सध्याच्या कडक उन्हाळ्यात पुणेकरांना सुखावणारी बातमी आहे, ती म्हणजे पावसाळ्यापर्यंत शहरात पाणी कपात होणार नाही. १५ जुलैपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठी धरणात असून, गतवर्षीपेक्षा यंदा खडकवासला धरण साखळीत दोन टक्क्यांनी पाणी अधिक आहे. त्यामुळे शेती सिंचनासाठीही पुढील दोन महिने पाणी देण्यात येणार आहे. धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा असल्यामुळे सर्वांना पाणी दिल्यानंतरही जवळपास एक अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी शिल्लक राहणार आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली.

खडकवासला धरण साखळीतील चार धरणांमध्ये बुधवारी (ता. ९) ११.९१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा आहे. पुणे शहराला दररोज एक हजार ४६० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी वापरात येते. याप्रमाणे १५ जुलैपर्यंत पुढील ९८ दिवसांसाठी ४.९९ टीएमसी पाणी लागणार आहे. तेवढे पाणी खडकवासला प्रकल्पात आरक्षित ठेवण्यात आले आहे.

पुण्यासाठी खडकवासला प्रकल्पामधील वरसगाव, पानशेत, खडकवासला आणि टेमघर या चार धरणांतून पाण्याचा पुरवठा होतो. या सर्व धरणांमध्ये सध्या ४०.८३ टक्के पाणी उपलब्ध असल्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात केली जाणार नाही.

गतवर्षी ३८.१५ टक्के इतका म्हणजेच ११.१२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक होता, तो या वर्षी दोन टक्क्यांनी अधिक आहे. दरम्यान, पुण्याच्या काही भागांत कमी दाबाने पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी काही लोकप्रतिनिधींनी कालवा समितीच्या बैठकीनंतर केल्या होत्या.

या वर्षी खडकवासला प्रकल्पामध्ये पुरेसे पाणी आहे. शेती व पुणे शहराला पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत प्रत्येकी पाच टीएमसी पाणी दिले जाईल. त्याव्यतिरिक्त एक टीएमसी पाणी शिल्लक राहील. आवश्यकतेनुसार त्या पाण्याचा वापर केला जाईल. त्यामुळे या वर्षी पाणीकपात केली जाणार नाही.

– श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, खडकवासला प्रकल्प

पहिले आवर्तन २५ एप्रिलपर्यंत

या वर्षीच्या उन्हाळ्यात तापमानात तीव्र वाढ; किमान ०.७८ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन अपेक्षित

शेती सिंचनासाठी उन्हाळी आवर्तन मार्च महिन्यात सुरू

या आवर्तनात आत्तापर्यंत सुमारे ४.५ टीएमसी पाणीपुरवठा

पहिले आवर्तन साधारणपणे २५ एप्रिलपर्यंत सुरू राहणार; त्यासाठी आणखी दीड टीएमसी पाणी लागणार

दुसऱ्या आवर्तनासाठी साडेतीन टीएमसी

शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतीसाठी दुसरे आवर्तन मे महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सुरू करण्यात येईल. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत उन्हाळी पिकांसाठी नऊ टीएमसी पाणी देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे दुसरे उन्हाळी आवर्तन हे तीन ते साडेतीन टीएमसीचे असेल. मे महिन्यात हे आवर्तन देण्यात येईल. पालखी सोहळा जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात आहे. त्या वेळीही कालव्याद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे.

धरणातील पाणीसाठा (आजचा)

धरणाचे नाव –            पाणीसाठा (टीएमसी) – टक्केवारी

खडकवासला –                       १.०६ –            ५३.७८

पानशेत –                                ४.३० –            ४०.३३

वरसगाव –                                ६.१७ –            ४८.१०

टेमघर –                                 ०.३८ –            १०.२१

एकूण –                                 ११.९१ –            ४०.८३

राज्याचे नवीन वाळू धोरण जाहीर झाले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर उपविभागात अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यास संपूर्णतः अपयशी ठरल्याचा ठपका दोन अधिकाऱ्यांवर ठेवला होता. आता त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केलं आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांचा अवैध धंदे करणाऱ्यांना आशीर्वाद असल्याचे पत्र तुमसरचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी लिहले होते. याच पत्राचा गोषवारा देऊन आमदार परिणय फुके यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. त्या पत्रावर तत्काळ कारवाईचे शेरा मारून मुख्यमंत्र्यांनी महसूलमंत्र्यांकडे पाठवला होता. त्यावरूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे. तर अजित दादाच्या आमदारांच्या मदतीला भाजपचे आमदार फुके धावून जाताच निलंबनाची कारवाई झाल्याची चर्चा भंडारा जिल्ह्यात सुरू आहे.

