आयपीएल २०२५ चे विजेतेपद आरसीबी संघाच्या नावावर होते. पण या ऐतिहासिक विजयानंतर त्यांच्या जल्लोषावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. बंगळुरूमधील चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये नुकत्याच झालेल्या दुःखद चेंगराचेंगरीच्या घटनेमुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ला गंभीर पावले उचलण्यास भाग पाडले आहे. या घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ५६ जण जखमी झाले. अशा परिस्थितीत, अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून बीसीसीआय मोठे निर्णय घेणार आहे.

या अपघातानंतर, बीसीसीआय त्यांच्या २८ व्या अ‍ॅपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत इंडियन प्रीमियर लीगमधील विजयाच्या जल्लोषासाठी मानक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यावर चर्चा करणार आहे. ही बैठक शनिवारी होणार आहे, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही चर्चा केली जाईल. तुम्हाला सांगतो की, गेल्या बुधवारी चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये सुमारे अडीच लाख चाहते त्यांच्या आवडत्या क्रिकेट स्टार्सना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये आणि आजूबाजूला जमले होते, तेव्हा गोंधळ उडाला होता. या गर्दीने चेंगराचेंगरीचे रूप धारण केले, ज्यामुळे ही दुर्दैवी दुर्घटना घडली.

बीसीसीआयने मान्य केले आहे की हा कार्यक्रम अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करता आला असता. आता या घटनेला गांभीर्याने घेत, बोर्डाने त्याच्या आगामी बैठकीच्या अजेंड्यात त्याचा समावेश केला आहे. बीसीसीआयच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, ‘शनिवारीच्या बैठकीत, आयपीएलमध्ये विजयोत्सव साजरा करण्यासाठी स्पष्ट आणि सुरक्षित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यावर सखोल चर्चा होईल. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी ठोस पावले उचलली जातील.’ या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट चाहत्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आणि अशा कार्यक्रमांमध्ये गर्दीचे चांगले व्यवस्थापन करणे हे असेल.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील आगामी क्रिकेट मालिकेसाठी स्थळांची निवड या बैठकीत देखील विचारात घेतली जाईल. ही मालिका भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी योग्य मैदाने निवडणे हे बीसीसीआयचे प्राधान्य असेल. बैठकीत उपस्थित होणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वय पडताळणी प्रक्रियेचा आढावा. बीसीसीआयचा हा प्रयत्न वयोगटातील क्रिकेटमध्ये, विशेषतः अंडर-१६ (मुले) आणि अंडर-१५ (मुली) मध्ये वयाची फसवणूक रोखण्यासाठी आहे. बोर्ड ही प्रक्रिया आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर विचार करेल.

पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर नंतर, भारत सरकारने पाकिस्तानचा पर्दाफाश करण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांमध्ये ७ सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवली होती. देशातील अनेक ज्येष्ठ खासदारांनीही या शिष्टमंडळाचा भाग होऊन भारताच्या दहशतवादाविरुद्धच्या संघर्षाबद्दल जोरदार भाषणे दिली. या प्रवासात अनेक चढ-उतार आले, पण या सर्वांमध्ये, भारतातील योद्धा खासदारांचे एकच ध्येय होते आणि ते म्हणजे पाकिस्तानचा पर्दाफाश करणे आणि त्यांचा बुरखा फाडणे.

भारत सरकारने दहशतवादाच्या मुद्द्यांवर परस्पर मतभेद विसरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांची ७ पथके तयार केली आणि जगभरातील अनेक देशांमध्ये त्यांचे शिष्टमंडळ पाठवले. या अनोख्या प्रवासादरम्यान, असे अनेक प्रसंग आले, जेव्हा आपल्या या खासदारांना स्वतःवर नियंत्रण ठेवावे लागले, परंतु सर्वकाही असूनही, अर्जुनसारखे, प्रत्येकजण माशाच्या डोळ्यावर लक्ष केंद्रित करत राहिला. या दौऱ्यात अनेक गोड आणि आंबट आठवणीही आल्या.

जेव्हा एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ फ्रान्सच्या दौऱ्यावर गेले होते, तेव्हा त्यांना एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न पडला, जो देशातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला आहे. राफेल विमान ही फ्रान्ससाठी अभिमानाची बाब आहे, जेव्हा शिष्टमंडळाला विचारण्यात आले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान राफेल पडले का?

