संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांनी विजय मिळवला असला तरी सुद्धा संपूर्ण मतदानावरती लक्ष दिल्यानंतर एक प्रामुख्याने एक गोष्ट लक्षात येत आहे ती म्हणजे एकूण 57 मतदान केंद्रापैकी सुमारे 10%(१०) मतदान केंद्रावर संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्यापेक्षा अन्य उमेदवाराला जास्तीची मते मिळाली आहेत तर एकूण झालेल्या मतदानामध्ये ही सुमारे 10% (९९१) सभासदांनी संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांना मत देण्यास नकार दिला आहे. वरकरणी संपूर्ण निवडणूक संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली लढवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असले तरीसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक गटांनुसार आपापली गेली ते जुळवण्यातच सर्व मान्यवरांनी धन्यता मानली असल्याचे जाणवत आहे.  सर्वच उमेदवार एकाच पॅनलचे निवडून आल्यामुळे कारखान्यावर नानासाहेब नवले यांचेच वर्चस्व असल्याचे वरवर सिद्ध झाले तरीही संपूर्ण कारखान्याचे कार्यक्षेत्रात असलेल्या विद्यमान व माजी आमदार यांनी सुचवलेली नावे संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्या बाजूनेच जातील याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या नियुक्तीच्या अन् निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये मोठे विघ्न निर्माण झाले? अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वपक्षीय श्री संत तुकाराम शेतकरी विकास पॅनेलचे मतदानापूर्वीच २१ पैकी १८ उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आल्यामुळे अवघ्या 3 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीमध्ये संस्थापक नानासाहेब नवले यांना ८५२४ विक्रमी मते मिळाली तर सहकारी दत्तात्रय जाधव यांना ८३८० मते प्राप्त झाली. स्थानिक आणि खुल्या गटांमध्ये ओबीसी उमेदवार दिल्याच्या मुद्द्यावरती निवडणुकीच्या रिंगणात अपक्ष उभे राहिलेल्या बाळासाहेब भिंताडे यांना २५०५ मते मिळाल्याने चेतन भुजबळ यांना ७१८९ मते मिळाली. मुळात संस्थापक अध्यक्ष माजी खासदार विदुरा उर्फ नानासाहेब नवले यांना वार्धक्यामध्ये त्रास होऊ नये ज्येष्ठत्वाचा मान राखला जावा या हेतूने सुरुवातीपासूनच संबंधित निवडणूक निरोध करण्याचे आराखडे बांधण्यात आले होते. प्रत्यक्ष झालेल्या मतदानामध्ये सर्वाधिक मते त्यांना मिळेल अशी अपेक्षा असताना तसे घडले परंतु मतदान केंद्रानुसार जर मतांची आकडेवारी पाहिली तर धक्कादायक समोर येत आहे. ते म्हणजे संपूर्ण सभासदांपैकी 10% मतदारांनी आणि 10% मतदान केंद्रावर संस्थापक अध्यक्ष नानासाहेब नवले यांच्यापेक्षा त्यांच्याच पॅनलच्या अन्य उमेदवाराला (दत्तात्रय जाधव) जास्त मते मिळाली आहेत. मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी या निवडणुकीत दंड थोपटले ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी साद दिली खरी परंतु महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजित पवार यांचे वर्चस्व राखण्यासाठी कार्यक्षेत्रातील सर्व आजी-माजी आमदारांना एकत्र करत अगोदरच सर्वाधिक सभासद बिनविरोध करून आपलं प्राबल्य सिद्ध केले आहे. आत्ता निवडून आलेल्या नवीन संचालक मंडळासमोर ज्या नियुक्त्या जाहीर केल्या जाणार त्यामध्ये त्यांचाच वरचष्मा राहणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

मतदान केंद्र              एकूण मतदान     1      (2 नाना)