तुमसरचे उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे व तहसीलदार मोहन टिकले या दोघांना निलंबित करण्यात आले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील अवैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत व संबंधित आरोपीवर कारवाई होण्याबाबत तसेच अवैध रेतीच्या डंपरच्या अपघातात जखमी झालेल्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत विधानसभेत लक्षविधी उपस्थित करण्यात आली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याप्रकरणी सात दिवसात विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

हा चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यावर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी निलंबनाचे आदेश जारी केले. भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर भागात गौण खनिज प्रकरणी चौकशी केली असताना पर्यावरण विभागाची अनुमती नसताना वाळू घाटांमधून वाळूचे उत्खनन झाल्याचे आढळून आले. हा प्रकार गंभीर असून याबद्दलची सर्वंकष चौकशी केल्यावर निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला.

विशेष म्हणजे महिनाभरापूर्वी आमदार कारेमोरे यांनी तुमसरच्या तहसीलादारांना पत्र लिहून भंडारा जिल्ह्याला बिड करू नका, याकडे लक्ष वेधून जिल्ह्यातील अवैध उत्खणन, वाळू चोरी, वाळू माफिया आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या दादागिरीकडे लक्ष वेधल होते. याच पत्रात त्यांनी या अवैध धंद्यात अधिकारी गुंतले असल्याची शंका व्यक्त केली होती.

तसेच आम्हाला वरपर्तंयत पैसे पोहचवावे लागतात. त्यामुळे आमचे कोणी काही बिघडवू शकत नाही, अशी दमदाटी या अवैध धंद्यात गुंतलेले अधिकारी करत असल्याचा उल्लेखही राजू कारेमोरे यांनी केला होता. आमदार परिणफ फुके यांनी ही सर्व माहिती व पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहचवली होती.

गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मोठी गळती लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज 32 महिला कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिला असल्याचे पत्र समोर आलं.मात्र हे पत्रच फेक असल्याचा दावा शहरप्रमुखांकडून करण्यात येत आहे.

सध्या समाजमाध्यमांमध्ये 32 महिला पदाधिकाऱ्यांनी ठाकरेंच्या पक्षाचा राजीनामा दिला असल्याचं पत्र व्हायरल होत आहे. या पत्रामध्ये नुकत्याच झालेल्या पक्षाच्या महिला आघाडी नियुक्त्यांवर आम्ही सर्व महिला नाराज असून पक्षाचा राजीनामा देत आहोत, असे म्हटले आहे.

राजीनामा देत असलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांपैकी बऱ्याच महिला पदाधिकारी या जवळपास 15 ते 20 वर्षांपासून पक्षात कार्यरत आहेत. या सर्वांचा सन्मान न राखता तसेच विचारात न घेता अलीकडील पक्षात आलेल्या महिलांना नियुक्त्या दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सर्व नाराज असून, पक्षाचा राजीनामा देऊन, कुठेही न जाता घरात बसत आहोत, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

पत्रावर संबंधित महिलांच्या नावासमोर त्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत. दरम्यान, हे पत्र समोर आल्यानंतर या महिला पदाधिकारी शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे पुणे शहर प्रमुख यांनी राजीनाम्याचे पत्र आमच्यापर्यंत पोहोचलेलं नसल्याचं सांगितलं. पत्र फेक असल्याचा दावा देखील गजानन थरकुडे यांनी केला. पक्षाचे लेटर हेड काढून कोणीही अशा पद्धतीचा खोडसाळपणा करू शकतो, या पत्रावर महिला आघाडी असं नमूद करण्यात आले असले तरी त्या ठिकाणी कोणत्याही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याचं नाव लेटरहेडवर असल्याचे पाहायला मिळत नाही.

