सोनी टीव्हीवरील प्रसिद्ध क्राईम ड्रामा मालिका सीआयडीमध्ये लवकरच एक मोठा धमाका पाहायला मिळणार आहे. दोन महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीनंतर, एसीपी प्रद्युम्न म्हणजेच शिवाजी साटम पुन्हा एकदा शोमध्ये प्रवेश करत आहेत. हो, अलीकडेच सोनी टीव्हीने त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर सीआयडीचा नवीनतम प्रोमो शेअर केला आणि एसीपी प्रद्युम्नच्या भूमिकेत शिवाजी साटम यांनी त्यांच्या पुनरागमनाची आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली. पण या व्हिडिओमध्ये एसीपी साहेबांचा दृष्टिकोन बदललेला दिसतोय, कारण त्यांनी दया येताच त्याला धमकी दिली आहे.

सीआयडीच्या नवीनतम प्रोमोमध्ये, एसीपी प्रद्युम्न म्हणत असल्याचे आपल्याला दिसते – सीआयडी टीमला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. मग ते थेट दयाकडे बंदूक रोखतात आणि त्याला धमकी देतात की तू हालचाल करू नको नाहीतर, तुझी खोपडी उडवून टाकीन. आता एसीपी प्रद्युम्न सीआयडी टीमला धडा का शिकवू इच्छितात हे पाहणे मनोरंजक ठरेल.

खरंतर, दोन महिन्यांपूर्वी, निर्मात्यांनी सीआयडीमध्ये एसीपी प्रद्युम्नच्या मृत्यूचा एक धमाकेदार ट्रॅक आणला होता. त्यांच्या जागी, पार्थ समथानने एसीपी आयुष्मान म्हणून शोमध्ये प्रवेश केला. पण प्रेक्षकांना एसीपी प्रद्युम्नच्या मृत्यूचा ट्रॅक अजिबात आवडला नाही. शिवाजी साटम यांच्या जागी पार्थ समथान आल्याचे त्यांना वाटले. यामुळे पार्थला सोशल मीडियावर खूप ट्रोलही करण्यात आले. पण पार्थ फक्त २ महिन्यांसाठी सीआयडीमध्ये आला.

आता पार्थ समथान सीआयडीमधून बाहेर पडला आहे. पार्थ निघून जाताच एसीपी प्रद्युम्नचे आगमन निश्चित झाले. पण यावेळी पुन्हा एकदा शिवाजी साटम आपल्या प्रवेशाने सोनी टीव्हीच्या या क्राईम ड्रामात एक नवीन वळण आणणार आहेत. आता हा ट्विस्ट काय असेल? ते वेळच सांगेल.

पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली पकडलेल्या ज्योती मल्होत्राने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात फक्त २०,००० रुपयांच्या नोकरीने केली. ज्योतीला दरमहा २० हजार रुपये पगार मिळत असे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ती हरियाणातील हिसार येथील न्यू अग्रसेन भवन कॉलनीमध्ये ५५ यार्डांच्या घरात राहत होती.

जेव्हा या २० हजार रुपयांनी ज्योतीची स्वप्ने पूर्ण झाली नाहीत, तेव्हा तिला पैसे कमवण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म YouTube हा एक चांगला पर्याय वाटला. हळूहळू तिला ग्लॅमर मिळू लागले आणि त्यासोबतच तिला उत्पन्नही मिळू लागले. पण नंतर तिने पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करायला सुरुवात केली. ज्योतीच्या अटकेनंतर, ती किती विलासी जीवन जगत होती, हे समोर आले.

ज्योतीच्या ट्रॅव्हल विथ जो या यूट्यूब चॅनलचे लाखो सबस्क्राइबर्स आहेत आणि ती नियमितपणे पाकिस्तानसह जगभर प्रवास करायची. तिची कमाईही लाखोंमध्ये होती. यूट्यूबच्या माध्यमातून ती जाहिराती, ब्रँड प्रमोशन आणि प्रायोजकत्वातूनही चांगली कमाई करत असे.

