सोयाबीन खरेदीचा मोठा गोंधळ उडाला आहे. दोनदा मुदत वाढ देऊनही शेतकऱ्यांची सोयाबीन अजून बाकी आहे. सरकाराला राज्यात सोयाबीनचा किती पेरा होता, किती उत्पादन झाले याचा काहीच थांगपत्ता नाही का? असा सवाल शेतकरी विचारत आहे. खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नाफेडने सोयाबीन खरेदी केली नसल्याचा आरोप होत आहे. अनेक ठिकाणी अजूनही वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आहेत. आता याप्रकरणी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

दोनदा मुदतवाढ

बारदाना नसल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सोयाबीन खरेदीला खिळ बसली होती. सोयाबीन खरेदी रखडली होती. खरेदीची मुदत 12 जानेवारी रोजी संपली होती. तर केंद्र सरकारने ही मुदत 31 जानेवारीपर्यंत वाढवली होती. त्यानंतर पुन्हा ही मुदतवाढ देण्यात आली. ती पण संपत आल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नाफेडने सोयाबीन खरेदी केलेली नाही.

काय घेतला निर्णय?

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने सलग दोन वेळा राज्याला सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढ दिली आता पुन्हा सोयाबीन खरेदी साठी मुदत वाढीचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. सर्वाधिक खरेदी लातूर जिल्ह्यातून 1 लाख 73 हजार 891 मेट्रिक टन झाली असून, त्या नंतर बुलढाणा जिल्ह्यातून 1 लाख 32 हजार 758 मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे.

इतकी सोयाबीन खरेदी

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून 562 खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदी सुरू होती. 6 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 5 लाख 11 हजार 667 शेतकर्‍यांकडून 11 लाख 21 हजार 384 मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी झालेली आहे. 14 लाख 13 हजार 269 मेट्रिक टन पी पी एस खरेदी उद्दिष्ट्य राज्याला दिले होते.त्या उद्दिष्टाच्या जवळजवळ 80 टक्के सोयाबीन खरेदी राज्याने केली आहे.

नोंदणी केलेल्या 7 लाख 3 हजार 194 शेतकऱ्यांपैकी 5 लाख 11 हजार 667 शेतकऱ्यांकडून सोयाबीन खरेदी झाली आहे. म्हणजे नोंदणी झालेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी 72 टक्के शेतकर्‍यांकडून सोयाबीन खरेदी झाली आहे. सर्वाधिक खरेदी लातूर जिल्ह्यातून 1 लाख 73 हजार 891 मेट्रिक टन झाली असून, त्या नंतर बुलढाणा जिल्ह्यातून 1 लाख 32 हजार 758 मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे

सोयाबीनची खरेदीसाठी मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव

राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्राने सलग दोन वेळा राज्याला सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढ दिली आता पुन्हा सोयाबीन खरेदी साठी मुदत वाढीचा प्रस्ताव पणन विभागाने केंद्र सरकारला पाठवला आहे. राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी ही माहिती दिली आहे. सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर रांगेत उभे असलेल्या शेतकर्‍यांच्या सोयाबीन खरेदी करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्याचं मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले. 562 केंद्रावर खरेदी सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली. 11 लाख 21 हजार 3 85 टन सोयाबीनची खरेदी झाली. पाच लाख 11 हजार 6667 शेतकऱ्यांकडून सोयाबीनची खरेदी केल्याचे ते म्हणाले. सर्व गोडाऊन फुल झाल्यामुळे केंद्र शासनाकडे सोयाबीन पुन्हा खरेदी करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण या निकालावर अनेकांनी संशय व्यक्त केला. यानंतर ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप सातत्याने महायुतीवर केला जात आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी 6.00 नंतर झालेल्या मतदानाच्या आकडेवारीवर विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी ईव्हीएममध्ये कशाप्रकारे फेरफार झाला, मतदार कसे वा़ढले, याबद्दल सविस्तर भाष्य केले.