या पत्रामध्ये स्वाक्षरी असल्याचा काही महिलांशी संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी आपण राजीनामा दिला नसल्याचं आपल्याला सांगितल्याचा दावा देखील गजानन थरकुडे यांनी केला आहे. त्यामुळे नेमकं या राजीनामा पत्रामागचं गौडबंगाल काय आहे, याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहेत.

दरम्यान, यातील काही महिला पदाधिकारी आपण पदाचा राजीनामा दिला असल्याचे मान्य करत पक्षांमध्ये आपण कायम राहणार असल्याचे खाजगीत सांगत आहेत. मात्र, याबाबत त्यांनी माध्यमांशी बोलायला नकार दिला आहे. त्यामुळे हे राजीनामा पत्र दबाव तंत्राचा भाग होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये घडलेल्या प्रकाराच्या निषेधार्थ करण्यात आलेल्या आंदोलना दरम्यान भाजप महिला मोर्चाकडून तोडफोड करण्यात आली होती. या आंदोलनावरून भाजपमधील अंतर्गत मतभेद समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भाजपच्या (BJP) बैठकीमध्ये या आंदोलनाचं समर्थन करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. तसेच ही बैठक संपण्यापूर्वीच खासदार मेधा कुलकर्णी काही कामानिमित्त बैठक अर्धवट सोडून निघून गेल्याच पाहायला मिळत आहे.

भाजपच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा हर्षदा फरांदे यांच्यासह भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी मंगेशकर रुग्णालयाच्या विरोधात आक्रमकपणे आंदोलन करत दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाशी संबंधित असलेल्या डॉ. घैसास यांच्या खासगी दवाखान्याची तोडफोड केली होती. या तोडफोडीनंतर भाजपच्या राज्यसभा खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांना पत्र पाठवून याबाबत नाराजी कळवली होती.

या पत्रात त्यांनी, कुठल्यातरी सोम्या गोम्या, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळ्या झालेल्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊन करण्याचे काम नाही. पक्षाची प्रतिमा, व्यक्तीची राजकीय प्रतिमा या सर्व गोष्टी बनवण्यासाठी वेळ लागतो. परंतु अशा काही गोष्टींमुळे प्रतिमा डागाळली जाते व त्याचा परिणाम सर्वांनाच भोगावा लागतो. शिवाय वडाचे तेल वांग्यावर काढल्यामुळे विनाकारण एखा‌द्या व्यक्तीचे एखाद्‌या समूहाचे, किंवा विशिष्ट समाजाचेही कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकते, असं म्हटलं होतं.

त्यानंतर शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी देखील हे विषय पक्षाच्या बैठकीत बोलायचे असून असं माध्यमांमध्ये हे विषय बोलणे चुकीचं असल्याचं सांगितलं होतं. यामुळे भाजपमधील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपची मंगळवारी शहर पदाधिकारी आणि नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीला केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार मेधा कुलकर्णी, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांच्यासह अन्य नेते मंडळी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत महिला मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनाचं समर्थन करण्यात आलं.

बैठकी दरम्यान बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेलं आंदोलन त्यांच्या घरातील प्रश्नासाठी नव्हते, तर संघटनेसाठी केलेले आंदोलन होते. आंदोलन करताना ते चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले असले, तरी कार्यकर्त्यांचे मनोबल खच्ची करणे बरोबर नाही.”

केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी देखील या बैठकीमध्ये बोलताना आंदोलनाचा समर्थन केलं मोहोळ म्हणाले, “19 वर्षांपूर्वी आंदोलन करताना माझ्याकडून देखील तोडफोड झाली होती, ते चुकीचीच होती. मात्र, कार्यकर्ता म्हणून पक्ष माझ्यासोबत राहिला. आपल्या पक्षातील नेता चुकीचे सांगत असेल, तर तुम्ही चुकीचे बोलत आहे स्पष्टपणे सांगायला हवं, असं मोहोळ म्हणाले.

दरम्यान, पक्षाची बैठक सुरू होण्यापूर्वी खासदार मेधा कुलकर्णी बैठकच्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. मात्र, चंद्रकांत पाटील आणि त्या पाठोपाठ मुरलीधर मोहोळ बैठकीला आल्यानंतर त्यांची भाषणे होण्याआधीच खासदार कुलकर्णी बैठक अर्धवट सोडून निघून गेल्याचं समोर आले आहे. यावेळी आपण बैठकीपूर्वी दीड तास या ठिकाणी आलो होतो आणि आपले पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने आपण जात असल्याचं मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितलं.