जर आपण YouTube च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर नजर टाकली तर, या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओला प्रत्येक १००० व्ह्यूजसाठी सुमारे १६६ ते ९९६ रुपये मिळतात. तिच्या व्हिडिओंना सहज ५० हजार व्ह्यूज मिळत होते, त्यामुळे ती एका महिन्यात सुमारे १० व्हिडिओ अपलोड करायची. अशा परिस्थितीत तिची कमाई सहजपणे ८३ हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत असेल.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्योतीची अंदाजे एकूण संपत्ती १५ लाख ते ४० लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. तिची एकूण संपत्ती १५ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. ज्योती एका डीलसाठी २० हजार ते ५० हजार रुपये आकारत असे. त्याचप्रमाणे, जर ज्योतीने दरमहा ४ ते ५ ब्रँडशी व्यवहार केले, तर ती ५० हजार ते २ लाख रुपये सहज कमवू शकते.

२० मे रोजी बीसीसीआयने आयपीएल २०२५ मध्ये अनेक मोठे बदल केले. बोर्डाने प्लेऑफसह काही सामन्यांचे ठिकाण बदलले. हवामान लक्षात घेऊन, सामना पूर्ण करण्यासाठी पूर्वनियोजित अतिरिक्त वेळ एक तासाने वाढवण्यात आला आहे. आता लीगच्या उर्वरित सामन्यांसाठी ६० ऐवजी १२० मिनिटे अतिरिक्त वेळ असेल. पूर्वी हा नियम फक्त प्लेऑफ सामन्यांसाठी लागू होता. पण आता चालू हंगामात, लीग टप्प्यातील उर्वरित सामन्यांमध्येही ते लागू करण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कोलकाता नाईट रायडर्सने बीसीसीआयला पत्र लिहून खेळण्याच्या परिस्थितीत अचानक झालेल्या बदलाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. फ्रँचायझीचे म्हणणे आहे की जर हा निर्णय आधी घेतला असता, तर १७ मे रोजी आरसीबी विरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे वाया गेला नसता, ज्यामुळे केकेआर प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला.

क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, कोलकाता नाईट रायडर्सचे सीईओ वेंकी म्हैसूर यांनी आयपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन यांना एक ईमेल पाठवला आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “सध्याच्या परिस्थितीत हंगामाच्या मध्यभागी नियमांमध्ये हे बदल आवश्यक असू शकतात, परंतु हे बदल योग्यरित्या अंमलात आणता आले असते. १७ मे रोजी आयपीएल पुन्हा सुरू झाले तेव्हा बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या केकेआर आणि आरसीबी यांच्यातील सामन्यावर मुसळधार पावसाचा अंदाज होता. नंतर सामना पूर्णपणे वाया गेला. जर १२० मिनिटांच्या अतिरिक्त वेळेचा नियम आधी लागू केला असता, तर किमान ५ षटकांचा खेळ होण्याची शक्यता होती.”

वेंकी म्हैसूर पुढे म्हणाले, “पावसामुळे केकेआरची प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची शक्यता संपुष्टात आली. अचानक अशा प्रकारे नियम बदलणे या पातळीच्या स्पर्धेसाठी योग्य नाही. मला खात्री आहे की तुम्हालाही समजले असेल की आपण दुःखी का आहोत.” पावसामुळे आरसीबी विरुद्धचा सामना न झाल्यामुळे केकेआर प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडला. सध्या ते १३ सामन्यांत १२ गुणांसह सहाव्या स्थानावर आहेत. आता ती जास्तीत जास्त १४ गुणांपर्यंत पोहोचू शकते. या हंगामात, त्याचे दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले, ज्यामध्ये त्याला प्रत्येकी एक गुण मिळाला.

आयपीएल २०२५ च्या अंतिम सामन्याचे आयोजन कोलकाताकडे होते, परंतु हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, ते आता ३ जून रोजी अहमदाबादमध्ये खेळवले जाईल. याशिवाय, क्वालिफायर २ चे आयोजन देखील अहमदाबादला देण्यात आले आहे. क्वालिफायर १ २९ मे रोजी आणि एलिमिनेटर सामना ३० मे रोजी पंजाबमधील मुल्लानपूर येथे होईल. याशिवाय, पावसाळा लक्षात घेऊन, बीसीसीआयने २३ मे रोजी बंगळुरू येथे होणारा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यातील सामना लखनऊ येथे हलवला आहे. आयपीएलच्या जुन्या वेळापत्रकानुसार, हैदराबाद आणि कोलकाता येथे प्लेऑफचे आयोजन केले जाणार होते. पण भारत-पाकिस्तान तणाव आणि पावसाळा लक्षात घेऊन बीसीसीआयने त्यात बदल केले आहेत.

