभार व्यवस्थितपणे हाकला. पण या दोन्ही नेत्यांमध्ये अजित पवारांची एन्ट्री झाली अन् महायुतीत भक्कम झाली पण मतभेदांचीही संख्या वाढली.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीतील तीनही पक्षांना जबरदस्त यश मिळाले. भाजपला 132, एकनाथ शिंदे शिवसेनेला 57, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या. त्यामुळे महायुतीनं 288 पैकी तब्बल 230 जागा जिंकून एकहाती सत्ता काबीज केली. महाविकास आघाडीचा धुव्वा उडाला अन् त्यांना अवघ्या 49 जागांवर समाधान मानावे लागले. पण आता याच सरकारमध्ये सुरुवातीला मुख्यमंत्रिपद, खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार, पालकमंत्रिपद यांसह विविध निर्णयामुळे खटके उडाल्याचं दिसून आलं.

तसेच शिंदे-फडणवीसांमध्ये काही निर्णयामुळे कोल्ड वॉर सुरु असल्याचं बोललं जात आहे. मीडियाच्या समोर जरी हे नेतेमंडळी हे मान्य करत नसले तरी पडद्यामागं बरंच काही सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. यासाठी प्रमुख काही निर्णय जबाबदार असल्याचं बोललं जात आहेत.

1) यात पहिला निर्णय म्हणजे महायुती सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही असलेल्या एकनाथ शिंदेंना दिल्लीतून बेट नकार देण्यात आला. तसेच त्यानंतर गृहखात किंवा अर्थखात्यासाठी अडून बसलेल्या शिंदेना हो दोन्हीही खाते देण्यात आली नाही. गृहखातं भाजप अर्थात फडणवीसांकडेच राहिलं. तर अर्थखातं हे अजितदादांनी मिळवले. इथेच शिंदे-फडणवीसांमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडली.

2) दावानंतर एकनाथ शिंदेंनी मंत्रिमंडळ विस्तारात डिमांड केलेली मंत्रिपदाच्या संख्येला कात्री मारण्यात आली. त्यानंतर पालकमंत्रिपदं जाहीर झाल्यानंतर नाशिक, आणि रायगढ़साठी आग्रही असलेल्या शिंदेंना दोन्हीही ठिकाणी डावलण्यात आलं. नाशिकला भाजपचे गिरीश महाजन, तर रायगडला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरेंना संधी देण्यात आली. या नियुक्तीनंतर शिवसेनेत तीव नाराजी पसरल्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली.

3) खातेवाटपात परिवहन खातं हे शिवसेनेकडे आले. एकनाथ शिदिचे अत्यंत विश्वासू म्हणून ओळखले जाणारे प्रताप सरनाईक यांच्याकडे आलं. पण मुख्यमंत्री फडणवीसांनी या खात्यावाचत मोठा बदल करतानाच परिवहन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांची एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सरनाईकांकडे असलेलं एसटीचं स्टिअरिंग संजय सेठी यांच्याकडे गेल्याची चर्चा रंगली. इतके दिवस एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष है त्या खात्याचे मंत्रीच राहत होते. या निर्णयामुळेही शिंदेंच चांगलेच दुखावले गेले असल्याचं बोललं जात आहे.

4) ठाणे हा एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला समजला जातो. तिथे इतकी वर्ष शिवसेना आणि शिंदेच मोठ वर्चस्व राहिलं आहे. पण आता ठाण्यात भाजपनं मोठी खेळी खेळताना गणेश नाईकांवर इथे मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ठाण्याचे संपर्कमंत्री पद त्यांच्याकडे देण्यात आले. तसेच ठाण्यातील समस्या सोडविण्यासाठी नाईक जनता दरबार घेणार असल्यामुळे शिंदेच्या वाढत्या वर्चस्वाला सुरुंग लावणारा हा निर्णय असल्याचं बोललं जात आहे.

5) एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री असताना सातत्यानं ज्या ज्यावेळी नैसर्गिक संकट ओढावलं, त्यावेळी शिंदे मदतीला धावून गेले. अशा शिंदेंना राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीतून वगळण्यात आलं. शिंदेंऐवजी तिथं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा समावेश करण्यात आला. पण या निर्णयानंतर शिवसेनेच्या नेतेमंडळींकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे अखेर नाईलाजास्तव नियमांत बदल करत शिंदेचाही या समितीत समावेश करण्यात आला. पण जो मेसेज समाजात जायचा तो तोपर्यंत आऊन पोहचला होता.