पुणे महापालिकेमध्ये प्रशासक राज मध्ये एखाद्या व्यावसायिकाला जर मदतच करायची ठरवली तर ती कोणत्या स्तरापर्यंत केली जाते प्रत्यक्ष अनुभव म्हणजे कोथरूड हद्दीमध्ये सर्व्हे क्र. 71/10B1 (P) या इमारतीचा उल्लेख करावा लागेल. कारणही तसंच आहे…. संबंधित व्यावसायिकाने पुणे महापालिकेच्या हरकतीनंतर बदललेले नकाशे सादर करताना मूळ मोजमाप बदल न करता फक्त संबंधित जागेच्या रेखांकनामध्ये बदल करत अकरा मजली इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले. याबाबत वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, सरते शेवटी न्यायालयाच्या आदेशाने या इमारतीचे पूर्ण सर्वेक्षण(पाहणी) करण्याचे आदेश देण्यात आले. संबंधित प्रकरण न्यायालयात दाखल होताच पुणे महापालिकेच्या वतीने अति तातडीची तत्परता दाखवत काम थांबवण्याचे आदेश दिले खरे पण त्या आदेशालाही व्यावसायिकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावत काम सुरूच ठेवल्याने पुणे महापालिकेला कोथरूड पोलिसांना(पुणे महापालिकेचे काम थांबवण्याच्या आदेश असतानाही काम सुरू असल्याबद्दल काम थांबवण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तामध्ये कार्यवाही करण्यास) पत्रव्यवहार करावा लागला. परंतु वरिष्ठ पातळीवरती व्यावसायिक आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचे “तेरी मेरी यारी मग….” असेच धोरण ठरल्यामुळे न्यायालयाने तपासणीचे आदेश दिल्यानंतरही शहर अभियंत्याने वास्तुविशारद यांना पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुणे महापालिकेच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या वतीने संबंधित व्यवसायिक आणि आर्किटेक्ट यांना सदरील काम बंद ठेवण्याच्या आदेश देण्यात आले परंतु त्यानंतरही प्रत्यक्षात केराची टोपली दाखवून काम सुरूच ठेवल्याने या विभागाच्या वतीने कोथरूड पोलीस ठाण्याला पत्रव्यवहार करत सर्व आस्थापनेतील लोकांना बाहेर काढून कार्यवाही करण्याची विनंती करावी लागली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने सहाय्यक आयुक्त यांना पाहणी करण्यास आदेश झाल्यानंतर जो अहवाल दाखल करण्यात आला आहे त्यामध्ये सुद्धा व्यावसायिकाशी सलगी राखण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेचे नोंदणीकृत “वास्तुविशारद” श्री. प्रकाश कुलकर्णी यांनी ‘दोडके प्लांझो’ व्यावसायिक आणि निवासी इमारत क्र. 71/10B1 (P) कोथरूड येथे बांधण्यात आली आहे. राजकीय वरदहस्त आणि अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी उच्च न्यायालयात उघड झाल्यानंतरही पुणे महापालिकेची सलगी मात्र सुरूच आहे. बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या वतीने सुरक्षित हे न होण्याच्या हेतूने दोनदा पोलिसांशी टपाली पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. न्यायालयात संबंधित अर्जदाराने प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या कामाची फोटो न्यायालयात जमा केल्यानंतर न्यायालयाने तात्काळ सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे अन् स्थळ पाणी अहवाल न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. परंतु तक्रारदाराचे म्हणणे अन सादर करण्यात आलेले पुरावे यांचा ताळमेळ अहवालामध्ये न आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची शहनिशा (सुनावणी) करण्याची जबाबदारी शहर अभियंत्याकडे दिल्याने पुन्हा पुणे महापालिकेच्या मनमानी कारभाराला सुरुवात झाली आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये तक्रारदाराच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याची गरज असताना पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंत्याने मात्र ८ एप्रिल, २०२५ रोजी सुनावणी घेताना मूळ तक्रार आणि दाखल प्रस्तावावर विचार न वास्तुविशारद यांच्या मागणीचा विचार करून नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. मुळात पुणे महापालिकेकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये तुटीत ठेवून बहुमजली इमारत बांधली असल्याने हरकत घेण्यात आलेली असताना त्याविषयी सुनावणीमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित असताना बांधण्यात आलेली इमारत मंजूर करण्याच्या हेतूने नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. उच्च न्यायालयाने दाखल करण्यात आलेले प्रस्ताव आणि प्रत्यक्षात बांधण्यात आलेली इमारत ही योग्य आहे की नाही याची शहनिशा करण्याचे आदेश दिलेले असताना पुणे महापालिकेच्या शहर अभियंत्याने मात्र आपली दिल्लगी कायम ठेवत यामधून इमारत अधिकृत करण्याचा राजमार्ग निवडला आहे की काय अशी शंका सुनावणी पार पडल्यानंतर सुरू झाली आहे. काल पार पडलेल्या सुनावणी नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना अहवाल १७ एप्रिल, २०२५ पर्यंत उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे बंधनकारक आहे.