पण शिष्टमंडळातील सर्व लोकांनी देशातील राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन भारतातील डीजीएमओने या प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेलेच उत्तर दिले. अशा प्रकारे, देशाच्या फायद्यासाठी आपल्या लोकशाहीचा रंग उजळला.

तसे, आपल्या देशातील हे खासदार देखील वेळेवर येण्याच्या आणि उशिराच्या भारतीय सवयीचे बळी ठरले. फॅशन जगताचा मुकुट नसलेला देश असलेल्या इटलीमध्ये, उपपंतप्रधानांना भेटण्यासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली होती, जे तेथील परराष्ट्र मंत्री देखील आहेत. परंतु फिरणे, बाजारात वेळ घालवणे यामुळे काही मिनिटे उशीर झाला. मग काय झाले, इटलीच्या मंत्र्यांनी प्रत्यक्ष भेटण्याऐवजी त्यांच्या एका अधिकाऱ्याला पाठवले आणि बैठकीची औपचारिकता पूर्ण केली.

अधिकाऱ्याने हे देखील स्पष्ट केले की मंत्र्यांचे सतत व्यस्त वेळापत्रक असते. आता, त्यांच्या मनात संतापाची लाट असताना, टीममधील मान्यवर अधिकाऱ्यांसमोर त्यांची बाजू मांडताना आणि विलंब झाल्याबद्दल त्यांना शिव्या देताना दिसले.

भारतीय शैलीचे वक्तशीरपणा केवळ इटलीमध्येच नाही, तर जर्मनीमध्येही दिसून आले. येथेही समकक्षांशी भेटण्याची वेळ निश्चित होती, परंतु परदेशातील झलक आणि बाजारात फिरण्यासाठी बाहेर पडल्यामुळे अवघ्या काही मिनिटांचा उशीर झाला. येथे समकक्षाने वेळेवर न आल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली, हे चांगले झाले, परंतु बैठक झाली. मग जेव्हा बैठक झाली, तेव्हा आपल्या खासदारांनी त्यांच्या भात्यातल्या बाणांनी पाकिस्तानला भोकसण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही.

भारतीय खासदार असो किंवा सामान्य भारतीय, त्यांच्यासाठी छंद ही मोठी गोष्ट आहे. याची झलक युरोप दौऱ्यावर गेलेल्या खासदाराने देखील दाखवली. प्रत्यक्षात, टीम एका महान भारतीय पुरूषाच्या पुतळ्याला भेटायला गेली होती, त्यांनी आपली सदिच्छा व्यक्त केली. ते खूप मोठे उद्यान होते, म्हणून एक गृहस्थ बाजूला गेले आणि आल्हाददायक हवामानात सिगारेटची तहान भागवू लागले.

अचानक सुरक्षा कर्मचारी आले आणि त्यांनी आक्षेप घेतला, मग प्रकरण भारताच्या एका विशेष शिष्टमंडळाचे असल्याने आणि त्या गृहस्थांनी स्वतः दिलगिरी व्यक्त केली असल्याने, प्रकरण संपले. सिगारेटच्या धुरात नाही, तर लष्कराच्या हल्ल्यांच्या धुरात, पाकिस्तान कसा जळून खाक झाला आहे आणि भारताला हे का करावे लागले, हे ठरवण्यात आले की, आपण त्या ध्येयावर टिकून राहावे.

सामान्य भारतीयांप्रमाणेच, आपल्या भारतीय खासदारांनी युरोपमधील पाकिस्तानी कारवाया उघड केल्या आणि अनेक ठिकाणी तेथे भारतीय प्रतिमा देखील दिसून आली. शेवटी, ते खासदार देखील भारतीय आहेत.

बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस हे भारत सरकारवर निराश आहेत. भारतातील शेख हसीना यांचे ऑनलाइन भाषण त्यांच्या अंतरिम सरकारसाठी धोका आहे. कारण शेख हसीना भारतातूनच युनूस सरकारचे अपयश जगासमोर आणत आहेत. ज्यासाठी मोहम्मद युनूस यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली.

युनूस म्हणतात की, पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या ऑनलाइन भाषणांवर अंकुश लावण्याच्या ढाकाच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर बांगलादेशभर संताप व्यक्त होत आहे.

