आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) तब्बल आठ महिने घालवल्यानंतर NASAच्या प्रसिद्ध अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स आणि बुच विलमोअर अखेर पृथ्वीवर परतणार आहेत. त्यांचा परतीचा प्रवास मार्चच्या शेवटी होणार आहे.

कधी होणार परतीचा प्रवास?

सुनीता विल्यम्स आणि बुच विलमोअर हे दोघे ५ जून २०२४ रोजी बोईंग स्टारलाइनर या यानाद्वारे ISSकडे रवाना झाले होते. सुरुवातीला ही मोहीम केवळ आठ दिवसांची असणार होती, मात्र तांत्रिक बिघाडांमुळे त्यांचा मुक्काम तब्बल आठ महिन्यांपर्यंत लांबला.

NASAच्या माहितीनुसार, मार्च १२ रोजी “क्रू-१०” हे नवीन पथक ISSवर दाखल होणार आहे. या पथकात NASAच्या अ‍ॅन मॅकक्लेन (कमांडर) आणि निकोल एयर्स (पायलट) यांच्यासह JAXA (जपान अंतराळ संशोधन संस्था) चे टाकुया ओनिशी आणि Roscosmos (रशियन अंतराळ संस्था) चे किरील पेस्कोव यांचा समावेश आहे.

विल्यम्स आणि विलमोअर हे मार्चच्या अखेरीस परत येणार असले तरी निसर्गाच्या स्थितीनुसार अंतिम तारीख निश्चित केली जाईल, असे NASAने स्पष्ट केले आहे. ते स्पेसएक्सच्या ड्रॅगन यानाद्वारे पृथ्वीवर परतणार आहेत.

सुनीता विल्यम्स इतके दिवस अंतराळात का अडकल्या?

बोईंग स्टारलाइनर यानाच्या प्रवासादरम्यान अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या. त्यात हीलियम गळती ही मोठी समस्या ठरली. त्यामुळे यान सुरक्षित नसल्याने NASAने विल्यम्स आणि विलमोअर यांना लगेच परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला नाही.

या कालावधीत त्यांनी ISSमध्ये राहून शास्त्रीय प्रयोग आणि विविध संशोधन प्रकल्पांवर काम केले. ISS हे सहा बेडरूम असलेल्या मोठ्या घराएवढे विशाल आहे आणि NASA, JAXA, Roscosmos, कॅनेडियन स्पेस एजन्सी आणि युरोपियन स्पेस एजन्सी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ते कार्यरत आहे.

स्पेसएक्स-नासा भागीदारी

NASA आणि एलोन मस्कच्या स्पेसएक्स कंपनीच्या सहयोगातून चालणाऱ्या Commercial Crew Program अंतर्गत ड्रॅगन यानाचा वापर केला जात आहे. हा उपक्रम अमेरिकेतील सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून स्वस्त आणि सुरक्षित अंतराळ प्रवास घडवून आणण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

मार्च १२ रोजी क्रू-१० चे अंतराळवीर स्पेसएक्स फाल्कन ९ रॉकेटद्वारे ISSवर जाणार आहेत. नवीन पथकात जाणाऱ्या अंतराळवीरांना कोणताही संसर्ग होऊ नये म्हणून दोन आठवड्यांचा विलगीकरण कालावधी बंधनकारक आहे.

NASAच्या नियोजनानुसार, मार्चच्या अखेरीस सुनीता विल्यम्स आणि बुच विलमोअर पृथ्वीवर सुखरूप परत येतील. त्यांचे पुनरागमन अंतराळ संशोधन क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. त्यांच्या दीर्घ मुक्कामामुळे स्टारलाइनरच्या तांत्रिक सुधारणांवर अधिक भर दिला जाणार आहे. मार्च महिन्यात होणाऱ्या या ऐतिहासिक परतीच्या प्रवासाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