पुणे महापालिका प्रशासनाकडून तक्रारदाराला विचारात न घेता फक्त आणि फक्त वास्तुविशारद हित जोपासण्यासाठीच कार्यवाही केली जात आहे असा आरोपही करण्यात येत आहे. त्यातच इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यामुळे परिसरामध्ये विक्रीच्या कामाला सध्या सुसाट सुरूवात झाली असून आकर्षक सवलतीचे फलक परिसरामध्ये लागले आहेत. संबंधित बांधकामामुळे विकास आराखड्यातील मुख्य रस्ता बाधित होत आहे. तरीही ‘न्यायप्रविष्ट’ या प्रकरणी शहरा अभियंत्याने पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने न्यायालयामार्फत याबाबत कोणती भूमिका घेतली जाते हे आगामी काळात पहावे लागेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची रणनीती ठरली आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवार, मंगळवार, बुधवार मुंबईत शासकीय कामकाज पाहणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर उरलेले 4 दिवस अजित पवार महाराष्ट्र दौरा करणार आहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री, विधान परिषद आमदार यांना देखील राज्यभरातील दौऱ्यांचं शेड्युअल तयार करून तत्काळ पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांना कळवण्याचे आदेश अजित पवारांकडून देण्यात आले आहेत. सदर दौऱ्यांच्या दरम्यान पदाधिकारी मेळावे, सदस्य नोंदणी, बूथ बांधणी आणि संघटन वाढवण्याच्या सूचना देखील अजित पवारांनी दिल्या आहेत. मंगळवारी (8 एप्रिल) पार पडलेल्या आमदार पदाधिकारी बैठकीत अजित पवारांनी या सूचना दिल्या. तसेच वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांना देखील एकदा दोनदा चूक झाली, तर समजून घेऊ…मात्र तिसऱ्या वेळी माफी नाही तर मंत्रिपद बदलू असा सज्जड दम देखील अजित पवारांनी या बैठकीत दिला आहे.

अजित पवारांनी माणिकराव कोकाटेंना झापलं-

अजित पवार यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना बेशिस्त वागणुकीवरुन झापल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. सातत्याने माध्यमांमध्ये पक्षाला अडचणीची ठरणारी वक्तव्य करणे, जनता दरबारला पक्ष कार्यालयात हजर न राहणे यावरून अजित पवारांनी झापल्याची विश्वसनीय सूत्रांची माहिती आहे. माणिकराव कोकाटे आज बैठकीसाठी देखील अर्धा तास उशिरा आल्यामुळे अजित पवारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आज नियमित मंगळवारची बैठक देवगिरी निवासस्थानी पार पडली. त्यावेळी अजित पवारांनी माणिकराव कोकाटे यांना झापल्याची एबीपी माझाला विश्वसनीय सूत्रांची माहिती समोर आली आहे.