अलिकडेच लंडनमधील चॅथम हाऊस येथे झालेल्या चर्चेदरम्यान बोलताना युनूस यांनी पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या संभाषणाची आठवण करुन दिली. भारतातील हसीनांच्या भाषणांचा संदर्भ देताना युनूस म्हणाले, “जेव्हा मला पंतप्रधान मोदींशी बोलण्याची संधी मिळाली, तेव्हा मी फक्त असे म्हटले होते की तुम्ही त्यांचे स्वागत करू इच्छिता, मी तुम्हाला ते धोरण सोडण्यास भाग पाडू शकत नाही… परंतु कृपया आम्हाला खात्री करण्यास मदत करा की त्या बांगलादेशी लोकांशी ज्या पद्धतीने बोलत आहेत त्याप्रमाणे बोलू नयेत.”

Bangladesh Interim Govt Chief Mohammad Yunus on his meeting with PM Modi:

“I asked Modi to stop Sheikh Hasina from speaking.” Modi replied – ‘This is social media, we cannot control it.’

Yunus wants to ban and gag Sheikh Hasina! What a failed leader!

pic.twitter.com/ce65VxPuyB

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 11, 2025

ऑनलाइन भाषण थांबवण्यास भारताने दिला नकार!
निराशा व्यक्त करताना युनूस म्हणाले, “भारतात बसलेल्या शेख हसीना पहिल्यांदा घोषणा करतात की त्या या दिवशी, या वेळी बोलतील आणि संपूर्ण बांगलादेश संतापाने पेटून उठतो. त्या हा सर्व राग स्वतःमध्ये का साठवून ठेवत आहेत?”

युनूस म्हणाले की त्यांनी पंतप्रधान मोदींना हस्तक्षेप करण्यास आणि हसीनाला पुढील कोणतेही विधान करण्यापासून रोखण्यास सांगितले होते, ज्यावर भारतीय पंतप्रधानांनी असे उत्तर दिले की, “हे सोशल मीडिया आहे, आम्ही त्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.” या प्रतिसादावर प्रतिक्रिया देताना युनूस म्हणाले, “तुम्ही काय म्हणू शकता? ही एक स्फोटक परिस्थिती आहे, तुम्ही असे म्हणून पळून जाऊ शकत नाही की हे सोशल मीडिया आहे.”

शेख हसीनांना भारत परत करेल का?
चॅथम हाऊसमध्ये विचारले असता की भारत बांगलादेशच्या अपेक्षेप्रमाणे करत आहे का, युनूस यांनी संकोच न करता उत्तर दिले, “नाही.” त्यांनी सांगितले की बांगलादेशने हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती भारत सरकारला पत्राद्वारे केली आहे आणि कायदेशीर कारवाई आधीच सुरू आहे. युनूस म्हणाले, “न्यायाधिकरणाने सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. युनूस यांनी हसीना यांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी सरकारला नोटीस पाठवली आहे. परंतु अद्याप त्याला उत्तर देण्यात आलेले नाही.

युनूस म्हणाले की आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया पाळत आहोत. आम्हाला ती कायदेशीर आणि निष्पक्ष हवी आहे. आम्हाला खात्री करायची आहे की आम्ही रागाच्या भरात काहीही करू नये.

भारतीय माध्यमांकडून चुकीची माहिती पसरवली जात आहे – युनूस
ऑगस्ट २०२४ मध्ये हसीना यांना पदावरून काढून टाकल्यानंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. तेव्हापासून बांगलादेश आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. परंतु युनूस यांनी जोर देऊन सांगितले की बांगलादेश अजूनही भारतासोबत मजबूत द्विपक्षीय संबंध इच्छिते. तथापि, मुख्य सल्लागारांनी चिंता व्यक्त केली की भारतीय माध्यमे चुकीची माहिती पसरवत आहेत, ज्यांचे शीर्ष धोरणकर्त्यांशी संशयास्पद संबंध आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठीची पहिली गुणवत्ता यादी १० जून ऐवजी आता २६ जूनला जाहीर करण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटला आहे. तांत्रिक अडचणींच्या कारणामुळे प्रवेश प्रक्रिया सतत रखडत असून, विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळ होत असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

प्रवेश प्रक्रियेत सातत्याने विलंब
दरवर्षी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यंदा तरी वेळेवर प्रवेश प्रक्रिया व्हावी म्हणून इयत्ता दहावीचा निकाल १५ दिवस आधीच जाहीर करण्यात आला. मात्र, ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीतील तांत्रिक अडथळे अद्यापही कायम आहेत.