इंदोरी-अ                         338          278      276

इंदोरी ब.                         339          162         159

कामशेत-                        307         113         106

दारुब्रे-व                          311          141          138

वडगांव पाटोळे                 273         151         149

कुरुळी                            256         160       108

शेल पिंपळगांव                 625         213        201

चिचोशी                          625         218        209

पिंपळे जगताप                 388         199        193

वढू बु                             625         228        226

बिनविरोध निवडून आलेले संचालक

धैर्यशील रमेशचंद्र ढमाले, यशवंत सत्तू गायकवाड, दत्तात्रय शंकर उभे, ज्ञानेश्वर सावळेराम दाभाडे, बापूसाहेब जयवंतराव भेगडे, संदीप ज्ञानेश्वर काशीद, छबुराव रामचंद्र कडू, भरत मच्छिद्र लिम्हन, उमेश बाळासाहेब बोडके, अनिल किसन लोखंडे, धोंडीबा तुकाराम भोंडवे, विलास रामचंद्र कोतोरे, अतुल अरुण काळजे, ज्योती केशव आरगडे, शोभा गोरक्षनाथ वाघोले, लक्ष्मण शंकर भालेराव, राजेंद्र महादेव कुदळे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली.

मोठी बातमी समोर येत आहे, आज बीड जिल्ह्याच्या मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणावर बीड जिल्हा न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या वाल्मिक कराडने  न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. मी निर्दोष असून, संतोष देशमुख यांच्या खुनाशी आणि खंडणीशी माझा काहीही संबंध नसल्याचा दावा त्याने आपल्या अर्जामध्ये केला आहे. तसेच आपल्याला निर्दोष सोडण्यात यावं अशी मागणी देखील त्याने आपल्या अर्जामध्ये केली आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणावर आता वाल्मिक कराडचे वकील विकास खाडे यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे.

नेमकं काय म्हणाले खाडे?

आज चार्ज दाखल करण्यासाठीची तारीख होती, आरोपी नंबर एक वाल्मिक कराड याचा डिस्चार्ज अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. आमच्या म्हणण्यानुसार वाल्मिक कराड याचा या गुन्ह्यात सहभाग नाही. सरकारी पक्षानं जे कथन मांडलं आहे, त्यानुसार पुरावे गोळा करून चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. तपासी यंत्रणांनी बाजू मांडली आणि पुरावे दिले, मात्र ते आणखी सिद्ध झालेले नाहीत. आम्ही कोणताच अर्ज माघे घेतलेले नाही, मात्र डिस्चार्ज अर्ज दिला आहे,  पुराव्याचे आधारे आम्हाला वाटतं की वाल्मिक कराड सुटेल, या प्रकरणात गोवण्यासाठी हे सर्व सुरू आहे.  संपत्ती सील करण्याचा अर्ज आला आहे, पण हा अर्ज कायद्याने योग्य आहे का हे मांडणार आहोत, मी फक्त वाल्मीक कराडची बाजू मांडत आहेत, इतरांचे वकील वेगळे आहेत, असं खाडे यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

दरम्यान पुढे बोलताना ते म्हणाले की, आज खेळीमेळीत सुनावणी झाली. लढाई करावी असं काही नसतं, आम्ही भूमिका मांडली. न्यायालयात सादर केलेले पुरावे ओपन केलेले नाहीत. उज्वल निकम यांचं प्रेशर येत नाही, ते त्यांची भूमिका मांडतात. आम्ही आमची भूमिका मांडतो. अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नाहीत, या प्रकरणात बऱ्याच अफवा आहेत, मोठे आरोपी आका वगैरे असं काही नाही, न्यायालयाने कुणाला दोषी ठरवले नाही, त्यामुळे आधीच काही ठरवणे योग्य नाही, असंही यावेळी खाडे यांनी म्हटलं आहे.