6) यानंतर महायुती सरकारमधील उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात तसेच उद्योग विभागाची काही महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय परस्पर प्रशासकीय पातळीवर घेत असल्याबाबत पत्रातून नाराजी व्यक्त केल्यानं खळबळ उडाली होती. यानंतर सामंतांनी यांनी पत्रकार परिषद घेत आपण नाराज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण तरीही नाराजीच्या या चर्चा कमी झाल्याच नाहीत.

7) एकनाथ शिंदेंना ज्या ‘वैद्यकीय सहाय्यता कक्षा’नं मोठी प्रसिध्दी मिळवून दिली. त्याच मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या प्रमुखपदावरुन शिंदेंचे विश्वासू सहकारी मानल्या जाणाऱ्या मंगेश चिवटेंची उचलबांगडी करण्यात आली होती. आता उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वतंत्रपणे वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाची सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचं काम चिवटेच पाहण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील वा दोन वैद्यकीय सहाय्यता कक्षांमुळे शिदि-फडणवीसांमध्ये कुरघोडीचं राजकारण रंगल्याचं बोललं जात आहे.

8) आता देवेंद्र फडणवीसांकडे असलेल्या गृहखात्याकडून एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला मोठा धक्का देण्यात आला आहे, त्यात मंत्री गृहखात्याकडून शिवसेनेच्या मंत्री नसलेल्या 20 आमदारांची चाय प्लस दर्जाची सुरक्षा काढण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवसेनेतील बंडानंतर मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या शिंदेंनी ही सुरक्षा पुरवली होती. आता फडणवीस सरकारने शिंदेच्या आमदारांच्या सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेताना ज्या आमदारांच्या जीवाला धोका नाही अशांची सुरक्षा कमात केली आहे.

या आठ निर्णयांमुळे महायुतीतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदि यांच्यात कोल्ड वॉर सुरू असल्याची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरु आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या अनेक बैठकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याचे दिसून आले त्यामुळे या कोल्ला वॉरच्या चर्चाना आणखीच हवा मिळाली. शिवसेनेतील बंडानंतर मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या शिंदेंनी ही सुरक्षा पुरवली होती. आता फडणवीस सरकारने शिंदेच्या आमदारांच्या सुरक्षेबाबत मोठा निर्णय घेताना ज्या आमदारांच्या जीवाला धोका नाही अशांची सुरक्षा कमात केली आहे.

या आठ निर्णयांमुळे महायुतीतील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिदि यांच्यात कोल्ड वॉर सुरू असल्याची जोरदार चर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरु आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या अनेक बैठकांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याचे दिसून आले त्यामुळे या कोल्ला वॉरच्या चर्चाना आणखीच हवा मिळाली.

विक्की कौशल- रश्मिका मंदाना स्टारर ‘छावा’ थिएटर्समध्ये रिलीज झाला आहे. रुपेरी पडद्यावर आपल्या राजाची शौर्यगाथा पाहून चाहते पुरते भारावून गेले आहेत. अशातच आता गुजरातच्या भरूचमधून एक बातमी समोर येत आहे. ‘छावा’ सिनेमाच्या क्लायमॅक्समध्ये छत्रपती शंभू राजांवर मुघल बादशाह औरंगजेबानं केलेले अत्याचार पाहून एक प्रेक्षक नाराज झाला. त्यानं मागचा पुढचा कोणताच विचार केला नाही आणि थेट थिएटरची स्क्रिन फाडायला सुरुवात केली. संतापलेल्या प्रेक्षकानं सिनेमा सुरू असतानाच स्क्रिन फाडायला सुरुवात केली.

संतापलेल्या एकानं तोडली थिएटरची स्क्रिन 

नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘छावा’ चित्रपटात छत्रपती संभाजी महाराजांवर मुघलांनी केलेले अत्याचार भरूचमधील प्रेक्षक जयेश वसावा सहन करू शकला नाही. रागाच्या भरात त्यानं स्क्रीन तोडली. मराठा-मुघल संघर्षावर आधारित या चित्रपटाच्या क्लायमॅक्स सीन दरम्यान भरूचमधील एका चित्रपटगृहात ही घटना घडली. दरम्यान, याप्रकरणी गुजरात पोलिसांनी आरोपी जयेश वसावाला अटक केली आहे.