प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया २१ मेपासून सुरू होणार होती, मात्र ती २६ मे रोजी सुरू झाली. नंतरही अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करताना अडचणींचा सामना करावा लागला. नोंदणीची अंतिम मुदत ७ जून रोजी पार पडली असली, तरी गुणवत्ता यादीचा विलंब पालक व विद्यार्थ्यांना हतबल करत आहे.

विद्यार्थी संघटनांचा संताप
नॅशनलिस्ट यूथ काँग्रेस (शरद पवार गट) मुंबई अध्यक्ष अॅड. अमोल माटेले यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली.

“शालेय शिक्षण विभाग अकरावी प्रवेश प्रक्रियेचा खेळ मांडत आहे. १० जूनला येणारी यादी आता २६ जूनला येणार म्हणजे तब्बल १६ दिवसांचा विलंब. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत खेळ सुरू आहे. नियोजनशून्यतेमुळे निर्माण झालेली अस्थिरता अमान्य आहे. लवकरात लवकर प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत झाली नाही तर शिक्षण संचालकांना घेराव घालून आंदोलन करू.”

युवा सेनेचे नेते प्रदीप सावंत म्हणाले,
“मागच्या वर्षी निकाल उशिरा लागूनही पहिली यादी २८ जूनला जाहीर झाली होती. यंदा निकाल वेळेवर लागूनही यादी पुढे ढकलली जाते, यावरून प्रशासनाची कार्यक्षमता दिसते. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. दोन दिवसांत आंदोलनाबाबत वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.”

शिक्षक समुपदेशकांचा सल्ला

शिक्षक समुपदेशक जयवंत कुलकर्णी यांनी “लाडके विद्यार्थी योजना” अशा योजना अमलात आणून विद्यार्थ्यांचा तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले.

“प्रवेश प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी आणि विनामूल्य ठेवावी. प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारून नव्या प्रणालीची योग्य अंमलबजावणी करावी.”

नाना पेठ येथील एक अत्यंत दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. अवघ्या ८ वर्षांच्या मुलीचा विजेचा शॉक लागून मृत्यू झाल्यानंतर शिवम उदयकांत आंदेकर याच्यावर दोन स्वतंत्र गुन्हे समर्थ पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहेत. आंदेकरवर यापूर्वीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे समोर आले आहे.

१ जून रोजी नाना पेठेतील दोंडे तालिमीजवळ, “उदयनाथ आंदेकर चौक” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या परिसरात, एका बेकायदेशीर लोखंडी होर्डिंगला ८ वर्षांची मुलगी स्पर्श करत होती. यावेळी तिला जोरदार विद्युत धक्का बसला. तिचा वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ११ वर्षीय मुलालाही शॉक बसून गंभीर दुखापत झाली. मुलीला तातडीने ससून रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. पोस्टमार्टम अहवालात विद्युतधक्का ही मृत्यूची कारणमीमांसा स्पष्ट झाली आहे.

प्रथम या घटनेची अपघाती मृत्यूची नोंद झाली होती. मात्र पुढील तपासात उघड झाले की शिवम आदेकर आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी PMC ची कोणतीही परवानगी न घेता होर्डिंग उभारले होते. विशेष म्हणजे, रस्त्यावरील लाईट पोलमधून बेकायदेशीररीत्या विजेचा पुरवठा घेतला गेला होता. हा अवैध व अत्यंत निष्काळजीपणाचा प्रकार लोखंडी रचनेत करंट येण्यास कारणीभूत ठरला आणि त्यातूनच या चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

कायदेशीर कारवाई:
गुन्हा क्र. १:
शिवम आंदेकर व इतरांविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम १०६(१) अंतर्गत निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल.

गुन्हा क्र. २:
PMC च्या विद्युत विभागाने वीज चोरीबाबत तक्रार दिली असून, भारतीय विद्युत अधिनियमाच्या कलम १३५ अंतर्गत स्वतंत्र गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

या दोन्ही प्रकरणांचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक उमेश गिट्टे (समर्थ पोलीस ठाणे) करत आहेत. आंदेकर आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे.