सांगली : सांगली लोकसभेच्या तिरंगी लढतीत अपक्ष म्हणून विशाल पाटील निवडून आले. महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार चंद्रहार पाटील असतानाही काँग्रेस पक्षाने पडद्यामागू विशाल पाटील यांचे काम करून त्यांना निवडून आणले पण त्याच विशाल पाटील यांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी त्यांनी पक्षबदलाची तयारी देखील दर्शवली आहे. निमित्त होते, महाराष्ट्र राज्य डिजिटल पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमाचे. या कार्यक्रमाला राज्याचे मंत्री जयकुमार गोरे, खासदार विशाल पाटील यांच्यासह इतरही नेते उपस्थित होते. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत रंगलेल्या कार्यक्रमात विशाल पाटील यांचे भाषण भाव खाऊन गेले पण याच भाषणाने काँग्रेसजनांच्या पोटात गोळा आलेला आहे.

गोरे मंत्री झाले, मलाही मंत्रिपदाची आशा, त्यासाठी पक्षबदलही करेन

अपक्ष खासदार असलेल्या विशाल पाटील यांनी राहुल गांधी यांना भेटून इंडिया आघाडीला पाठिंब्याचे पत्र दिलेले आहे. मात्र त्याच विशाल पाटील यांनी मंत्रिपदाची इच्छा व्यक्त करून त्यासाठी पक्षबदलाची तयारी दर्शवली आहे. ते म्हणाले, मी प्रथमच अपक्ष खासदार म्हणून निवडून आलो आहे. आमचे शेजारी जयकुमार गोरेही पहिल्यांदा अपक्ष म्हणून निवडून आले होते. ते आज मंत्री झाले आहेत. मी देखील भविष्यात काँग्रेससोबत जाईन नाहीतर दुसऱ्या कोणत्या तरी पक्षात जाईन आणि मंत्री होईल, आम्हालाही मंत्रिपदाची आशा आहे, असे विशाल पाटील म्हणाले.

राजकीय प्रवास हा परिस्थितीनुरूप असतो, मतदारसंघाचा विकासही महत्त्वाचा

शेवटी राजकीय प्रवास हा परिस्थितीनुरूप असतो. मतदारसंघाची कामे व्हावी लागतात. राजकारणात काम करत असताना आपला आसपासचा भाग, जिल्हा पुढे न्यायचा असतो, अशी पुष्टीही विशाल पाटील यांनी जोडली. ‘मतदारसंघाचा विकास’ हे लेबल लावून अनेक नेते पक्षबदल करतात, तशाच प्रकारची कारणे सांगून पक्षबदल करण्यासाठी विशाल पाटील यांनी मन बनवले आहे का? असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चिला जातोय.

विशाल पाटील खरोखर पक्षबदल करणार?

विशाल पाटलांच्या या भूमिकेमुळे सांगली जिल्ह्यातल्या राजकीय आणि काँग्रेस वर्तुळात अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत, तसेच ते भाजपच्या वाटेवर आहेत का ? आता प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर मोठा आर्थिक प्रहार केला आहे. चिनी उत्पादनांवर त्यांनी 125 टक्के आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. त्याआधी अमेरिकेने हा दर वाढवून 104 टक्के केला होता. त्यानंतर चीननेही अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवून 84 टक्के केलं होतं. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन घोषणा केली आहे. त्यांनी भारतासह 75 देशांना हुए ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’मधून 90 दिवसांसाठी दिलासा दिला आहे. या कालावधीत फक्त 10 टक्के शुल्क लागू राहीलं.

जगातील अनेक बड्या देशांमध्ये व्यापारी तणावाने टोक गाठलेलं असताना हा निर्णय आला आहे. जागतिक मंदीची भिती व्यक्त होत आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयाकडे चीनवर दबाव टाकण्याची रणनिती म्हणून पाहिलं जात आहे. दुसरीकडे टीकाकारांच म्हणणं आहे की, जागातील बाजारांच कोसळणं आणि मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या टीकेमुळे ट्रम्प यांनी हा ‘यु-टर्न’ घेतला आहे. “मी 90 दिवसांसाठी PAUSE घेतला आहे. या दरम्यान अन्य देशांसाठी ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ कमी करुन 10 टक्के करतोय. तात्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू होत आहे” असं ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Truth Social वर म्हटलं आहे.

