भारत सरकारने चीनमधून येणाऱ्या पाच उत्पादनांवर ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ॲल्युमिनियम फॉइल, व्हॅक्यूम फ्लास्क, सॉफ्ट फेराइट कोर्स आणि ट्रायक्लोरो असोसायन्युरिक ॲसिड, पॉली व्हाइनिल क्लोराइड पेस्ट रेझिन यांचा समावेश आहे. हे शुल्क पाच वर्षांसाठी लागू करण्याचा निर्णय आता भारत सरकारने घेतला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या तपास युनिट डीजीटीआरच्या शिफारशीनंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकारने चार चिनी उत्पादनांवर ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

चीनपेक्षा कमी किमतीत भारतात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर हे शुल्क लावण्यात आले आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने या संदर्भातील माहिती देत याबाबतच्या सूचना जारी केल्या आहेत. दरम्यान, ॲल्युमिनियम फॉइलही अँटी डंपिंग शुल्क लावण्यात आलं आहे. मात्र, ॲल्युमिनियम फॉइलवरील हे ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क सहा महिन्यांसाठी असणार आहे. ॲल्युमिनियम फॉइल आयातीवर प्रति टन USD ८७३ पर्यंत तात्पुरतं ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क लावण्यात आलं आहे. या संदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे

‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क म्हणजे काय?

वाढीव आयात शुल्क अर्थात ‘ॲण्टी-डम्पिंग शुल्क’ म्हणजेच देशातील उत्पादकांना परदेशातील प्रतिस्पर्धी उत्पादक कंपन्यांकडून हानी पोहोचत असल्यास त्यांची निर्यात किंमत आणि सामान्य मूल्यातील फरकाची भरपाई भरून काढण्यासाठी आयात केलेल्या वस्तूंवर वाढीव कर लादले जातात. थोडक्यात ‘ॲण्टी-डम्पिंग’ हे देशाअंतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करणारे शुल्क आहे. जे सरकार परदेशातील आयातीवर आकारते. डम्पिंग ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये एखादी कंपनी एखादे उत्पादन सामान्यपणे त्या देशातील बाजारपेठेत आकारत असलेल्या किमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी किमतीला दुसऱ्या देशात निर्यात करते.

‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क का आकारले जाते?

‘ॲण्टी-डम्पिंग’ शुल्क हा एक संरक्षणवादी दर आहे जो देशाअंतर्गत सरकार विदेशी आयातीवर लादते, ज्याची किंमत वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा कमी आहे. आपापल्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश त्यांच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी दराने आयात केल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर शुल्क लादते. कारण तसे न केल्यास परदेशातून स्वस्तात आयात केल्यामुळे देशाअंतर्गत स्थानिक व्यवसाय आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असते. आणखी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास जेव्हा एखादी विदेशी कंपनी एखादी वस्तू ज्या किमतीला स्वतःच्या देशात उत्पादित करते. त्या किंमतीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी किमतीला परदेशात विकते, तेव्हाच देशाअंतर्गत कंपन्यांना वाचविण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होऊन तीन आठवड्याचा कालावधी झाला आहे. शेवटच्या आठवड्यात चार ते पाच दिवस कामकाज चालणार आहे. पहिल्या आठवड्यात केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने धनंजय मुंडेंना अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिला. त्यावरून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची संधी आली होती. मात्र, विरोधकांना घेरता आले नाही. त्यानंतरच्या काळात मात्र, गेल्या तीन आठवड्यात विरोधक फारसे आक्रमक दिसले नाहीत. त्यामुळे अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात तरी सत्ताधारी मंडळी विरोधात विरोधकांना सूर गवसणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी महायुती सरकार आणि महाविकासआघाडी यांच्यात निर्माण झालेले टोकाचे वितुष्ट लक्षात घेता राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा प्रत्येक दिवस वादळी ठरेल असे सर्वांना वाटत होते. महायुतीकडे मोठे बहुमत आहे तर विरोधकांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे विरोधकांना त्यांचा आवाज वाढवावा लागणार होता. वेळप्रसंगी एखाद्या मुद्द्यावरून घेरण्याची संधी आल्यास आक्रमक व्हावे लागणार होते. मात्र, सत्ताधारी मंडळींनी या तीन आठवडयाच्या काळात कुठेच संधी मिळू दिली नाही.