राष्ट्रवादी पक्षाचे अल्पसंख्याक विभागाचे पदाधिकारी अमित शाह यांची भेट घेणार-

अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक विभागाचे पदाधिकारी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहे. वक्फ सुधारणा विधेयकातील काही मुद्यांबाबत ही भेट असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. या भेटीत शिष्टमंडळ अमित शाह यांनी सभागृहात जे आश्वासन दिलं ते कागदावर असाव अशी मागणी करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. वक्फ बोर्डावर गैर मुस्लिम सदस्य नको, अनेक वर्षापासून वक्फ बोर्डकडे जी जमीन आहे, त्याचे मूळ मालक कोण याचा शोध घेण्याबाबत जो मुद्दा मांडला आहे. त्याचा विचार करावा अशी मागणी करण्यात येणार आहे. विधेयकामध्ये 40 पैकी 14 विषय बाजूला करण्यात आले आहेत, अशी सभागृहात माहिती देण्यात आली. त्याबाबत देखील कागदोपत्री स्पष्टता आणावी याबाबत देखील विनंती करणार आहे. पक्षाकडून माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर सदर भेटीसाठीचे निवेदन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले तरी लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हेच खरे प्रमुख आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय राज्यपाल थांबवू शकत नाहीत किंवा सरकारने पाठवलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल कोणताही निर्णय न घेता ते थांबवू शकत नाहीत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच या पुढे राज्य सरकारने पाठवलेले विधेयकावर एक ते तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना दिल्या आहेत. तामिळनाडूच्या एम के स्टॅलिन सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने या महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांना चांगलंच झापलं. राज्यपाल रवी यांनी एम के स्टॅलिन सरकारने पास केलेल्या 10 विधेयकांवर कोणताही निर्णय न घेता ती बराच काळ थांबवून ठेवली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकार कायदे करतंय पण राज्यपाल त्यावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत, त्यावर सही करत नाहीत आणि त्यामुळे त्या कायद्याची अंमलबजावणीच होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती तामिळनाडूमध्ये निर्माण झाली होती. त्यानंतर स्टॅलिन सरकारने राज्यापालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

राज्यापालांकडून पॉकेट व्हेटोचा वापर

राज्यात जर केंद्राच्या विरोधी सरकार सत्तेत असेल तर राज्यपाल आणि राज्य सरकारमध्ये अनेकदा वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. अशा वेळी केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यपाल वागतात असा आरोप केला जातो. राज्यपाल त्यांचे विशेषाधिकार वापरून राज्य सरकारची अनेक विधेयकं अडवून धरतो. राज्यपाल त्याच्या पॉकेट व्हेटोचा वापर करून त्या विधेयकावर कोणताही निर्णय घेत नाही.

राज्यपालांच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपाल असे करुन संविधानाच्या विरोधात वागत असल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालायने व्यक्त केलं.

राज्यघटनेच्या कलम 200 नुसार, राज्यपालाने ‘लवकरात लवकर’ राज्य सरकारने पाठवलेल्या विधेयकावर निर्णय द्यावा अशी तरतूद आहे. पण यामध्ये कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नोंद केली नाही. याचा फायदा राज्यपालांकडून घेतला जातो आणि वर्षानुवर्षे विधेयकावर निर्णय न घेता ती स्वतःकडे ठेवली जातात असा आजवरचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रात अडीच वर्षे निर्णय नाही

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सत्तेत असताना त्यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी 12 नावे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करत अडीच वर्षे राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. नंतर राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर मात्र नवीन सरकारने दिलेल्या यादीला तात्काळा मान्यता दिली होती.

विधेयकावर एक ते तीन महिन्यात निर्णय घ्या

यापुढे राज्य सरकारकडून आलेल्या कोणत्याही विधेयकावर एका महिन्यात निर्णय घ्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर त्यामध्ये काही बदल सूचवून ते राज्य सरकारला परत पाठवायचे असेल तर त्यासाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीची मर्यादा दिली आहे. तसेच ते विधेयक जर राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी पाठवायचं असेल तर जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या कालावधीत तसं करावं असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार

राज्यपालांनी कलम 200 चा गैरवापर केला, एखादी गोष्ट त्यांचा अधिकार असल्याचं सांगत असवैधानिक पद्धतीने रेटली तर त्यावर ज्युडिशिअल रिव्ह्यू म्हणजे न्यायिक पुनरावलोकन घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा असेल असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयने दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालायने राज्यपालांच्या या भूमिकेवर मोठा निर्णय दिला असून तो देशातील सर्व राज्यांच्या राज्यपालांना लागू असणार आहे.