“महाराष्ट्र निवडणुकीतील आम्हाला काही माहिती मिळाली आहे. आम्ही डिटेल्स अभ्यास केला. मतदार यादी आणि व्होटिंग पॅटर्न आम्ही तपासला. त्यात अनेक तफावत दिसून आली. तरुण मुलं मुली लोकशाहीवर विश्वास ठेवतात. सरकारने निवडणुकीसाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यात चीफ जस्टीस असायचे. त्यांना काढून भाजपच्या माणसाला घेतले. निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयुक्त बदलले. विधानसभेत २०१९ आणि लोकसभा २०२४मध्ये ३२ लाख मतदार मतदार अॅड झाले. पाच वर्षात ३४ लाख मतदार वाढले. पाच वर्षाच्या तुलनेत पाच महिन्यात एवढे मतदार कसे वाढले. हो लोक कोण आहेत?” असा सवाल राहुल गांधींनी केला.

“विधानसभेत ३९ लाख नवीन मतदार आले कसे?”
“या निवडणुकीत हिमाचल प्रदेशातील लोकसंख्ये एवढे मतदार वाढले. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या तुलनेत मतदार कसे वाढले. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ९ कोटी. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ९ कोटी ५४ लाख. मग मतदार त्यापेक्षा अधिक कसे वाढले? निवडणुकीपूर्वी एवढे मतदार कसे आले? पाच महिन्यात सात लाखापेक्षा अधिक मतदार आले. विधानसभेत ३९ लाख नवीन मतदार आले कसे?” असे अनेक सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केले.

“निवडणुकीत पारदर्शकता ठेवण्याची जबाबदारी आमची नाही”
“ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली ते दलित, मुस्लिम आणि आदिवासी समाजातील आहेत. आम्ही याबाबत निवडणूक आयोगाला विचारलं. पण त्यांनी आजतागायत काहीच उत्तर दिलेलं नाही. मी डेटा दिला आहे. मी पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला विचारत आहोत. महाराष्ट्रातील तीन महत्त्वाचे विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही विचारत आहोत. हे मतदार वाढले कसे. निवडणुकीत पारदर्शकता ठेवण्याची जबाबदारी आमची नाही. तुमची आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे”, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

“महाराष्ट्रात प्रौढ मतदारांपेक्षा अधिक मतदार आहेत”
“पाच वर्षात जेवढे मतदार मतदार यादीत अॅड केले होते. त्यापेक्षा जास्त मतदार महाराष्ट्रात पाच महिन्यात अॅड झाले. ३२ लाख मतदार २०१९ ते २०२४ दरम्यान अॅड झाले. विधानसभेत ३९ लाख मतदार अॅड झाले. हिमाचल प्रदेशातील लोकसंख्ये एवढे आहेत. हे मतदार कोण आहेत. कुठून आले? सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्राची प्रोढ मतदारसंघ्या ९.५४ कोटी आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते ९.७ कोटी मते महाराष्ट्रात आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात प्रौढ मतदारांपेक्षा अधिक मतदार आहेत”, असा खुलासा राहुल गांधींनी केला.

आमचे मत महाराष्ट्रात कमी झाले नाही
“कामठीत १.३४ लाख लोकसभेत काँग्रेसला मते मिळाली. आम्ही जिंकलो. विधानसभेत तेवढीच मते मिळाली. विधानसभेत भाजपला १.१९ लाख मिळतात. या मतदारसंघात ३५ हजार नवीन मतदार अॅड होता. हे सर्व मते भाजपच्या खात्यात जातात आणि भाजप जिंकते. हे एक उदाहरण आहे. असे महाराष्ट्रात अनेक उदहारण आहे. आमचे मत महाराष्ट्रात कमी झाले नाही. भाजपचे मतं जादा झाले आहेत. हे मतदार कुठे अॅड झाले आहे जिथे भाजपची स्ट्राईक रेट ९ टक्क्याहून अधिक आहे. इतिहासात स्ट्राईक रेट ९ टक्क्यापेक्षा अधिक नाही”, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