या अधिवेशन काळात महायुती सरकारला सळो की पळो करून सोडायची संधी विरोधकांना होती. राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची स्टॅटर्जी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आखली होती. तशा प्रकारचे फ्लोअर मॅनेजमेंटदेखील विरोधकांने केले होते. मात्र, सभागृहात त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावाणी करता आली नाही.

अधिवेशन काळात विरोधकांकडे मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे हत्या प्रकरणावरून घेरण्याची नामी संधी होती. गेल्या तीन महिन्यापासून सत्ताधाऱ्यासह विरोधकांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. या हत्या प्रकरणात मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तियांचा सहभाग असल्याने त्यांच्या राजीनामा मागितला जात होता. नागपूरातील हिवाळी अधिवेशनात याच मागणीवरून विरोधकांनी महायुती सरकारला जेरीस आणले होते. त्यामुळे या अधिवेशनात दुसऱ्याच दिवशी धनंजय मुंडेंनी राजीनामा दिला. मात्र, त्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाबाहेर दिली, या राजीनाम्यावरून विरोधकांना थोपविताना सत्ताधाऱ्यांचा कस लागणार होता. मात्र, सभागृहात या प्रकरणावरून घेरता आले नाही.

त्याचवेळी सत्ताधारी मंडळीने या प्रकरणावरून लक्ष वेधण्यासाठी समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्त्यावरून गोंधळ घालत सभागृह डोक्यावर घेतले. त्यामुळे मुंडेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दाच चर्चेतून गायब झाला. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना लाडकी बहीण योजनेसाठी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली नाही तर अन्य खात्याचा निधी या योजनेसाठी वळवला, या कारणावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करता आली होती. मात्र, या मुद्यांवरूनही घेरण्याची संधी घालवली.

परभणी येथील जिल्हा कारागृहामध्ये सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू झाला. या युवकाचे मृत्यूप्रकरण चांगेलच गाजले होते. या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक दिवसापासून विरोधकांनी आवाज उठवला होता. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकारकडून देण्यास दिरंगाई केली जात असल्याने या प्रश्नावरून विरोधकांनी रान पेटवलं होते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसापासून राज्य सरकारसमोरील अडचणीत भरच पडली होती.

या प्रकरणातील शवविच्छेदन अहवाल आला आहे. त्यामध्ये व्यंकट सूर्यवंशी या युवकाचा मृत्यू मारहाणीत झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावरूनही विरोधकांना घेरण्याची संधी असताना विरोधक एकवटले नसल्याने अडचणी येत आहेत. त्यातच गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी मंडळीने दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणावरून पुन्हा एकदा माजी मंत्री आदित्य ठाकरेंची कोंडी केली आहे. त्यामुळे बॅकफुटवर असलेले सत्तधारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत.

त्यातच विधानपरिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यावरील अविश्वास प्रस्ताव फेटाळत उलट त्यांच्यावर सत्ताधारी मंडळींनी विश्वास दाखवला. त्यानंतर विरोधकांनी आता सभापती राम शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास दर्शक ठराव आणला आहे. तर दुसरीकडे सभागृहातच माजी मंत्री अनिल परब व भाजपच्या आमदार चित्रा वाघ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यामुळे सभागृहात व सभागृहाबाहेरील वातावरण तापले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या तुलनेत विविध कारणाने सत्ताधारी मंडळीने सभागृह डोक्यावर घेतले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन आठवड्यात सत्ताधारी मंडळीने विरोधकांना डोके वर काढण्याची संधीच दिली नाही. त्यामुळे आता संधी असूनही विरोधक महायुती सरकारला शेवटच्या आठवडयात तरी घेरणार का ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात औरंगजेबच्या कबरीवरून वाद उफाळला असताना मुस्लिम समाजाला टार्गेट केलं जात आहे. अशावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांनी इफ्तार पार्टीचे आयोजन करत मुस्लिम समाजाला धीर देण्याचे काम केलं आहे.तसेच आपण समाजाबरोबर असून जो कोणी डोळे वटारून पाहण्याचा प्रयत्न करेल त्याला सोडणार नाही, असा इशारा दिला आहे. यावरून राज्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील यावर आपली सहमती दर्शवली आहे. तर मुस्लिम समाजाकडे कोणी वाकड्या नजरेनं पाहिलं तर आपणही सोडणार नाही, असे म्हटलं आहे. पण यावेळी त्यांनी नागपूर दंगलीत ज्यांचा हात होता त्यांनाही सोडणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.