सध्या देशात वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यावरून राजकारण चांगलंच तापलेलं दिसतंय. या कायद्यावरुन विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल करतायत. सत्ताधारी एनडीए मुस्लिमांना बाजूला ठेवत असल्याचा आरोप केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक मोठं विधान केलंय. राज्यात वक्फ (दुरुस्ती) कायदा लागू केला जाणार नाही, असे विधान तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्याने केले. अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण केले जाईल, असे कोलकाता येथे जैन समुदायाच्या एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

‘तुम्ही वक्फ कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नाराज आहात, हे मला माहिती आहे. पण विश्वास ठेवा कोणीही विभाजन करून राज्य करू शकेल असे बंगालमध्ये असे काहीही घडणार नाही. चिथावणी देणाऱ्यांकडे लक्ष देऊ नका असे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी कार्यकर्त्यांना केले.

मुर्शिदाबाद हिंसाचारावर काय म्हणाल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ?

मंगळवारी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरून मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात झालेल्या हिंसाचाराचा उल्लेख ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या भाषणात केला. ‘बांगलादेशच्या सीमावर्ती भागातील परिस्थिती पहा. हे विधेयक यावेळी मंजूर व्हायला नको होते. बंगालमध्ये 33 टक्के अल्पसंख्याक आहेत. मी त्यांचे काय करावे?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये झालेल्या जोरदार चर्चेदरम्यान 3 एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आले. यानंतर राज्यसभेनेही या विधेयकाला हिरवा कंदील दाखवला. दरम्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी या विधेयकाला मान्यता दिली.

अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याची घेतली शपथ

ममता बॅनर्जी यांनी अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याची शपथ घेतली. ‘इतिहास आपल्याला सांगतो की बंगाल, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि भारत हे सर्व एकत्र होते. फाळणी नंतर झाली आणि इथे राहणाऱ्यांना सुरक्षा पुरवणे हे आपले काम असल्याचे’ त्या यावेळी म्हणाल्या.

ममतांनी जनतेला केलं आवाहन

‘जर लोक एकत्र उभे राहिले तर ते बरेच काही साध्य होऊ शकते. काही लोक तुम्हाला एकत्र येऊन आंदोलन सुरू करण्यास उद्युक्त करतील. पण मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करेन की हे करू नका. कृपया लक्षात ठेवा की जेव्हा दीदी (बॅनर्जी) इथे असतील तेव्हा त्या तुमचे आणि तुमच्या मालमत्तेचे रक्षण करतील. आपण एकमेकांवर विश्वास ठेवला पाहिजे’, असे मुख्यमंत्री ममता यांनी म्हटले. कार्यक्रमात सीएम बॅनर्जी यांनी धार्मिक सलोखा वाढवण्यास आपण वचनबद्ध असल्याचे सांगितले. ‘मी सर्व धर्मांच्या स्थळांना भेट देते आणि पुढेही देत ​​राहीन. जरी तुम्ही मला गोळी मारली तरी तुम्ही मला एकतेपासून वेगळे करू शकणार नाही, असे त्या यावेळी म्हणाल्या. दुर्गा पूजा, काली पूजा, जैन आणि बौद्ध मंदिरे, गुरुद्वारा, चर्च आणि गुरु रविदास मंदिर यासह विविध धार्मिक स्थळांना दिलेल्या भेटींचाही उल्लेख त्यांनी यावेळी केला.राजस्थानमध्ये मी अजमेर शरीफ तसेच पुष्करमधील ब्रह्मा मंदिराला भेट दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अभिनेत्री आणि हिमाचल प्रदेशच्या खासदार कंगना राणौत यांना वीज बिलाचा मोठा झटका लागला आहे. याविरोधात त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील हिमाचल प्रदेश सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कंगना यांच्या मनालीमधल्या घराचं वीज बिल तब्बल एक लाख रुपये आल्याचा आरोप आहे. हिमाचल प्रदेशमधील मंडी इथं नुकत्याच झालेल्या एका राजकीय कार्यक्रमादरम्यान कंगना यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. कंगना यांचं मुंबईशिवाय मनालीमध्येही एक घर आहे. याचं घराचं वीज बिल लाख रुपये झाल्याने त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे त्या घरात कंगना क्वचितच कधीतरी राहतात.