महाकुंभामुळे बँक खाती रिकामी झाली आहेत. हे थोडं विचित्र वाटेल पण महाकुंभला जाण्यासाठी करोडो लोकांनी बँकांमधून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढले. आता तर बँकांकडे कर्ज वाटपासाठीही पैसे नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी आरबीआय आता मोठे पाऊल उचलणार आहे. बँकिंग क्षेत्रातील भांडवली तरलता वाढवण्यासाठी आरबीआयला लवकरच काहीतरी करावे लागेल, असे एका अहवालातून समोर आले आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अहवालानुसार, RBIला बँकांचे भांडवल वाढवण्यासाठी रोख राखीव प्रमाण (CRR) कमी करावे लागेल. अहवालानुसार, भारतीय बँकिंग व्यवस्थेतील हे सर्वात वाईट संकट म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

बँकांची तरलता नोव्हेंबरमधील 1.35 लाख कोटी रुपयांपासून डिसेंबरमध्ये 0.65 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीपर्यंत घसरली. जानेवारीमध्ये ही तूट वाढून 2.07 लाख कोटी रुपये होती आणि फेब्रुवारीमध्ये ही तूट 1.59 लाख कोटी रुपये होती.

एसबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, महाकुंभसारख्या मोठ्या धार्मिक कार्यक्रमांमुळे बँकांमध्ये रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. महाकुंभ काळात किरकोळ ठेवीदारांनी बँकांमधून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढून महाकुंभात खर्च केले.

या कालावधीत बँकांना रोखीचा तुटवडा सतत जाणवत आहे. याचा परिणाम असा होतो की, काढण्यात आलेल्या चलनाचा मोठा भाग अद्याप बँकिंग व्यवस्थेत परत आलेला नाही. देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयच्या या अहवालावर विश्वास ठेवला तर आता तरलतेशी संबंधित समस्यांवर मात करण्यासाठी आरबीआयला सीआरआर कमी करावा लागेल.

फेब्रुवारीच्या MPC बैठकीतही, RBI ने CRR 0.50 टक्क्यांनी कमी केला होता, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये 1.10 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल आले. ही रक्कम तरलता वाढवण्यासाठी अपुरी आहे आणि लवकरच सीआरआरमध्ये आणखी कपात करावी लागेल.

महायुती सन्मवय समिती रात्री उशिरा बैठक; विधिमंडळ समितीचा ‘फॉर्म्युला’ ठरला, पण महामंडळ रस्सीखेच सुरूच

३ मार्चपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशला सुरुवात झाली. आजचा अधिवेशनाचा तिसरा दिवस आहे. आधीचे दोन दिवस वादळी ठरले. विरोधकांनी मंत्री धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्याअगोदरच विरोधकांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. देशमुख हत्या प्रकरणातील फोटो समाजमाध्यमांत व्हायरल झाल्यानंतर अखेर धनंजय मुंडेंना आपल्या मंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर त्याच दिवशी रात्री उशिरा महायुतीच्या समन्वय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत विधिमंडळ समितीचा फॉर्म्युला ठरला आहे.

त्यानुसार भाजपला ११, शिवसेनेला ७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४ असा फॉर्म्युला असल्याचे समजते. तर उर्वरित सात समितींबाबत निर्णय बाकी होता. या जागा अपक्षांसाठी ठेवल्याची माहिती आहे. यातील ११ महत्त्वाच्या समित्यांवर भाजप आमदारांची वर्णी लागली आहे. या बैठकीला भाजपकडून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, रवींद्र चव्हाण, शिवसेनेकडून मंत्री उदय सामंत, संदीपान भुमरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुनील तटकरे हे नेते बैठकीसाठी उपस्थित होते.

या समित्यांमध्ये लोकलेखा समिती, आहार व्यवस्था समिती, धर्मदाय समिती, अनुसूचित समिती, विशेष हक्क समिती, मानव हक्क समिती तसेच आश्वासन या समित्यांमधून मंत्रीपद हुकलेल्या आमदारांचे पुनवर्सन केले जाणार आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे सध्या मोठ्या वादात सापडले आहेत. त्यांनी महिलेला विवस्त्र फोटो पाठवल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर हे आरोप केले असून त्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलच तापलं आहे. वडेट्टीवार आणि राऊत यांच्या आरोपानंतर मनोज जरांगे पाटील तसेच अंजली दमानिया यांनी गोरेंवर कडाडून टीका केली. विरोधी पक्षाकडून त्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी करण्यात येत आहे. याच सर्व आरोपांच्या, घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जयकुमार गोरे यांनी माध्यमांसमोर येत आपली भूमिका मांडत प्रतिक्रिया दिली.