राज्यात मागील काही दिवसांपासून औरंगजेबच्या कबरीवरून वाद उफाळला आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी कबर हटवण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने केली आहेत. पण नागपूरमध्ये हिंसाचाराची ठिणगी पडली. यामुळे राज्यातील सध्याचे वातावरण तणावाचे बनले आहे. कबरीवरून मुस्लिम समाजाला टार्गेट केलं जात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इफ्तार पार्टीचे आयोजन करत नवा संदेश दिला. यावेळी अजित पवार यांनी, मुस्लीम समुदायाला धमकी देण्याचा किंवा कोणी डोळे वटारून पाहण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला सोडणार नाही, असा इशारा दिला.

आता याच इशाऱ्यावरून राजकीय टीका सुरू झाली असून भाजप नेते माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी टीका केली आहे. त्यांनी अजित पवारांनी डोळे तपासणाच्या नवीन व्यवसाय सुरू केला वाटतं, असा टोला लगावला होता. यावरून आता महायुतीत वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या त्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

फडणवीस यांनी, अजित पवार यांनी, इफ्तार पार्टीत काय वक्तव्य केलं आहे. कोणता इशारा दिलाय ते मला माहित नाही. पण आपल्याकडे चांगलं काम करणारा कोणीही असो. मग तो मुस्लिम असो किंवा आणखी कोणाही. अशा देशभक्त व्यक्तीला जर कोणी त्रास दिला तर त्याला आम्हीही सोडणार नाही. पण दोषी आढळणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. मग तो कोणत्याही जाती किंवा धर्माचा असो. देशभक्त व्यक्तींना त्रास देणाऱ्याला आम्ही सोडणार नाही, असे म्हटलं आहे.

काय म्हणाले होते अजित पवार?

राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे मुंबईत इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अजित पवार यांनी, मुस्लीम समुदायाला रमजानच्या शुभेच्छा देताना, आपला देश विविधतेत एकतेचे प्रतिक आहे. यामुळे मुस्लीम समाजाने विभाजनवादी शक्तींच्या जाळ्यात अडकू नये. मी तुमचा बंधू म्हणून समाजाच्या पाठिशी आहे. त्यामुळे कोणी मुस्लीम बांधव आणि भगिनींना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला सोडणार नाही, असे म्हटलं होतं.

देशातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचे गुणवत्ता, ऊस गाळप, साखर उतारा यावर आधारित मूल्यमापन करून उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कारखान्यांना राष्ट्रीय पातळीवर गौरवण्यात येते. यंदा विविध क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या २५ सहकारी साखर कारखान्याचा गौरव करण्यात आला आहे. यामध्ये देशातील सर्वोत्तम सहकारी साखर कारखाना म्हणून पुण्यातील कारखान्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ या शिखर संस्थेमार्फत दरवर्षी देशातील सहकारी साखर कारखान्यांचे मूल्यांकन करण्यात येते. यामध्ये यंदा उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यातील १०३ कारखान्यांनी सहभाग घेतला होता.

या पारितोषकामध्ये ऊस उत्पादकता, तांत्रिक कार्यक्षमता, वित्तीय व्यवस्थापन, ऊस गाळप, साखर उतारा, अत्युत्कृष्ट सहकारी आणि भारतातील सर्वोत्तम सहकारी साखर कारखाना असे वेगवेगळे भाग करण्यात आले होते. यामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या कारखान्यांना पुरस्कार देण्यात आले आहेत.

यंदाच्या वर्षाचे संपूर्ण देशातील सर्वोत्कृष्ट सहकारी साखर कारखान्यासाठीचे मानाचे वसंतदादा पाटील पारितोषिक भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि, दत्तात्रयनगर, ता. आंबेगाव, जि. पुणे (महाराष्ट्र) यांना मिळाले असून हा जिल्ह्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.

सहभागी झालेल्या सर्व राज्यातील साखर कारखान्यांचा विचार केला तर एकूण २५ पारितोषिकात महाराष्ट्राने १० पारितोषिके मिळवून प्रथम क्रमांक पटकाविला असून दुसऱ्या क्रमांकावरील तमिळनाडूला ५ पारितोषिके प्राप्त झाली आहेत. उत्तर प्रदेशने ४, पारितोषिकांसह तिसरा क्रमांक, गुजरातने ३ पारितोषिकात सह चौथा क्रमांक मिळवला असून पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश राज्यांना प्रत्येकी एक पारितोषिक मिळाले आहे.