वानवडीतील एका गृहप्रकल्पात फ्लॅटचा ताबा वेळेत न दिल्यामुळे पुण्यातील साई प्रॉपर्टी वानवडी एलएलपी व विश्‍वकर्मा लँडमार्क्स एलएलपी या विकासक कंपन्यांवर न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कँटोन्मेंट कोर्टातील प्रथमवर्ग न्यायिक दंडाधिकारी अमित कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला.

तक्रारदार रोनाल्ड सिक्वेरा (४३) आणि रेश्मा सिक्वेरा (४१) हे वानवडीतील डिस्ने पार्क येथील रहिवासी असून, त्यांनी अॅड. विजयकुमार ढकणे, कौस्तुभ नाळे आणि सारिका पोतभारे यांच्यामार्फत २०१९ मध्ये ही तक्रार दाखल केली होती.

सीक्वेरांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये वानवडी येथील ‘साई रॉयल’ प्रकल्पातील ११वा मजला, A विंग, फ्लॅट क्र. ११०३ (१०३४.७४ चौरस फुट) खरेदीसाठी नोंदणीकृत करार केला होता. एकूण किंमत रु. १.०५ कोटी होती, ज्यामध्ये नोंदणी, विजेचे मीटर, ट्रान्सफॉर्मर शुल्क आणि सोसायटी स्थापनेसाठीची रक्कम समाविष्ट होती.

या कराराआधी २०१४-१५ मध्ये सीक्वेरांनी ३० लाखांचे आगाऊ पेमेंट दिले होते. त्यानंतर ६० लाखांचे तीन चेकद्वारे पेमेंट केले. केवळ १०% रक्कम उरली असताना, बिल्डरने विधिविरुद्धपणे आणखी ३० लाखांची मागणी केली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्र फ्लॅट मालकी अधिनियम, १९६३ (MOFA) चे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, २०१८ मध्ये बिल्डरने GST साठी ९.२२ लाख व २.३० लाखांची अतिरिक्त मागणी केली, जी सीक्वेरांनी नाकारली. तसेच, त्यांनी फ्लॅट पाहणीसाठी वेळोवेळी विनंती केली, मात्र बिल्डरने परवानगी नाकारल्याचे नमूद केले आहे.

तक्रारदारांचे वकील अॅड. विजयकुमार ढकणे यांनी न्यायालयात सांगितले, “विकासकांनी कायदेशीर तरतुदींचा भंग करत विश्वासघात, फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे.”

न्यायाधीश अमित कुलकर्णी यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले, “आरोपी सात व्यक्तींविरुद्ध IPC व MOFA कायद्यानुसार प्रथमदृष्ट्या गुन्हा सिद्ध होतो. त्यामुळे न्यायालय प्रक्रिया पुढे नेत आहे.”

संपर्क केल्यावर साय प्रॉपर्टीचे भागीदार रमेश ओसवाल म्हणाले, “प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने आम्ही कोणतीही टिप्पणी देऊ शकत नाही.” पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार आहे.

पुणे महापालिकेसाठी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत चार-सदस्यीय प्रभाग रचना लागू करण्यात येणार असल्याचे राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी जाहीर केले. ही घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर करण्यात आली असून, न्यायालयाने महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याआधी PMC साठी तीन की चार सदस्यीय प्रभाग ठेवायचा याबाबत संभ्रम होता. आता हा प्रश्न सुटून २०१७ मधील प्रभागरचनेच्या धर्तीवरच चार सदस्यांच्या प्रभाग पद्धतीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पुण्यासह नागपूर, नाशिक, ठाणे, नवी मुंबई यांसारख्या ‘अ’ वर्ग महापालिकांमध्ये प्रभाग रचनेची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली आहे.

२०११ च्या जनगणनेवर आधारित प्रारूप रचना
कोविड-१९ मुळे २०२१ ची जनगणना लांबलेली असल्यामुळे प्रभागांची रचना २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असणार आहे. महानगरपालिका आयुक्तांना नवीन प्रभाग प्रारूप तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे प्रारूप राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केले जाईल. त्यानंतर नागरिकांना आक्षेप आणि सूचना सादर करण्यासाठी कालावधी दिला जाईल. अंतिम मंजुरीपूर्वी Google Earth च्या मदतीने नकाशे तयार केले जातील, जेणेकरून पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित करता येईल.