विरोधकांनी केलेल्या या आरोपांचे गोरे यांनी खंडन केले आहे. 2017 च्या एका प्रकरणात कोर्टाने निर्दोष मुक्त केलं होतं, ते प्रकरण पुन्हा उकरून काढल्याचे ते म्हणाले. वडिलाच्या निधनानंतर अस्थिविसर्जनही करू दिलं नाही, विरोधकांनी खालच्या पातळीचं राजकारण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. माझी बदनामी करणाऱ्यांवर हक्कभंग आणणार आहे, असं जयकुमार गोरे म्हणाले.

काय म्हणाले जयकुमार गोरे ?

2017 साली एक गुन्हा दाखल झाला होता. 2017 साली विधान परिषदेची निवडणूक झाली आणि त्यानंतर पुन्हा नगरपालिकेची निवडणूक होती. त्या निवडणुकीच्या दोन दिवस आधी माझ्यावर एक गुन्हा दाखल झाला होता. आणि त्यावर ट्रायल होऊन 2019 साली त्याचा निकाल लागला. त्याच निकालाची प्रत माझ्यासोबत आहे, त्यामध्ये कोर्टाने मला निर्दोष मुक्त केलं आहे. जप्त केलेला मुद्देमाल, मोबाईल हे नष्ट करण्याचा आदेश कोर्टाने त्याचवेळी दिला होता. आपली कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केल्याचा पुनरुच्चार करत विरोधकांनी सहा वर्षांपूर्वीचं हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढलं, असं ते म्हणाले.

विरोधकांनी एवढ्या खालच्या पातळीचं राजकारण करू नये

या देशात लोकशाही आहे, आपल्या समोर सर्वोच्च न्यायालय आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला ( 2019) आता सहा वर्ष झाली आहेत. आज सहा वर्षांनंतर हा विषय पुन्हा समोर आला आहे. आपण कुठल्या वेळी कोणता विषय समोर आणावा, याबद्दल राजकीय नेत्यांनी मर्यादा ठेवली पाहिजे, असं मला वाटत. माझ्या सारख्या सामान्य कुटुंबातल्या युवकाला, ज्या वडिलांनी कष्ट करून मोठं केलं, इथपर्यंत पोहोचवलं, त्यांच्या मृत्यूनंतर मला त्यांचं अस्थिविसर्जन सुद्धा करू दिलं नाही. एवढ्या खालच्या पातळीचं राजकारण विरोधकांनी करू नये, असं गोरे म्हणाले.

त्यांना कोर्टात खेचणार

या घटनेचा कोर्टाने निकाल दिलेला आहे, पण या संदर्भात ज्यांनी ज्यांनी आरोप केला आहे, त्या प्रत्येकावर मी सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणणार असल्याचे गोरे यांनी नमूद केलं. त्या लोकांविरोधात बदनामीच खटला दाखल करून त्यांना कोर्टात खेचणार असल्याचं गोरे यांनी त्यांनी सांगितलं.

काय आहेत आरोप ?

भाजप मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर महिलेल्या फोटा पाठवल्याच्या प्रकरणावरुन गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. त्या महिलेला अद्याप त्रास देत असल्याचा आरोपही गोरेंवर केला जात आहे. मी त्या महिलेला त्रास देतोय की नाही या संदर्भात पोलिसांनी चौकशी करावी. जो कोण दोषी असेल , जे खोटं कुंभाड रचताहेत, या खोट्या भानगडी करत त्यांच्यावर कारवाई करावी असं आव्हान त्यांनी दिलं.

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. नाशिक सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यावर 30 वर्षांपूर्वी सदनिका लाटल्याचा आरोप होता. त्याचसंदर्भातील केस कोर्टात सुरू होती. कोर्टाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावला होता. मात्र यासंदर्भात त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

त्यामुळे त्यांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागले होते. आज कोर्टाच्या निर्णयावर त्यांच्या मंत्रि‍पदच नाही तर आमदारकीचे भवितव्य अवलंबून होते. विरोधकांनीही त्यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे कोकाटे हे चहूबाजूंनी घेरले गेले होते, त्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या.

मात्र आज नाशिक सत्र न्यायालयाकडून कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे.