बहुचर्चित दिशा सालियन प्रकरणामुळे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे अडचणीत आले आहेत. दिशाच्या वडिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, त्यात दिशावर अत्याचार करुन तिची हत्या केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.दरम्यान, या प्रकरणी भाजप खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आदित्य ठाकरेंवर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर आता ठाकरेंनी राणेंच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?

मीडियाशी संवाद साधताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ‘त्यांना द्यायचे माझे काम नाही. त्यांना पगारच इतरांवर घाण आरोप करायचा मिळतो. आपण आधी पाहिले असेल, माझ्या परिवारावर, वडिलांवर, पक्षावर आरोप केले होते. त्यांना पक्ष सोडून किती वर्ष झाली, मात्र त्यांच्या मनातून आम्ही काय उतरत नाही. बोलू द्या त्यांना. पक्ष सोडल्यापासून ते आमच्यावर टीका करतात. पण कचऱ्यावर आपण लक्ष देत नाही, असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी लगावला आहे.

नारायण राणेंनी म्हटले ?

दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांचे नाव घेऊ नये अशी विनंती करणारे उद्धव ठाकरे यांचे आपल्याला दोन फोन आले होते असा दावा खासदार नारायण राणे यांनी केला. राणे म्हणाले की, ही जी घटना घडली होती त्यावेळी एक फोन आला. मिलिंद नार्वेकरांनी सांगितले की उद्धव ठाकरेंना बोलायचे आहे. आदित्यचे नाव घेता त्याचा उल्लेख करू नये, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मी म्हणालो, एका निरपराध मुलीची हत्या केली गेली, त्यामध्ये आरोपींना शिक्षा मिळावी, असे आमचे मत आहे. संध्याकाळी तुमची मुले कुठे जातात, त्याची काळजी घ्या. जुहूला माझ्या घराजवळ दिनो मोरिया राहतो, हे काय धुमाकूळ घालतात मला माहिती आहे. त्यामुळे तुम्ही त्याला सांभाळा असं मी बोललो. त्यावर ते म्हणाले की, तशी काळजी घेतो पण तुम्ही सहकार्य करा, असा गौप्यस्फोट राणेंनी केला आहे.

सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून आतापर्यंत दक्षिण भारतातील राजकीय नेत्यांकडून प्रतिक्रिया उमटत होत्या परंतु आता या मुद्द्यावर आरपारची लढाई होण्याची चिन्हे आहेत. चेन्नई इथं आज या मुद्द्यावर बैठक घेण्यात आली. या ५ राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. ३ अन्य राज्यांच्या नेत्यांनीही या बैठकीत भाग घेतला. बैठकीतील सर्व लोकप्रतिनिधींनी सीमांकनामुळे आपापल्या राज्यात होणाऱ्या परिणाम मांडले.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वात या बैठकीचं आयोजन होते. त्यात केरळाचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, तेलंगानाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांनी भाग घेतला. ओडिशाच्या विरोधी पक्षातील बीजू जनता दल आणि आंध्र प्रदेशातील विरोधी पक्ष वायएसआर काँग्रेस यांच्या प्रतिनिधींनीही बैठकीत सहभाग नोंदवला. सर्वांनी या बैठकीत सीमांकनावर भाष्य केले.

“आमची संख्या कमी होईल, लोक कमकुवत होतील”

सीमांकनाचा अशा राज्यांवर वाईट परिणाम होणार ज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजनावर अधिक भर दिला आणि त्यात यश मिळवले. आम्ही सीमांकनाच्या विरोधात नाही परंतु निष्पक्ष सीमांकन झाले पाहिजे. लोकसंख्येच्या आधारावर सीमांकन झाल्यास संसदेत आमचं प्रतिनिधित्व कमी होईल आणि तसं झालं तर केंद्र सरकारकडून निधीसाठी आम्हाला संघर्ष करावा लागेल. शेतकरी अडचणीत येतील. आमची संस्कृती, विकास धोक्यात येईल. आमचे लोक आपल्याच देशात कमकुवत होतील, त्यांचे कुणी ऐकणार नाही असं तामिळनाडूचे सीएम एमके स्टॅलिन यांनी म्हटलं.