प्रभाग रचना करताना नैसर्गिक सीमा जसे की नद्या, रस्ते यांचा विचार केला जाणार आहे. कोणतीही इमारत दोन प्रभागांमध्ये विभागली जाणार नाही. एका प्रभागात सरासरी लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व असावे असा निकष ठेवण्यात येणार असून १०% पर्यंत फरक मान्य असेल.

या निवडणुकीत जुनीच रचना लागू
नवीन प्रभागरचना भविष्यातील निवडणुकांसाठी लागू केली जाईल, मात्र येणाऱ्या निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणे ४२ प्रभागच राहणार आहेत. मात्र सदस्यसंख्या १६२ वरून १६६ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून इच्छुक उमेदवार स्वतःच्या खर्चाने प्रचार करत आहेत. यामध्ये पूर्वीचे नगरसेवकही समाविष्ट आहेत. निवडणुकीची अधिसूचना अजूनही जाहीर झालेली नसल्याने पुन्हा एकदा प्रचारावर खर्च करावा लागेल, याबाबत उमेदवारांमध्ये चिंता आहे.

प्रमुख बाबी:

1. चार-सदस्यीय प्रभाग रचना निश्चित
2. २०११ जनगणनेनुसार प्रारूप तयार
3. ४२ प्रभाग कायम, सदस्यसंख्या १६६ पर्यंत वाढण्याची शक्यता
4. Google Earth वापरून नकाशे तयार
5. १०% लोकसंख्या फरक मान्य
6. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४ महिन्यांत निवडणुका आवश्यक

या निर्णयामुळे PMC निवडणुकांची प्रक्रिया गतीमान झाली असून, कायदेशीर अडथळे दूर झाल्याने प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.

पुणे महानगरपालिकेने (PMC) विद्यार्थिनींसाठी चालविणाऱ्या PMPML बसमध्ये महिला सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र सध्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची तीव्र टंचाई असल्याने हा निर्णय अडथळ्यात येण्याची शक्यता आहे. PMC ने ४०० नवीन कराराधारित सुरक्षा रक्षकांची मागणी केली असली तरी अद्याप त्यास मान्यता मिळालेली नाही.

स्वारगेट एस.टी. डेपोमध्ये एका युवतीवर झालेल्या अमानवी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. या घटनेनंतर PMC ने आपल्या १९ शाळांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या ४८ बसमध्ये महिला सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

PMC सध्या करारावर सुरक्षा रक्षक नेमते. जुन्या कराराची मुदत जूनमध्ये संपली असून, नवीन करारासाठी रु. १३९.९२ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे १५०० रक्षकांचा समावेश असणार आहे. सध्या ६५० मंजूर पदांपैकी फक्त ३५० पदे भरलेली आहेत, ज्यामुळे जलताकी, मैदाने आणि उद्याने यांसारख्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा पुरवणे अवघड बनले आहे.

शाळा लवकरच सुरू होत असताना, बससाठी महिला सुरक्षा रक्षकांची गरज अनिवार्य ठरत आहे. मात्र, सध्या उपलब्ध मनुष्यबळ अपुरे असल्याने या सुरक्षारक्षकांची नेमणूक रखडली आहे. सध्या PMC कडे १५६५ कराराधारित रक्षक आहेत, यापैकी २७५ कायमस्वरूपी आहेत. यामध्ये सुमारे ६०% पुरुष, ४०% महिला आणि २५ तृतीयपंथीय कर्मचारी आहेत. आणखी २५ तृतीयपंथीयांची नेमणूक करण्याची योजना आहे.

PMC चे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. म्हणाले, “सुरक्षा रक्षकांचा करार संपला असून, नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. शाळा बसमध्ये महिला रक्षक नेमण्याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कराराधारित कर्मचारी उपलब्ध झाल्यावर आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.”

सध्या खासगी शाळांच्या बसेस आणि व्हॅनमध्ये महिला सहाय्यिका असतात, पण PMC च्या बसमध्ये महिलांसाठी सुरक्षा रक्षक नसल्याने विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालक आणि नागरिकांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

प्रमुख तथ्ये – PMC सुरक्षा विभाग:

• १५६५ कराराधारित रक्षक
• २७५ कायमस्वरूपी कर्मचारी
• ४०० नवीन रक्षकांची मागणी
• ६०% पुरुष, ४०% महिला, २५ तृतीयपंथीय
• शाळा सुरू होण्यापूर्वी निर्णय अपेक्षित