कृषी कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट रेटिंग (CIBIL) स्कोअरची मागणी करणाऱ्या खाजगी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फटकारले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला की जर त्यांच्या बँकांनी CIBIL स्कोअरची मागणी सुरू ठेवली, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना ही समस्या गांभीर्याने घेण्याचे आणि त्वरित तोडगा काढण्याचे आदेश दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या १६७ व्या राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) बैठकीत हा मुद्दा ऐरणीवर आला, जिथे २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण योजनेला मंजुरी देण्यात आली. चर्चेदरम्यान असे सांगण्यात आले की खाजगी बँका CIBIL स्कोअर मागत आहेत.

CIBIL स्कोअर ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (CIB) ची एक क्रेडिट पात्रता यंत्रणा आहे जी वित्तीय संस्था कर्ज अर्जांचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरतात. यामध्ये कर्ज परतफेड करण्याच्या क्षमतेकडेही लक्ष दिले जाते.

फडणवीस म्हणाले, “जर शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळाले नाही तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढते. आम्ही बँकांना वारंवार सूचना दिल्या आहेत की त्यांनी CIBIL (स्कोअर) मागू नये, परंतु तरीही ते तसे करत आहेत. आजच्या (सोमवार) बैठकीतच यावर तोडगा काढला पाहिजे. अशा अनेक बँकांविरुद्ध यापूर्वीही एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. हा एक गंभीर मुद्दा आहे, जो बँकांनी जबाबदारीने हाताळला पाहिजे.”

बँकांवर कडक भूमिका घेत फडणवीस म्हणाले, “रिझर्व्ह बँकेने कृषी कर्जांबाबत हे देखील स्पष्ट केले आहे की जर कोणतीही बँक CIBIL स्कोअरवर आग्रह धरत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.” यावर्षीचे कर्ज वितरण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि कृषी कर्ज व्याप्ती वाढवण्यासाठी सरकारी बँकांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्रासाठी ४४.७६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज योजनेला मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्राचे देशातील अग्रगण्य स्थान अधोरेखित करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकरी हे राज्याच्या कण्यासारखे आहेत आणि शेती हा देखील अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. शेतीकडे दुर्लक्ष करणे येथे स्वीकार्य नाही. त्यामुळे बँकांनी कृषी कर्ज वितरण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. हवामान विभागाने चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे, त्यामुळे यावर्षी पीक चांगले येण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत करावी. चांगल्या पावसामुळे शेतीच्या वाढीला चालना मिळते, ज्याचा फायदा बँका आणि शेतकरी दोघांनाही होतो.

ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज देऊन बँकांना खूप फायदा होईल कारण शेतीकडे आता केवळ एक सहाय्यक क्षेत्र म्हणून पाहिले जात नाही तर एक व्यावसायिक उपक्रम म्हणून देखील पाहिले जाते. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी या बदलात सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

ऑपरेशन सिंदूर आणि पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय खासदारांचे ७ शिष्टमंडळ तयार केले आहेत. जो जगातील अनेक प्रमुख देशांना, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सदस्य देशांना भेट देईल. या ५९ सदस्यीय शिष्टमंडळात ५१ नेते आणि ८ राजदूतांचा समावेश आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे (यूबीटी) एक विधान समोर आले आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, देशाच्या हितासाठी सरकार जे काही पाऊल उचलेल त्याला पक्ष पूर्ण पाठिंबा देईल.

शिवसेना (UBT) ने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल पक्षाध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्याशी या शिष्टमंडळाबाबत फोनवर चर्चा केली. हे शिष्टमंडळ राजकारणावर नाही, तर ‘भारत विरुद्ध दहशतवाद’ या विषयावर आधारित आहे. जेव्हा आम्हाला आश्वासन मिळाले की हे राजकीय हेतूंसाठी नाही, तेव्हा आम्ही सरकारला आश्वासन दिले की देशाच्या हितासाठी जे काही योग्य आणि आवश्यक असेल त्यात आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. देशभरातील इतर खासदारांसह आमच्या पक्षाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी देखील या शिष्टमंडळात सहभागी होतील.

त्यात पुढे म्हटले आहे की, ‘पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लगेचच, सर्व राजकीय पक्षांनी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत पंतप्रधानांना पाठिंबा दिला आहे आणि त्यांच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्याची मागणी केली आहे. दहशतवादाविरुद्ध आपल्या सशस्त्र दलांच्या कारवाईत आपण सर्वजण एक आहोत यात शंका नाही.