भाजपा कुठलाही विचार न करता हा मुद्दा पुढे रेटत आहे. जर लोकसंख्येवर सीमांकन झाले उत्तरेकडील राज्यांच्या जागा वाढतील. दक्षिणेकडील खासदारांची संख्या कमी होईल. भाजपासाठी हे फायदेशीर होईल कारण उत्तरेकडे त्यांचा चांगला प्रभाव आहे असं केरळचे मुख्यमंत्री पी विजयन यांनी सांगितले. तर सीमांकनाच्या माध्यमातून भाजपा दक्षिणेकडील राज्यांवर दंड लावू इच्छिते. आम्ही सर्वांचा सन्मान करतो परंतु लोकसंख्येवर सीमांकन आम्ही स्वीकारणार नाही असा इशारा तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी दिला.

काय आहे सीमांकन मुद्दा?

मागील ५ दशकापासून देशात सीमांकन झाले नाही. २०२६ नंतर सीमांकन होण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या आधारे सीमांकन होऊन लोकसभा जागा निश्चित होणार. म्हणजे ज्या राज्याची लोकसंख्या अधिक तिथे जास्त जागा, जिथे कमी लोकसंख्या तिथल्या जागा कमी होणार. २०११ साली लोकसंख्या आकडेवारी पाहिली तर उत्तर भारतातील राज्यात लोकसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. दक्षिण भारतात लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे उत्तर भारतात यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात लोकसभा जागा वाढतील तर दक्षिण भारतातील तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, तेलंगाणासारख्या राज्यात जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच दक्षिण भारतातील राज्य या मुद्द्यावर केंद्र सरकारविरोधात आलेत.

श्री संत तुकाराम सहकारी साखर कारखानाची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आजच्या बैठकीकडे सर्व सभासदांचे लक्ष लागले होते. संस्थापक अध्यक्ष विदुरा उर्फ नानासाहेब नवले यांचा निर्णय काय याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असतानाच सर्वपक्षीय संयुक्त बैठकीत दादांचे प्रतिनिधी सुरेश(आण्णा) घुले यांना व्यासपीठावर मानाचे पान देऊन नानांनी ‘साखर पेरणी’ तर केली परंतु त्याबरोबरच तालुक्यानुसार इच्छुकांची यादी तयार करण्याची जबाबदारी ही संबंधित नवनियुक्त आमदारांकडे देण्यात आल्यामुळे इच्छुकांनी प्रबळ केलेली मोर्चेबांधणी केली ‘मवाळ’ झाली की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये व्यासपीठावर श्री नानासाहेब नवले, सुरेश (आण्णा) घुले, खासदार श्री श्रीरंगआप्पा बारणे, आमदार सुनील शेळके, आमदार शंकर मांडेकर, आमदार बाबाजी काळे, माजी मंत्री बाळाभाऊ भेगडे मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सभागृहामध्ये मुळशी तालुका अध्यक्ष महादेव कोंढरे, प्रकाश भेगडे शिवसेना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बापूसाहेब भेगडे, माऊली दाभाडे, सर्व मावळ मुळशी हवेली खेड शिरूर तालुक्यातील आजी-माजी पदाधिकारी आजी-माजी संचालक सर्व शेतकरी वर्ग उपस्थित होते. विशेष म्हणजे आज सर्व पक्ष उमेदवारांची बैठक सुरू होण्याअगोदरच विद्यमान सर्व संचालकांनी आपले उमेदवारी माघार घेण्याचे अर्ज अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्याकडे सुपूर्द केल्याने बैठकीची सुरुवातच वेगळ्या स्तरावर झाली.

संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना आजतागायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षातील लोकांनी माजी खासदार नानासाहेब नवले यांच्या शब्दाला मान दिला. आज या कारखान्याला ‘पूर्णत्वाची कडी‘लागलेली असताना अनेकांच्या मनीषा या संस्थेवर सभासद म्हणून येण्याची असतानाच कोणतीही विरोधाची भूमिका न घेता संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांनी अजितदादांचे प्रतिनिधी सुरेश(आण्णा) घुले यांनाच या बैठकीसाठी निमंत्रित करून विरोधातील आवाज शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आजच्या बैठकीमध्ये प्रमुख राजकीय प्रतिनिधी खासदार श्रीरंग बारणे माजी मंत्री बाळा भेगडे, विद्यमान आमदार सुनील शेळके, शंकर मांडेकर आणि बाबा काळे या सर्व मान्यवरांनी आपली मते मांडली. त्यानंतर नानासाहेब नवले यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात करतानाच मी फक्त या तालुक्यातील लोकांची अहोरात्र सेवा केली आहे आणि मी तुमच्या पायाखालची वीट आहे अशी आर्त हाक दिल्यानंतर सभागृह स्तब्ध झाले अन त्यातच नाना नवले यांनी नवनियुक्त आमदारांना आपापल्या भागातील इच्छुकांची नावे आपल्या स्तरावर अंतिम करण्याचे आवाहन केल्याने प्रचंड मनीषा बाळगलेल्या इच्छुकांची मोर्चे बांधणी मवाळ झाली आहे.

संत तुकाराम सहकारी साखर कारखानाची निवडणुक जाहीर करण्यात आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दोनच व्यक्तींच्या शब्दाला महत्त्व दिले जाणार याची जाणीव सर्वांनाच होती एक शब्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा आणि दुसरा शब्द संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांचा! बदलत्या समीकरणाचा अचूक वेध घेत नाना नवले यांनी मागील आठवड्यात वाकड येथे खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीस माजी आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे, माजी आमदार अशोक मोहोळ, आमदार महेश लांडगे, आमदार शंकर जगताप, माजी मंत्री बाळा भेगडे, आमदार बाबाजी काळे यांच्या बैठकीत कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी एकमताने निर्णय घेण्याची साखर पेरणी केली; परंतु यामध्येही मावळ मधील नुकत्याच पार पडलेले निवडणुकीचे पडसाद साखर कारखान्याच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आजच्या बैठकीचे आयोजन केले अन् इच्छुकांना मानाचे पान दिले. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर मावळ भागातून ‘दादाकृपे’ने जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात आली परंतु आज (शनिवार, दि. २२) वाकड येथील श्री संत तुकाराम मंगल कार्यालयात सर्व उमेदवारांची बैठक होत असताना दादांचे प्रतिनिधीच निरीक्षक म्हणून व्यासपीठावर बसवल्याने अनेकांच्या ‘मनीषा’धुळीस मिळाल्या आणि त्याच सभागृहात सुमारे 100 इच्छुक उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले.

संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याची निर्मिती झाल्यापासून संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्या माध्यमातून कायमच या सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. परिसरातील सर्वपक्षीय नेत्यांना एकत्र घेत 70 /30 फॉर्म्युलानुसार उमेदवारांची निवड केली जाते परंतु आजच्या झालेल्या बैठकीत सर्वच मान्यवर प्रतिनिधींनी जुन्या प्रतिनिधींना थांबवून नव्या प्रतिनिधींना संधी देण्याची मागणी जोरकसपणे केली. त्यातच कारखान्याच्या नावावर सुरू असलेल्या राजकारणालाही आळा घालण्याची मागणी प्रभावीपणे करण्यात आली.  मुळशी हवेली खेड मावळ शिरूर या पाच तालुक्यांमध्ये कार्यक्षेत्र असताना सर्वपक्षीय लोकांना एकत्र आणण्याची सत्तावीस वर्षांची परंपरा कायम राखण्याचे आवाहनही यावेळी सर्वच मान्यवरांनी केले. संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्या पाठिंब्यावर कारखान्याने संलग्न सर्व प्रकल्प पूर्ण करून आज ‘पूर्णत्वाची कडी’ लावली आहे.

सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये मावळ विधानसभाचे विद्यमान आमदार सुनील शेळके यांनी आपले मत व्यक्त करताना आक्रमक बाणा कायम ठेवत काही मागण्या केल्या आणि तालुक्यातील काही निवडक लोकांना संधी देण्याची आग्रही भूमिकाही घेत वेगळेपणाचे संकेत दिले आहेत. विशेष म्हणजे संसदरत्न खासदार श्रीरंग बारणे यांनी बिनविरोध करण्याची ‘मनीषा’ व्यक्त करताना नव जुनं करण्याची मागणी करत उमेदवार बदलण्याचीही आपली मागणी संस्थापक अध्यक्ष नाना नवले यांच्याकडे केली.