विधानसभेची मतदार यादी निवडणूक आयोगाने द्यावी
“आम्ही निवडणूक आयोगावर आरोप करत नाही. आम्ही आरोप केले पाहिजे. पण आरोप करत नाही. फक्त आम्हाला लोकसभा आणि विधानसभेची मतदार यादी निवडणूक आयोगाने द्यावी. नाव, पत्ता आणि फोटोग्राफसह द्यावी. निवडणूक आयोग आम्हाला यादी देत नाही. त्यांची जबाबदारी आहे. लोकसभा आणि विधानसभेची यादी आम्हाला द्यावी”, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह सर्व सहकारी मंत्र्यांना आदिवासी बांधवांनी तयार केलेले एक ‘गिफ्ट हॅम्पर’ भेट दिले. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हे गिफ्ट नेमके काय आहे, याची उत्सुकता लागली. मंत्री उईके यांनी त्यामध्ये मोहाची दारू असल्याचे सांगताच त्याच्या घमघमाटाने फडणवीसांना घाम फुटला. फडणवीस ताडकन उठले आणि गिफ्टचा ‘मोह’ आवरत त्यांनी दारूच्या बाटल्या मागच्या दाराने बाहेर काढायला लावल्या. त्यांनी हे काय करताय, असे दरडावत उईके यांची कानउघाडणीही केली.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकी दिवशी मंत्रालयात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसह अभ्यागतांचीही मोठी गर्दी असते. माध्यमांचे प्रतिनिधीही हजर असतात. ही बाब लक्षात घेऊन फडणवीस सावध झाले. पत्रकार परिषदेसाठी बाहेर जमलेल्या प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींची नजर चुकवून त्यांनी मागच्या दाराने दारूच्या बाटल्या गुपचूप मंत्रालयाबाहेर पाठवल्या.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांची मालिका सुरू असतानाच गुरुवारी वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्या पहिल्या पत्नी करुणा मुंडे यांना देखभाल खर्चापोटी दरमहिना दोन लाख रुपये देण्याचा आदेश दिल्याने मुंंडेंचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता स्वपक्षातूनच धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात मुंडेंचे निकटवर्तीय वाल्मीक कराड अटक झाल्यानंतर धनंजय मुंडे यांच्याबाबतच्या अनेक कथित गोष्टी समोर आल्या.

भाजप आमदार सुरेश धस, शरद पवार गटाचे आमदार संदीप क्षीरसागर, अजित पवार गटाचे आमदार प्रकाश सोळंके यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एकापाठोपाठ एक प्रकरणे चव्हाट्यावर आणल्याने राज्य सरकारची बदनामी होऊ लागल्याची भावना कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे. आता स्वपक्षातून अजित पवार गटातील नेतेमंडळींमधूनच मुंडे यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घ्यावा, यासाठी दबाव वाढला आहे.

कापूस साठवण बॅगेत भ्रष्टाचार

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही धनंजय मुंडे यांना लक्ष्य करत कृषी खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला.

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे महा व्यवस्थापकीय संचालक तथा उपसचिव वस्त्रोद्योग श्रीकृष्ण पवार आणि तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी संगनमत करून ५७७ रुपयांची कापूस साठवणूक बॅग १२५० रुपयांना खरेदी करून ४१ कोटी ५९ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. याची सखोल चौकशी करून कारवाई करा, अशी मागणी पटोले यांनी केली.

धमक असेल तर मुंडेंनी कोर्टात जावे

मुंडे हे कृषिमंत्री असताना त्यांच्या विभागात तब्बल २७५ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने २०१६ साली शेतकऱ्यांना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या माध्यमातून पैसे देण्याचे आदेश काढले होते.

मात्र, कृषी खात्याने या आदेशाला बगल देत शेतीची उपकरणे आणि खतांची खरेदी करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवले, असा आरोप दमानिया यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन याबाबत पुरावे देऊन मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यावर मुंडे यांना कोर्टात जायचे असेल तर त्यांनी जावे आणि कोर्टाचे ताशेरे ओढवून घ्यावेत, असा टोला दमानिया यांनी गुरुवारी लगावला.

धनंजय मुंडे यांच्याबाबत सरकार कुठलीही कृती करताना दिसत नाही. त्यांना आपल्या मित्राला वाचवायचे आहे, पण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला वाचवायचे नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या आक्रोशाला उत्तर देण्याची त्यांना गरज वाटत नाही, असे दमानिया म्हणाल्या.

बाहुबली आणि कटप्पा कोण?

बीडमध्ये सध्या शिवगामिनी, बाहुबली आणि कटप्पाची मोठी चर्चा होत आहे. पण, बाहुबली कोण आणि कटप्पा कोण हेच कळत नाही. तिथे गुंडशाही सुरू आहे. वाढदिवसानिमित्त कृष्णा आंधळे, वाल्मीक कराड यांचे फोटो स्टेटसला ठेवले जातात, हे धक्कादायक आहे, असेही दमानिया यांनी सांगितले.

एसटीच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्यांची वर्णी लावण्याची प्रथा मोडीत काढत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रशासनातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपवली आहे. या निर्णयानुसार एसटीच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे असतील. फडणवीस यांचा हा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी धक्का मानला जातो.