पक्ष म्हणतो, ‘पहलगाम हल्ल्याच्या संदर्भात राजनैतिक परिस्थिती आणि गुप्तचर/सुरक्षा यंत्रणेच्या अपयशाबाबत आमचे स्वतःचे प्रश्न आहेत, जे आम्ही देशाच्या आत उपस्थित करत राहू कारण ते आमच्या राष्ट्रीय हिताचे आहे, परंतु जागतिक व्यासपीठावर आम्हाला एकत्र येऊन पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा पर्दाफाश करावा लागेल जेणेकरून तो वेगळा करता येईल आणि संपवता येईल.’

शिवसेना (यूबीटी) म्हणाली, ‘आम्ही केंद्र सरकारला असेही सांगितले आहे की आम्ही या उद्देशाने एकजूट आहोत, परंतु अशा प्रतिनिधीमंडळांबद्दल राजकीय पक्षांना आधीच माहिती देण्यासाठी एक प्रोटोकॉल असावा, जेणेकरून गोंधळ आणि अराजकता टाळता येईल.’ कालच्या दूरध्वनी संभाषणात हा मुद्दा उपस्थित झाला आणि आम्ही राष्ट्रीय हिताच्या अशा कोणत्याही पावलाला आमचा पाठिंबा असल्याचे पुन्हा सांगितले. आम्ही पंतप्रधानांकडे लवकरात लवकर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत आपण एकजूट आहोत.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने त्यांच्या पोस्टमध्ये स्पष्ट केले आहे की केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्याशी बोलल्यानंतर पक्ष प्रियंका चतुर्वेदी यांना सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात पाठवत आहे. या शिष्टमंडळात एनडीएचे ३१, काँग्रेसचे ३ आणि इतर पक्षांचे २० नेते आहेत. शिष्टमंडळातील सदस्यांनी, त्यांचा पक्ष कोणताही असो, सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, तर अनेक विरोधी नेत्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. उद्धव यांच्या पक्षाचे नेते संजय राऊत यांनी यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. तथापि, आता या पोस्टवरून हे स्पष्ट झाले आहे की पक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयासोबत आहे.

महाराष्ट्रात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राजकीय हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, राज्य सरकारला पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी एक मोठा राजकीय संकेत दिला आहे की त्यांचा पक्ष भाजप वगळता कोणत्याही पक्षाशी युती करण्यास तयार आहे.

प्रकाश आंबेडकर यांनी धाराशिवमध्ये माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, वंचित बहुजन आघाडी निवडणुकीपूर्वी पक्ष पातळीवर आढावा घेईल आणि त्यानंतरच भविष्यातील रणनीती स्पष्ट केली जाईल. या संदर्भात लातूर आणि धाराशिवमधील पक्ष कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकाश आंबेडकरांच्या या विधानानंतर राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. आता सर्वांचे लक्ष महाविकास आघाडीवर आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा समावेश आहे. आंबेडकरांच्या युतीच्या प्रस्तावावर कशी प्रतिक्रिया देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दलित आणि बहुजनांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा मजबूत मानला जातो, त्यामुळे त्यांचा पाठिंबा महाविकास आघाडीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

मुंबई, पुणे, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या प्रमुख शहरांसह राज्यातील इतर अनेक महानगरपालिका आणि ग्रामीण संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, बहुतेक राजकीय पक्ष स्थानिक पातळीवर युतीची गणना करत आहेत. काही निर्णय राज्य पातळीवर घेतले जातील, तर उमेदवार निवडीसारख्या गोष्टी जिल्हा किंवा प्रादेशिक पातळीवर घेतल्या जातील. भाजप, अजित पवार गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांची रणनीतीही हळूहळू स्पष्ट होत आहे.

महाराष्ट्रात कधीही नागरी निवडणुका जाहीर होऊ शकतात, हे आम्ही तुम्हाला सांगतो. काही महिन्यांपूर्वीच राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या. निवडणुकीत मिळालेल्या विजयामुळे भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित) आणि शिवसेना (शिंदे) युती आनंदी आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय वक्तृत्वही तीव्र झाले आहे. राजकीय पक्षांचे नेते आपापले अजेंडे ठरवण्यात व्यस्त आहेत.