कोल्हापूर पोलीस प्रशांत कोरटकर याचा गेल्या अनेक दिवसांपासून शोध घेत आहेत. पोलिसांनी नुकतीच कोरटकर याच्या पत्नीची चौकशी केली होती. त्यावेळी तिने प्रशांत कोरटकर हा चंद्रपूरला गेल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे कोल्हापूर पोलिसांचे पथक तातडीने चंद्रपूरच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, आता याप्रकरणात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रशांत कोरटकर याने देशाबाहेर पलायन केल्याचे समजत आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, प्रशांत कोरटकर हा कोलकाता विमानतळावरुन दुबईला पळून गेल्याची शक्यता आहे. त्याचा दुबईतील एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जंगजंग पछाडणाऱ्या पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून प्रशांत कोरटकर हा दुबईला पळून गेल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आणि विश्वासर्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशांत कोरटकर याला अटकपूर्व जामीन द्यायला नकार दिला होता. त्यामुळे लपतछपत फिरणाऱ्या प्रशांत कोरटकर याने अरबांची दुबई जवळ केल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत अधिकृत माहिती समोर आली नसली तरी कोरटकरचा सोशल मिडीयावर व्हायरल होणारा फोटो सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

कोल्हापूर पोलिसांनी अलीकडेच प्रशांत कोरटकर याची पत्नी, नातेवाईक आणि मित्रांकडे चौकशी केली होती. त्यावेळी प्रशांत कोरटकर याच्या पत्नीने तो चंद्रपूरला गेल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे जुना राजवाडा पोलीस, एलसीबी आणि सायबर शाखेचे पोलीस चंद्रपूरला रवाना झाले होते. मात्र, आता कोरटकर हा दुबईत असल्याची माहिती समोर आल्यावर त्याच्या पत्नीने पोलिसांची दिशाभूल केली का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. प्रशांत कोरटकर हा खरोखरच दुबईत असेल तर त्याला परत आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि पोलीस काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. कोल्हापूर पोलीस प्रशांत कोरटकर याचा गेल्या अनेक दिवसांपासून शोध घेत आहेत. पोलिसांनी नुकतीच कोरटकर याच्या पत्नीची चौकशी केली होती. त्यावेळी तिने प्रशांत कोरटकर हा चंद्रपूरला गेल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे कोल्हापूर पोलिसांचे पथक तातडीने चंद्रपूरच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, आता याप्रकरणात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. प्रशांत कोरटकर याने देशाबाहेर पलायन केल्याचे समजत आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, प्रशांत कोरटकर हा कोलकाता विमानतळावरुन दुबईला पळून गेल्याची शक्यता आहे. त्याचा दुबईतील एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. जंगजंग पछाडणाऱ्या पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून प्रशांत कोरटकर हा दुबईला पळून गेल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आणि विश्वासर्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशांत कोरटकर याला अटकपूर्व जामीन द्यायला नकार दिला होता. त्यामुळे लपतछपत फिरणाऱ्या प्रशांत कोरटकर याने अरबांची दुबई जवळ केल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत अधिकृत माहिती समोर आली नसली तरी कोरटकरचा सोशल मिडीयावर व्हायरल होणारा फोटो सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

कोल्हापूर पोलिसांनी अलीकडेच प्रशांत कोरटकर याची पत्नी, नातेवाईक आणि मित्रांकडे चौकशी केली होती. त्यावेळी प्रशांत कोरटकर याच्या पत्नीने तो चंद्रपूरला गेल्याची माहिती दिली होती. त्यामुळे जुना राजवाडा पोलीस, एलसीबी आणि सायबर शाखेचे पोलीस चंद्रपूरला रवाना झाले होते. मात्र, आता कोरटकर हा दुबईत असल्याची माहिती समोर आल्यावर त्याच्या पत्नीने पोलिसांची दिशाभूल केली का, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे. प्रशांत कोरटकर हा खरोखरच दुबईत असेल तर त्याला परत आणण्यासाठी राज्य सरकार आणि पोलीस काय पावले उचलणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंडखोरीनंतर शरद पवार आणि अजित पवार पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहे. पुण्यातील मांजरी येथील वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या बैठकीसाठी दोन्ही नेते एकत्र येणार आहेत. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक शनिवारी सकाळी दहा वाजता होणार आहे. त्या ठिकाणी शरद पवार अन् अजित पवार एकत्र भेटणार आहेत. दरम्यान, या भेटीपूर्वी मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अन् उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात चर्चा झाली. 30 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ ही चर्चा झाली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. ते अजित पवार यांच्या गटात येणार असल्याचे म्हटले जाते. परंतु या चर्चांना जयंत पाटील यांनी अफवा असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, राजकीय गटात याबाबत चर्चा थांबत नाही. आता शनिवारी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक पुण्यात होत आहे. ही बैठक शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. त्या बैठकीत शरद पवार-अजित पवार पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहे. त्यापूर्वी अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यात बंद दाराआड गुप्तगू झाले.