एसटीच्या ताफ्यात १,३१० बसेस भाडेतत्वावर घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. एसटीची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना महामंडळात सुरु असलेल्या गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी फडणवीस यांनी एसटीच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्याची अथवा आमदाराची वर्णी लावण्याचे टाळले आहे.

महायुती सरकारमध्ये परिवहन खाते शिंदे यांच्या गटाकडे असून प्रताप सरनाईक हे या खात्याचे मंत्री आहेत. त्यामुळे शासकीय महामंडळावरील नेमणुकीवेळी एसटी महामंडळावर शिंदे गटाचा दावा होता. मात्र, फडणवीस यांच्या निर्णयाने हा दावा आता निकाली निघाला आहे.

इतर महामंडळांचे काय?

विविध खात्यांच्या अखत्यारित विविध महामंडळे येतात. या महामंडळाचे अध्यक्षपद देखील राजकीय व्यक्तींऐवजी आता सनदी अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल का, याबाबत उत्सुकता आहे.

…हे होते अध्यक्ष

अलीकडच्या काळात म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात जीवन गोरे, सुधाकर परिचारक हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष होते.

२०१४ ते २०१९ या युती सरकारच्या काळात तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गटाचे महाडचे आमदार भरत गोगावले यांना एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते.

‘पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडचा परिसर राज्याच्या उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येथे येत असूनही त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी उद्योगांकडून केल्या जातात. उद्योगांना त्रास देणारा कोणत्याही पक्षाचा असला, तरी त्याला सोडू नका. उद्योगांना त्रास देणाऱ्या सर्वांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याच्या (मकोका) माध्यमातून कारवाई करा,’ असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पोलिसांना दिला.

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्त कार्यालयाच्या महाळुंगे औद्योगिक पोलिस संकुल व पोलिस विश्रामगृह देहूरोड या इमारतींचे भूमिपूजन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार अमित गोरखे, आण्णा बनसोडे, महेश लांडगे, शंकर जगताप, विजय शिवतारे, सुनील शेळके, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, बापू पठारे यांच्यासह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

‘काही पक्षाचे लोक उद्योगांना त्रास देतात. आमचे असतील, अजित पवार यांचे असतील, एकनाथ शिंदे यांचे असतील; कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी ‘मकोका’ची कारवाई करावी. महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्या,’ अशी तंबी फडणवीस यांनी दिली. विविध ठिकाणी उद्योगांना त्रास दिला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. राज्यात उद्योजक येत असल्याने, गुंतवणूक वाढत असल्याने उद्योजकांना, उद्योगांना पोषक वातावरण असणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजनाबरोबरच पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या वेळी अनधिकृत होर्डिंगसाठी महापालिकेने राबविलेली एआय यंत्रणा आणि शहरासाठीची फायर सिस्टीम या दोन्ही उपक्रमांबाबत फडणवीसांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कौतुक केले.

जगभरातील कंपन्यांशी संवाद साधला असता त्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक असल्याचे आशादायी चित्र आहे. अशावेळी गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. राज्यात उद्योगांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्या.

 – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असतानाच आता लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा जीआर शासनाच्या वतीने काढण्यात आला आहे.लाडकी बहीण योजनेचा बोलबाला अधिक व्हावा म्हणून शासनाच्या वतीने अनेक योजनांना ब्रेक लावला जाऊ शकतो. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी आता प्रचार आणि प्रसारासाठी 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

आतापर्यंत महिलांना सात हप्ते देण्यात आले

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’मुळं महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळालं आहे. लाडकी बहीण योजनेचे आतापर्यंत 7 हप्ते महिलांच्या खात्यात वर्ग झाले आहेत. महिलांना 10,500 रुपये मिळाले आहेत. राज्य शासनानं या योजनेच्या सोशल आणि डिजिटल माध्यमातून प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तीन कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.

जुलै-2024 रोजी लाडकी बहीण योजना सुरू केली

महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत केवळ 17 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जुलै महिन्यापासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरु केली. या योजनेद्वारे महिलांना 1500 रुपये दिले जातात. राज्य सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 5 हप्ते आणि निवडणुकीनंतर 2 हप्ते दिले होते.

आता प्रचार व प्रसिद्धीसाठी तीन कोटींचा निधी मंजूर

महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 200 कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार-प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे.