महायुतीमधील एक एक करत काही मंत्री महाविकास आघाडीच्या रडारवर येत आहेत. दोन दिवसांपासून धनंजय मुंडे आणि माणिकराव कोटे हे विरोधकांच्या अजेंड्यावर होते. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणातील धक्कादायक फोटो बाहेर आल्यानंतर धनंजय मुंडे यांची पहिली विकेट पडली. तर आज न्यायालयाच्या निकालानंतर माणिकराव कोकाटे यांचे भवितव्य ठरेल. दरम्यान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि खासदार संजय राऊत यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे मोर्चा वळवला. त्यांनी महिलेला विवस्त्र फोटो पाठवल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा इशारा दिला.

जरांगे पाटील यांचा संताप

चलती असताना नीच वागू नये, आमच्याकडे ते लोक येणार आहेत, नंतर त्याला कचका दाखवतो, त्याने महिलेला विवस्त्र फोटो पाठवले, माझ्याकडे त्या महिला येणार आहेत. हाच तो मंत्री आहे, आपल्या सभेला विरोध केलेला माणूस आहे. कधी ना कधी दिवस बदलतात. जयकुमार गोरेंना फडणवीसांनी बडतर्फ करून गुन्हा दाखल केला पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

कराडला केले हे आवाहन

धनंजय मुंडेंना आमदारकी पासून दूर ठेवावं, अशी मागणी त्यांनी केली. धनंजय मुंडे मंत्री असताना आरोपी कराड मुंडेंचे व्यवहार बघत होता. मुंडेंचे कामं वाल्मिक कराड करून देत होता का? खून झाल्यानंतर आरोपींनी धनंजय मुंडेंना संपर्क केला होता का? धनंजय मुंडेच मुख्य कार्यालय आरोपी नंबर 1 पाहायचा. खून प्रकरणात 302 मध्ये धनंजय मुंडे पण येतात. आता केवळ चौकशी बाकी आहे.

खून झाल्यानंतर मुंडेंना फोन पण गेले आहेत, फरार आरोपीला पळून जाण्यासाठी धनंजय मुंडेंनी मदत केली का? खून होण्या अगोदर, ते राजीनामा देण्यापर्यंतचा धनंजय मुंडेंचा सीडीआर काढा. धनंजय मुंडेंनी प्रकरणात मदत करण्यासाठी वैयक्तिक माणसं पाठवली 302 मध्ये धनंजय मुंडेंना अटक केलीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली.

तर कराड याने एकट्याने मरु नये त्याने मुंडे यांचे नाव घ्यावे, असे मी त्याच्या कुटुंबाला सांगतो, एक नंबर आरोपी बोलला नाही तर त्याला फाशी होणार, हे कुटुंबाने जाणून घेतले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कुणबी आणि मराठा एकच

मराठा आरक्षण विषय निकाली काढा, मुख्यमंत्री आणि सर्व विधानसभा सदस्यांना विनंती आहे, कुणबी आणि मराठा एक आहे. सर्व पक्षातील आमदारांना विनंती आहे, अधिवेशनात मराठा समाजाच्या प्रश्न लावून धरावे. हैदराबाद गॅझेट या अधिवेशनात लागू करा. सोबत बॉम्बे, सातारा, औंध गॅझेट लागू करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

औरंगजेबाला महान राजा म्हणणाऱ्या समाजवादी पार्टीचे आमदार अबू आझमी यांच्याविरोधात अखेर सरकारने कारवाई केली आहे. अबू आझमी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. “अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करत आहोत. त्यांना विधान भवन परिसरात येण्यास बंदी असेल” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. “फक्त या अधिवेशनापुरता निलंबन नको. कायम स्वरूपी निलंबन करा” अशी सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागणी केली आहे. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार आक्रमक झालेले. “फक्त अधिवेशन काळापुरते निलंबन नको. त्यांचे सर्व भत्ते बंद करा. आमदार निधी व पगार ही बंद करा. औरंगजेबाचे उदात्तीकरण खपवून घेणार नाही. प्रस्तावात सुधारणा करा. कारवाई अधिक कठोर करा” अशी सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागणी केली.