‘शोषण आता सहन करणार नाही’

चिनी वस्तुंच्या आयातीवर 125 टक्के कर आकारणीचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय हे आतापर्यंतच सर्वात आक्रमक पाऊल मानलं जातय. “चीनने जागतिक बाजाराप्रती सन्मान दाखवलेला नाही. त्या बदल्यात अमेरिका आता 125 टक्के शुल्क वसूल करेल. चीनने ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, अमेरिका आणि अन्य देशांचे शोषण आता सहन करणार नाही” असं ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलय.

त्यांच्यासाठी हे इनाम

अमेरिकेने सुरु केलेल्या या टॅरिफ अभियानात भारतासह 75 देशांना दिलासा मिळाला आहे. या देशांवर नवीन टॅरिफ दर लागू होणार नाही. त्यांना 90 दिवसांची सवलत देण्यात आली आहे. या अवधीत फक्त 10 टक्के शुल्क आकारलं जाईल. “ज्या देशांनी अमेरिकेविरोधात प्रत्युत्तराची कारवाई केली नाही, त्यांच्यासाठी हे इनाम आहे” असं अमेरिकेचे ट्रेजरी सचिव बेसेंट यांनी सांगितलं. मॅक्सिको आणि कॅनडा या देशांचा सुद्धा 10 टक्के टॅरिफ स्लॅबमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. काल रात्री म्हणजे बुधवारी एका बांधकाम व्यावसायिकावर गोळीबार झाला. सदरुद्दीन खान असं गोळीबारात जखमी झालेल्या व्यक्तीच नाव आहे. सदरुद्दीन खान हे पेशाने बांधकाम व्यावसायिक आहेत. चेंबूर येथे डायमंड गार्डनच्या सिग्नलवर हा गोळीबार झाला. यावेळी गाडीत सदरुद्दीन खान आणि त्यांचा चालक बसलेला होता. भरवस्तीत रात्री 9.30 च्या सुमारास गोळीबाराची ही घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सायन-पनवेल महामार्गावरून सदरुद्दीन खान नवी मुंबईला जात असताना डायमंड सिंगल येथे त्यांच्या गोळीबार झाला.

गोळीबारात जखमी झालेल्या सदरुद्दीन खान यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याची माहिती आहे. सदरुद्दीन खान यांच्यावर चार ते पाच गोळ्या झाडण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. एक गोळी सदरुद्दीन खान यांच्या दाढेत अडकली. येथील झेन रुग्णालयात प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर सदरुद्दीन खान यांना नवी मुंबईतील अपोलो रुग्णालयात हलविण्यात आले. मध्यरात्री त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करुन दाढेतून गोळी काढण्याचं ऑपरेशन सुरु होतं.

कशी घडली घटना?

गोळीबार करणारे दोन हल्लेखोर बाईकवरुन आले होते. त्यांनी जवळून गोळीबार करुन ते पसार झाले आहेत. आरोपींच्या शोधासाठी पाच पथके स्थापन करण्यात केली आहेत असं पोलिसांनी सांगितलं. चेंबूर पोलिसांनी मध्यरात्री फायरिंग झालेल्या ठिकाणी पंचनामा केला. सदरुद्दीन खान यांच्यावर ज्या गाडीत फायरिंग झाली, त्या वाहनाचा पंचनामा करण्यात आला. पोलिसांकडून पुरावे गोळा करण्यात येत आहेत. डायमंड गार्डनच्या सिग्नलवर फायरिंगची घटना घडली. यावेळी गाडीत सदरुद्दीन खान आणि त्यांचा चालक बसलेला होता. फायरिंग झाल्यानंतर चालकाने घाबरून पुढे एक किलोमीटर पर्यंत गाडी पळवली.

‘पोलिस करताय काय?’