कंगना यांनी मंडीमधल्या एका राजकीय कार्यक्रमाला नुकतीच हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी हिमाचल प्रदेशच्या सरकारवर टीका करत म्हटलं की, शहराची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. “या महिन्यात माझ्या मनालीमधल्या घराचं वीज बिल एक लाख रुपये आलं आहे, जिथे मी राहतसुद्धा नाही. इतकी या शहराची अवस्था झाली आहे. आपण वाचतो आणि लाज वाटते की हे काय होतंय”, असं त्यांनी भाषणात म्हटलंय. यावेळी त्या पुढे म्हणाल्या, “परंतु आपल्याकडे एक संधी आहे. तुम्ही सर्वजण जे मला माझ्या भावाबहिणींसारखे आहेत, तुम्ही ग्राऊंड लेव्हलला इतकं काम करता. हे आपल्या सर्वांचं दायित्व आहे की आपल्याला या देशाला, या प्रदेशाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जायचंय. मी तर म्हणेन की हे सर्वजण लांडगे आहेत आणि आपल्याला त्यांच्या तावडीतून बाहेर पडायचं आहे.”

कंगना यांनी 2024 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी हिमाचल प्रदेशातील मंडी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती आणि तिथे त्यांचा विजय झाला होता. कंगना यांनी भाजपकडून ही निवडणूक लढवली होती. कंगना यांच्या चित्रपटांविषयी बोलायचं झाल्यास, काही महिन्यांपूर्वी त्यांचा ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर त्या आर. माधवनसोबत एका सायकोलॉजिकल थ्रिलर चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.

मोहोळ तालुक्यात पूर्ववैमनस्यातून पती-पत्नीवर गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना (मंगळवार ता. 8 एप्रिल) घडली आहे. महिलेवरती रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. मोहोळ तालुक्यातील रोपळे येवती मार्गावरती हा गोळीबारचा थरार घडला, या प्रकरणातील आरोपी अद्याप फरार आहेत. शिवाजी पुंडलिक जाधव, सुरेखा शिवाजी जाधव या पती-पत्नीवर पिस्तूल मधून गोळ्या झाडून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिवाजी जाधव यांना एक गोळी तर सुरेखा जाधव यांना तीन गोळ्या लागल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणी दशरथ केरू गायकवाड या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नेमकं काय प्रकरण?

चार वर्षांपूर्वी शिवाजी जाधव आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून दशरथ गायकवाड याला मारहाण झाली होती, चार वर्षे जुन्या वादातून दशरथ याने पती-पत्नीवर गोळीबार केल्याचा संशय आहे. दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच सोलापूर पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी करत आरोपीचा शोध घेण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत. दरम्यान, गोळीबार करून दशरथ केराप्पा गायकवाड हा संशयित फरार असून त्याच्या शोधासाठी एक अधिकारी व 10 कर्मचाऱ्यांचे पथक रवाना करण्यात आले आहे.

घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर यांनी भेट देऊन पोलीस निरीक्षक शेडगे यांना तपासाबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या असल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजी जाधव व सुरेखा जाधव हे पती-पत्नी मंगळवारी एकादशी निमित्त पंढरपूरला विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी गेले होते. देवदर्शन आटोपून येवतीकडे परत येत असताना येवती- रोपळे रस्त्यावर दशरथ गायकवाड याने त्या पती-पत्नीवर गोळ्या झाडल्या. त्यात ते दोघेही जखमी झाले. दोघांनाही तातडीने पंढरपूर येथील एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून सुरेखा गायकवाड यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. गोळीबार झालेल्या ठिकाणी येवती रोपळे रस्त्यावर जागोजागी जिवंत काडतुसे व दोन मॅक्झिन पोलिसांना सापडले आहेत.

दरम्यान घटना स्थळावर ठसे तज्ञांना पोलिसांनी पाचारण केले होते. घटना स्थळावर पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे, एलसीबी चे पोलीस निरीक्षक सुरेश निंबाळकर, पंढरपूरचे पोलीस निरीक्षक तय्यब मुजावर मोहोळ व पंढरपूर पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी, पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. उशिरा पर्यंत फिर्याद घेण्याचे काम सुरू होते. घटनेचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.