या खर्चाला मंजुरी देत महिला व बालविकास विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बालविकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहिरात प्रसिद्धीची कार्यवाही करावी, असे यात नमूद केले आहे.

कोणत्या योजनेला किती पैसा लागणार आकडेवारी जाणून घ्या

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना – वार्षिक 46 हजार कोटी

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण – वार्षिक 1800 कोटी रुपये.

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण – वार्षिक 5 हजार 500 कोटी रु.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना – वार्षिक 1300 कोटी रु.

बळीराजा वीजसवलत योजना – वार्षिक 14हजार 761 कोटी

मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजना – 1 हजार कोटी रु.

मुख्यमंत्री गाव तिथे गोदाम योजना – 341 कोटी रु.

मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना – अंदाजे 400 कोटी रु.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना – दरवर्षी 480 कोटी रु.

बच्चू कडूंचा महायुती सरकारवर निशाणा

ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा महिलांसाठी महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची’ जुलै महिन्यात घोषणा केली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांच्या अकाऊंटमध्ये दर महिन्याल 1500 रुपये जमा होता. तर विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास हा हप्ता 2100 करू असं आश्वासनंही महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलं होतं.

मात्र विरोध सातत्याने या योजनेच्या मुद्यावरून सरकारल धारेवर धरत आहेत. प्रहारचे प्रमुख बच्चू कडू यांनीही या योजनेवरून सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. ही स्कीम लाडक्या बहिणीसाठी नव्हती तर सत्तेत येण्यासाठी होती,सत्तेत येण्यासाठी करोडो लाडक्या बहिणीची चाचपणी न करता त्यांना पैसे देऊन टाकले, असा आरोप बच्चू कडू यांनी केला.

मुंबई : ‘आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक आमिषे दाखवली जातील, मात्र तुम्ही त्याला बळी न पडता भक्कमपणे उभे राहून लढा द्या,’ असे आवाहन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना केले. काहीजण मुंबई लुटायला आले आहेत. पण, मुंबई वाचवण्यासाठी शिवसेना तयार आहे, असे म्हणत त्यांनी शिवसेना आणि भाजपला इशारा दिला.

दोन दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, त्याच दिवशी संध्याकाळी पक्षाच्या सर्व शाखाप्रमुख आणि उपविभागप्रमुख यांच्याशी उद्धव ठाकरे यांनी ऑनलाइन संवाद साधला. यावेळी शाखाप्रमख तसेच विभागप्रमुखांना मार्गदर्शन करताना अनेक सूचना केल्या. ‘गेल्या काही महिन्यांपासून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत ठाकरे गटातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश करावा यासाठी शिवसेनेकडून त्यांना आमिषे दाखवली जात असल्याचा ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. हाच धागा पकडत उद्धव ठाकरे बोलत होते. ‘काही जण मुंबई वाचवायला आले असल्याचा आव आणत आहेत. पण मुंबई वाचवण्यासाठी आमची शिवसेना तयार आहे,’ असे त्यांनी या वेळी सांगितले. ‘प्रत्येकाने आपला वॉर्ड आणि वॉर्डातील संघटना मजबूत करा. तुम्हाला आणखी आमिषे दाखवली जातील, पण त्याला बळी पडू नका, भक्कम उभे राहा,’ अशा सूचनाही त्यांनी या बैठकीदरम्यान केल्या.

७ फेब्रुवारीपासून शाखा सर्वेक्षण

७ फेब्रुवारीपासून शिवसेनेच्या शाखेचे सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. त्याअंतर्गत मुंबईतील प्रत्येक शाखेसाठी एक निरीक्षक नेमला जाणार असून ते शाखेत जाऊन पदाधिकारी आणि गटप्रमुख यांच्याकडून शाखा बांधणी बाबतचा आढावा घेणार आहे. शाखेत पदाधकारी कसे काम करतात, शाखेत कोणती आणि किती पदे रिकामी आहेत, याचा संपूर्ण अहवाल हे निरीक्षक उद्धव ठाकरे यांना पुढील आठवड्यात सादर करणार आहेत. आगामी काळात गटप्रमुखांवर मोठ्या प्रमाणावर जबाबदारी देण्यात येणार असल्याचेही समजते.