खासदार वर्ष गायकवाड यांनी हल्ल्याच्या या घटनेवरुन सरकारवर टीका केली आहे. “साडे नऊला भर वस्तीत हल्ला होतो. अभिनेते सुरक्षित नाही, सैफ अली खान असेल भायखळ्यात खून असेल, बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण असेल, पोलिस करताय काय?” असा सवाल त्यांनी केला.

‘पुरंदर विमानतळ हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार आणि २०१५-१६मध्ये निश्चित झालेल्या सात गावांमध्ये होणार आहे. विमानतळासाठी एकूण २७०० हेक्टर भूसंपादन करायचे आहे. यासाठीच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनाने सुरू केल्या असून शेतकऱ्यांसमवेत संवाद साधण्यात येत आहे. पुरंदर विमानतळासाठी पुढील सहा महिन्यात म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल,”अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित वार्तालाप डूडी यांनीही माहिती दिली. यावेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सुनीत भावे, सरचिटणीस मीनाक्षी गुरव उपस्थित होत्या. पुरंदर विमानतळाविषयी डूडी म्हणाले,’ ‘विमानतळाबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना आल्या असून त्यानुसार विमानतळ उभारणीचे टप्पे दिले आहेत.

त्यातील भूसंपादनाचा टप्पा ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होईल. पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, एखतपूर, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव या सात गावांमध्ये पुरंदर विमानतळ होणार आहे. विमानतळ या ठिकाणी करण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर असून या ठिकाणच्या जमिनीचे संपादन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत.

त्यादृष्टीने या सात गावांमधील शेतकऱ्यांची अधिकाऱ्यांमार्फत संवाद साधण्यात येत आहेत. आतापर्यंत चार गावांमध्ये बैठका झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची प्रश्न जाणून घेऊन त्याला सविस्तर माहिती दिली जात आहे. विमानतळासाठी भूसंपादन करताना किती पैसे देणार हे यापूर्वीच जाहीर केले आहे.

त्यामुळे कोणीही कितीही अन्य आमिष दाखविले तरी शेतकऱ्यांनी त्याला बळी पडू नका. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत इतरांना जमीन विकू नये, सरकार देणार असलेली रक्कम ही सर्वाधिक असणार आहे. सहमती दिलेल्याक्रमानेच शेतकऱ्यांना पैसे दिले जाणार आहेत.’

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) मोजणीचे पैसे भरले आहेत. त्यामुळे लवकरच मोजणी होईल. विमानतळासाठी मोजणी, ड्रोन सर्वेक्षण करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाईल, असेही डूडी यांनी नमूद केले.

जिल्ह्यातील प्रलंबित भूसंपादनाची विभागवार यादी तयार केली असून दररोज भूसंपादनाची माहिती घेतली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) रिंगरोड याशिवाय विविध प्रकल्पांबाबत डूडी यांनी माहिती दिली.

ते म्हणाले, ‘एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसाठी ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये प्रत्यक्ष रिंगरोडचे काम सुरू आहे. तर काही ठिकाणी नव्याने जागेत बदल होण्याची शक्यता असून त्यानुसार भूसंपादन करावे लागेल. येत्या अडीच वर्षांत हा रिंगरोड पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. पीएमआरडीएच्या रिंगरोडसाठीही भूसंपादनपूर्व प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.’

जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्प :

– जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ‘मॉडेल स्कूल’ प्रकल्प राबविणार

– कृषी तंत्रज्ञानाला चालना देत शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने भरविण्यात येणार ‘ॲग्री हॅकेथॉन’

– जिल्ह्यातील कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यटन यावर भर

पुणे जिल्ह्यात पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास आराखडा राबविणार

‘पुणे जिल्ह्यात पर्यटनासाठी अनेक संधी आहेत, परंतु त्याचे ब्रॅंडिंग करण्यात आपण मागे पडतो. येत्या नोव्हेंबरमध्ये पुण्यात पर्यटनाचे मोठे प्रदर्शन (एक्स्पो) भरविण्यात येणार आहेत.यात जगभरातील पर्यटनातील विविध घटकांना आमंत्रित केले जाईल.