स्वयंघोषित चित्रपट समीक्षक कमाल आर. खान ऊर्फ केआरके याने छत्रपती संभीज महाराजांबद्दल एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवर आक्षेपार्ह पोस्ट लिहिली आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल ट्विट करताना केआरकेनं सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केआरकेनंविकिपीडियाचा आधार घेत पोस्ट लिहिली होती. विकिपीडियाशी संपर्क साधून वादग्रस्त मजकूर काढण्याचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहेत. सायबर विभागाचे आयजी यशस्वी यादव यांना फडणवीसांनी हे आदेश दिले आहेत.

‘विकिपीडियावर छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल जो वादग्रस्त मजकूर लिहिण्यात आला आहे, त्याप्रकरणी सायबर विभागाचे आयजी यशस्वी यादव यांच्याशी संपर्क साधला आहे. विकिपीडिया आणि त्याच्याशी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधून तो मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश त्यांना दिले आहेत. त्यासाठी जी प्रक्रिया करावी लागेल, ती तातडीने करावी, असं त्यांना सांगण्यात आलं आहे. अशा पद्धतीचा आक्षेपार्ह मजकूर ओपन सोर्सवर राहणं अत्यंत चुकीचं आहे. त्यामुळे ते तिथून काढून टाकण्यासाठीचे आदेश संबंधितांना देण्यात आले आहेत. छत्रपती संभाजी महाराज हे आमचे आदर्श आहेत, त्यांच्यासंदर्भात असले लेखन खपवून घेणार नाही’, अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली.

जवळपास 8 वर्षांनी आयसीसीने चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन केलं असून बुधवार 19 फेब्रुवारी पासून चॅम्पियन्स ट्रॉफीला सुरुवात होणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 15 सामने खेळले जाणार असून ही स्पर्धा हायब्रीड पद्धतीने पाकिस्तान आणि दुबई या दोन देशांमधील मैदानांवर खेळवली जाईल. टीम इंडियाचे सर्व सामने हे दुबईत खेळवले जाणार आहेत. तेव्हा चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे सामने पाहण्याचा आनंद फॅन्स कुठे घेऊ शकतात याविषयी जाणून घेऊयात.

भारत कोणत्या ग्रुपमध्ये :

चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये एकूण 8 संघांचा सहभाग असून या संघांना 2 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आले आहे. ग्रुप ए मध्ये टीम इंडिया सह पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि बांग्लादेशचा समावेश आहे. तर ग्रुप बी मध्ये दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लंड हे आहेत. प्रत्येक संघ ग्रुप स्टेजमध्ये प्रत्येकी तीन सामने खेळतील. यातील प्रत्येक ग्रुपमध्ये टॉप दोनवर राहणारे संघ सेमी फायनलमध्ये प्रवेश करतील आणि सेमी फायनल जिंकणारे संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्यासाठी फायनलमध्ये लढतील.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 चा पहिला सामना कोणामध्ये होणार?

बुधवार 19 फेब्रुवारी पासून चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 चा पहिला सामना हा पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात खेळवला जाईल. दुपारी 2: 30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून कराची येथील नॅशनल बँक स्टेडियमवर हा सामना पार पडेल. पाकिस्तान आणि न्यूझीलंडचा चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिला तर आतापर्यंत दोन संघ चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये तीन वेळा आमने सामने आले आहेत. 2000, 2006 आणि 2009 या वर्षी झालेल्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी सामन्यात तीनही वेळा न्यूझीलंडनेच पाकिस्तानचा पराभव केलेला आहे. त्यामुळे याही सामन्यात यजमान पाकिस्तान पेक्षा न्यूझीलंडचं पारडं जड राहण्याची शक्यता आहे.

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 चे भारताचे सामने कधी?

20 फेब्रुवारी : गुरुवार – भारत विरुद्ध बांगलादेश – ठिकाण : दुबई

23 फेब्रुवारी : रविवार – भारत विरुद्ध पाकिस्तान – ठिकाण : दुबई

2 मार्च : रविवार – भारत विरुद्ध न्यूझीलंड – ठिकाण : दुबई

कुठे पाहाल चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 चे सामने?

चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 या स्पर्धेचे सामने प्रेक्षकांना टीव्ही तसेच डिजिटल गॅजेट्सवर पाहता येतील. टीव्हीवर हे सामानाने स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनेलवर दाखवले जातील. तर JioHotstar च्या अँप तसेच वेब साईटवर चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पारपडेल.