जयंत पाटील येताच सर्वांना काढले बाहेर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांना निवेदन देण्यासाठी आज गर्दी होती. परंतु जयंत पाटील त्यांना भेटण्यासाठी आल्यावर अजित पवार यांच्या कक्षात असलेल्या सर्व लोकांना बाहेर काढण्यात आले. सुरक्षा रक्षकांनाही बाहेर काढण्यात आले. अजित पवार यांच्या स्वीय सहायकांनाही बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर बंद दाराआड चर्चा सुरु झाली.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीसाठी जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, राजेश टोपे, जयप्रकाश दांडेगावकर असे साखर उद्योगातील नेतेही दाखल झाले आहेत. या ठिकाणी शरद पवार आणि अजित पवार भेटणार आहेत. या दोन्ही नेत्यांमध्ये संवाद होतो का? जयंत पाटील यांच्या बंद दारआड झालेल्या चर्चेनंतर शरद पवार यांची प्रतिक्रिया काय असणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

एकउपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची वसंतदादा शुगर फॅक्टरीमध्ये भेट झाली. वसंतदादा शुगर फॅक्टरीमध्ये बंद केबिनमध्ये जयंत पाटील आणि अजित पवार या दोघांमध्ये चर्चा देखील झाल्याची माहिती समोर येत आहे. आता अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्या भेटीवरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी हल्लाबोल केलाय.

संजय राऊत म्हणाले की, त्यांचे उत्तम चाललेले असते. शिवसेनेतून आमचे जे काही लोक सोडून गेले आम्ही त्यांच्या शक्यतो वाऱ्यालाही फिरकत नाही. ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राशी त्यांनी बेईमानी केली, गद्दारी केली आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आमच्या नाही तर आम्ही म्हणतो या राज्याच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आम्ही त्यांच्या आसपासही जाणार नाही. पण यांचे बरे असते, यांना एकत्र भेटण्यासाठी वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूट असते, एकत्र भेटण्यासाठी विद्या प्रतिष्ठान असतं, त्यांना सगळ्यांना एकत्र भेटण्यासाठी रयत शिक्षण संस्था असते. आमच्याकडे असे काहीही नाही. त्यामुळे आमच्या काही भेटीगाठी कुणाशी होत नाही आणि होण्याची वेळ आली तरी देखील आम्ही टाळतो, असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला.

आम्ही भांडत राहू, लढत राहू आणि धडा शिकवू

संजय राऊत पुढे म्हणाले की, राजकारणामध्ये संवाद ठेवला पाहिजे वगैरे या गोष्टींवर आमचा विश्वास नाही. ज्यांनी आमचा पक्ष तोडला, महाराष्ट्राशी बेईमानी केली, महाराष्ट्र गुजराती व्यापाऱ्यांना विकण्याचा प्रयत्न केला, महाराष्ट्राच्या शत्रूसमोर गुडघे टेकले त्यांना आम्ही आमच्याकडे कितीही संधी असली तरी त्यांच्याशी संवाद ठेवणार नाही. मात्र, यांच्याकडे भेटीसाठी एक कारण असते, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये बैठक होते, नका जाऊ. विद्या प्रतिष्ठानमध्ये शैक्षणिक कामासाठी बैठकी होतात, रयत शिक्षण संस्थेची बैठक होते, या चांगल्या संस्था आहेत. आमच्याकडे काही अशा संस्था नाहीत. आम्ही रस्त्यावरचे फटके लोक आहोत. आम्ही भांडत राहू, लढत राहू आणि धडा शिकवू, असा हल्लाबोल देखील त्यांनी यावेळी केलाय.