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) डिपीआर रद्द झाला असला तरी पर्यटनाचा विकास आराखडा राबविण्यात येणार असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरवात झाली आहे,’ अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघात वार्तालापासाठी आले असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. पर्यटनाविषयी बोलताना डूडी म्हणाले, ‘जिल्ह्यातील गडकिल्ले, अष्टविनायक, डोंगर-दऱ्या, धबधबे, धरणे, नद्या ही पर्यटनांची स्थळे आहेत.

केवळ देशातीलच नव्हे तर जगभरातील पर्यटक पुण्यात यावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यादृष्टीने पर्यटन प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जलपर्यटन, हॉट एअर बलून, पॅराग्लायडिंग सुरू करण्याचा विचार आहे.’

यावेळी डूडी यांनी पुणे जिल्ह्याच्या पाच वर्षांचा ‘शेती ते उन्नती’ या कृषी आराखड्याबद्दलही सांगितले. ते म्हणाले, ‘जिल्ह्यात कृषी क्षेत्रात प्रगती करण्याची खूप मोठी संधी आहे. त्यादृष्टीने जिल्ह्याचा पाच वर्षांचा कृषी क्षेत्राचा आराखडा तयार केला आहे. यात पाच पिकांचे उत्पादन करून निर्यात करणारे तयार करण्यात येणार आहेत.

जुन्नर, इंदापूर, पुरंदर, आंबेगाव या ठिकाणी अंजीर, सूर्यफूल, स्ट्रॉबेरी, आंबा यांसारखी उत्पादने घेण्यात येत आहे. त्या उत्पादनांमध्ये निर्यात क्षमता अधिक असून त्यांची निवड केली आहे. अशाप्रकारे पिकांचे उत्पादन करून निर्यात करणारे एक लाख शेतकरी येत्या तीन वर्षात तयार करू शकतो.

नाशिक जिल्ह्यातील ‘सह्याद्री प्रकल्पा’च्या धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात अशा १० सह्याद्री गट तयार करायचे आहे. त्यात १० ते १५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश असेल.’

पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी संतापाची लाट उसळली आहे. या धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना उपचार दिले जातात की नाही, हे पाहण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठीचा ३० कोटींपेक्षा अधिक निधी वापरलाच नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

धर्मादाय सहआयुक्त, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाचे अधिकारी, जे.जे. चे अधीक्षक, विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव/ अवर सचिव हे चौकशी समितीत होते. काही दिवसांपूर्वीच या समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनास सादर केला होता.

आता प्रतीक्षा सरकारच्या कारवाईची

रुग्णालयाने धर्मादाय रुग्णालयांसाठीच्या नियमावलीचे पालन केले नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. अहवालात संबंधितांचे जबाबही आहेत. या अहवालानंतर शासन काय कार्यवाई करते, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, याप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धनंजय केळकर यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

गरीबांसाठी किती बेड्स ?

राज्यात ४८६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी या रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. निर्धन, गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यात ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजारांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांकरिता १० टक्के बेड्स आरक्षित आहेत. त्यांच्यावर मोफत उपचार करणे अपेक्षित आहे.

ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजार ते ३ लाख ६० हजारांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांसाठी १० टक्के बेड्स आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. या रुग्णांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे.

शिवसेनेत ऐतिहासिक बंड झाल्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाचा पाठिंबा घेत महायुतीचे सरकार स्थापन केले. यानंतर एका वर्षाने अजित पवार यांनी एकनाथ शिंदे यांचाच कित्ता गिरवत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून मोठा गट घेऊन बाहेर पडले आणि महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये फुटलेल्या शिंदे गटाला आणि अजित पवार गटाला अभूतपूर्व यश मिळाले. तर ठाकरे गटाला आणि शरद पवार गटाला पराभवाचा मोठा धक्का सहन करावा लागला. परंतु, यानंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटातील काही नेते अजित पवारांकडे येण्यास इच्छूक असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू असतात. दोन्ही गटातील नेते एकमेकांच्या भेटीगाठी घेत असतात. याच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेले विधान चर्चेत आले आहे.