महाराष्ट्र सरकारमध्ये मंत्री असणारे चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेच्या सत्रात अबू आजमी यांना निलंबित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला. “छत्रपती शिवाजी महाराज पूजनीय आहेत. त्यांचा अपमान करणाऱ्याला आम्ही सहजतेने जाऊ देऊ शकत नाहीत” असं सुधीर मुनगंटीवार यांचं म्हणणं होतं.

कायम स्वरुपी निलंबित करता येऊ शकत का?

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आमदारांना एकासत्रापेक्षा जास्तकाळ निलंबित करता येऊ शकत नाही” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले. “आमदार म्हणून अबू आजमी यांना निलंबित करता येऊ शकत का? याचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही समिती स्थापन करु” असं चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

अबू आझमी काय म्हणालेले?

“मी औरंगजेबाला क्रूर शासक मानत नाही. औरंगजेबने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक हिंदू मंदिरे बांधली. तो एक महान राजा होता. त्याच्या काळात भारत ‘सोने की चिड़िया’ होता. त्याची राजवट पाहूनच इंग्रज भारतात आले होते. तो न्यायप्रेमी सम्राट होता. आम्हाला चुकीचा इतिहास दाखवला जात आहे. वाराणसीमध्ये औरंगजेबाच्या एका सरदाराने पंडिताच्या मुलीशी जबरदस्तीने लग्न करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा औरंगजेबाने त्याला हत्तीच्या पायाखाली चिरडले होते. औरंगजेबाची कबर खोदण्याची भाषा करणारे भाजप नेते जातीय सलोखा बिघडवत आहेत” असं अबू आझमी म्हणालेले.

पडसाद उमटल्यानंतर आझमींची माघार

अबू आझमी यांनी केलेल्या विधानाचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही उमटले. यानंतर दोन्हीही सभागृहात अबू आझमी यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. त्यांच्या या विधानानंतर अबू आझमींच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरु लागली होती. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अबू आझमी यांच्या निलंबनाची मागणी केली. त्यानंतर अबू आझमी यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत केलेले विधान मागे घेत असल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्रातील सुमारे 300 स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली पाच वर्षे रखडले असताना सुद्धा एकीकडे कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यास आम्ही तयार आहे अशी वल्गना करायची आणि दुसरीकडे न्यायालयात मात्र संबंधित निवडणुकांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता न करणे अशी दुटप्पी भूमिका महायुती सरकारने घेतल्याने आज पुन्हा एकदा स्थानिक निवडणुकीच्या तारखेला राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करु, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मध्ये महायुतीचे सरकार आल्यानंतर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षातील सर्वच सिरसस्थ नेते यांच्यावतीने राज्यातील महान स्थानिक स्वराज्य संस्था(महापालिका नगरपालिका नगरपरिषद पंचायत समिती जिल्हा परिषद) अशा सुमारे रखडलेल्या 300 निवडणूक त्वरित यासाठी आम्ही कटिबद्ध असून न्यायालयाला आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे जमा करण्यात आली आहे असे सांगत असताना आज अचानक राज्य शासनाचे वकील तुषार मेहता यांच्याकडून कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागत सलग दुसऱ्यांदा तारीख घेण्याचा भीम पराक्रम करण्यात आला. मुळात जाहीर कार्यक्रमांमध्ये कार्यकर्त्यांची दिशाभूल करण्याचे काम सर्वच राजकीय पक्षांपांकडून केले जात आहे की काय अशी शंका निर्माण होण्यास सुरुवात झाली आहे. काल (मंगळवारी) रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. यावेळी राज्य सरकारकडून तुषार मेहता यांनी पुन्हा वेळ मागून घेतला आहे. दोन्ही बाजूंच्या याचिकाकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे. यामुळे कोर्टाने कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर आम्ही पुढच्या वेळी सुनावणी करु, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्या आहेत. आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात मुंबई, पुण्यासह अनेक महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ३ ते ४ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता या निवडणुकांकडे लागले आहे. लोकसभेपाठोपाठ राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याच्या हालचाली सुरु होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुका पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या आहे.