‘महायुतीला बहुमताचे नैराश्य’

मुंबई : ‘महायुती सरकारला विजयाचे, बहुमताचे नैराश्य आले आहे’, असा चिमटा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी काढला. यातून ते बाहेरच पडत नाहीत, हा अधिक गंभीर आजार आहे, असा टोला त्यांनी महायुतीला लगावला. कामाख्या मंदिर आणि वर्षा बंगल्यावर रेड्याची शिंगं पुरल्याच्या राऊत यांच्या वक्तव्यावर शिवसेनेकडून संजय शिरसाट आणि दादा भुसे या दोन मंत्र्यांनी टीका केली होती. त्याला राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना उत्तर दिले. माझे यासंबंधीचे वक्तव्य समजून घेण्यासाठी माणसाला साक्षर असणे आवश्यक आहे, इमानदार असणे गरजेचे आहे, असा टोला त्यांनी या दोन मंत्र्यांना लगावला. चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेला विजय आणि त्याचा धक्का न पचवता आल्याने त्यातून संजय शिरसाट, दादा भुसे असे वक्तव्य करत असल्याचेही राऊत म्हणाले. लोकांनी सॉक्रेटिस, महात्मा फुले यांच्यासह महापुरुषांनाही वेगळी भूमिका मांडली म्हणून वेडे ठरवले. तसे मलाही ठरवत आहेत, असेही ते म्हणाले.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांची ताकद विभागली गेली. त्यात आता तुटपुंजी ताकद उरलेल्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आणखी मोठे धक्के बसायला सुरुवात झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी ‘जय महाराष्ट्र’ करत भाजपचा झेंडा हाती घेतला. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीत ठाकरेंच्या सेनेचा कणा असलेले दोन माजी आमदार देखील ठाकरेंची साथ सोडणार असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे.

आधीच ताकद कमी, त्यात महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर बसणारे धक्के लक्षात घेता बाळासाहेब ठाकरे यांचं आवडतं शहर असलेल्या पुण्यात शिवसेना (उबाठा) पक्षाला वाचवण्यासाठी स्वतः पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आता मैदानात उतरणार आहेत.

उद्धव ठाकरे हे फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात पुणे दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यामध्ये ते शिवसेनेच्या (उबाठा) काही मोजक्या शाखांना भेट देणार आहेत. पुण्यात शिवसेनेच्या (उबाठा) २१ शाखा आहेत. या २१ शाखांपैकी काही शाखांना उद्धव ठाकरे भेट देणार आहेत. या भेटीनंतर ते पुण्यातील सर्व शाखा प्रमुखांची एक संयुक्त बैठक घेतील. या बैठकीनंतर त्यांना संबोधित देखील करणार आहेत.

त्यापूर्वीच ठाकरे गटातील काही पदाधिकारी पक्षाला सोडचिठ्ठी देणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या या दौऱ्यापूर्वी ठाकरे गटाची एक बैठक पार पडली आणि या बैठकीत “उद्धव ठाकरे येणार आहेत तोपर्यंत थांबा” असं नाराज पदाधिकाऱ्यांना सांगितल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला लागलेली गळती पाहता उद्धव ठाकरे यांचा हा संभाव्य दौरा पुण्यातील पक्ष गळती रोखण्यास यशस्वी ठरणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर एकीकडे भाजप, आणि आता दुसरीकडून एकनाथ शिंदेंची सेनाही ठाकरेंच्या पक्षांमध्ये नाराज असलेल्या नेत्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेने तर ‘मिशन टायगर’ राबवत ठाकरेंना अनेक धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील शेकडो शिवसैनिकांनी शिंदेंच्या पक्षात प्रवेश केला. आता नाराजांना रोखण्यात ठाकरेंचे स्थानिक नेते कमी पडत असल्याने ही गळती रोखण्यासाठी थेट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मैदानात उतरणार असल्याचं बोललं जात आहे.

आधीच तुटपुंजी असलेली पुण्यातील ठाकरे सेनेची ताकद आणखी कमी होत असल्याने आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी ही धोक्याची घंटा होऊ शकते. त्यामुळे स्थानिक पदाधिकारी या नाराजांना रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र नाराज नेत्यांची नाराजी दूर करण्यात कुठेतरी स्थानिक पदाधिकारी कमी पडत असल्याने नुकतंच काही स्थानिक नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत पुण्यामध्ये येण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आता फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे हे पुण्यामध्ये येऊन शाखाप्रमुख यांना भेटणार आहेत.