अलीकडेच एका बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील आणि शरद पवार एकत्र आले होते. तसेच राष्ट्रवादीमध्ये फूट जरी पडली असली तरी काही ना काही निमित्ताने दोन्ही गटांचे नेते एकमेकांना भेटतात. एकमेकांशी संवाद कायम ठेवला आहे. शरद पवार हेच आपले दैवत असल्याचे दोन्ही गटांकडून वारंवार सांगितले जाते. तसेच राष्ट्रवादीतील दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येणार अशी चर्चाही अनेकदा राजकीय वर्तुळात रंगत असते. यातच आता एका सभेला संबोधित करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेले विधान चर्चेत आले आहे.

शरद पवारांना कालही दैवत मानत होतो अन् आजही मानतो

आम्हीसुद्धा आमच्या कुटुंबात कालही शरद पवारांना दैवत मानत होतो आणि आजही मानतो. परंतु, आज देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा मजबूत नेता मिळालेला आहे. आज त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे, देशाची प्रगती करून घेणे. जगात देशाचा मान-सन्मान वाढवण्याकरिता त्यांना पाठबळ देणे, हे आपले काम होते. म्हणून आपण त्या ठिकाणी गेलो. परंतु, सारखे आपले तळ्यात मळ्यात, काहीच कळत नाही. तसे होऊ देऊ नका. माझे दौरे मी महाराष्ट्रात वाढवणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, अचानक अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवल्याने जगातील अनेक देशात याचा परिणाम जाणवत आहे. कोरोनानंतर हे एक नवे संकट आलेले आहे. त्याचा आपल्याला सामना करायचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध देशात चांगले संबंध जोडलेले आहेतच, याचा फायदा आपल्याला नक्कीच होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केला.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन सोडून उर्वरित जगासाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. चीन सोडून जगावरील आयात कराला 90 दिवसांची स्थगिती देण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. भारतावरही लावण्यात आलेल्या आयात कराला ट्रम्प यांनी स्थगिती दिली आहे. भारताला मोठा दिलासा देणाऱ्या ट्रम्प यांनी चीनबाबतचे कठोर धोरण कायम ठेवले आहे.

चीनी मालावर 125 टक्के कर लावण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी केला आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीनवर 104 टक्के कर लावला होता. आता त्यावर आणखी 21 टक्के कर वाढवला आहे. जगातली 75 देशांनी अमेरिकेशी संपर्क साधला होता. त्या देशांना दिलासा देण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. त्यामुळे आगामी 90 दिवस या देशांवर कोणताही आयात कर अमेरिका लादणार नाही.

व्हाइट हाऊसने मंगळवारी चीनवर 104 टक्के टॅरिफ लावला होता. या मोठ्या टॅरिफमुळे केवळ चीनच्या अर्थव्यवस्थेलाच झटका बसेल असं नाही तर दोन्ही देशांमध्ये एक नवं व्यापार युद्ध उद्भवण्याची शक्यता आहे. चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांनी स्पष्ट केलं की,चीनजवळ पुरेसे धोरण पर्याय असून बाहेरील कोणताही आर्थिक झटका पूर्णपणे कुचकामी करू शकतो. ली कियांग यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अटॅकच्या निर्णयाला एकतर्फी असल्याचं म्हटलं. तर यावर प्रत्युत्तर देण्याच्या तयारीचा जोर वाढला आहे.

”संसदेत संमत झालेला वक्फ दुरुस्ती कायदा राज्यघटनाविरोधी आणि धार्मिक स्वातंत्र्यावर आघात करणारा आहे,” अशा शब्दांत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी अहमदाबाद येथील कार्यकारिणी बैठकीत नव्या वक्फ कायद्याविरोधातील काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली.तसेच, जातीनिहाय जनगणनेची आक्रमक मागणी करताना राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींची व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची जोरदार खिल्ली उडविली. अमेरिकेच्या शुल्क आकारणीमुळे गंभीर आर्थिक संकट येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

राहुल गांधींनी पक्षाच्या व्यासपीठावरून भाजप आणि संघावर आक्रमक शब्दांत तोफ डागली. राहुल गांधींनी संघाच्या ‘ऑर्गनायझर’ या नियतकालिकामधील लेखाचा हवाला देत, ख्रिश्चनांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, हा वक्फ कायदा देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी धोक्याचा इशारा आहे, असा दावा केला. ”काँग्रेसने तेलंगणामध्ये जातगणना केली. देशात कोणाची किती भागीदारी हे कळायला हवे आणि यासाठी जातगणना आवश्यक आहे. मात्र नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जात गणना करणार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. काँग्रेस पक्ष त्यांना लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जातगणना करण्यास भाग पाडेल,” असा इशारा राहुल गांधींनी दिला. पंतप्रधान मोदी अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसींबद्दल बोलतात पण त्यांना सत्तेत व प्रशासनात भागीदारी मात्र देत नाहीत, असा आरोप राहुल गांधींनी केला. ‘५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, ही कायद्याची भिंत मोडून काढणार,’ असेही राहुल म्हणाले.

‘आता गळाभेट का नाही?’

राहुल गांधी म्हणाले,”देशातील सर्व संस्थांवर संघ व भाजपचे आक्रमण सुरू आहे. आधी सर्व जाती-जमातींचे लोक सैन्यामध्ये जात होते, अग्नीवीर योजना आणून सरकारने हा प्रकार बंद केला. सरकारी कंपन्या देशात रोजगार देत होत्या, या कंपन्या बंद करून अदानी-अंबानींना दिल्या जात आहेत. संरक्षण उद्योग, सिमेंट उद्योग, खाणी अदानी-अंबानींना दिल्या जात आहेत. देशातील ९० टक्के लोकांकडून सर्व संधी, पैसा हिरावला जात आहे. अमेरिका लादत असलेल्या शुल्कामुळे गंभीर आर्थिक संकट येणार आहे. पूर्वी मोदी अमेरिकेत जात होते, तेव्हा अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या गळ्यात गळा घालत होते. नुकत्याच झालेल्या दौऱ्यात असे केले नाही. ट्रम्प यांनी नव्याने शुल्क लागू केले, पण मोदींच्या तोंडून एकही शब्द निघाला नाही. जनतेचे लक्ष तिकडे जाऊ नये म्हणून संसदेत नाटक केले.”

निवडणूक आयोगावर प्रहार

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या विजयाची खिल्ली उडवताना राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर प्रहार केला. ते म्हणाले की महाराष्ट्रातील मतदार यादीबद्दल निवडणूक आयोगाला विचारून थकलो. अद्याप आयोगाने मतदारयादी दिलेली नाही.

ती क्षमता फक्त काँग्रेसमध्येच..

काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीत फरक आहे, असे राहुल यांनी सांगितले. ”देशाची संपूर्ण संपत्ती दोन-तीन लोकांच्या हाती असावी, देशातील सर्व कुलगुरू संघाचे असावेत, देशात एखादीच विशिष्ट भाषा शिकवली जाईल, असे राज्यघटनेत कोठेही म्हटलेले नाही. देशाची राज्यघटना हीच काँग्रेसची विचारसरणी आहे. त्यावरच आक्रमण होत आहे. संघाला फक्त काँग्रेस पक्षच रोखू शकतो. अन्य राजकीय पक्षांमध्ये ती ताकद नाही कारण काँग्रेसकडे विचारसरणी आहे,” असा दावा राहुल यांनी केला.