“जे झालं चांगलं झालं. अजित पवार आणि फडणवीस यांची नियत महत्त्वाची आहे. एवढी मोठी घटना होऊन मग्रुरी जशीच्या तशी आहे. एवढी मोठी घटना झाल्यावर त्यांना पश्चात्ताप होणार नाही. असं करून हे सर्वांच्या नजरेतून उतरणार आहे. एक दिवस यांची लंका डुबणार. यांची मग्रुरी आणि मस्तीखोरामुळे यांची लंका पाण्यात डुबणार. हे लयाला जाणार आणि पाताळात जाणार आहे” अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. “आता सरकारवरील नामुष्की ओढवली, मी या या स्वरूपाचा असा राजीनामा देतो. तसं बोलत नाही तो. आताही तीच मग्रुरीची भाषा आहे. माझं दुखतंय मी राजीनामा देतोय, उपचारासाठी. पदाचा आणि उपचाराचा काय संबंध? बरं झालं. मुख्यमंत्री आणि अजितदादांना कळालं माजोरडा आहे म्हणून. महाराष्ट्रातील मराठ्यांनाही कळायला हवं होतं. मराठ्यांनी सावध राहून त्यांना मोठं करू नये. मराठ्यांनी हातचं राखून काम केलं पाहिजे” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

“सर्व चार्जशीट झाल्यावर राजीनामा दिला. त्या आधी द्यायला हवा होता. तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो असं आहे. राजकीय गुंड मित्र वाचवण्याचं काम केलं. उशिरा का असेना पण अजितदादा आणि फडणवीस यांचे आभार मानले पाहिजे. त्यांनी लाथ घालून हाकललं. आपण मागणी केली. त्यांनी नैतिकता म्हणा आणि संस्कार म्हणा, आम्ही काल मागणी केली आज राजीनामा दिला. हे माज मस्ती करून आपलेच लोकं पाताळात घालणार” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

‘धनंजय मुंडे 302 मध्ये आहे म्हणजे आहे’

“टोळीचा लोक नायनाट करणार. लोक त्यांना राहू देणार नाही. यांचा माजोरडापणा राहणार नाही. आपण मोठं झाल्यावर मध्यस्थीच्या भूमिकेत असलं पाहिजे. हे पैसेवाले झाल्यावर मस्तीखोर झाले. यांचा उलटा खेळ आहे. यांची अर्धी टोळी आत गेली. धनंजय मुंडे 302 मध्ये आहे म्हणजे आहे. मी फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याकडे मागणी करतो की पुरवणी तपास करा. पुरवणी तपासात सर्वांना सहआरोपी करा. धनंजय मुंडेंनाही सहआरोपी करा. दोन ते तीन महिन्यात प्रकरण संपवा. या सर्वांना फाशी द्या” अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

‘त्याच्यासाठी केलं त्याचं नाव घ्या’

“आरोपी जो सरमाडे आहे. त्याने कबुल करावे की मी धनंजय मुंडेसाठी खंडणी मागितली आणि पाप केलं. त्याच्या कुटुंबानेही ते सांगावं. आतापर्यंत जेवढे खून केले ते मुंडेसाठीच केले. एक नंबरच्या आरोपीला सांगणं आहे, डोक्यावर पाप घेऊन फिरू नका. हा मजेत फिरेल. भाषणं करेल. त्याच्यासाठी केलं त्याचं नाव घ्या” असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

‘यांना जशास तसे उत्तर द्या’

“हे सर्व माजले आहेत. त्यांच्या तोंडात कितीही हात घाला हात कोरडाच येईल. रस्त्यावरून जाताना लोकांना कट मारतात, कुणाचा प्लॉट बळकावतात, इतका माज आहे. पोलीसही त्यांना अभय देतात. ही टोळी संपुष्टात येणार आहे. यांची लंका पाण्यात बुडणार आहे. मग्रुरीमुळे यांचा कार्यक्रमच होणार आहे. आजही राजीनामा देताना मग्रुरी दाखवली. आजाराचं कारण दाखवलं. त्यांनाही खूनाचा पश्चात्ताप नाही. जे आरोपी हसत होते खून करताना तसंच हे हसत आहेत. मराठ्यांनी आता यांना पाणी सुद्धा द्यायचं नाही. एवढं कट्टर वागायचं आहे. गप्प राहायचं नाही. खाली मान घालून जगू नका. यांना जशास तसे उत्तर द्या” असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं.